भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २ माघ
काठमाडौं, २ माघ
विनाशकारी
भूकम्प गएको साढे ९ महिनापछि सरकारले शनिबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण
महाअभियानको औपचारिक सुरुआत गरेको छ । ‘वैशाख १२ मा गइहाल्यो भुइँचालो,
सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जुट्ने हाम्रो पालो’ भन्ने नाराका साथ १८आंै
राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट
पुनर्निर्माण महाअभियान सुरुआत भएको हो । भूकम्प गएकै समय ११ बजेर ५६
मिनेटको समयमा रानीपोखरी पुगेर सांकेतिक रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी
भण्डारीले पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरुआत गरिन् । उपराष्ट्रपति,
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख दलका शीर्ष नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी,
कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारीले रानीपोखरीको
किनारमा वैदिक विधिअनुसार इँटा राखेर पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ
गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शनिबार नै ललितपुरको
बुङमती पुगेर अभियानको सुरुआत गरे ।
आगामी
चैत्रदेखि नमुना तथा वैशाखदेखि व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्ने लक्ष राखेको
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प दिवसकै दिन भूकम्प गएकै समय
पारेर महाअभियान सुरुआत गरेको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि
सरकारले १४ जिल्लालाई विशेष प्रभावित र १७ जिल्लालाई प्रभावित जिल्ला घोषणा
गरी प्राधिकरणले पुनर्निर्माण अघि बढाउन
लागेको
छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अनियमितता सह्य नहुने बताउँदै उनले
जनतालाई दुःख नदिई राजनीतिक दलहरूलाई युवा स्वयंसेवी उतार्ने प्रतिस्पर्धा
गर्न आग्रह गरे । पुनर्निर्माण महाअभियानमा प्रतिबद्धता जनाउन आएका प्रमुख
प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो पार्टी
प्रतिपक्षमा भए पनि पुनर्निर्माण अभियानमा सघाउने बताए ।
एकीकृत
नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूकम्पपछिको उद्धार चरणमा जस्तो
कालोबजारी, भ्रष्टाचार नहुने र सम्पूर्ण रूपमा नैतिकता र इमानदारिता हुने
गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउने बताए । दुवै नेताले पुनर्निर्माणमा सरकारलाई
सघाउन तयार रहेको बताएका थिए ।
रानीपोखरीको
पुरातात्विक सम्पदा र बुङमतीको व्यक्तिगत घर निर्माण एकसाथ सुरु हुनु
सांकेतिक भएको बताउँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील
ज्ञवालीले मुलुकमा पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण अभियान सुरु हुने उल्लेख गरे
। हरेक गाउँमा प्राविधिकसहितको स्रोत र निर्माण सामग्रीको हब बनाइने भन्दै
उनले पुनर्निर्माणमा स्थानीय जनताको नेतृत्व, अपनत्व र सहभागिता हुने दाबी
गरे । आगामी तिन महिनाभित्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति, नियम,
कानुन, संरचना, दक्ष जनशक्ति, मोडालिटीको छनोटलगायत सकेर वैशाखदेखि
व्यक्तिगत आवासको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ । ‘सांकेतिक
रूपमा पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरुआत गरिएको छ, वर्षाअघि नै व्यक्तिगत
आवास बनाउनका लागि सहज हुने गरी सबै तयारीका साथ अघि बढेका छौं,’ उनले भने ।
पुनर्निर्माण पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य सरकारको छ । प्राधिकरणका अनुसार
भूकम्पका कारण ६ लाख ८ हजार घर पूर्ण रूपमा र २ लाख ९८ हजार ९ सय घरगोठ
आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । त्यसैगरी, भूकम्पबाट ७ खर्ब ४ करोडबराबरको
क्षति र नोक्सान भएकामा ६ खर्ब ७० अर्ब पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रहेको
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए)
प्रतिवेदनले औंल्याएकामा १० असारमा गरेको दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब १०
अर्बबराबरको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सरकारले
चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणका लागि ७४ अर्ब र विभिन्न मन्त्रालयलाई १७
अर्ब बजेट छुट्याएकामा ढिलो गरी प्राधिकरण गठन भएपछि आयोगले चालु वर्षको
बाँकी अवधिका लागि ४९ अर्ब ३३ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरण गठनमा
ढिलाइ तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई छुट्याएको रकमसमेत खर्च हुन नसक्दा
हालसम्मको खर्च शून्य छ । प्राधिकरणका विशेष प्रभावित क्षेत्रमा ६ र बाँकी
प्रभावित जिल्लाका लागि एक गरी सातओटा उपक्षेत्रीय कार्यालयका साथै दुई
स्रोत केन्द्र स्थापना आगामी वैशाखभित्र गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल
तथ्यांक विभागले भूकम्पपीडितको डिजिटल सर्वेक्षण जारी राखेकामा माघभित्र
सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवास
बनाउनका लागि १७ नमुना घरको डिजाइन तयार गरेको छ ।
आगामी
चैतदेखि पाँचओटा जिल्लामा नमुना तथा वैशाखदेखि प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा
पाँच गाविस वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत आवासको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य
प्राधिकरणको छ । प्रत्येक जिल्लामा सम्बद्ध जिल्लाका सरकारी कार्यालय
पुनर्निर्माण एकाइ÷कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत कार्यान्वयनका लागि
सहजीकरण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
पुनर्निर्माणका
लागि प्राधिकरणले प्रत्येक गाविस एक इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक र एक
तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले
भूकम्पपीडितको व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि २ लाख अनुदानसहित थप ३ लाख
सामूहिक जमानीमा र धितो राखेर सहुलियत दरमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाखसम्म र
उपत्यकाबाहिर १५ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पुनर्निर्माणमा अनियमितता सह्य छैन, सबै दलले स्वयंसेवक उतार्न प्रतिस्पर्धा गरौं :- प्रधानमन्त्री
प्रतिपक्षी भए पनि पुनर्निर्माणमा सघाउँछौं:- सुशील कोइराला
पुनर्निर्माणमा नैतिकता र इमानदारी देखाऔं:- पुष्पकमल दाहाल
पुनर्निर्माणसँगै नवनिर्माण अभियान सुरु भयो :- सुशील ज्ञवाली
भूकम्प र पुनर्निर्माण
क्षति÷नोक्सान ७ खर्ब ४ करोड
आवश्यक रकम ६ खर्ब ७० अर्ब
हालसम्मको खर्च शून्य
आवास क्षति ९ लाख (पूर्ण÷आंशिक)
सात उपक्षेत्रीय र दुई स्रोत केन्द्र
वैशाखदेखि व्यक्तिगत आवास निर्माण
अनुदान रकम २ लाख (प्रति परिवार)
सामूहिक जमानीमा ऋण ३ लाख
धितोमा ऋण १५÷२५ लाख
http://rajdhani.com.np/article/0696627001452994532
No comments:
Post a Comment