नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र जीएमआर आईटिडी बीच ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनका लागि गत शुक्रवार काठमाडौंमा परियोजना विकास सम्झौता ( पीडीए )मा हस्ताक्षर भएको छ । सरकारका तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र परियोजना प्रवद्र्धक जीएमआर आईटीडीका तर्फबाट कम्पनीका हाईड्रो ईनर्जी विजीनेश यूनिटका अध्यक्ष आर भी सेसनले पीडीएमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी भित्रने गरी भएको सो सम्झौतावाट नेपालको जलविद्युत् तथा समग्र आर्थिक विकासमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव एवं लगानी बोर्डका आगामी कार्यबारेमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तस“ग राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः
० माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि पीडीएमा हस्ताक्षर भएको छ, यसका लागि कति मेहनत गर्नु प¥यो ?
– शुरुमा परियोजनावारे कतिपय सरोकारवालाबीच नकारात्मक धारणा पनि थिए । हाल आएर सरोकारवालालाई हामीले परियोजनाको आवश्यकता र महत्ववारे धेरै हदसम्म बुझाउन सफल भएका छौं । पीडीएलाई अन्तिम रुप दिनुअघि हामीले उनीहरुका चासो, चिन्ता र जिज्ञासा सुन्न राजधानी देखि परियोजना प्रभावित जिल्लाहरुसम्म थुपै सार्वजनिक सुनुवाई, अन्तरक्रिया एवं सम्वादका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका थियौं । सो कारण सरोकारवालाहरुले नेपालमा यस परियोजनावाट पुग्ने आर्थिक लाभका वारेमा यथार्थ बुझ्ने मौका पाए भने उनीहरुका आशंका र जिज्ञासा मेटाउने अवसर पनि हामीले पायौं । नेपालमै पहिलो चोटी यति ठूलो लगानी भएकोले यस परियोजना प्रति सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो । पीडीए वार्ता शूरु भए देखिनै हामीले सम्भव भए सम्म सबै तह र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै आएका हौं । व्यापक रुपमा सरोकारवालाहसंग अन्तरक्रियावाट हामीले परियोजनाको महत्व र आवश्यकतावारे जनमानसमा बुझाउन सफल भयौं । र पीडीए पनि सम्भव भयो ।
० पीडीए हुन किन लामो समय लाग्यो ?
– पीडीए भनेको आजको भोलि नै सम्पन्न हुने कुरा होईन । पीडीए वार्तासंगसंगै हामीले नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि ‘नौ सिद्धान्त’ पनि तयार गरेका छौं जसको उद्येश्य राष्ट्रको अधिकतम हित संरक्षण हुने गरी परियोजना विकास गर्नु हो । हामीले पीडीए मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा लगानीकर्ता र सरकार विच जोखिम उपयूक्त बा“डफा“ड एवं विभिन्न अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र मान्यतालाई अनुसरण गरेका छौं । कुनै पनि जलविद्युत परियोजनाको पीडीएको लागि सरकार र विकासकर्ताबीच धेरै चरणको वार्ता र छलफल भै दुबै पक्षबीच विश्वासको वातावरण बन्नु आवश्यक छ । अर्बौंको लगानी गर्ने विकासकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र यसबाट बढी प्रतिफल पीडीएले सुरक्षित गरोस् भन्ने प्रयास गर्छ भने सरकारले जतिसक्दो बढी राष्ट्रिय हित र लाभलाई सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छ । यसै सिलसिलामा बिभिन्न चरणमा विकासकर्तासंग वार्ता गर्नु परेको थियो । त्यसैगरि सरोकारवालाका कुराहरुलाई पनि पीडीएमा समावेश गर्न सकियोस् भनी उनीहरुसंग पनि विभिन्न तह र चरणमा अन्तरकृयाहरु भएका थिए । हामीले पीडीए हतारमा गर्नु भन्दा केहि ढिलो भए पनि राष्ट्रीय हितमा होस भन्ने चाहना राखेका कारण पीडीए ढिलो भएको जस्तो देखिएको हो ।
० पीडीएलाई केहिले विरोध पनि गरेका छन् नि ?
– पीडीएको विरोध भएको होईन, यसमा भएका केहि व्यवस्थाको अर्थ नबुझेर टिप्पणी गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । केहि व्यक्तिहरुले पीडीएमा भएका व्यवस्थाहरु बारे गतल तरिकाले बुझेको र हल्लाको भरमा विरोध गरेको देखिन्छ । उनीहरुले उठाएका विषयहरुलाई पीडीएले सम्बोधन गरेको छ । पीडीए नेपालको हितमा छ, केहिले भने जस्तो राष्ट्रघात पीडीएमा कतै भएको छैन । हाम्रो देशमा लगानीकर्ताले केहि पाउन आउने हो र उनीहरुलाई केहि आकर्षण भएन भने उनीहरु आउदैनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । पीडीएका अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता बुझ्ने हो र पीडीएका प्रावधानहरु अध्यायन गर्ने हो भने यसमा विरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण मैले देखेको छैन । सरोकारवालाहरुले उठाएका चासोलाई क्रमिक रुपमा अगामी दिनमा हामीले स्पष्ट पार्दै गए पछि हाल यदाकदा देखिएको विरोध पनि हट्दै जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । किनकि हामीले राष्ट्रिय हितलाई उच्चतम प्राथमिकता दिई पीडीए गरेका हौं ।
० पीडीएबारे सरोकारवालालाई सुसूचित गर्न नसक्नु तपाईहरुको कमजोरी होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– यति ठूलो परियोजना विकासका लागि पीडीए मस्यौदा तयार गर्नु आफैमा नेपालका लागि नया“ अभ्यास हो । हामीले पीडीए वार्ता सुरु भए देखिनै विभिन्न तह र चरणमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल पनि गरेका हौं । पीडीए हुनुभन्दा अगाडि विकासकर्तासंग गरिएका वार्ता र पीडीए मस्यौदाका कतिपय प्रावधानलाई हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्ने थिएन । विकासकर्तासंग हामीले कतिपय व्यवसायीक सम्झौता (कमर्सियल डिल) पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । ‘नन डिस्क्लोजर एग्रीमेन्ट’ अनुसार त्यस्ता प्रावधानहरु बाहिर ल्याउन मिल्दैन । साथै विकासकर्तासंग पीडीएका लागि प्रस्ताव गरिएका केहि महत्वपूर्ण विषयमा भने हामीले विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसंग धेरै चरणमा वसह चलाएका थियौं । त्यसैले सम्झौता हुनु भन्दा अघि पनि धेरै कुराहरु वाहिर आएका पनि हुन् ।
० पीडीएबाट आयोजना प्रभावित वासिन्दा र समग्र देशले कस्ता किसिमको फाईदा पाउने छन् ?
– माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको पीडीए नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी भित्रने गरि भएको छ जुन हालसम्म नेपालमा भित्रीएको विदेशी लगानीको झण्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसले लगानीका लागि नेपालमा उपयूक्त वातावरण वन्दै गएको सन्देश विश्वभर पुगेको छ । त्यसैले अन्य विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न यस पीडीएले प्रोत्साहित गर्ने छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । आयोजना प्रवद्र्धक जीएमआरले नेपाललाई १०८ मेगावाट निशूल्क विद्युत् तथा आयोजनाको २७ प्रतिशत निशूल्क ईक्वीटी दिनेछ । आयोजनाको २५ वर्षे संचालन अवधिमा नेपालले रोयल्टी, आयकर, भ्याट, इक्वीटी डिभिडेन्ड लगायतवाट करिब ४३० अर्ब रुपैंया बराबर पाउने छ । त्यसैगरी करिब ३,५०० जना नेपालीले आयोजनामा रोजगारी पाउनेछन् । यसको अलावा विकासकर्ता कम्पनीले प्रभावित जिल्लाका वासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी लिंक रोड ( सम्पर्क सडक), अस्पताल, विद्यालय, पुल, प्राविधिक तालिम केन्द्र लगायतको निर्माण गरिदिने छ । त्यसैगरी विकासकर्र्ता कम्पनीले २ मेगाको छुट्टै विद्युत आयोजना निर्माण गरी स्थानीय वासिन्दालाई २४सै घण्टा विद्युत आपुर्तिको व्यवस्था गर्नेछ । आयोजनाले प्रभावित वासिन्दालाई आवश्यकता अनुसार पुर्नवास तथा पुनःस्थापना गर्ने र स्थानीय वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग गर्नेछ । केही महिना अघि हामीले प्रभावित जिल्लाहरुमा गै सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया पनि गरेका थियौं । अयोजनाले स्थानीय स्तरमा ठूलो आर्थिक योगदान दिन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं ।
० यस परियोजनाले तल्लो तटका सिंचाई आयोजनाहरुमा असर पार्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको थियो, यसको वास्तविकता के हो ?
परियोजनाले तल्लो तटीय सिंचाई आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पानीको प्रवाहलाई असर पार्न सक्ने भनेर कुरा उठेको थियो । त्यसैले आयोजनाले पार्नसक्ने त्यस्तो प्रभावका बारेमा ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार जीएमआरले आफ्नै खर्चमा अध्यान गर्नु पर्छ । उक्त अध्यायन प्रतिवेदनका आधारमा सिंचाई मन्त्रालयसंग छलफल पछि उक्त आयोजनाले तल्लो तटीय सिंचाई आयोजनाहरुलाई पर्न सक्ने प्रभाव निराकरण गर्न के कस्ता उपायहरु जीएमआरले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको निर्धारण हुनेछ । आवश्यक परेमा जीएमआरले रिरेगुलेटिङ वाध समेत आफ्नै खर्चमा बनाएर पानीको प्रवाहलाई नियमित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पीडीएमा छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर तथा सूर्यपटुवा जस्ता विद्यमान सिंचाई आयोजना र केहि प्रस्तावित आयोजनामा मा पर्न सक्ने प्रभाव वारेको अध्यायन गरिनेछ । जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन सम्वन्धि सामाजिक तथा वातावरणीय अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई पनि अनुसरण गरी वर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा रहेका पाटेवाघ र कर्णाली नदिमा पाईने डल्फिनलाई पनि पर्न सक्ने प्रभाव वारे पनि अध्यायन हुनेछ ।
० पीडीए कार्यावन्यन हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी के छ ? समयमै जीएमआरले आयोजना निर्माण गरेन भने के हुन्छ ? यसका लागि तपाईहरुको पहल के हुनेछ ?
– परियोजना निर्धारित मितिमा तोकिएको सर्त अनुसार सम्पन्न गर्न पीडीएमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । सोही अनुसार परियोजना कार्यान्वयन अनुगमनका लागि सरकारको एउटा अनुगमन ईकाई हुनेछ जसलाई परियोजना अनुगमन ईकाई भनिनेछ । विकासकर्ता कम्पनीले पीडीए अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर उक्त ईकाईले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पीडीएमा छ । साथै, परियोजना कार्यान्वयनलाई हेर्न स्वतन्त्र विज्ञहरुको समुह (परियोजना पुनरावलोकन समुह) पनि गठन हुनेछ । यसले परियोजनाको डिजाईनको पुनरावलोकन, परियोजना संरचना लगायतका विषयबारे नियमित रुपमा अध्यायन र अनुगमन गर्नेछ । भूगर्भ प्राविधिक लगायत जलविद्युत ईन्जिनियररिड, वातावरण एवं सामाजिक क्षेत्रका विज्ञहरु उक्त समुहमा रहनेछन् ।
० पीडीए भएपछि नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा के फरक पर्छ ?
– माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको पीडीए नेपालको जलविद्युत विकासको लागि कोसेढुंगो हो । यसले राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु बीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ जसका कारण नेपालमा ठूला परियोजनाको लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । लगानी बोर्ड अन्तरगत अरु चारवटा जलविद्युत आयोजना पीडीएको चरणमा छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा पीडीए भए पछि अन्य आयोजनाको लागि पनि पीडीए गर्न सजिलो हुनेछ । किनभने माथिल्लो कर्णालीको लागि तयार पारिएको पीडीएको खाका – (पीडीए टेम्प्लेट) हाल पीडीएको तयारीमा रहेका अन्य आयोजनाको पीडीएका लागि पनि आधारशीला बन्नेछ ।
० लगानी बोर्डमा जनशक्तिको अभाव भएको आरोप पनि लगाईन्छ, के यो सत्य हो ?
– यो विल्कुल सत्य होईन । आवश्यक जनशक्ती हामीसँंग छ । आवश्यकता अनुसार थप जनशक्ति पनि हामी राख्दै जानेछौं । बोर्डको क्षेत्राधिकार अन्तरगत ५ वटा विद्युत् आयोजना सहित १४ वटा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु पर्छन् । बोर्डले आफूलाई आवश्यक स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिव ३० जना परामर्षदाता नियूक्त गरेको छ । बोर्डले आफ्नो जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा आफुलाई संस्थागत रुपमा सक्षम बनाउदै लान आवश्यक कार्य गर्दै आएको पनि छ ।
० जीएमआरबाहेक पीडीएका लागि कुरिरहेका अन्य कम्पनीहरुस“ग कहिलेदेखि वार्ता अघि बढाउनुहुन्छ, कहिले पीडीए भैसक्छ ?
– माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको पीडीए पछि हामी लगत्तै ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना विकासकर्ता सतलज जलविद्युत् निगर्मस“ग पीडीएको वार्ता अगाडि बढाउछौं । त्यसै गरी ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी दोस्रो, ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो तथा ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विकासकर्ताहरुस“ग पनि पीडीए वार्ता द्रुत गतिमा अगाडि अगाडि बढ्छ ।
No comments:
Post a Comment