२१२ मेगावाट थप विद्युत आयात गर्न भारत समक्ष प्रस्ताव

–हिउँदमा दैनिक १८ बाट १२ घण्टामा लोडसेडिङ झार्ने दाबी
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी हिउँदका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतबाट थप २ सय १२ मेगावाट विद्युत आयात गर्न प्रस्ताव गरेको छट ।
प्राधिकरणले कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको जलाशय नभरिएमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको र हालसम्मको अवस्थामा नभरिने अवस्था देखिएपछि आलोचनाबाट जोगिन प्राधिकरणले भारतका सम्भव भएसम्मका सबै नाकाको उपयोग गरी थप विद्युत आयात गर्न प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले एक टोली भारत पठाएर विभिन्न भारतीय कम्पनीबाट थप विद्युत आयातका लागि प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । थप २१२ मेगावाट विद्युत आयातबारे वार्ता गर्नका लागि एउटा टोलीले अहिले भारतका पावर ग्रीड लगायतका कम्पनीसँग वार्ता गरिरहेको छ ।’–प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले भने–‘नेपालको लोडसेडिङ समस्या न्यूनीकरणका लागि भारत सकारात्मक देखिएकोले थप विद्युत आउने आशा छ, टोलीले गरेको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको छ ।’
 प्राधिकरणका निर्देशक कन्हैया मानन्धरसहित अनिल राजभण्डारी र मनिल तिवारीको सो टोली अहिले भारतका विभिन्न कम्पनीबाट विद्युत खरिदका लागि वार्ता गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकमा भाग लिन आएका भारतका प्रतिनीधि र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशकबीच थप विद्युत आयातबारे गरेको कुराकानीमा भारत सकारात्मक बनेपछि प्राधिकरणले मानन्धरसहितको टोली तीन अघि नयाँ दिल्ली पठाएको हो । टोलीले हाल आयात भईरहेका नाकाबाट थप विद्युत तथा सम्भावना रहेका तर मर्मत सम्भार अभावमा आयात हुन नसकेका नाकाबाट आयातबारे वार्ता गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हिउँदमा १९० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिरहेको प्राधिकरणले हाल आठ नाकाबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, कटैया क्षेत्रबाट हाल एक सय मेगावाट आयात भईरहेको थप एक सय, राजविराजबाट १० मेगावाट आयात भईरहेको थप पाँच, जलेश्वर, रक्सोल र नेपालगञ्जबाट १२ मेगावाटमा थप ३÷३, रामनगरबाट २५ मेगावाटमा थप २७ मेगावाट, सिराहा नाकाबाट ७ मेगावाट आयात भईरहेको थप ८ मेगावाट र टनकपुरबाट ४० मेगावाटमा थप २० मेगावाट थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी भारततर्फको प्रशारण लाइनको मर्मत, सम्भार हुन नसक्दा हाल आयात गर्न बन्द रहेका लोहियाहेड–गड्डाचौकीबाट थप ५ मेगावाट, भैरहवा नाकाबाट १० मेगावाट, कृष्णनगरबाट १० मेगावाट, कटैया–दुहबीबाट १५ मेगावाट र पलिया धनगढीबाट थप ७ देखि १० मेगावाट विद्युत थप आयात गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । कटैयाबाट थप विद्युत आयातका लागि ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्नुपर्नेमा २०० एमबीएको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य भारतले गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आगामी नोभेम्बरदेखि थप विद्युत आयात गर्ने गरी वार्ता अघि बढाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालै प्राधिकरणले टनकपुरबाट निःशुल्क उर्जाबाहेक थप ३५ मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरी आयात गरिरहेको छ । हिउँदमा २५८ मेगावाट विद्युत आयात गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले कुलेखानी नभरिएमा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । हालसम्म कुलेखानी १५ सय २७ मिटर मात्र भरिएको र थप बर्षा भएर जलाशय भरिने सम्भावना कम छ । ‘भारतबाट थप विद्युत आयात गरेर १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नबढाउने हाम्रो योजना छ ।’–निमित्त कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले भने ।
हाल विद्युतको माग ११ सय मेगावाट रहेकोमा आपुर्ति ६ सय ५० मेगावाट मात्र छ । भारतबाट हाल १ सय ३५ मेगावाट आयात भईरहेको छ भने ४ सय ५० मेगावाट विद्युत अभाव छ ।

माथिल्लो सोलु र नौ वित्तिय संस्थाबीच सहबित्तीकरणमा कर्जा लगानी सम्झौता

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ, १२ असोज । निर्माणाधीन २३ दशमलब ५ मेगावाट  सोलु जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन प्रवद्र्धक अप्पर सोलु इलेक्ट्रिक कम्पनी तथा नौ बैक र वित्तिय संस्थाबीच सहवित्तिीयकरणका लागि कर्जा लगानी सम्झौता भएको छ ।
    आइसीटी ग्रुप अन्र्तगतको आईसीटी इनर्जी प्रालिद्धारा प्रवद्र्धित सो आयोजना अघि बढाउन लक्ष्मी बैकको नेतृत्वका नौ बैक तथा वित्तिय संस्थासँग आइतबार लगानी सम्झौता भएको हो । कर्जा लगानी सम्झौता पत्रमा आईसीटी गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक प्रविन श्रेष्ठ र लक्ष्मी बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेष खालिङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अब सो आयोजनाका लागि नौ बैक तथा वित्तिय संस्थाले ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गर्नेछन् । सम्झौता अनुसार, सो आयोजनामा लक्ष्मी बैक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनएमबी बैकले ५०÷५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । त्यसैगरी आयोजनामा एभरेष्ट बैकले ४० करोड, एनआईसी एसिया बैकले ३४ करोड १२ लाख ५० हजार, सेन्चुरी कर्मसियल बैकले २४ करोड ३७ लाख ५० हजार, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमीटेडेले २० करोड तथा ग्लोबल आईएमई बैक र लुम्बिनी बैकले दुवैले १९ करोड ५० लाख÷१९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । सो आयोजनाको लागत ४ अर्ब १० करोडको अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा आइसिटी समूहको ८० प्रतिशत र ब्लु इनर्जी लिमीटेडको २० प्रतिशत स्वामित्व छ ।
    आधारभूत संरचना निर्माण गरिरहेको सो आयोजनाले चार महिनाभित्र मुख्य संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १० नोभेम्बर २०१३ मा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र २७ मार्च २०१४ मा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको सो आयोजनाको पीपीए गर्नका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढिलाई गर्दा तीन बर्ष लागेको थियो । सुपर सिक्स अन्र्तगतको सो आयोजना सन् २०१८ को जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोलु लगायतका ६ अयोजनालाई सुपर सिक्स आयोजनाको नामले चिनिन्छ । विद्युत विकास विभागले प्रतिष्पर्धाद्धारा सन् २०१० मा सर्भे अनुमतिपत्र दिक्ष्एको थियो ।

थापालाई एन्फा अध्यक्षबाटठ ‘निलम्बन’ गर्न निर्देशन

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ असोज । अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष  एवं सभासद् गणेश थापामाथि अनियमितताको आरोप लगाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फा अध्यक्षको जिम्मेवारी स्थगन (निलम्बन) गर्न निर्देशन दिएको छ ।
५८ करोड १७ लाख १२ हजार रुपीयाँ बराबर अनियमितताको आरोप लगाउँदै समितिले आइतबार एशियाली फुटबल महासंघका (एएफसी)  उपाध्यक्ष समेत रहेका थापालाई छानवीनको अवधिभरका लागि जिम्मेवारी स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो । एन्फा अध्यक्ष थापाले पदीय दुरुपयोग गरेको र एन्फामा अनियमितताबारे लेखा समितिले उजुरीको आधारमा छानवीन गरिरहेको बेला थापा मन्त्री परिषदबाट सभासद्मा मनोनित भएका थिए ।
निर्देशनमा थापासहित सम्बन्धित अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहहरुको पदीय अधिकार प्रयोग गरि गरिने सम्पूर्ण कामहरु स्थगित गर्न तथा सो समयमा संघले गर्नुपर्ने कामका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । ‘लेखा समितिले छानवीनको क्रममा अनियमितताको आशंका गरेकोले एन्फाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई छानवीन अवधिभरका लागि जिम्मेवारी स्थगन गर्न निर्देशन दिन्छौ ।’– समितिका सभापति जर्नाद्धन शर्माले भने ।
आइतबारको बैठकमा सभासद्हरु रामहरि खतिवडा, भानुभक्त ढकाल, धनराज गुरुङ, राधाकृष्ण कँडेल, महेन्द्र राय यादव, उषा गुरुङ लगायतले एन्फामा भएको अनियमितताका आशंकामा गरिएको अध्ययनको आधारमा थापाले एन्फालाई एकलौटी ढंगल चलाएको, आय÷व्यय स्पष्ट नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्ता गरेको लगायतका त्रुटी  देखिएको भन्दै कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थिए । खतिवडा, ढकाल लगायतले अनियमितताको धेरै आधारहरु देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले आफै पद छोड्नुपर्नेमा नछोडिएकोले निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए भने गुरुङ लगायतले थप छानवीनका लागि उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सभासद् दिनेश श्रेष्ठ, एकनाथ ढकाल, भाष्कर भद्रा लगायतले अध्ययनकै आधारमा निलम्बन गर्नु उपयुक्र्त नभएको तर्क गरेका थिए । अधिकांश सभासद्ले सो विषय लामो समयदेखि लेखा समितिको छानवीनमा रहेकोले तुरुन्तै टुग्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभापति शर्माले सबै सभासद्हरुको प्रश्न र अध्ययनका आधारमा आएका तथ्यहरुलाई आधार मानेर थप छानवीन गरी प्रकृया अघि बढाउन मन्त्रालय लगायतलाई निर्देशन दिने बताएका थिए ।
फूटबल संघसँग सम्बन्धित आय र व्ययका अन्य  पक्षमा समेत अध्ययनका आधारमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै समितिले अनिमितितबाबारे थप अनुसन्धान गरी दुई महिनाभित्र आवश्यक कार्बाही अघि बढाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रको गौरब बढाउने खेलकुद क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको, यस अन्र्तगतका विभिन्न निकायहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको, कानुन र नियमको पालना नभएको, आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भएको, लेखा प्रणाली स्पष्ट र पारदर्शी नभएको भन्दै सो व्यवस्थित गर्न समेत सार्वजनिक लेखा समितिले खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खेलाडीहरुमा विभेद भएको, संरक्षण र प्रोत्साहनमा समेत कमी रहेको सन्र्दभमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आजको आवश्यकता अनुसारको कानुन, विधि र समग्र पुर्नसंरचना योजना तयारी गरी कार्यावन्यन गर्न र नगर्नेलाई कार्बाही गर्नुका साथै खेलाडीका समस्यालाई समाधान गरी संरक्षण र प्रोत्साहन  गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
अध्यक्ष थापासहितका एन्फाका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि विभिन्न १६ कार्यहरुमा अनियमितताका आरोपहरु लगाइएको छ । संसदको लेखा समितिमा एन्फाका सम्बन्धित पदाधिकारीबाट प्राप्त जवाफ, एन्फाका विभिन्न आर्थिक बर्षका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरु, सञ्चार माध्यमका सार्वजनिक विषयहरु, खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त छानवीन प्रतिवेदन र समितका सदस्य सभासद्हरुको अध्ययनबाट प्राप्त सुचना तथा वितरण आदिको आधारमा थप अध्ययन÷छानवीन गर्नुपरेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
लेखा समितिले गरेको निर्णय अनुसार, एएफसीका तत्कालीन अध्यक्ष हमामसँग थापाका छोरा गौरव थापाले १ लाख डलर  लिएको, गोल प्रोजेक्टका लागि प्राप्त १७ करोड ४८ लाख ७० हजारको कारोबार, नगरपालिकाबाट प्राप्त २० प्रतिशत रकम वापतको ६४ करोड ६७ लाख  र एएफसीबाट प्रशिक्षकहरुका लागि आएको रकमको अडिट नगराएको, खेलाडी कल्याण कोषको ४० लाखको र त्यसको आम्दानी खर्च लगायतका विषय छानवीन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथी भन्ने गैरसरकारी संस्थालाई विना निर्णय विगत ६ बर्षदेखि प्रति बर्ष २५ सय डलर दिएको, गेट टिकटको रकम लेखापरीक्षणमा नदेखिएको र टिकट विक्री वापतको रकम आयमा समावेश नभएको, भवन निर्माण लगायत सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खरिद कानुन पालना नभएको, सरकारबाट उत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कार वापत प्राप्त रकमको हिसाब किताब नराखेको, एन्फाका नाममा विभिन्न आर्थिक बर्षहरुमा प्राप्त बैक व्याज वापतका रकमहरु, विदेशी प्रशिक्षकहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी नगरेको र नेपाली खेलाडीको टीडीएस राजस्व दाखिल नगरेको, विना भ्याट र प्यान विल सामान खरिद गरेको, पेश्की फट्यौट नगरी सो व्यक्तिलाई थप पेश्की दिएको लगायतका विषय समेत छानवीन गर्नुपर्ने समितिले औल्याएको छ । त्यसैगरी खाता सञ्चालन, खातामा जम्मा गर्ने र निकाल्ने विधि र एन्फाको खाताबाट व्यक्तिगत खातामा रकम सारेको, विभिन्न निकायमा पेश गरिएको एउटै विषयका फरक प्रतिवेदनहरु, अपार्टमेन्ट खरिद गरी रकम भुक्तानी नगरेको विषयहरु र एन्फाको संगठन सञ्चालन, आर्थिक कारोबार, निर्माण लगायतका खरिद कार्य, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरुको पारिश्रमिक आदि सम्बन्धमा नियम र प्रक्रियाहरु पालना नभएको समेत छानवीनको दायरामा आउनुपर्ने  समितिले जनाएको छ ।

राजधानीका मुख्य सडकमा सोलारको झिलिमिलि

–काठमाडौका सडकमा १६ सय सोलार बत्ती
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ११ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गर्न सुरु गरेको सोलार (सौर्य) बत्तीको कारण राजधानी झिलिमिलि हुन थालेको छ ।
राजधानीका अधिकांश मुख्य सडकमा १६ सय सोलार जडान गर्ने योजना रहेकोमा बानेश्वर, सुन्धारा लगायतका क्षेत्रमा जडान भएर झिलिमिलि भैसकेको छ भने अन्य क्षेत्रमा जडान कार्य जारी छ । बर्षामा दैनिक आठ घण्टासम्म र हिउँदमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भईरहेको बेला प्राधिकरणले सडकमा छुट्टै सोलार बत्तीक राख्न लागेको हो । अब लोडसेडिङको कारण सडक अध्यारो हुनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने भएको छ ।
सरकार र एशियाली विकास बैकको सहयोगमा प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयको सडक बत्ती सुधार आयोजना अन्तर्गत दुई चरणमा गरी काठमाडौका मुख्य सडकमा सोलार राख्ने कार्य अघि बढाएको छ । ‘सोलार बत्तीको कारण काठमाण्डौका धेरै सडक झिलिमिलि हुँदैछन् ।’–प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।
पहिलो चरणमा आगामी कार्तिक दोस्रो साताभित्रै ९ सय ६० सडकमा सोलार बत्ती जडान हुँदैछ । जस अनुसार, ६ सय ४० नयाँ बिजुलीको पोल राखेर तथा  ३ सय २० पुराना पोलमा सोलार बत्ती जडान कार्य भईरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको सडक सुधार आयोजनाका प्रमुख नुतनदेव भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार, एयरपोट–तीनकुने–माइतीघर–त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–सोल्टीमोड तथा माइतीघर–सिंहदरबार–पदमोदय मोड–राष्ट्रिय सभागृह जाने सडकमा सोलार बत्ती निर्माण भईरहेको छ । त्यसैगरी टुडिखेल–रानीपोखरी र त्रिपुरेश्वर–जमल तथा कीर्तिपुर, पाटन, भक्तपुर, ठिमी, गौशाला र पशुपति क्षेत्रमा समेत पहिलो चरणमा सोलार बत्ती जडान कार्य भईरहेको छ । चाइना हाइड्रो कम्पनीले करिब ११ करोड रुपैयाँमा सो सडक सोलार बत्तीको निर्माण गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
 मंसीरमा हुन लागेको सार्क सम्मेलन अगावै सडकलाई झिलिमिलि पार्ने योजना प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणका अनुसार, सार्क सम्मेलनको क्रममा पाहुनाहरुको बसोबासस्थलदेखि घुमफिर गर्ने Ôेत्रसम्मका सडकमा विशेÈ बत्ती जडान गरिनेछन् ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा ६ सय ५५ सोलार बत्ती जडान गर्न लागिएका छन् । पुतली सडक–राजदरबार–नक्साल–वालुवाटार लगायतका क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी फागुनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सो आयोजना करिब ११ करोडमै चाइना लाइट कम्पनीले बनाईरहेको छ । दुवै आयोजना सम्पन्न गरेपछि प्राधिकरणले सो सडक बत्ती महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
अहिले सडक बत्तीको अवस्था भने नाजुक छ । कतै चिम छैन भने कतै तार पनि व्यवस्थित छैन । कतै पोल समेत पुरानो अवस्थामा छन् । नयाँ पोल र पोलमा सोलार बत्ती हालेपछि सडकको शोभानै बढेको छ ।

विद्युत विकास विभागमा नयाँ संरचना

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ असोज । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत विकास विभागको नया“ संरचना लागु गरिएको छ । 
एक बर्ष अघिदेखि विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेÔण (ओएनएम) का लागि प्रकृया सुरु गरिएकोमा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर कार्यावन्यनमा आएको हो । ‘विभागको पुर्नंसंरचना लागु भएको छ, पारित पुर्नसंरचना अनुसार कर्मचारीको मिलान कार्य अघि बढेको छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने ।
नया“ संरचना अनुसार, विभागमा अब चार महाशाखा र १८ शाखा प्रस्तावित गरिएको छ । पहिला आयोजना अध्ययन, योजना प्रवद्र्धन तथा निजीकरण र निरीÔण महाशाखा रहेकोमा योजना महाशाखा छुट्टै प्रस्ताव गरी चार महाशाखा पुर्याइएको हो ।  पहिला विभागको उपमहानिर्देशक दिनेश घिमिरे र समीररत्न श
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरण्ँराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारी ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेÔण्ँ प्रतिवेदनअनुसार हाल विभागमा १ सय ८ दरबन्दी रहेकोमा १ सय ४९ पु–याइएको छ । ‘नया“ संरचनामा ४१ दरबन्दी थप गरिएको छ, अधिकांश इन्जिनियरहµको दरबन्दी थप गरिएको छ,’ विभागका सुचना अधिकारी गोकणर््ँराज पन्थले भने ।
२०५० सालमा १ सय ३२ दरबन्दीसहित विद्युत् विकास केन्द्रको µपमा स्थापना गरिएकोमा २०५६ मा विभागको µपमा परिण्ँत गरे पनि १ सय २९ दरबन्दीमा सीमित गरिएको थियो । हाल १ सय ८ दरबन्दी कायम रहे पनि विभागमा १ सय ५ दरबन्दी मात्र छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल विभागको वाÈिर्क खर्च २ करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैया“ रहेकोमा थप दरबन्दी र शाखाबाट १ करोड ५३ लाख ३० हजार रुपैया“ बढ्नेछ ।
प्रस्तावित संरचना ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई समितिले बुझाइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि ऊर्जाले अर्थमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थबाट सहमतिपछि पुनः ऊर्जा मन्त्रालयले प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएपछि त्यहा“बाट मन्त्रिपरिÈद्मा पेस भएर स्वीकृतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलविद्युत्को नियामक निकाय भए पनि लाइसेन्स वितरण्ँमै बढी सीमित भएको विभागलाई अनुगमन, नियमनका साथै विद्युत् चोरी नियन्त्रण्ँ, चुहावटमा कमी, लोडसेडिङ न्यूनीकरण्ँलगायतमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । निजी Ôेत्रबाट निर्माण्ँ हुने आयोजनाको अनुगमन, नियमनलगायतका कार्य प्रभावकारी µपमा अहिले विभागले अघि बढाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा नया“ संरचनाबाट छिटोछरितो सेवा कार्यसम्पादनका लागि सहयोग पुग्ने अपेÔा गरिएको छ ।
‘नया“ संरचनाले समग्र ऊर्जा Ôेत्रको अनुगमन र नियमनमा जोड दिई सÔम विभाग स्थापनाका लागि सहयोग गर्नेछ,’ समितिका संयोजक शर्माले भने, ‘अब लाइसेन्स अनुगमनलगायतका कार्यका लागि जनशक्तिको अभावको अन्त्य हुनेछ ।’
सूचना अधिकारी पन्थ पनि नया“ संरचना आएपछि विभागको कार्यसम्पादन छिटोछरितो हुने, अनुगमन, मूल्यांकनसहित नियमनका लागि सजिलो पर्ने बताउ“छन् । ‘विभागलाई धेरै सजिलो पर्छ, विभागले अगाडि बढाउन लागेका आयोजनाहµमा जनशक्तिको अभाव छ, त्यहा“ पठाउन पनि सहयोग पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।
विभागमार्फत हाल पञ्चेश्वर, सप्तकोसी, जनताको जलविद्युत् र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण्ँका लागि कार्यहµ भइरहेको छ भने सुनकोसी दोस्रो र तेस्रोको विस्तृत अध्ययनसमेत विभागमार्फत हुन लागेको छ ।
विभागमा हाल ५८ सय मेगावाट Ôमताका ४ सय ९१ विद्युत् उत्पादनको सर्भेÔण्ँ अनुमतिपत्रका दरखास्तहµ छन् भने सर्भेÔण्ँपत्र लिएका ८५ सय १७ मेगावाटको ३ सय ५ आयोजना, विद्युत् अनुमति मागेका ४३ सय ७७ मेगावाटका ८४ आयोजना र विद्युत् अनुमति पाएका २१ सय ५१ मेगावाटका ८७ आयोजना छन् ।
विभागको पुनःसंरचनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले २३ मंसिर २०७० मा शर्माको संयोजकत्वमा पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो । ११आं अन्तरिम योजना, लोडसेडिङ न्यूनीकरण्ँ कार्ययोजना–२०६८ मा विभागको पुनःसंरचना उल्लेख थियो ।
अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लागेको डेढ दशकसम्म निजी Ôेत्रबाट अपेÔित लगानी हुन नसकेको, विभागको कार्यÔेत्र तथा कार्यबोझ वृद्धि भएअनुµप समयानुकूल संस्थागत सुधार हुन नसकेको लगायतका कारण्ँ पुनःसंरचना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पुनःसंरचनाले जलविद्युत्को विकासमा सरकार, निजी Ôेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक संस्था, सरकार–निजी Ôेत्र साझेदारी र स्थानीय निकाय आदिको सक्रिय µपमा संलग्नता सुनिश्चित गर्न र जलविद्युत् विकासमा निजी Ôेत्रको पु“जी आकÈिर्त गर्ने अपेÔा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

पीडीए राष्ट्रहितमा छः राधेश पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड

नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र जीएमआर आईटिडी बीच ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनका लागि गत शुक्रवार काठमाडौंमा परियोजना विकास सम्झौता ( पीडीए )मा हस्ताक्षर भएको छ । सरकारका तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र परियोजना प्रवद्र्धक जीएमआर आईटीडीका तर्फबाट कम्पनीका हाईड्रो ईनर्जी विजीनेश यूनिटका अध्यक्ष आर भी सेसनले पीडीएमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी भित्रने गरी भएको सो सम्झौतावाट नेपालको जलविद्युत् तथा समग्र आर्थिक विकासमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव एवं लगानी बोर्डका आगामी कार्यबारेमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तस“ग राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः  
० माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि पीडीएमा हस्ताक्षर भएको छ, यसका लागि कति मेहनत गर्नु प¥यो ?
– शुरुमा परियोजनावारे कतिपय सरोकारवालाबीच नकारात्मक धारणा पनि थिए । हाल आएर सरोकारवालालाई हामीले परियोजनाको आवश्यकता र महत्ववारे धेरै हदसम्म बुझाउन सफल भएका छौं । पीडीएलाई अन्तिम रुप दिनुअघि हामीले उनीहरुका चासो, चिन्ता र जिज्ञासा सुन्न राजधानी देखि परियोजना प्रभावित जिल्लाहरुसम्म थुपै सार्वजनिक सुनुवाई, अन्तरक्रिया एवं सम्वादका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका थियौं । सो कारण सरोकारवालाहरुले नेपालमा यस परियोजनावाट पुग्ने आर्थिक लाभका वारेमा यथार्थ बुझ्ने मौका पाए भने उनीहरुका आशंका र जिज्ञासा मेटाउने अवसर पनि हामीले पायौं ।  नेपालमै पहिलो चोटी यति ठूलो लगानी भएकोले यस परियोजना प्रति सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो । पीडीए वार्ता शूरु भए देखिनै हामीले सम्भव भए सम्म सबै तह र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै आएका हौं । व्यापक रुपमा सरोकारवालाहसंग अन्तरक्रियावाट हामीले परियोजनाको महत्व र आवश्यकतावारे जनमानसमा बुझाउन सफल भयौं । र पीडीए पनि सम्भव भयो ।
० पीडीए हुन किन लामो समय लाग्यो ?
– पीडीए भनेको आजको भोलि नै सम्पन्न हुने कुरा होईन । पीडीए वार्तासंगसंगै हामीले नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि ‘नौ सिद्धान्त’ पनि तयार गरेका छौं जसको उद्येश्य राष्ट्रको अधिकतम हित संरक्षण हुने गरी परियोजना विकास गर्नु हो । हामीले पीडीए मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा लगानीकर्ता र सरकार विच जोखिम उपयूक्त बा“डफा“ड एवं विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र मान्यतालाई अनुसरण गरेका छौं । कुनै पनि जलविद्युत परियोजनाको पीडीएको लागि सरकार र विकासकर्ताबीच धेरै चरणको वार्ता र छलफल भै दुबै पक्षबीच विश्वासको वातावरण बन्नु आवश्यक छ । अर्बौंको लगानी गर्ने विकासकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र यसबाट बढी प्रतिफल पीडीएले सुरक्षित गरोस् भन्ने प्रयास गर्छ भने सरकारले जतिसक्दो बढी राष्ट्रिय हित र लाभलाई सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छ । यसै सिलसिलामा बिभिन्न चरणमा विकासकर्तासंग वार्ता गर्नु परेको थियो । त्यसैगरि सरोकारवालाका कुराहरुलाई पनि पीडीएमा समावेश गर्न सकियोस् भनी उनीहरुसंग पनि विभिन्न तह र चरणमा अन्तरकृयाहरु भएका थिए । हामीले पीडीए हतारमा गर्नु भन्दा केहि ढिलो भए पनि राष्ट्रीय हितमा होस भन्ने चाहना राखेका कारण पीडीए ढिलो भएको जस्तो देखिएको हो ।
० पीडीएलाई केहिले विरोध पनि गरेका छन् नि ?
– पीडीएको विरोध भएको होईन, यसमा भएका केहि व्यवस्थाको अर्थ नबुझेर टिप्पणी गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । केहि व्यक्तिहरुले पीडीएमा भएका व्यवस्थाहरु बारे गतल तरिकाले बुझेको र हल्लाको भरमा विरोध गरेको देखिन्छ । उनीहरुले उठाएका विषयहरुलाई पीडीएले सम्बोधन गरेको छ । पीडीए नेपालको हितमा छ, केहिले भने जस्तो राष्ट्रघात पीडीएमा कतै भएको छैन । हाम्रो देशमा लगानीकर्ताले केहि पाउन आउने हो र उनीहरुलाई केहि आकर्षण भएन भने उनीहरु आउदैनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । पीडीएका अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता बुझ्ने हो र पीडीएका प्रावधानहरु अध्यायन गर्ने हो भने यसमा विरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण मैले देखेको छैन । सरोकारवालाहरुले उठाएका चासोलाई क्रमिक रुपमा अगामी दिनमा हामीले स्पष्ट पार्दै गए पछि हाल यदाकदा देखिएको विरोध पनि हट्दै जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । किनकि हामीले राष्ट्रिय हितलाई उच्चतम प्राथमिकता दिई पीडीए गरेका हौं । 
० पीडीएबारे सरोकारवालालाई सुसूचित गर्न नसक्नु तपाईहरुको कमजोरी होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– यति ठूलो परियोजना विकासका लागि पीडीए मस्यौदा तयार गर्नु आफैमा नेपालका लागि नया“ अभ्यास हो । हामीले पीडीए वार्ता सुरु भए देखिनै विभिन्न तह र चरणमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल पनि गरेका हौं ।  पीडीए हुनुभन्दा अगाडि विकासकर्तासंग गरिएका वार्ता र पीडीए मस्यौदाका कतिपय प्रावधानलाई हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्ने थिएन ।  विकासकर्तासंग हामीले कतिपय व्यवसायीक सम्झौता (कमर्सियल डिल) पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । ‘नन डिस्क्लोजर एग्रीमेन्ट’ अनुसार त्यस्ता प्रावधानहरु बाहिर ल्याउन मिल्दैन । साथै विकासकर्तासंग पीडीएका लागि प्रस्ताव गरिएका केहि महत्वपूर्ण विषयमा भने हामीले  विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसंग धेरै चरणमा वसह चलाएका थियौं । त्यसैले सम्झौता हुनु भन्दा अघि पनि धेरै कुराहरु वाहिर आएका पनि हुन् । 
० पीडीएबाट आयोजना प्रभावित वासिन्दा र समग्र देशले कस्ता किसिमको फाईदा पाउने छन्  ?
– माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको पीडीए नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी भित्रने गरि भएको छ जुन हालसम्म नेपालमा भित्रीएको विदेशी लगानीको झण्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसले लगानीका लागि नेपालमा उपयूक्त वातावरण वन्दै गएको सन्देश विश्वभर पुगेको छ । त्यसैले अन्य विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न यस पीडीएले प्रोत्साहित गर्ने छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । आयोजना प्रवद्र्धक जीएमआरले नेपाललाई १०८ मेगावाट निशूल्क विद्युत् तथा आयोजनाको २७ प्रतिशत निशूल्क ईक्वीटी दिनेछ । आयोजनाको २५ वर्षे संचालन अवधिमा नेपालले रोयल्टी, आयकर, भ्याट, इक्वीटी डिभिडेन्ड लगायतवाट करिब ४३० अर्ब रुपैंया बराबर पाउने छ । त्यसैगरी करिब ३,५०० जना नेपालीले आयोजनामा रोजगारी पाउनेछन् । यसको अलावा विकासकर्ता कम्पनीले प्रभावित जिल्लाका वासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी लिंक रोड ( सम्पर्क सडक), अस्पताल, विद्यालय, पुल, प्राविधिक तालिम केन्द्र लगायतको निर्माण गरिदिने छ । त्यसैगरी विकासकर्र्ता कम्पनीले २ मेगाको छुट्टै विद्युत आयोजना निर्माण गरी स्थानीय वासिन्दालाई २४सै घण्टा विद्युत आपुर्तिको व्यवस्था गर्नेछ । आयोजनाले प्रभावित वासिन्दालाई आवश्यकता अनुसार पुर्नवास तथा पुनःस्थापना गर्ने र स्थानीय वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग गर्नेछ । केही महिना अघि हामीले प्रभावित जिल्लाहरुमा गै सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया पनि गरेका थियौं । अयोजनाले स्थानीय स्तरमा ठूलो आर्थिक योगदान दिन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं ।
० यस परियोजनाले तल्लो तटका सिंचाई आयोजनाहरुमा असर पार्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो, यसको वास्तविकता के हो ?
परियोजनाले तल्लो तटीय सिंचाई आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पानीको प्रवाहलाई असर पार्न सक्ने भनेर कुरा उठेको थियो । त्यसैले आयोजनाले पार्नसक्ने त्यस्तो प्रभावका बारेमा ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार जीएमआरले आफ्नै खर्चमा अध्यान गर्नु पर्छ । उक्त अध्यायन प्रतिवेदनका आधारमा सिंचाई मन्त्रालयसंग छलफल पछि उक्त आयोजनाले तल्लो तटीय सिंचाई आयोजनाहरुलाई पर्न सक्ने प्रभाव निराकरण गर्न के कस्ता उपायहरु जीएमआरले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको निर्धारण हुनेछ । आवश्यक परेमा जीएमआरले रिरेगुलेटिङ वाध समेत आफ्नै खर्चमा बनाएर पानीको प्रवाहलाई नियमित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पीडीएमा छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर तथा सूर्यपटुवा जस्ता विद्यमान सिंचाई आयोजना र केहि प्रस्तावित आयोजनामा मा पर्न सक्ने प्रभाव वारेको अध्यायन गरिनेछ । जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन सम्वन्धि सामाजिक तथा वातावरणीय अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई पनि अनुसरण गरी वर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा रहेका पाटेवाघ र कर्णाली नदिमा पाईने डल्फिनलाई पनि पर्न सक्ने प्रभाव वारे पनि अध्यायन हुनेछ ।   

० पीडीए कार्यावन्यन हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी के छ ? समयमै जीएमआरले आयोजना निर्माण गरेन भने के हुन्छ ? यसका लागि तपाईहरुको पहल के हुनेछ ?
– परियोजना निर्धारित मितिमा तोकिएको सर्त अनुसार सम्पन्न गर्न पीडीएमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । सोही अनुसार परियोजना कार्यान्वयन अनुगमनका लागि सरकारको एउटा अनुगमन ईकाई हुनेछ जसलाई परियोजना अनुगमन ईकाई भनिनेछ । विकासकर्ता कम्पनीले पीडीए अनुसार  काम गरेको छ कि छैन भनेर उक्त ईकाईले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पीडीएमा छ । साथै, परियोजना कार्यान्वयनलाई हेर्न स्वतन्त्र विज्ञहरुको समुह (परियोजना पुनरावलोकन समुह) पनि गठन हुनेछ । यसले परियोजनाको डिजाईनको पुनरावलोकन, परियोजना संरचना लगायतका विषयबारे नियमित रुपमा अध्यायन र अनुगमन गर्नेछ । भूगर्भ प्राविधिक लगायत जलविद्युत ईन्जिनियररिड, वातावरण एवं सामाजिक क्षेत्रका विज्ञहरु उक्त समुहमा रहनेछन् ।
० पीडीए भएपछि नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा के फरक पर्छ ?
– माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको पीडीए नेपालको जलविद्युत विकासको लागि कोसेढुंगो हो । यसले राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु बीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ जसका कारण नेपालमा ठूला परियोजनाको लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । लगानी बोर्ड अन्तरगत अरु चारवटा जलविद्युत आयोजना पीडीएको चरणमा छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा पीडीए भए पछि अन्य आयोजनाको लागि पनि पीडीए गर्न सजिलो हुनेछ ।  किनभने माथिल्लो कर्णालीको लागि तयार पारिएको पीडीएको खाका – (पीडीए टेम्प्लेट)  हाल पीडीएको तयारीमा रहेका अन्य आयोजनाको पीडीएका लागि पनि आधारशीला बन्नेछ । 
० लगानी बोर्डमा जनशक्तिको अभाव भएको आरोप पनि लगाईन्छ, के यो सत्य हो ?
– यो विल्कुल सत्य होईन । आवश्यक जनशक्ती हामीसँंग छ । आवश्यकता अनुसार थप जनशक्ति पनि हामी राख्दै जानेछौं । बोर्डको क्षेत्राधिकार अन्तरगत ५ वटा विद्युत् आयोजना  सहित १४ वटा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु पर्छन् । बोर्डले आफूलाई आवश्यक स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिव ३० जना परामर्षदाता नियूक्त गरेको छ । बोर्डले आफ्नो जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा आफुलाई संस्थागत रुपमा सक्षम बनाउदै लान आवश्यक कार्य गर्दै आएको पनि छ ।  
० जीएमआरबाहेक पीडीएका लागि कुरिरहेका अन्य कम्पनीहरुस“ग कहिलेदेखि वार्ता अघि बढाउनुहुन्छ, कहिले पीडीए भैसक्छ ?
– माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको पीडीए पछि हामी लगत्तै ९ सय  मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना विकासकर्ता सतलज जलविद्युत् निगर्मस“ग पीडीएको वार्ता अगाडि बढाउछौं । त्यसै गरी ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी दोस्रो, ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो तथा ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विकासकर्ताहरुस“ग पनि पीडीए वार्ता द्रुत गतिमा अगाडि अगाडि बढ्छ ।   

दशैको मुखमा ६० हजार विजुली मिटर बाँडफाँड

–दशै अघिनै विजुली मिटर पाउने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ८ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दशैको मुखमा ६० हजार विजुली मिटर आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई बाँडफाँड गरेको छ ।
देशभरिबाट ५ लाख विजुली मिटर सर्वसाधारणले माग गरेर निवेदन दिएपनि हालै ६० हजार मिटर मात्र आईपुगेकोले प्राधिकरणले आठ क्षेत्रीय कार्यालयलाई  बाँडफाँड गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्केसँगै प्राधिकरण व्यवस्थापनले विजुली मिटर समेत खरिद नगरेपछि प्राधिकरणमा यसको हाहाकार मच्चिएको छ । मागभन्दा धेरै कम मिटर आएपछि प्राधिकरणले भागवण्डा लगाएर त्यो अनुसार वितरण गर्न केन्द्रीय भण्डार हेटौडालाई परिपत्र समेत गरेको छ ।
प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका अनुसार, २७ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणले विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयलाई ९ हजारका साथै काठमाडौ, जनकपुर, बुटबल र नेपालगञ्जलाई ८÷८ हजार, पोखरालाई ७ हजार तथा हेटौडा र अत्तरियालाई ६÷६ हजार सिंगल फेजका विजुली मिटर वितरणका लागि परिपत्र गरिएको हो । दशै सुरु हुनै लाग्दा ढिलो गरी बाँडफाँड गरिएपनि एक बर्षदेखि विजुलीको मिटर नपाएर अध्यारोमा बस्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका सर्वसाधारणलाई भने यसले केही राहत दिएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयले केन्द्रीय भण्डारमा तोकिएका विजुली मिटर लगेपछि क्षेत्रीय कार्यालयबाट जिल्ला जिल्लामा मिटर वितरण गरिनेछ ।
निर्देशानालय अन्तर्गतको जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका उपप्रबन्धक नुतनदेव भट्टराईले प्राधिकरणले ग्राहकको आधारमा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा मिटर बाँडफाँड गरी परिपत्र गरिसकेकोले दशैअघिनै पाउने बताए ।
चीनको मिडिल साउन इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत प्राधिकरणले २ लाख २० हजार मिटर नेपाल ल्याउन लागेको छ । प्रत्येक बर्ष २ लाख मिटर माग रहेपनि प्राधिकरणभित्र चर्केको ट्रान्सफर्मर प्रकरणस“गै प्राधिकरणले मिटर नकिन्दा देशभरिनै विजुली मिटरको अभाव समेत चर्केको थियो । प्राधिकरणका अनुसार देशभरका लागि ९० वितरण केन्द्रबाट तत्काल झन्डै ५ लाख बिजुली मिटरको माग आएको छ । मिटर नपाएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले पहुँचको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समेत विजुली मिटरको लागि सोर्सफोर्स लगाउने गरेका थिए तर मिटर अभावको समस्या प्राधिकरणले समाधान गर्न सकेको थिएन । ६० हजार मिटर आएपछि केही राहत भएपनि सबै ग्राहकले भने पाउनेछैनन् ।
गत फागुनमा चीनको मिडिल साउथसँग भएको सम्झौताअनुसार अब सेप्टेम्बरको अन्त्यमा १ लाख मिटर तथा नोभेम्बरको अन्त्यमा ६० हजार मिटर नेपाल आइपुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले आउने मिटरबाट सर्वसाधारणको माग पूरा हुन नसक्ने भएपछि फेरि अर्को लट मिटर खरिद गर्ने प्रक्रिया समेत प्राधिकरणले अघि बढाईसकेको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना संरचना पारित

–कार्यकारिणी समिति गठन
–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाली
–एक बर्षभित्र डीपीआर अध्यावधिक
–३२ करोडको बीऊ पुँजी स्थापना
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ असोज । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउनका लागि गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संरचनासहित विद्यान पारित भएको छ ।
सोमबारदेखि दुई दिनसम्म चलेको प्राधिकरण गर्भरनेन्स काउन्सिलको पहिलो बैठकले विद्यान पारित गर्दै नयाँ संरचना बनाएको हो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री तथा भारतको तर्फबाट जलस्रोत सचिव आलोक रावत नेतृत्वको टोली सहभागी थिए । गर्भरनेन्स काउन्सिलमा दुवै देशका सचिवले अध्यक्षता गर्नेछन् भने १०÷१० प्रतिनीधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिल अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति रहने व्यवस्था भएकोमा मंगलबार सम्पन्न बैठकले यसको टुंगो लगाएको छ ।
पारित विद्यान अनुसार बनाइएको कार्यकारिणी समितिमा एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र ६ जना कार्यकारी निर्देशन रहनेछन् । उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीका अनुसार, तीन बर्षका लागि नेपाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् भने भारतीय सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् । त्यसैगरी ६ कार्यकारी निर्देशकमा ३ नेपाली र ३ भारतीय हुनेछन् ।  ‘पञ्चेश्वर प्राधिकरणको विद्यान पारित भएको छ, ‘महाकाली सन्धी अनुसार पारित पञ्चेश्वरको कार्यादेश (टीवोआर) को आधारमा गठित पञ्चेश्वर प्राधिकरणको पारित यस विद्यानले आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि थप सहयोग पुगेको छ ।’–उनले भने ।
पञ्चेश्वरबारे नेपालले सन् १९९५ मै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ भने भारतले पनि डीपीआर तयार गरेको छ । बैठकले पीडीआरको अध्यावधिक (अपडेट) गर्नका लागि भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोशलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत गरेको छ । दुवै देशको डीपीआरलाई एकीकृत तथा अध्यावधिक गर्नका लागि ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म लाग्न सक्ने उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले बताए । ‘दुवै देशले गरेका डीपीआरको थप अध्ययन गरी एकीकृत गर्न तथा अध्यावधिक गर्न ६ देखि १ बर्ष लाग्ने अनुमान छ ।’–उनले भने–‘वाकपोसले यसक्रममा थप अध्ययन आवश्यक देखेमा त्यसपछि अरु थप अध्ययन समेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ विद्यान पारित भएपनि कहिलेदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छ । डेढ महिना अघि नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक बर्षभित्र परियोजना सुरु हुने दाबी गरेका थिए । भारतीय सचिव रावतले भने डीपीआरको अपडेटपछि मात्र परियोजनाबारे थप बताउन सक्ने बताए । ‘विस्तृत अध्ययनले दिएको प्रतिवेदनले आयोजना कसरी अघि बढ्छ टुंगो लाग्छ ।’–उनले भने–‘पञ्चेश्वर प्राधिकरण बैठक धेरै सकारात्मक छ, यो परियोजना दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी अघि बढ्छ ।’
बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय अघि बढाउनका लागि प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि संगनात्मक संरचना समेत पारित गरेपछि आयोजना अघि बढाउनका लागि थप सहयोग पुगेको छ । बैठकले परियोजना अघि बढाउनका लागि ३२ करोडको बीऊ पुँजी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । ‘प्रारम्भिक रुपमा परियोजनाका लागि आवश्यक खर्च गर्नका लागि दुवै देशबाट १६÷१६ करोड रुपैयाँ राखेर बीऊ पुँजी बनाइएको छ ।’–उनले भने–‘बाँकी कर्मचारी कति राख्ने, परियोजना कसरी अघि बढाउने लगायतबारे भने आगामी बैठकहरुमा छलफल हुनेछ ।’ परियोजनाको कुल लागत २९ हजार ७ सय ४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर प्राधिकरणको दोस्रो बैठक भने एक महिनापछि भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने उर्जा सचिव क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘पञ्चेश्वरबारे दोस्रो बैठकले विस्तृत कार्ययोजना बनाउँछ ।’–उनले भने ।
२०५२ साल माघ २९ गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भएपनि १९ बर्षसम्म पञ्चेश्वर टीवोआर समेत पारित भएको थिएन । डेढ महिना अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा यो पारित भएको हो ।     नेपाल र भारतले संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने आयोजना सुरुमा सम्झौता हुँदा सो आयोजनाको कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाटमध्ये नेपालले ३२ सय ४० मेगावाट पाउनेछ भने बाँकी भारतले पाउनेछ ।

जलस्रोतमा नेपालसँग सहकार्यः भारतीय सचिव
    पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गर्भरनेन्स काउन्सिलको बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय जलस्रोत सचिव आलोक रावतले जलस्रोतमा नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् ।
    भारतीय राजदूताबास र नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित भारतमा जलस्रोत क्षेत्र विषयक अन्तरक्रियामा सचिव रावतले नेपालसँग यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । पञ्चेश्वर र रुपालीगाढ, सप्तकोशी, नौमुरे, कर्णाली चिसापानी, कमला र वाग्मती जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुमा भारतले नेपालसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । ‘दुवै देशले आपसी फाइदा लिने गरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’–उनले भने ।
    उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले महाकाली सन्धीबारे सुरुमा राजनीतिक रुपमा विवाद देखिएपनि संसदबाट पारित भएकोले कम विवादयुक्त रहेको बताए । ‘महाकाली सन्धीमै तल्लो तटीय फाइदाबारे उल्लेख छ, धेरै सन्धीमै उल्लेख छ ।’–उनले भने । नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष शशिराज पाण्डेले नेपाल र भारतबीच व्यापार व्यवसायदेखि उर्जामा समेत सहकार्यको सम्भावना रहेकोले यसका लागि दुवै देश सत्रिय हुनुपर्ने बताए ।

पञ्चेश्वरको कार्ययोजना बन्ने

आजदेखि काठमाण्डौमा बैठक
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २० साउन । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा कार्ययोजना बनाउने भएको छ ।
आज सोमबारदेखि काठमाडौमा हुन लागेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकले परियोजना अघि बढाउनका लागि कार्यायोजना बनाउन लागेको हो । २०५२ साल माघ २९ गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो तर अघि बढ्न सकेको थिएन । डेढ महिना अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको कार्यादेश (टीवोआर) पारित भएसँगै प्राधिकरण गठन भएको हो ।
 पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठक आज सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ ।’–पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख चिरञ्जीवी चटौतले भने–‘ दुई दिने बैठकले विशेष गरी आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्यायोजना तयार गर्नेछ । उनका अनुसार, बैठकमा नेपालको तर्फबाट उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री तथा भारतको तर्फबाट जलस्रोत सचिव आलोक रावले नेतृत्व गर्नेछन् । प्राधिकरणमा नेपाल र भारतबाट १०÷१० प्रतिनीधि छन् ।
प्रमुख चटौतका अनुसार, बैठकले पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण कार्यतालिकाका साथै आयोजनाका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनसहित लागत लगायतका विविध पक्षबारे छलफल हुनेछ ।
    लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको ६४ सय ८० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन समेत गर्ने यो परियोजना एक बर्षभित्र सुरु गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री  मोदीले आफ्नो नेपाल भ्रमणको क्रममा गरेका थिए ।
    महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्र विस्तृन अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेर अघि बढाउने उल्लेख भएपनि अघि बढ्न नसकेको यो परियोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने दाबी उर्जा मन्त्रालयको छ । नेपाल र भारतले संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने आयोजना सुरुमा सम्झौता हुँदा सो आयोजनाको कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाटमध्ये नेपालले ३२ सय ४० मेगावाट पाउनेछ भने बाँकी भारतले पाउनेछ । प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय महेन्द्रनगरमा स्थापना गर्ने दुवैबीच सहमति पनि भैसकेको छ । परियोजना सम्पन्न भएमा विद्युत, कार्बन व्यापार, मत्स्य पालन, सिञ्चाई लगायत गरी झण्डै ५३ दशमलब ४१ अर्ब रुपैया प्रत्येक बर्ष फाइदा हुने परियोजनाको दाबी छ ।

लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ असोज । लगानी बोर्ड र नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको छ ।
    लामो समयदेखिको विवाद र विरोधबीच शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितीमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली तथा उप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री वामदेव गौतमसहित अन्य मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, भारतीय राजदूत लगायत हस्ताक्षर कार्यक्रमका सहभागी थिए ।
 कार्यक्रममा बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र जीएमआर गु्रपका हाइड्रो इनर्जी बिजिनेश युनिटका अध्यक्ष आरभी शेसनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएकोमा सन् २०१० मा पीडीएका लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो भने सन् २०१२ देखि निरन्तर रुपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै आएको थियो । बुधबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पीडीए गर्ने निर्णय गरेको थियो भने बिहीबारको मन्त्री परिषदले लगानी बोर्डलाई पीडीए गर्न अख्तियारी दिएको थियो ।
बोर्डले सम्भवत नेपालमा पहिलोपटक सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी अर्थात झण्डै १ खर्ब ५० अर्बको लागतमा बन्न लागेको आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पीडीए गरेको हो ।     पीडीए हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि बोल्दै गृहमन्त्री गौतमले आयोजनाको कार्यावन्यनबाट आर्थिक सामाजिक प्रभाव ठूलो पर्ने बताए । ‘हस्ताक्षर भएपछि जनता र राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्नका लागि बाटो खुलेको छ ।’–उनले भने–‘यसले देशको समृद्धिका लागि बाटो खुलेको छ ।’
भारतीय गृहमन्त्री सिंहले माथिल्लो कर्णालीको सम्झौताबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिने बताउँदै समयभित्र आयोजना बनाउनका लागि दुवै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने र नभएमा विश्वसनियता गुम्ने भएकोले सजग हुन आग्रह गरे ।
दुई बर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरी त्यसको पाँच बर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाईसक्ने लक्ष्य जीएमआरको छ । ‘दुई बर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेर पाँच बर्षभित्र उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’–उनले हस्ताक्षरपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने–‘२५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) र ७५ प्रतिशत विभिन्न बैकहरुबाट ऋणमा बनाउँदैछौ, लगानीका लागि समस्या छैन ।’ उनले आयोजनाले १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा र २७ प्रतिशत इक्वेटीको अलावा स्थानीय क्षेत्रमा रोजारीको अवसर पाउने बताए । नेपालले चाहेमा १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जाबाहेकको ८८ प्रतिशत किन्न सक्ने उल्लेख गर्दै बाँकी विजुलीको बजारको रुपमा नेपाल, भारत र वंगलादेशलाई लिएको बताए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जलविद्युतको लगानीबारे धेरै गफ भएपनि यथार्थतामा पीडीए हस्ताक्षरसँगै बाटो खुलेको बताए । ‘पीडीएको अलि अलि विरोध भईरहेको छ तर जलविद्युतमा राजनीतिमा मात्र गरिरहने हो भने त समस्या उही रहन्छ ।’–उनले भने–‘२५ बर्षपछि नेपालकै हुने र झण्डै यस आयोजनाबाट ४ खर्ब ३० अर्ब बराबर फाइदा हुन्छ ।’ उनका अनुसार, पीडीए कार्यावन्यनको अनुगमन गर्न प्रोजेक्ट मोनिटरिङ युनिटका साथै तीन महिनाभित्र प्रोजेक्ट रिभ्यू प्यानल गठन हुनेछ ।’ पीडीए कार्यावन्यनका लागि मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय योजना उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदद्धारा पीटीए र पीडीए गर्न स्वीकृत

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २ असोज । मन्त्री परिषदले बहुचर्चित उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न स्वीकृत दिएको छ । 
लामो समयदेखिको विवाद र विरोधका बीच बिहीबार भएको मन्त्री परिषद बैठकले पीटीए र पीडीए गर्ने निर्णय गर्दै स्वीकृति दिएको हो । १७ भदौमा भारत गएर उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले पीटीएको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने भने बुधबार मात्र पीडीएबारे लगानी बोर्डले निर्णय गरेको थियो । दुवै प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्री परिषदमा पेश भएकोमा निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । ‘पीटीए गर्न उर्जा मन्त्रालय र पीडीए गर्न लगानी बोर्डलाई अख्तियारीनामा समेत दिएका छौ ।’–उनले भने ।
२० बर्षअघिदेखि नेपाल र भारतबीच पीटीएको लागि सरकारी क्षेत्रबाट लामो प्रयास भएपनि र नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरले सन् २०१० मा निवेदन दिएपनि हालसम्म दुवै हुन सकेको थिएन । मन्त्री परिषदको बैठकसँगै छिट्टै पीटीए र पीडीए गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । अब उर्जा मन्त्रीले भारतको विद्युत मन्त्रालय तथा बोर्डले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग मिति तय गरेर पीटीए र पीडीएमा हस्ताक्षर गर्नेछ ।
सन् १९९७ मा दुई देशबीच पीटीए भएपनि संसदबाट पारित नभएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको झण्डै १३ बर्षपछि सन् २०१० मा नेपालले भारत समक्ष पीटीएका लागि प्रस्ताव गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तर बल्ल सन् २०१४ मा नेपालले पाएको थियो । भारतले विद्युत उत्पादनसहितको पीटीए मस्यौदा पठाएपनि गत १६ साउनमा नेपालले भारत समक्ष उर्जा व्यापार सम्झौताका लागि मात्र भन्दै अन्तिम मस्यौदा पठाएको थियो । भारतले पठाएको मस्यौदाबारे नेपालमा व्यापार आलोचना भएपछि यो मस्यौदा विवादमा समेत तानिएको थियो । नेकपा–माओवादीसहित साना १० दल अझै पीटीएको विरोध गरिरहेका छन् तर मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी भने पीटीएको पक्षमा उभिएका थिए । १६ साउनमा यी तीन दलीय संयन्त्रले पठाएको मस्यौदालाई नेपालले भारत समक्ष पठाएको थियो । सोही आधारमा वार्ता भई तयार भएको अन्तिम मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि १७ भदौमा उर्जा सचिव क्षेत्रीले भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव पीके सिन्हाबीच प्रारम्भिक सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो । पीटीएपछि नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातमा सहज हुनेछ ।
त्यसैगरी सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएकोमा सन् २०१० मा पीडीएका लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो भने सन् २०१२ देखि निरन्तर रुपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै आएको थियो । बुधबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पीडीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडीए गरेपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैयाँ छ । जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स दिँदा निःशुल्क २७ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) र १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा दिने उल्लेख छ ।  लगानी बोर्डका अनुसार,  २५ बर्षको अवधिमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनेपछि रोयल्टी, फ्रि इनर्जी, भ्याट लगायतमार्फत झण्डै ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ । जीमएआरसँग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रो, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनासँग पनि बाटो खुल्ने छ भने पीडीएबाट लगानीको सुरक्षा ग्यारेण्टी गरेपछि ठूला लगानीकर्ताको आकषंण पनि नेपालमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच सरकारमा सहभागी नेकपा माले तथा नेकपा माओवादी, एकीकृत लगायतका ३९ दलले बिहीबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी पीडीएको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले पीडीए राष्ट्रहित विपरित भएको दाबी समेत गरेका छन् ।
त्यसैगरी बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकले संसदीय समितिको सिफारिस बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा अटोमेटिक प्राइज सिष्टम लागु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग नियोगको ४ सय २ मिलियन डलर सहयोग लिने, २१ देखि ३९ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिका लागि व्यवसायिक कृषि योजना अन्तर्गत ६ प्रतिशतसम्म न्यूनत्तम ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री रिजालले जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डद्धारा माथिल्लो कर्णालीसँग पीडीए गर्ने निर्णय

नयाँ युगको सुरुवातः प्रधानमन्त्री
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १ असोज । लगानी बोर्डले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरस“ग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निवेदन दिएको झण्डै ५ बर्षपछि बुधबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जीएमआरसँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेको हो । जीएमआरसँग पीडीएमा हस्ताक्षर हुने अन्तिम अवस्थामा आएर चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि नहुने होकि भन्ने अन्योलता बढीरहेको बेला निर्णय भएपछि नेपालको जलविद्युत विकासको पक्षमा रहेका सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधिहरु उत्साहित भएका छन् ।  निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पीडीए निर्णयसँगै नयाँ युगेको सुरुवात भएको प्रतिकृया दिए । ‘पीडीए गर्ने निर्णय नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवातको उद्घोष हो, अब भावी पुस्ताले नेपाल समृद्ध मुलुक भएको देख्न पाउनेछन् ।’–उनले भने ।
सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएकोमा सन् २०१० मा पीडीएका लागि निवेदन दिएको थियो भने सन् २०१२ देखि निरन्तर रुपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै आएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा १८ साउनमा ४५ दिनभित्र पीडीए गर्ने समझदारी भएपनि सो समयसीमा सकिएको भोलिपल्ट बुधबार लगानी बोर्डले बल्ल पीडीए गर्ने निर्णय गरेको छ । लगानी बोर्डबाट पारित सो निर्णय आज बिहीबार बस्ने मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि मात्र जीएमआरसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले केही बुँदामा शंसोधन गरेर पीडीए गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै बिहीबारको मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णयको आधारमा बोर्डले जीएमआरसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिइन् । तर केही बुँदामा गरिएको शसोधनबारे जीएमआरसँग पुनः वार्ता गरेर मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अवस्था सिर्जना भएको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
 राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले बोर्डले केही बुँदामा थप स्पष्ट पारेर जीएमआरसँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘यो निर्णयले नेपाल लगानीमैत्र देशी हो भनेर सन्देश दिएको छ, यसले नेपालमा वैदेशिक लगानीको बाटो खुलेको छ ।’–उनले भने–‘नेपालमा जलविद्युत विकाससँगै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ भने अन्य आयोजनामा लगानीकर्ता आएर नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’
बोर्डको सोमबार बस्ने बैठकबाट पीडीए पारित गर्ने लक्ष्य राखिएपनि एमालेले केही बुँदाहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेपछि बोर्डको बैठक लम्बिएको थियो भने निर्धारित समयसीमाभित्र पीडीएमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । एमालेले अघि सारेको २९ वटा असहमति बुँदामध्ये केही बुँदालाई शंसोधन गरेर पीडीएको अन्तिम मस्यौदा पारित गरिएको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, प्रशारण लाइनको लाइसेन्स २५ बर्ष कायम गर्ने, सिञ्चाईमा असर नपर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने, त्यसका लागि रिरेगुलेटेड बाँध जीएमआरले बनाउने, आयोजना निर्माणको क्रममा बन्द, हड्ताल (मेजर फोर्स) लगायतका  कारणले ढिलाई भएमा ढिलाईको आधारमा क्षतिपुर्तिको सट्टा समय थप्न सकिने लगायतका केही बुँदामा परिवर्तन गरी पीडीए पारित गरिएको छ । ‘एमालेले पुरानो मस्यौदा रहेर धेरै  असहमतिका बुँदा राखेको रहेछ, अधिकांश त स्पष्ट पारिएको थियो तर केही बुँदालाई थप स्पष्ट पारेर पीडीए मस्यौदा पारित भएको छ ।’–ती सदस्यले भने ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि भ्याट छुट वापत दिइने भनिएको प्रति मेगावाट ५० लाख, भन्सार, कर छुट लगायतलाई भने यथावत राखिएको छ । योजना आयोगका उपाध्यÔ पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदालाई आधार बनाएर पारित गरिएको सो निर्णयमा स्वँपुजीका साथै स्थानीयबासीले पाउने फाइदाबारे समेत थप स्पष्ट पारिएको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आयोजनाले असर गर्ने भनिएका रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सुर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिञ्चाई आयोजनाबारे पीडएिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र एक प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको आधारमा प्रभावित देखिएमा निराकरणका लागि समेत जीएमआरले आवश्यक प्राविधिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले मस्यौदामा उल्लेखित रोजगारीको अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावबारे एशियाली विकास बैक, आइएफसी लगायतले निर्माण गरेको अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैयाँ छ । सन् २००८ मा प्रतिष्पर्धाबाट जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स दिँदा निःशुल्क २७ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) र १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा दिने उल्लेख छ ।  लगानी बोर्डका अनुसार,  २५ बर्षको अवधिमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनेपछि रोयल्टी, फ्रि इनर्जी, भ्याट लगायतमार्फत झण्डै ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ ।
जीमएआरसँग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रो, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनासँग पनि बाटो खुल्ने छ भने पीडीएबाट लगानीको सुरक्षा ग्यारेण्टी गरेपछि ठूला लगानीकर्ताको आकषंण पनि नेपालमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमालेले भन्यो– ‘यथास्थितीमा पीडीए देशकै लागि हानिकारक’

बोर्ड समक्ष २९ बुँदे असहमति पेश
–पीडीए सम्झौता विपरित प्रावधान
–पीडीए संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने
–प्रति मेगावाट ५० लाखको प्रावधान हटाउनुपर्ने
–स्थानीय निकायमा विकास गर्न माग
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३१ भदौ । सत्तारुढ दल एमालेले लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गर्न लागेको बहुचर्चित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदाभित्रका प्रावधान देशका हानिकारक भएको जनाएको छ ।
आयोजनाको विकास र नीतिबारे ८ तथा नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रश्नबारे २१  गरी  छुट्टै २९ असहमतिका बुँदा पेश लगानी बोर्डको बैठकमै पेश गरेर एमालेले यथास्थितीमा पीडीए गर्नु राष्ट्रका लागि हानिकारक भएको जनाएको हो । सोमबारको लगानी बोर्डको बैठकमै पुगेर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको तर्फबाट दिइएको असहमतिका बुँदामा यथास्थितीमा पीडीए गर्नु नेपालका लागि जोखिमपूर्ण भएको तथा लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरुले नेपालीलाई छक्याएर पीडीए गर्न लागेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । २९ बाहेक एमालेले राजनीतिक दलहरुले गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने भन्दै थप आठ उपबुँदा समेत बोर्डमा पेश गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा ४५ दिनभित्र भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गर्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको ठीक एक दिनअघि सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकमा एमालेको तर्फबाट पेश गरिएको असहमतिका बुँदाहरुमा हतारमा र सन् २००८ मा प्रतिष्पर्धामार्फत जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना दिँदा गरिएको सम्झौता विपरित फरक व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीले माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग गर्न लागिएको पीडीएलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाईरहेको बेला एमाले पनि मस्यौदाका प्रावधानहरु राष्ट्रको हितमा हुन नसकेको उल्लेख छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग पीडीएमा भएमा नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने भन्दै तुरुन्तै गर्नुपर्ने माग भईरहेको बेला एमालेले मस्यौदाको विरोध गरेसँगै पीडीएमा अझै ढिलाई हुने देखिएको छ ।
 राजधानी दैनित्रलाई प्राप्त असहमतिका बुँदाहरुमध्ये पीडीएमा उल्लेख गरिएको फोर्स मेजरमा गरिएको व्यवस्था नेपालका लागि अत्यन्त हानिकारक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । ‘आयोजना कुनै कारणबस असफल भएमा सम्झौतामा एक महिता लगातार त्यस्तो भएमा भन्ने प्रावधान रहेकोमा पीडीएमा ७ दिन बनाइएको छ, विद्युत प्रसारण अवरुद्ध भएमा त्यसबाट जीएम्आर कम्पनीलाई हुने सबै क्षति नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने पीडीएको फोर्स मेजरमा गरिएको व्यवस्थाको परिणाम नेपालका लागि अत्यन्त हानिकारक हुनसक्छ । असीमित जोखिम स्वीकार गरेर सम्झौता गर्ने कुरा देशकै लागि हानिकारक हुन्छ । यसबारे पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’–राष्ट्रियहितको प्रश्नबारेको बुँदा नम्बर २१ (२) मा भनिएको छ । ‘नेपाल सरकारले आयोजनामा असर गर्ने विभिन्न स्थितिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति पाउने भनी गरिएका फोर्स मेजरका कतिपय शर्तहरु हटाउनु पर्छ । एम्ओयु गर्दा फोर्स मेजरको जोखिम नेपाल सरकारले लिनेछैन भनिएकोमा यस्तो जोखिम नेपाल सरकारले लिनुपर्ने कुरा पीडीएमा राखिनु कानूनसम्मत हुँदैन र यो खतरनाक हुन्छ । ’–अर्को बुँदामा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले जीएम्आरलाई माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक सबै जग्गा २० महिनाभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने अन्यथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन अस्थीर राजनीतिक वातावरणमा एकदमै जोखिमपूर्ण र नेपाल फँस्न सक्ने खतरायुक्त रहेको समेत अर्को उपबुँदामा उल्लेख छ । ।
राजनीतिक, प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक सबै दृष्टिबाट पीडीएका प्रभावहरुको उच्चस्तरमा मूल्यांकन गर्दै पीडीए को लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरेर मात्र यसमा प्रवेश गर्नु उचित हुने भन्दै अन्यथा यो सम्झौता नेपाल कै लागि संकट निम्त्याउने कारक बन्न सक्ने एमालेको असहमतिका बुँदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त सुझावलाई उपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै एमालेले पीडीएबारे सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बिच खुलस्त रुपमा छलफल गरी सबैको विश्वास लिएर मात्र यस्तो सम्झौता गरिनुपर्ने र व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको संविधानको प्रावधान अनुसार यसको अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘प्रतिवेदनले पीडीएका गम्भीर प्रावधानहरुमा ध्यान नदिएको मात्र होइन विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरुबाट उक्त समितिलाई विधिवत् रुपमा प्राप्त सुझाव र टिप्पणिप्रति पनि कुनै चासो नराखेको भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जल तथा उर्जा आयोग तथा उर्जा मन्त्रालय स्वयं र मुख्य सचिवले दिएका सुझावहरु समेत प्रति यथोचित ध्यान नदिई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले प्रतिवेदन बुझाएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । ’–एमालेले राखेको असहमतिको बुँदामा भनेको छ । 
सम्झौताको कार्यान्वयनबारे प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै एमालेले विद्युत व्यापार वा निर्यातबाट देश तुरुन्तै सम्पन्न हुने अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार गरिएको बार्षिक लाभको हिसाव नगरी ३० वर्षपछि पाउने लाभको लोभ देखाइनु अनुचित र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस्ता आयोजनाहरुमा रहेको प्रचलनको विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । ३० वर्ष पछि प्रविधिमा हुने परिवर्तन, पुराना यन्त्र (टर्वान) उपकरणका पार्टपूर्जा नपाइ पूरै यन्त्र–उपकरण फेर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्ने, जलाशयमा बालुवा र माटो थुप्रियर उत्पादन शून्य हुनसक्ने सम्भावना, बाँध र सम्बद्ध संरचनाहरु पुराना भएपछि बाढी र भुकम्पको जोखिमको बृद्धि जस्ता कुराहरुमा ध्यान नदिईएको समेत एमालेले असहमतिको बुँदामा उल्लेख गरेको छ । ‘ आयोजनाको निर्धारित समयावधिमा देशले पाउने यथोचित हिस्साको सुरक्षा गर्नेतर्फ नलागी ३० वर्ष पछि आयोजना आफ्नै भएर धेरै  प्रतिफल आउँछ भनी प्रचार गर्नु या अज्ञानता हो या त वेइमानी हो ।’–एमालेले दिएको असहमतिका बुँदामा उल्लेख छ ।
एमालेले लगानी बोर्डले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानका लागि वितरण गरिएको आयोजनाको पीडीए दस्तावेज तथा अन्यत्र बाँडिएका पीडीए दस्तावेज फरक–फरक पाइएको उल्लेख गर्दै लगानी बोर्डप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले आएर पीडीएमा सन् २००८ मा भएको सम्झौता विपरीतका कुराहरु राख्न मिल्दैन ।  सम्झौताका शर्तहरु नेपालको अहित हुनेगरी बदल्न मिल्दैन । तर पीडीएमा सम्झौतामा भएका शर्तभन्दा कतिपय फरक व्यवस्था गरिएका छन् ।’–एमालेले भनेको छ ।
नेपालले जीएम्आर कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनाभन्दा माथि कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी त्यसबाट लाभ हासिल गरेमा त्यसको ५० प्रतिशत उक्त कम्पनीलाई दिनुपर्ने अनौठौ प्रावधान  पीडीएमा राखिएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यस्को पनि विरोध गरेको छ । ‘नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा यस्ता ठूला आयोजनाबारे विदेशीहरुसंग सम्झौता गर्दा संसदबाट समेत अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले त्यसको सम्मान नगरी मन्त्री लगायत राजनीतिक तहमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई उचित समयमा पीडीए हेर्न समेत नदिइनु अत्यन्त रहस्यमय र आपत्तिजनक कुरा हो ।’–एमालेले भनेको छ । एमालेले ४५ दिनभित्रै पीडीए गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बारे समेत आशंका उत्पन्न भएको जनाएको छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका अवसरमा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा ४५ दिनभित्र सो सम्झौता गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । सम्झौताका विभिन्न पक्षमा छलफल–अध्ययनमा जोड नदिइ निश्चित दिनभित्र सम्झौता गरिसक्ने भनी उल्लेख हुनु पनि कतै दवाव राजनीतिकै द्योतक त होइन भनी सोच्नुपर्ने भएको छ ।’– असहमतिमा बुँदाहरुमा उल्लेख छ ।
स्वदेशी उत्पादक (आइपीपी) लाई नदिइएको निर्माण सामग्री (फलामे छड, सिमेण्ट आदि) मा जीएम्आर कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने कुरा विद्युत नीतिसँग नमिल्ने भन्दै त्यसको समेत एमालेले विरोध गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत आयोजनालाई दिइने प्रति मेगावाट ५० लाख गुपचुप जीएम्आर कम्पनीले संचालन गर्ने निर्यातमुखी आयोजनालाई दिनु मुनासिव नभएको र यो निर्यातमूलक आयोजनालाई दिन नमिल्ने तथा यस्तो अनुदानलाई विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानसंग जोडेर त्यसको औचित्य साबित गर्ने चेष्टा गर्नु हास्यास्पद भएकोले हटाइनुपर्ने एमालेको असहमति बुँदामा उल्लेख छ ।
विद्युत नीति अन्तर्गत नेपालको प्रसार लाइनमा जोडिने अर्थात् नेपालको घरेलु प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विद्युत उत्पादनमा १० वर्षसम्म कर छुट दिने र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने प्रावधान उल्ल्ेख भएपनि  यसको विपरीत नाफाका लागि विद्युत निर्यात गर्ने विदेशी कम्पनीलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने र त्यसपछि सदाका लागि ५० कर छुट दिने प्रावधान पीडीएमा राखिनु आपत्तिजनक भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ । आयोजना अवधिभरी ट्याक्स होलिडे दिने कुरा कानून विपरीत रहेको बोर्डमा दिएको असहमतिको बुँदामा उल्लेख छ ।
कुनैपनि निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ल्याएर मात्र निर्यात गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दे प्रसारण लाइन छुट्टै कम्पनीले बनाउँदा लिनुपर्ने लाइसेन्स र शुल्कको व्यवस्था नहुनु कानुन विपरित भएको असहमति बुँदामा उल्लेख छ ।
स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरुले उठाएका पर्यावरणसंग सम्बन्धित विषयको अझैं उचित रुपमा सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीयबासीले उठाएका रोजगारी, विजुली उपलब्धता, शेयर, विष्थापितलाई उचित क्षतिपुर्ति लगायतबारे समेत पीडएिमा स्पष्ट प्रावधान राख्न एमालेले बोर्डलाई सुझाएको छ ।
आयोजनाको सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा कुनै खनीज र बहुमूल्य धातु वा  प्राकृतिक स्रोत भेटिएमा त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने तथा निर्माण कार्यको निरीक्षण नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै अछाम र दैलेख जिल्ला मध्ये उपयुक्त स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी १५० शैयाको सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक सडक समेतको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा जीएम्आर कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत एमालेले बोर्डमा पठाएको असहमतिको बुँदामा भनेको छ ।  प्रभावित क्षेत्रका लागि न्यूनतम् रुपमा आवश्यक सडक, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य केन्द्र, पुल आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जीएम्आर कम्पनीले खुद मुनाफाको वार्षिक २ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न तथा नेपाल सरकारले पाउने रोयल्टीको ५० प्रतिशत रकम प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला, नगर र गाउँले पाउने व्यवस्था गर्न समेत एमालेले माग गरेको छ ।
लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने एमालेले अघि सारेका अधिकांश बुँदाको सम्बोधन भईसकेकोले पीडीए गर्ने अन्तिम बेलामा आएर अवरोध गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रने बताएका छन् । ‘पीडीए हुने अन्तिम बेलामा आएर विरोध गर्नु गलत छ, विगतको छलफलमा यस्ता बुँदा राखिएको भए हुन्थयो, यसले विदेशमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्र्त क्षेत्र नभएको गलत सन्देश जान्छ ।’–उनले भने ।

एमाले भित्रको विवादले पीडीए रोकियो

–उपाध्यक्ष रावलले बैठकमा पुगेर पीडीए नगर्न दबाब दिए
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३० भदौ । एमालेभित्रको आन्तरिक विवादको कारणले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग हुन लागेको बहुचर्चित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
 माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक जीएमआरसँगको सम्झौता  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा ४५ दिनभित्र अर्थात आज मंगलबारसम्ममा हुने समझदारी भएपनि तत्कालका लागि रोकिएको हो । सोमबार लगानी बोर्डले  निर्णय गर्न नसकेपछि समयसीमाभित्र हुन नसकेको सो पीडीए कहिले हुने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।
सम्झौता गर्ने अन्तिम समयमा आएर एमालेले पीडीए मस्यौदाका १४ बुँदा अस्पष्ट र सुधार गर्नुपर्ने बताएपछि सोमबारको लगानी बोर्डले समेत स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको हो । एमालेको तर्फबाट पीडीएमा गर्नुपर्ने शंसोधनको बुँदा लिएर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल लगानी बोर्डको बैठकमै पुगेका थिए । उनले बैठकमा भ्याट, ट्याक्स, सिञ्चाई असर लगायतका बुँदाहरु अस्पष्ट र शंसोधन गर्नुपर्ने बताएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार, बैठकमा प्रश्तुत भएर छलफलको क्रममा सहमति नजुटेपछि बोर्डले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा कहिले टुंगो लगाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।
आइतबारकै बोर्ड बैठकबाट पीडीए प्रस्ताव पारित गरेर समयसीमाभित्रै पीडीए गर्ने लक्ष्य बोर्डको थियो । त्यो असफल भएपनि सोमबारको बैठकबाट पारित गरेर मंगलबार मन्त्री परिषदबाट पारित गरी निर्धारित समयभित्रै पीडीए गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । मंगलबारनै प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरसँग विवादित देखिएका बुँदाहरुमा पुनः सहमति गर्ने, बोर्ड बैठक बस्ने र मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित गरेर सम्झौता हुने सम्भावना नरहेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
एमालेभित्र पीडीए गर्ने र नगर्नेबारे विवाद भएपछि सोमबारको एमाले पदाधिकारी बैठकले १४ बुँदाबारे थप शंसोधन  र स्पष्ट गर्नुपर्ने भन्दै यथास्थितीमा पीडीए गर्न नहुने निर्णय गरेको छ । एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पदाधिकारी बैठकले पीडीए मस्यौदामा भएका केही बुँदा शंसोधन र सुधार गर्नुपर्ने कारण यथास्थितीमा राष्ट्रघात र जनघात हुने गरी पीडीए गर्न नहुने निर्णय गरेका जानकारी दिए । एमालेभित्र रावल तत्काल पीडीए गर्न नहुने पक्षमा देखिएपनि अन्य केपी ओली निकट नेताहरु समयसीमाभित्रै पीडीए गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । लगानी बोर्डले पटक पटक मस्यौदा तयार गरेर त्यसमा शंसोधन, परिमार्जन गरेपनि अन्तिम समयमा आएर विवाद गर्न नहुने पक्षमा एमालेका केही नेताहरु उभिएपनि रावल लगायतका नेता भने सबै कुरा स्पष्ट नपारी पीडीए गर्दा राष्ट्रघात हुने भन्दै विपक्षीमा उभिएका थिए । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले भने बैठकमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पीडीएबारे छलफल भएको जानकारी दिइन् । ‘एमाले नेता रावल समेत आएर केही पक्षबारे प्रष्ट हुन खोज्नुभयो, यसबारे विस्तृत रुपमा सकारात्मक तरिकाले छलफल भयो ।’–उनले भनिन्–‘समयसीमा भन्दा पनि राष्ट्रको हितमा हुने गरी निर्णय गर्ने हो, ४५ दिनभित्रै गरिसक्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यÔ डा. गोविन्दराज पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पीडीएबारे दुई साता अघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पीडीए मस्यौदाको अन्तिम खाका बुझाएको थियो । त्यस खाकाकै आधारमा लगानी बोर्डले वार्ता गरी पीडीए अन्तिम चरणमा पुर्याएपनि फेरि विवादको कारणले तत्कालका लागि रोकिएको हो । 

सर्वोच्चले भन्यो–तत्काल विद्युत महशुल नबढाऊ

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० भदौ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल विद्युत महशुल नबढाउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारद्धारा विद्युत महशुल समायोजन गर्न गठित विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले असोजदेखि लागु हुने गरी १३ दशमलब ७० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको माइनुटमा हस्ताक्षरबाहेक आयोगका पदाधिकारीहरुबीच बढाउने निर्णय भने भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलाशले महशुल बढाएको भए कार्यावन्यन नगर्न र बढाउन लागेको भएपनि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उपभोक्ता मञ्चका विष्णु तिमल्सिनाले महशुल वृद्धिविरुद्धको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले विद्युत महशुल निर्धारण आयोग, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा दिएको अन्तरिम आदेशसँगै तत्काल विजुलीको भाऊ बढाउने बाटोमा तगारो लागेको छ ।
प्राधिकरणले २० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउनका लागि माग गरेपनि आयोगको आइतबारको बैठकले १३ दशमलब ७० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सर्वसाधारणको हकमा भने २५ प्रतिशत महशुल बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले प्राधिकरणको घाटालाई आधार बनाएर महशुल वृद्धिको प्रतिशत तय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कर्मचारीले बर्षको निःशुल्क विजुली वापत पाउने ६ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली तथा ५ बर्षभित्र २० प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्यका आधारमा दुई बर्षमा झर्नुपर्ने चुहावटलाई  २३ प्रतिशत मानेर घाटाको आकलन गरेको छ ।
१३ प्रतिशत बराबर महशुल वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको हालको आम्दानीमा साढे तीन अर्बदेखि चार अर्ब बढ्ने अनुमान आयोगको छ । गत बर्ष ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको प्राधिकरणमा विगत तीन बर्ष यता मात्र १९ करोड बराबरको घाटा छ ।

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न निर्देशक

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ,२९ भदौ
व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले एक हप्ताभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको छ ।
    प्राधिकरणमा विगत केही महिनादेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको बेला समितिले एक हप्ताभित्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । ८ साउनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छिटो र सर्वोच्च अदालतले केही हप्ता अघि तुरुन्तै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएपनि उर्जा मन्त्रालयले ढिलाई गर्दै आएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलाई समितिमा बोलाएको थियो । 
त्यसैगरी जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यतालिका दश दिनभित्र ल्याउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
पाण्डेले बैठकमा चमेलिया जलविद्युत आयोजना, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोग, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना, राघुघाट जलविद्युत आयोजना, माथिलो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बारेमा भएका कामको जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माणधिन गरेका आयोजनाहरुले विद्युत नेपालको निम्ती सेतो हात्ति सावित भएको बताए । ‘यो सेता हात्तिलाई कतिवेदासम्म पाल्ने हो’ उनको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रश्न थियो ।
यसैगरी सभासद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले धेरै आयोजना बनाउन बाँकी रहेको बताउँदै ती आयेजनामा ‘पिपिए’ गर्न सकिने अवस्था छैन । हामीले कसरी लोकडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो । यो समितिमा लामो बहस होस उनले भने ।
सभासद आनन्दप्रसाद पोखरेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देखाएको विवरण कुनै समस्या नभएको जस्तो भएको बताए । चमेलियाको ठेकेदारसँग अलिकति समस्या छ भन्नुभयो तर समग्रमा केही छैन भन्नुभयो, उनले भने विद्युत प्राधिकरण असक्षम छ भन्न किन नमिल्ने उनले बताए । विद्युत प्राधिकरण अभिशाप हो लोडसेडिङका लागि उनले भने ।
विद्युत प्राधिकरणले लिएका आयोजनामा किन ढिलाई हुन्छ यसबारे प्राधिकरणले प्रष्ट पार्नुपर्छ उनले भने ।
सभासद निर्मल सुवेदीले जंगल कटान गर्न बनले आदेश गरेन भनेर विद्युत प्राधिकरण पन्छिन नमिल्ने बताए । बन पनि सरकारकै नियकाय हो उनले भने । 
प्राधिकरणले चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा जग्गा मुअब्जा वितरण कार्य ९९ दशमलव २ प्रतिशशत सम्पन्न भएको तथा १७ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ । सो आयोजनाको प्रवेश निर्माण कार्य ६१ दशमलव ५ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यअन्तर्गत मुख्य जेनेरेटर, ट्रान्स्फर्मर टर्वाइनलगायतका अन्य सामान उत्पान भई निरीक्षण एवं टेष्ट सम्पन्न भई टर्बाइन डिस्प्याच भइसकेको उनले बताए । यो आयोजनामा विद्युत गृहमा अर्थिङ गर्ने कार्य चालु र टेलरेसमा अर्थिङ गर्ने कार्य सम्पन्न भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । पेन्स्टक तथा हेडवर्क गेट्स निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जेनेरेटर, टरर्विन रनर तथा ट्रान्सफर्मरहरु चीनबाट डिस्पाट्च भई कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको कामु प्रवन्ध निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए । युवाहरुले रोजगारीको माग राखी अवरोध हुने गरेको उनले बताए ।  माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलविद्युत आयोजनाको हेडरेस टनेल खन्ने कार्य ६८ दशमलव ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने एक्सेस टनेल खन्ने कार्य सम्पन्न भएको काम प्रवन्ध निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनले स्वीचयार्डको स्लोप स्ट्यावलाईजेशन कार्य चालु रहेको तथा केवल टनेल खन्ने कार्य  सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।
यो आयोजनाका लागि प्रशारण लाइनको रुटमा घनावस्ती भएकोले गु्रप परिवर्तन गर्नुपर्ने भई जंगल कटान बढी हुनेहुँदा हालसम्म बन विभागबाट रुख कटानको आदेश प्राप्त गर्न नसकिएको बताए र उनले यो आयोजनामा पनि रोजगारीको माग राखी स्थानीयहरुबाट अवरोध हुने गरेको बताए ।
यसैगरी राहुघाट जलविद्युत अयोगनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको मुअब्जा वितरण कार्य भएइरहेको उनले बताए । उनले इलेक्ट्रिोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकलको बोलपत्र तयार गर्ने कार्य चालु रहेको उनले बताए । सिभिल ठेकेदार आइभीआरसीएलले ७ फ्रेव्रुअरीदेखि एक्सेस रोडको कार्य सुरु गरी ९ दशमलव २ किलोमिटर एक्सकाभेसन कार्य सम्पन्न भएको उनले बताए । यसैगरी यस आयोजनाका लागि इलेक्ट्रोमेकानिकल,हाइड्रोमेकानिकल तथा प्रशारण लाइन कार्यका लागि वापकोसलाई नै परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय भएकाले वापकोस र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भई एक्सीम व्यान्क आफ इण्डियासँग स्वीकृति लिने क्रममा रहेको उनलेबताए । यो आयोजनामा पनि स्थानीय युवाहरुले विविध माग राखेर कार्यस्थलमा अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण अन्तर्गत प्रशारण लाइनको विद्युतगृह गोंगरदेखि नयाँ खिम्तिसम्मको विस्तृत सर्भे कार्य सम्पन्न भएको उनले बताए । खिम्तिस्थित हाल विद्युतगृह रहेको स्थानमा निर्माा हुने दुईसय २० र एकसय ३२ के.भी. सबस्टेशनको डिजाइन कार्य चालु रहेको उनले बताए । स्थानीय अवरोधका कारणले खिम्तीमा निर्माण हुने सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको उनले बताए । तनहुँ जलविद्युत आयोजना (माथिल्लो सेती) को प्रवेशमार्गको डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको तथा पुल निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको उनले बताए । जलाशय क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको उनले बताए ।

समयसीमाभित्र पीडीए नहुने संकेत

–समयसीमा एक दिन मात्र बाँकी
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २९ भदौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा ४५ दिनभित्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनासँग हुने भनिएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) समयसीमाभित्र नहुने संकेत देखिएको छ ।
१८ साउनमा मोदीको भ्रमणको अवसर पारेर भएको समझदारी अनुसार भोलि ३१ भदौभित्र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग लगानी बोर्डले सम्झौता गर्नुपर्ने भएपनि नहुने सकेत देखिएको छ । आइतबार बस्ने बोर्डले पीडीए गर्ने निर्णय गरेर सोमबार मन्त्री परिषदबाट पारित गरी समयसीमाभित्रै गर्ने सरकारको योजना थियो तर आइतबार बोर्डले स्पष्ट निर्णय लिन सकेन । आइतबारनै बोर्डले निर्णय गरेपछि मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर मंगलबारसम्म पीडीए हुने सम्भावना न्यून रहेको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पनि छलफल चलिरहेकोले केही समय लाग्ने बताए । ‘जीएमआरसँग भएको कुराकानी, बोर्डले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे सबै सदस्यहरुलाई विस्तृत जानकारी दियौ ।’–उनले भने–‘विफ्रिङ जारी छ, बोर्डबाट पारित भएर जीएमआरसँग सम्झौता हुन केही समय लाग्न सक्छ ।’
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, पीडीए गर्ने अन्तिम समय आईसकेको र जीएमआरसँगको समझदारी अन्तिम चरणमा पुगेपनि यसबारे बोर्डमा रहेका मन्त्रीहरुले साना–तिना कुराहरुमा अल्झेर प्रश्नमाथि प्रश्न गरेपछि आइतबारको बोर्ड बैठकले स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको हो । उनका अनुसार, पीडीएबारे मन्त्रीहरु अनभिज्ञ जसरी बैठकमा प्रश्तुत भएपछि आइतबार गर्ने भनिएको पीडीएबारेको निर्णय पछि सरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने पीडीएबारे सबै मन्त्रीहरु सकारात्मक रहेको र दफाबार छलफल नसकेकोले आईतबार निर्णय हुन नसकेपनि सोमबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ‘बुँदागत रुपमा छलफल भयो, सम्भवत सोमबार बैठक बसेर स्पष्ट निर्णय गर्छौ ।’–उनले भने–‘गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सकारात्मक छन् ।’
आयोगका उपाध्यÔ पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पीडीएबारे दुई साता अघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको थियो । त्यस खाकाकै आधारमा लगानी बोर्डले वार्ता गरी पीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रतिवेदनले फोर्स मेजरमेन्ट (जोखिमता) बारे थप स्पष्ट पार्दै सात दिनसम्म बन्द, हड्ताल लगायतका कारण नेपाल पुरै ठप्प तथा जीएमआरकै कर्मचारीले ठप्प परेको अवस्थामा Ôतिपुति दिर्न नसकिने तथा सात दिनभन्दा बढी भएको हकमा यथोचित कारण देखिएमा मात्र Ôतिपुति दिर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । बोर्डले जीएमआरसँग गरेको वार्ताको क्रममा भने १४ दिनसम्म बन्द, हड्ताल भएमा क्षतिपुर्ति दिन नपर्ने प्रावधान राख्न लागेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रको सुचीमा पुर्याउनका लागि ६७ खर्बको बजेट आवश्यक रहेकोमा माथिल्लो कर्णालीस“ग पीडीए भएपछि यसबाट विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि ढोका खुल्ने आशा गरिएपनि ढिलाई हुँदा सरकारका अधिकारीहरुनै चिन्तित बनेका छन् ।
प्रतिष्पर्धाद्धारा जलविद्युत अनुमतिपत्र लिएको जीएमआर र  सरकारबीच सन् २००८ मा आयोजना अघि बढाउन सहमति भएको थियो भने तीन बर्Èअघि आयोजनामा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पीडीएको लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो । वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैया“ छ । जीमएआरस“ग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रोे, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनास“ग पनि बाटो खुल्ने छ ।
असोजदेखि विद्युत महशुल वृद्धि
विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले आगामी असोजदेखि लागु हुने गरी १३ दशमलब ७० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउनका लागि माग गरेपनि आयोगको आइतबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले सर्वसाधारणको हकमा भने २५ प्रतिशत महशुल बढाउने निर्णय गरेको छ । २० युनिटसम्म विजुली उपयोग गर्ने ग्राहकले हाल ८० रुपैयाँ तिर्ने गरेकोमा एक  सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
आयोगले गरेको वृद्धि अनुसार, प्रति युनिट अब घरायसी ग्राहकको ५ देखि १२ दशमलब ५० रुपैयाँ, औद्योगिक ग्राहकको ७ दशमलब १० देखि ७ दशमलब ४० रुपैयाँ, व्यापारिक ग्राहकको १० दशमलब २५ देखि १० दशमलब ६५ रुपैयाँ तथा गैर व्यापारिक ग्राहकको १० दशमलब ८० देखि ११ दशमलब ४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
आयोगले प्राधिकरणको घाटालाई आधार बनाएर महशुल वृद्धिको प्रतिशत तय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कर्मचारीले बर्षको निःशुल्क विजुली वापत पाउने ६ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली तथा ५ बर्षभित्र २० प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्यका आधारमा दुई बर्षमा झर्नुपर्ने चुहावटलाई  २३ प्रतिशत मानेर घाटाको आकलन गरेको छ । उनका अनुसार, प्राधिकरणले घाटाको कारण कर्मचारीले पाउने निःशुल्क विजुलीलाई लिएपनि त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगले सरकारले प्राधिकरणलाई ब्याजमा ऋण दिँदा ५ प्रतिशत भन्दा बढाउन नपाउने र भारतबाट आयात विजुलीको मुल्यान्तर रकम सरकारले दिनुपर्ने भन्दै निर्देशन समेत दिएको छ । आयोगले चुहावट नियन्त्रण, खर्च न्यूनीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न १० सर्त समेत राखेको छ ।
१३ प्रतिशत बराबर महशुल वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको हालको आम्दानीमा साढे तीन अर्बदेखि चार अर्ब बढ्ने अनुमान आयोगको छ । गत बर्ष ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको प्राधिकरणमा विगत तीन बर्ष यता मात्र १९ करोड बराबरको घाटा छ ।

१४ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्दै आयोग पदाधिकारी

–सर्वसाधारणलाई भने २५ प्रतिशत वृद्धि
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २८ भदौ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले १३ दशमलब ७० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउनका लागि माग गरेपनि आयोगले समग्रमा १३ दशमलब ७० प्रतिशत महशुल बढाउने भएको हो । गत २०६९ सालमा मात्र आयोगले २० प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि भएको थियो  । आयोगका एक सदस्यका अनुसार,  शनिबार बसेको बैठकमा सो बराबरको महशुल बढाउनका लागि सहमत भएपछि सोही आधारमा आज आइतबार बस्ने बैठकले महशुल बढाउन लागेको हो । आयोगले चुहावट नियन्त्रण, खर्च न्यूनीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न सर्तसहित महशुल वृद्धि गर्न लागेको आयोगको एक सदस्यले जानकारी दिए । असोज वा कातिक कुन महिनादेखि बढाउने निक्र्योल गर्न बाँकी रहेपनि दशै अघिनै बढाउँदा बढी आलोचना हुने हुनाले कार्तिक एक गतेदेखि बढाउने तयारी आयोगको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले भने महशुल बढाउनका लागि भएको छलफल अन्तिम चरणमा भएको बताएपनि कति वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट पारेनन् । ‘प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर महशुल बढाउन लागेका छौ ।’–उनले भने । आयोगका अध्यक्ष सुब्बा लगायतको पदावधि यही भदौभित्र सकिन लागेकोले पछिल्ले दिनमा आयोगका पदाधिकारी बढाउनका लागि बढी सक्रिय बनेका छन् ।
१३ प्रतिशत बराबर महशुल वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको हालको आम्दानीमा साढे तीन अर्बदेखि चार अर्ब बढ्ने अनुमान आयोगको छ । गत बर्ष ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको प्राधिकरणमा विगत तीन बर्ष यता मात्र १९ करोड बराबरको घाटा छ ।
२० युनिटसम्म विजुली खपत गर्ने ग्राहकको हकमा भने २५ प्रतिशतनै महशुल वृद्धि हुन लागेको छ । अधिकांश सर्वसाधारण ग्राहकले २० युनिट बराबर विजुली उपयोग गर्ने गरेका छन् भने यसको महशुल हाल ८० रुपैयाँ छ । २० युनिट विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको भने २०५८ सालपछि महशुल वृद्धि भएको छैन । २०६९ सालमा वृद्धि हुँदा पनि मुल्य वृद्धि भएको थिएन । अन्य युनिटको हकमा भने सरदर १३ प्रतिशतकै हाराहारीमा बढ्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो बर्षको असारमा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपछि महशुल वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने प्रकृया अन्तर्गत गत माघमा सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो भने हालै सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरेको थियो । त्यसैगरी महशुल वृद्धिको प्रकृया अन्तर्गत उद्योगी, व्यवसायीहरुस“गको छलफल, प्राधिकरणको तर्फबाट बढ्नुपर्ने आवश्यकताको प्रश्तुति, आयोगले दिएका निर्देशनको प्रगति विवरण लगायतका प्रकृया पुरा गरिसकेपछि आयोग वृद्धिको लागि बढी सक्रिय भएको हो ।
प्राधिकरणको बढ्दो लागत, प्राधिकरणको आगामी एक बर्Èको प्रÔेपण र आधार, प्राधिकरण घाटा सन्तुलन कायम लगायतका कारण देखाइएको छ । प्रत्येक बर्È प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्ने नीजि Ôेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुलाई  तीन प्रतिशत मुल्यवृद्धि दर दिएपनि आङ्खनो विद्युत महशुल नबढेको कारणनै प्राधिकरण घाटामा गएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको तर्क छ । भारतबाट आयात विजुलीको मुल् तथा खिम्ती र भोटेकोशीसँग डलरमा गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को कारण बढी घाटा बेहोर्नुपरेको प्राधिकरण अधिकारीहरुको तर्क छ ।
प्राधिकरणका हाल करिब २८ लाख ग्राहक रहेकोमा २५ लाखभन्दा बढी घरेलु ग्राहक छन् भने त्यसमा पनि २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको संख्या करिब १४ लाख छ ।

दुई जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज

–तीनको पीपीए
–साढे दुई लाख मिटर र १६ सय ट्रान्सफर्मर खरिद गरिने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २६ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै दुई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गरेको छ ।
बुधबार बसेको सञ्चालक समितिले वैण्णुदेवी जलविद्युत कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ९ दशमलब ९ मेगावाटको लोवर सुनकोशी तेस्रो र अन्नपूर्ण गु्रप प्रालि प्रवद्र्धक रहेको १० मेगावाटको मादी–१ जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।  विद्युत विकास विभागले २०६६ साल मंसीर १९ गते पीपीए गरिएको सुनकोशी तेस्रोको उत्पादन अनुमतिपत्र निवेदन तथा २०६० साल मंसीर १८ गते पीपीए गरिएको मादी–१ को हालै उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गरेपछि प्राधिकरणले पनि पीपीए खारेज गरेको हो । सुनकोशी तेस्रोले १५ मंसीर २०७१ मा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ भने मादीले ३० मंसीर २०६५ मै विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थियो ।
त्यसैगरी बैठकले हाइड्रो इमपायर प्रालि प्रवद्र्धक रहेको २० मेगावाटको म्याग्दीको अपर म्याग्दी, लमजुङ इलेक्ट्रिसीटी डिभप्लपमेन्ट कम्पनी (लेट्को) प्रवद्र्धक रहेको १० दशमलब ३ मेगावाटको लमजुङको दोर्दी–१ र शक्ति उर्जा कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ९५० किलोवाटको सिन्धुपाल्चोकको तौथली खोला जलविद्युत आयोजनाको भने पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले आगामी बर्षका लागि २ लाख ३० हजार विजुली मिटर र १ हजार ६ सय ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । ट्रान्सफर्मर प्रकरणको कारण विगत दुई बर्षदेखि ट्रान्सफर्मर र एक बर्षदेखि मिटर खरिद नगर्दा अहिले हाहाकार छ । मिटर भर्खर आईपुगेको छ भने ट्रान्सफर्मर छिट्टै नेपाल आउन लागेको छ । मिटर र ट्रान्सफर्मर दुवै खरिदका लागि सबै प्रकृया पुरा गर्दा १० महिना लाग्ने भएकोले आगामी बर्षका लागि अभाव हुन नदिन भदौमै निर्णय गरिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए ।  साथै बैठकले सामुदायिक विद्युतीकरण नियमावली र बाह्य सेवा प्रदाहकबाट विजुली महशुल संकलन गर्ने योजनालाई समेत स्वीकृति दिएको छ ।

‘जथाभावी’ पुर्वाधार बनाउँदा सम्भावित जलविद्युत आयोजना जोखिममा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २५ भदौ । सरकारी समन्वयको अभावमा जथाभावी रुपमा पुर्वाधार बनाउँदा सम्भावित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु जोखिममा परेका छन् ।
सम्भावित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान भएपनि ती क्षेत्रमा सडक, पुल, शहर, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता पुर्वाधार बन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना जोखिममा परेका हुन् । भौतिक तथा पुवार्धार, सहरी विकास र उर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच समन्वय नहुँदा जलविद्युत आयोजनाहरुको अघि बढाउन समस्या देखिएको छ । ‘समन्वय अभावको कारणले ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउनका लागि समस्या परेको छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले भने–‘अब पनि समन्वय नहुने हो भने हाम्रो जलविद्युत उत्पादनको क्षमता ८३ हजार मेगावाटबाट झरेर ८३ सय मेगावाटभन्दा पनि कम हुन्छ ।’
उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, पहिला समन्वय अभावको कारणले वीपी राजमार्ग सुनकोशी नदी किनारामा बनाउँदा ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, अरनिको राजमार्गको कारण ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, चैनपुरमा बस्ती बसाउने योजनाको कारण ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती लगायतमा निर्माण समस्या छन् । विद्युत विकास विभागले सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रकृया अघि बढाएपनि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले वीपी राजमार्ग डुब्ने भन्दै डीपीआर अघि नबढाउनका लागि दबाबनै दिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले चैनपुरलाई नमुना वस्ती बनाउने योजना बनाएपनि यसबारे उर्जा मन्त्रालयले कुनै वास्ता गरेको छैन । यी त केही उदाहरण मात्र भए, देशभरिका जलविद्युतको सम्भावना बोकेका अधिकांश क्षेत्रका नदी किनारामा सडक लगायतका पुर्वाधार बनाएपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चुनौती र जोखिमता दुवै बढ्दै गएका छन् । ‘जलविद्युतको सम्भावनामा झन ठूलो जोखिमता बढ्दैछन्, अब पनि समन्वयमा ढिलाई गर्ने हो भने जलविद्युतमा धनी देश भन्नू मुर्खता हुन्छ ।’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘उर्जा मन्त्रालयले समेत अन्य पुर्वाधार बनाउँदा आयोजनामा पर्ने असरबारे सचेत गराउने गरेको छैन ।’
नदी किनारामा कुनै पुर्वाधार बनाउँदा सम्बन्धित निकायले उर्जा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिने गरेका छैनन् भने उर्जा मन्त्रालयले समेत चासो दिने गरेको छैन । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सह–सचिव माधव कार्की कम समन्वय हुने गरेको स्वीकार्छन् । ‘खासै समन्वय भएको छैन, यसको समन्वय गरेर निर्माण गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।’–उनले भने ।
पुर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनता हटाउन र समन्वय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य–सचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरु रहेको समन्वय समिति पनि छ तर यसको भुमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आयोग पुर्वाधार महाशाखाका प्रमुख एवं समन्वय समितिका सदस्य–सचिव गोपीनाथ मैनाली समन्वयको प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘समन्वयको प्रयास गरिरहेका छौ, एक आपसमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो पुर्वाधार बनाउँदा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई जानकारी दिन भनिएको छ ।’–उनले भने ।
आधिकारिक अध्ययन नभएपनि नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना छ भने भारतीय जलस्रोत विज्ञहरुले गरेको अध्ययनले नेपालमा दुई लाख मेगावाटसम्म जलविद्युत सम्भावना रहेको सार्वजनिक गरेका छन् । तर सरकारी निकायबीच समन्वय नभएर जथाभावी रुपमा पुर्वाधारहरु बन्दै जाँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठूला ठूला चुनौती थपिएर उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ ।

मंगलटारमा बिजुली नपुग्दै कुहिन लागे पोल

–बर्षौ वित्दा पनि पोलर हेरेर टुकी बाल्नुपर्ने वाध्यता
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २४ भदौ । २०६७ सालमै पुरा हुनुपर्ने काभ्रेको मंगलटारमा सञ्चालित सामुदायिक विद्युतीकरण आयोजना पुरा नहुँदा विजुलीको पोल भट्टाभट्ट कुहिन थालेका छन् ।
सरकारी अनुदानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत अघि बढेको सो सामुदायिक विद्युतीकरणको काम अघि नबढ्दा पोल कुहिन थालेका हुन् । भुमेचुली मंगलटार विद्युत सहकारी संस्था लिमीटेड सहकारी संस्था लिमीटेड गठन गरेर आयोजनामा ढिलाई हुँदा चार वटा पोल कुहिएर ढलिसकेको र डेढ सय हुहिएर ढल्ने अवस्थामा पुगेको सहकारीका अध्यक्ष कुहिने अवस्थामा पुगेको इन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘ भट्टाभट्ट विजुलीको पोलहरु कुहिएर ढल्न थालेका छन् तर कहिले गाउँमा विजुली बल्छ भन्ने अझै अन्योल छ ।’–उनले भने ।
उनीहरुले ५ बर्षअघि विद्युतीकरणका लागि योजना अघि बढाएका थिए । २०६६ सालमा निर्माण सुरु गरेर २०६७ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको २०६८ सालमा मात्र बल्ल आयोजनाको शिलान्याश भयो तर त्यसको एक बर्षभित्र पुरा गर्ने भनेपनि अझै पुरा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको असहयोगको कारण आयोजनामो ढिलाई भएको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् । शिलान्याश भएकै समय ताका ५ सय ११ काठको पोल मंगलटार पुगेका थिए । मंगलटारका माथिल्लो क्षेत्रमा काठका पोलहरु समेत गाडिए । पोल गाडेपछि चाँडै विजुली आउने आशा यहाँका बासिन्दाको थियो । तर बर्षौसम्म पोल मात्र हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘मंगलटारका धेरै बासिन्दाले अझै विजुलीको पोल हेरेर टुकी बाल्नुपर्ने अवस्था छ ।’–स्थानीय कुञ्चमाया तामाङले भनिन् । हुन पनि विजुलीका केही ठाउँमा पोल गाडिएका छन् तर तारदेखि अन्य काम सुरु भएकै छैन् । विगतमा प्राधिकरणमा जाँदा तुरुन्तै विजुली बल्ने आश्वासन पाएको पनि बर्षौ भैसक्यो तर अवस्था उही पोल हेरेर टुकी बाल्नुपर्ने नै रहेका उनीहरुको गुनासो छ ।
    सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटमध्ये ८० प्रतिशत अनुदान दिने र २० प्रतिशत मंगलटारबासीले हाल्नुपर्ने भयो । मंगलटार गाविसका अनुसार, आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ को मंगलटार गाविसको अधिकांश बजेट अर्थात १५ लाख रुपैयाँ विद्युतीकरणका लागि छुट्याइयो । एक करोड लागत अनुमान गरिएको ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि थप आवश्यक रकम मध्ये मंगलटार रेडक्रसबाट तथा स्थानीयबासीबाट चन्दा संकलन गरी २० लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । विद्युतीकरणबारे विस्तृत अध्ययन गरेपछि आयोजनाको लागत बढेर १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्यो । मंगलटारबासीको तर्फबाट थप गर्नुपर्ने रकमका लागि उनीहरुले प्राधिकरणको आपुर्ति कोषबाट सात प्रतिशत व्याजमा २०६६ साल असोजमा १३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका छन् तर व्याज बढ्दै गएपनि आयोजनाबाट भने अझै मंगलटारबासीले विजुली बाल्न पाएका छैनन् । 
    मंगलटारहुँदै वीपी राजमार्ग जाने भएपनि अझै यहाँ विजुली बलेको छैन । छिमेकी गाविस खार्पाचोक, चापाखोरी लगायतका क्षेत्रमा भने विजुली पुगिसकेको छ । चाँडै विजुली आउने आशामा स्थानीय मंगल जन विजय उच्च मावि  रजबासको विन्धबासिनी माविलगायतका विद्यालयमा १५ कम्प्युटर ल्याएपनि विजुली नभएकै कारण अलपत्र परेका छन् ।  विजुली आउने आशामा स्थानीय गाउँले झण्डै ३५ वटा फ्रिज किनिसकेका छन् । मासु पसल राख्न डिफ्रिज पनि किनिएको छ । काठको चिरानीका लागि सामान पनि किनिसकेको छ तर विजुली आएन । ‘सबै फ्रिज, डिफ्रिज, कम्प्युटर अलपत्र परेका छन् ।’–स्थानीय रामहरि श्रेष्ठ बताउँछन् ।
    गाउँमा छिटो विजुली बाल्नका लागि स्थानीउबासीले प्राधिकरणका अधिकारीहरुदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसम्म पुगिसकेका छन् तर निर्माण कार्य अझै सुस्त छ । पछिल्लो समयमा बर्षाको कारण देखाउँदै ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि यो बर्षको दशैमा विजुली बलिसक्ने उनीहरुको आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले पोखरामा गरेको छलफलमा मंगलटारबासीले आफ्नो व्यथा सुनाएपछि विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुले तुरुन्तै प्रकृया अघि बढाउने बताए । त्यसपछि मंगलटार नपुगेका २३५ फलामको पोल पनि आयो तर त्यसपछि थप कामका लागि ठेकेदार हराएपछि अहिले काम ठप्प छ । ‘बल्ल पोल त आयो तर फेरि ठेकेदार हरायो, आउँछु, आउँछु भन्न आएको छैन ।’–सहकारीका उपाध्यक्ष बज्रध्वज लामाले भने । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनीधि राजु श्रेष्ठले भने बर्षा र बारीमा मकै रहेकोले काम अघि बढाउन नसकेको स्वीकार्छन ।
    फलामको पोल दिएपनि अझै प्राधिकरणले च्यानल, इन्सुलेटर, तार लगायत दिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनीधि श्रेष्ठका अनुसार, यी सामानका लागि टेण्डर गरिएको छ ।
    प्राधिकरणले भने विगतमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्ने सामनहरु उपलब्ध गराउन ढिलाई भएको कारण विद्युतीकरणमा ढिलाई भएको स्वीकारेका छन् । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालय अन्र्तगतको सामुदायिक विद्युतीकरण विभागमा निर्देशक मनोज सिलवालले भुमेचुलीमा प्राधिकरणले केही सामान पठाउन ढिलाई गरेको कारण समस्या आएपनि अहिले भने सबै सामान पठाईसकेको बताए । ‘पहिला ढिला भएको रहेछ, म आएपछि सबै काम अघि बढाएको छु, अब ढिला हुँदैन ।’–उनले भने ।