एमालेले भन्यो– ‘यथास्थितीमा पीडीए देशकै लागि हानिकारक’

बोर्ड समक्ष २९ बुँदे असहमति पेश
–पीडीए सम्झौता विपरित प्रावधान
–पीडीए संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने
–प्रति मेगावाट ५० लाखको प्रावधान हटाउनुपर्ने
–स्थानीय निकायमा विकास गर्न माग
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३१ भदौ । सत्तारुढ दल एमालेले लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गर्न लागेको बहुचर्चित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदाभित्रका प्रावधान देशका हानिकारक भएको जनाएको छ ।
आयोजनाको विकास र नीतिबारे ८ तथा नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रश्नबारे २१  गरी  छुट्टै २९ असहमतिका बुँदा पेश लगानी बोर्डको बैठकमै पेश गरेर एमालेले यथास्थितीमा पीडीए गर्नु राष्ट्रका लागि हानिकारक भएको जनाएको हो । सोमबारको लगानी बोर्डको बैठकमै पुगेर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको तर्फबाट दिइएको असहमतिका बुँदामा यथास्थितीमा पीडीए गर्नु नेपालका लागि जोखिमपूर्ण भएको तथा लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरुले नेपालीलाई छक्याएर पीडीए गर्न लागेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । २९ बाहेक एमालेले राजनीतिक दलहरुले गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने भन्दै थप आठ उपबुँदा समेत बोर्डमा पेश गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा ४५ दिनभित्र भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गर्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको ठीक एक दिनअघि सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकमा एमालेको तर्फबाट पेश गरिएको असहमतिका बुँदाहरुमा हतारमा र सन् २००८ मा प्रतिष्पर्धामार्फत जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना दिँदा गरिएको सम्झौता विपरित फरक व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । मोहन वैद्यले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीले माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग गर्न लागिएको पीडीएलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाईरहेको बेला एमाले पनि मस्यौदाका प्रावधानहरु राष्ट्रको हितमा हुन नसकेको उल्लेख छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग पीडीएमा भएमा नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने भन्दै तुरुन्तै गर्नुपर्ने माग भईरहेको बेला एमालेले मस्यौदाको विरोध गरेसँगै पीडीएमा अझै ढिलाई हुने देखिएको छ ।
 राजधानी दैनित्रलाई प्राप्त असहमतिका बुँदाहरुमध्ये पीडीएमा उल्लेख गरिएको फोर्स मेजरमा गरिएको व्यवस्था नेपालका लागि अत्यन्त हानिकारक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । ‘आयोजना कुनै कारणबस असफल भएमा सम्झौतामा एक महिता लगातार त्यस्तो भएमा भन्ने प्रावधान रहेकोमा पीडीएमा ७ दिन बनाइएको छ, विद्युत प्रसारण अवरुद्ध भएमा त्यसबाट जीएम्आर कम्पनीलाई हुने सबै क्षति नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने पीडीएको फोर्स मेजरमा गरिएको व्यवस्थाको परिणाम नेपालका लागि अत्यन्त हानिकारक हुनसक्छ । असीमित जोखिम स्वीकार गरेर सम्झौता गर्ने कुरा देशकै लागि हानिकारक हुन्छ । यसबारे पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’–राष्ट्रियहितको प्रश्नबारेको बुँदा नम्बर २१ (२) मा भनिएको छ । ‘नेपाल सरकारले आयोजनामा असर गर्ने विभिन्न स्थितिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति पाउने भनी गरिएका फोर्स मेजरका कतिपय शर्तहरु हटाउनु पर्छ । एम्ओयु गर्दा फोर्स मेजरको जोखिम नेपाल सरकारले लिनेछैन भनिएकोमा यस्तो जोखिम नेपाल सरकारले लिनुपर्ने कुरा पीडीएमा राखिनु कानूनसम्मत हुँदैन र यो खतरनाक हुन्छ । ’–अर्को बुँदामा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले जीएम्आरलाई माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक सबै जग्गा २० महिनाभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने अन्यथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन अस्थीर राजनीतिक वातावरणमा एकदमै जोखिमपूर्ण र नेपाल फँस्न सक्ने खतरायुक्त रहेको समेत अर्को उपबुँदामा उल्लेख छ । ।
राजनीतिक, प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक सबै दृष्टिबाट पीडीएका प्रभावहरुको उच्चस्तरमा मूल्यांकन गर्दै पीडीए को लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरेर मात्र यसमा प्रवेश गर्नु उचित हुने भन्दै अन्यथा यो सम्झौता नेपाल कै लागि संकट निम्त्याउने कारक बन्न सक्ने एमालेको असहमतिका बुँदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त सुझावलाई उपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै एमालेले पीडीएबारे सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बिच खुलस्त रुपमा छलफल गरी सबैको विश्वास लिएर मात्र यस्तो सम्झौता गरिनुपर्ने र व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको संविधानको प्रावधान अनुसार यसको अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘प्रतिवेदनले पीडीएका गम्भीर प्रावधानहरुमा ध्यान नदिएको मात्र होइन विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरुबाट उक्त समितिलाई विधिवत् रुपमा प्राप्त सुझाव र टिप्पणिप्रति पनि कुनै चासो नराखेको भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जल तथा उर्जा आयोग तथा उर्जा मन्त्रालय स्वयं र मुख्य सचिवले दिएका सुझावहरु समेत प्रति यथोचित ध्यान नदिई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले प्रतिवेदन बुझाएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । ’–एमालेले राखेको असहमतिको बुँदामा भनेको छ । 
सम्झौताको कार्यान्वयनबारे प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै एमालेले विद्युत व्यापार वा निर्यातबाट देश तुरुन्तै सम्पन्न हुने अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार गरिएको बार्षिक लाभको हिसाव नगरी ३० वर्षपछि पाउने लाभको लोभ देखाइनु अनुचित र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस्ता आयोजनाहरुमा रहेको प्रचलनको विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । ३० वर्ष पछि प्रविधिमा हुने परिवर्तन, पुराना यन्त्र (टर्वान) उपकरणका पार्टपूर्जा नपाइ पूरै यन्त्र–उपकरण फेर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्ने, जलाशयमा बालुवा र माटो थुप्रियर उत्पादन शून्य हुनसक्ने सम्भावना, बाँध र सम्बद्ध संरचनाहरु पुराना भएपछि बाढी र भुकम्पको जोखिमको बृद्धि जस्ता कुराहरुमा ध्यान नदिईएको समेत एमालेले असहमतिको बुँदामा उल्लेख गरेको छ । ‘ आयोजनाको निर्धारित समयावधिमा देशले पाउने यथोचित हिस्साको सुरक्षा गर्नेतर्फ नलागी ३० वर्ष पछि आयोजना आफ्नै भएर धेरै  प्रतिफल आउँछ भनी प्रचार गर्नु या अज्ञानता हो या त वेइमानी हो ।’–एमालेले दिएको असहमतिका बुँदामा उल्लेख छ ।
एमालेले लगानी बोर्डले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानका लागि वितरण गरिएको आयोजनाको पीडीए दस्तावेज तथा अन्यत्र बाँडिएका पीडीए दस्तावेज फरक–फरक पाइएको उल्लेख गर्दै लगानी बोर्डप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले आएर पीडीएमा सन् २००८ मा भएको सम्झौता विपरीतका कुराहरु राख्न मिल्दैन ।  सम्झौताका शर्तहरु नेपालको अहित हुनेगरी बदल्न मिल्दैन । तर पीडीएमा सम्झौतामा भएका शर्तभन्दा कतिपय फरक व्यवस्था गरिएका छन् ।’–एमालेले भनेको छ ।
नेपालले जीएम्आर कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनाभन्दा माथि कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी त्यसबाट लाभ हासिल गरेमा त्यसको ५० प्रतिशत उक्त कम्पनीलाई दिनुपर्ने अनौठौ प्रावधान  पीडीएमा राखिएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यस्को पनि विरोध गरेको छ । ‘नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५८ मा यस्ता ठूला आयोजनाबारे विदेशीहरुसंग सम्झौता गर्दा संसदबाट समेत अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले त्यसको सम्मान नगरी मन्त्री लगायत राजनीतिक तहमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई उचित समयमा पीडीए हेर्न समेत नदिइनु अत्यन्त रहस्यमय र आपत्तिजनक कुरा हो ।’–एमालेले भनेको छ । एमालेले ४५ दिनभित्रै पीडीए गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बारे समेत आशंका उत्पन्न भएको जनाएको छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका अवसरमा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा ४५ दिनभित्र सो सम्झौता गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । सम्झौताका विभिन्न पक्षमा छलफल–अध्ययनमा जोड नदिइ निश्चित दिनभित्र सम्झौता गरिसक्ने भनी उल्लेख हुनु पनि कतै दवाव राजनीतिकै द्योतक त होइन भनी सोच्नुपर्ने भएको छ ।’– असहमतिमा बुँदाहरुमा उल्लेख छ ।
स्वदेशी उत्पादक (आइपीपी) लाई नदिइएको निर्माण सामग्री (फलामे छड, सिमेण्ट आदि) मा जीएम्आर कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने कुरा विद्युत नीतिसँग नमिल्ने भन्दै त्यसको समेत एमालेले विरोध गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत आयोजनालाई दिइने प्रति मेगावाट ५० लाख गुपचुप जीएम्आर कम्पनीले संचालन गर्ने निर्यातमुखी आयोजनालाई दिनु मुनासिव नभएको र यो निर्यातमूलक आयोजनालाई दिन नमिल्ने तथा यस्तो अनुदानलाई विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानसंग जोडेर त्यसको औचित्य साबित गर्ने चेष्टा गर्नु हास्यास्पद भएकोले हटाइनुपर्ने एमालेको असहमति बुँदामा उल्लेख छ ।
विद्युत नीति अन्तर्गत नेपालको प्रसार लाइनमा जोडिने अर्थात् नेपालको घरेलु प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विद्युत उत्पादनमा १० वर्षसम्म कर छुट दिने र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने प्रावधान उल्ल्ेख भएपनि  यसको विपरीत नाफाका लागि विद्युत निर्यात गर्ने विदेशी कम्पनीलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने र त्यसपछि सदाका लागि ५० कर छुट दिने प्रावधान पीडीएमा राखिनु आपत्तिजनक भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ । आयोजना अवधिभरी ट्याक्स होलिडे दिने कुरा कानून विपरीत रहेको बोर्डमा दिएको असहमतिको बुँदामा उल्लेख छ ।
कुनैपनि निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ल्याएर मात्र निर्यात गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दे प्रसारण लाइन छुट्टै कम्पनीले बनाउँदा लिनुपर्ने लाइसेन्स र शुल्कको व्यवस्था नहुनु कानुन विपरित भएको असहमति बुँदामा उल्लेख छ ।
स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरुले उठाएका पर्यावरणसंग सम्बन्धित विषयको अझैं उचित रुपमा सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीयबासीले उठाएका रोजगारी, विजुली उपलब्धता, शेयर, विष्थापितलाई उचित क्षतिपुर्ति लगायतबारे समेत पीडएिमा स्पष्ट प्रावधान राख्न एमालेले बोर्डलाई सुझाएको छ ।
आयोजनाको सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा कुनै खनीज र बहुमूल्य धातु वा  प्राकृतिक स्रोत भेटिएमा त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने तथा निर्माण कार्यको निरीक्षण नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै अछाम र दैलेख जिल्ला मध्ये उपयुक्त स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी १५० शैयाको सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक सडक समेतको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा जीएम्आर कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत एमालेले बोर्डमा पठाएको असहमतिको बुँदामा भनेको छ ।  प्रभावित क्षेत्रका लागि न्यूनतम् रुपमा आवश्यक सडक, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य केन्द्र, पुल आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जीएम्आर कम्पनीले खुद मुनाफाको वार्षिक २ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न तथा नेपाल सरकारले पाउने रोयल्टीको ५० प्रतिशत रकम प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला, नगर र गाउँले पाउने व्यवस्था गर्न समेत एमालेले माग गरेको छ ।
लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने एमालेले अघि सारेका अधिकांश बुँदाको सम्बोधन भईसकेकोले पीडीए गर्ने अन्तिम बेलामा आएर अवरोध गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रने बताएका छन् । ‘पीडीए हुने अन्तिम बेलामा आएर विरोध गर्नु गलत छ, विगतको छलफलमा यस्ता बुँदा राखिएको भए हुन्थयो, यसले विदेशमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्र्त क्षेत्र नभएको गलत सन्देश जान्छ ।’–उनले भने ।