पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना संरचना पारित

–कार्यकारिणी समिति गठन
–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाली
–एक बर्षभित्र डीपीआर अध्यावधिक
–३२ करोडको बीऊ पुँजी स्थापना
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ असोज । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउनका लागि गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संरचनासहित विद्यान पारित भएको छ ।
सोमबारदेखि दुई दिनसम्म चलेको प्राधिकरण गर्भरनेन्स काउन्सिलको पहिलो बैठकले विद्यान पारित गर्दै नयाँ संरचना बनाएको हो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री तथा भारतको तर्फबाट जलस्रोत सचिव आलोक रावत नेतृत्वको टोली सहभागी थिए । गर्भरनेन्स काउन्सिलमा दुवै देशका सचिवले अध्यक्षता गर्नेछन् भने १०÷१० प्रतिनीधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिल अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति रहने व्यवस्था भएकोमा मंगलबार सम्पन्न बैठकले यसको टुंगो लगाएको छ ।
पारित विद्यान अनुसार बनाइएको कार्यकारिणी समितिमा एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र ६ जना कार्यकारी निर्देशन रहनेछन् । उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीका अनुसार, तीन बर्षका लागि नेपाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् भने भारतीय सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् । त्यसैगरी ६ कार्यकारी निर्देशकमा ३ नेपाली र ३ भारतीय हुनेछन् ।  ‘पञ्चेश्वर प्राधिकरणको विद्यान पारित भएको छ, ‘महाकाली सन्धी अनुसार पारित पञ्चेश्वरको कार्यादेश (टीवोआर) को आधारमा गठित पञ्चेश्वर प्राधिकरणको पारित यस विद्यानले आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि थप सहयोग पुगेको छ ।’–उनले भने ।
पञ्चेश्वरबारे नेपालले सन् १९९५ मै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ भने भारतले पनि डीपीआर तयार गरेको छ । बैठकले पीडीआरको अध्यावधिक (अपडेट) गर्नका लागि भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोशलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत गरेको छ । दुवै देशको डीपीआरलाई एकीकृत तथा अध्यावधिक गर्नका लागि ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म लाग्न सक्ने उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले बताए । ‘दुवै देशले गरेका डीपीआरको थप अध्ययन गरी एकीकृत गर्न तथा अध्यावधिक गर्न ६ देखि १ बर्ष लाग्ने अनुमान छ ।’–उनले भने–‘वाकपोसले यसक्रममा थप अध्ययन आवश्यक देखेमा त्यसपछि अरु थप अध्ययन समेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ विद्यान पारित भएपनि कहिलेदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छ । डेढ महिना अघि नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक बर्षभित्र परियोजना सुरु हुने दाबी गरेका थिए । भारतीय सचिव रावतले भने डीपीआरको अपडेटपछि मात्र परियोजनाबारे थप बताउन सक्ने बताए । ‘विस्तृत अध्ययनले दिएको प्रतिवेदनले आयोजना कसरी अघि बढ्छ टुंगो लाग्छ ।’–उनले भने–‘पञ्चेश्वर प्राधिकरण बैठक धेरै सकारात्मक छ, यो परियोजना दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी अघि बढ्छ ।’
बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय अघि बढाउनका लागि प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि संगनात्मक संरचना समेत पारित गरेपछि आयोजना अघि बढाउनका लागि थप सहयोग पुगेको छ । बैठकले परियोजना अघि बढाउनका लागि ३२ करोडको बीऊ पुँजी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । ‘प्रारम्भिक रुपमा परियोजनाका लागि आवश्यक खर्च गर्नका लागि दुवै देशबाट १६÷१६ करोड रुपैयाँ राखेर बीऊ पुँजी बनाइएको छ ।’–उनले भने–‘बाँकी कर्मचारी कति राख्ने, परियोजना कसरी अघि बढाउने लगायतबारे भने आगामी बैठकहरुमा छलफल हुनेछ ।’ परियोजनाको कुल लागत २९ हजार ७ सय ४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर प्राधिकरणको दोस्रो बैठक भने एक महिनापछि भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने उर्जा सचिव क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘पञ्चेश्वरबारे दोस्रो बैठकले विस्तृत कार्ययोजना बनाउँछ ।’–उनले भने ।
२०५२ साल माघ २९ गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भएपनि १९ बर्षसम्म पञ्चेश्वर टीवोआर समेत पारित भएको थिएन । डेढ महिना अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा यो पारित भएको हो ।     नेपाल र भारतले संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने आयोजना सुरुमा सम्झौता हुँदा सो आयोजनाको कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाटमध्ये नेपालले ३२ सय ४० मेगावाट पाउनेछ भने बाँकी भारतले पाउनेछ ।

जलस्रोतमा नेपालसँग सहकार्यः भारतीय सचिव
    पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गर्भरनेन्स काउन्सिलको बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय जलस्रोत सचिव आलोक रावतले जलस्रोतमा नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् ।
    भारतीय राजदूताबास र नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित भारतमा जलस्रोत क्षेत्र विषयक अन्तरक्रियामा सचिव रावतले नेपालसँग यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । पञ्चेश्वर र रुपालीगाढ, सप्तकोशी, नौमुरे, कर्णाली चिसापानी, कमला र वाग्मती जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुमा भारतले नेपालसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । ‘दुवै देशले आपसी फाइदा लिने गरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’–उनले भने ।
    उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले महाकाली सन्धीबारे सुरुमा राजनीतिक रुपमा विवाद देखिएपनि संसदबाट पारित भएकोले कम विवादयुक्त रहेको बताए । ‘महाकाली सन्धीमै तल्लो तटीय फाइदाबारे उल्लेख छ, धेरै सन्धीमै उल्लेख छ ।’–उनले भने । नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष शशिराज पाण्डेले नेपाल र भारतबीच व्यापार व्यवसायदेखि उर्जामा समेत सहकार्यको सम्भावना रहेकोले यसका लागि दुवै देश सत्रिय हुनुपर्ने बताए ।