भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २५ भदौ । सरकारी समन्वयको अभावमा जथाभावी रुपमा पुर्वाधार बनाउँदा सम्भावित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु जोखिममा परेका छन् ।
सम्भावित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान भएपनि ती क्षेत्रमा सडक, पुल, शहर, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता पुर्वाधार बन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना जोखिममा परेका हुन् । भौतिक तथा पुवार्धार, सहरी विकास र उर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच समन्वय नहुँदा जलविद्युत आयोजनाहरुको अघि बढाउन समस्या देखिएको छ । ‘समन्वय अभावको कारणले ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउनका लागि समस्या परेको छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले भने–‘अब पनि समन्वय नहुने हो भने हाम्रो जलविद्युत उत्पादनको क्षमता ८३ हजार मेगावाटबाट झरेर ८३ सय मेगावाटभन्दा पनि कम हुन्छ ।’
उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, पहिला समन्वय अभावको कारणले वीपी राजमार्ग सुनकोशी नदी किनारामा बनाउँदा ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, अरनिको राजमार्गको कारण ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, चैनपुरमा बस्ती बसाउने योजनाको कारण ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती लगायतमा निर्माण समस्या छन् । विद्युत विकास विभागले सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रकृया अघि बढाएपनि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले वीपी राजमार्ग डुब्ने भन्दै डीपीआर अघि नबढाउनका लागि दबाबनै दिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले चैनपुरलाई नमुना वस्ती बनाउने योजना बनाएपनि यसबारे उर्जा मन्त्रालयले कुनै वास्ता गरेको छैन । यी त केही उदाहरण मात्र भए, देशभरिका जलविद्युतको सम्भावना बोकेका अधिकांश क्षेत्रका नदी किनारामा सडक लगायतका पुर्वाधार बनाएपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चुनौती र जोखिमता दुवै बढ्दै गएका छन् । ‘जलविद्युतको सम्भावनामा झन ठूलो जोखिमता बढ्दैछन्, अब पनि समन्वयमा ढिलाई गर्ने हो भने जलविद्युतमा धनी देश भन्नू मुर्खता हुन्छ ।’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘उर्जा मन्त्रालयले समेत अन्य पुर्वाधार बनाउँदा आयोजनामा पर्ने असरबारे सचेत गराउने गरेको छैन ।’
नदी किनारामा कुनै पुर्वाधार बनाउँदा सम्बन्धित निकायले उर्जा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिने गरेका छैनन् भने उर्जा मन्त्रालयले समेत चासो दिने गरेको छैन । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सह–सचिव माधव कार्की कम समन्वय हुने गरेको स्वीकार्छन् । ‘खासै समन्वय भएको छैन, यसको समन्वय गरेर निर्माण गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।’–उनले भने ।
पुर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनता हटाउन र समन्वय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य–सचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरु रहेको समन्वय समिति पनि छ तर यसको भुमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आयोग पुर्वाधार महाशाखाका प्रमुख एवं समन्वय समितिका सदस्य–सचिव गोपीनाथ मैनाली समन्वयको प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘समन्वयको प्रयास गरिरहेका छौ, एक आपसमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो पुर्वाधार बनाउँदा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई जानकारी दिन भनिएको छ ।’–उनले भने ।
आधिकारिक अध्ययन नभएपनि नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना छ भने भारतीय जलस्रोत विज्ञहरुले गरेको अध्ययनले नेपालमा दुई लाख मेगावाटसम्म जलविद्युत सम्भावना रहेको सार्वजनिक गरेका छन् । तर सरकारी निकायबीच समन्वय नभएर जथाभावी रुपमा पुर्वाधारहरु बन्दै जाँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठूला ठूला चुनौती थपिएर उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ ।
काठमाडौं, २५ भदौ । सरकारी समन्वयको अभावमा जथाभावी रुपमा पुर्वाधार बनाउँदा सम्भावित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु जोखिममा परेका छन् ।
सम्भावित ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान भएपनि ती क्षेत्रमा सडक, पुल, शहर, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता पुर्वाधार बन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना जोखिममा परेका हुन् । भौतिक तथा पुवार्धार, सहरी विकास र उर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच समन्वय नहुँदा जलविद्युत आयोजनाहरुको अघि बढाउन समस्या देखिएको छ । ‘समन्वय अभावको कारणले ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउनका लागि समस्या परेको छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले भने–‘अब पनि समन्वय नहुने हो भने हाम्रो जलविद्युत उत्पादनको क्षमता ८३ हजार मेगावाटबाट झरेर ८३ सय मेगावाटभन्दा पनि कम हुन्छ ।’
उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, पहिला समन्वय अभावको कारणले वीपी राजमार्ग सुनकोशी नदी किनारामा बनाउँदा ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, अरनिको राजमार्गको कारण ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, चैनपुरमा बस्ती बसाउने योजनाको कारण ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती लगायतमा निर्माण समस्या छन् । विद्युत विकास विभागले सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रकृया अघि बढाएपनि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले वीपी राजमार्ग डुब्ने भन्दै डीपीआर अघि नबढाउनका लागि दबाबनै दिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले चैनपुरलाई नमुना वस्ती बनाउने योजना बनाएपनि यसबारे उर्जा मन्त्रालयले कुनै वास्ता गरेको छैन । यी त केही उदाहरण मात्र भए, देशभरिका जलविद्युतको सम्भावना बोकेका अधिकांश क्षेत्रका नदी किनारामा सडक लगायतका पुर्वाधार बनाएपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चुनौती र जोखिमता दुवै बढ्दै गएका छन् । ‘जलविद्युतको सम्भावनामा झन ठूलो जोखिमता बढ्दैछन्, अब पनि समन्वयमा ढिलाई गर्ने हो भने जलविद्युतमा धनी देश भन्नू मुर्खता हुन्छ ।’ उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘उर्जा मन्त्रालयले समेत अन्य पुर्वाधार बनाउँदा आयोजनामा पर्ने असरबारे सचेत गराउने गरेको छैन ।’
नदी किनारामा कुनै पुर्वाधार बनाउँदा सम्बन्धित निकायले उर्जा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिने गरेका छैनन् भने उर्जा मन्त्रालयले समेत चासो दिने गरेको छैन । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सह–सचिव माधव कार्की कम समन्वय हुने गरेको स्वीकार्छन् । ‘खासै समन्वय भएको छैन, यसको समन्वय गरेर निर्माण गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।’–उनले भने ।
पुर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनता हटाउन र समन्वय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य–सचिवको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरु रहेको समन्वय समिति पनि छ तर यसको भुमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आयोग पुर्वाधार महाशाखाका प्रमुख एवं समन्वय समितिका सदस्य–सचिव गोपीनाथ मैनाली समन्वयको प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘समन्वयको प्रयास गरिरहेका छौ, एक आपसमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो पुर्वाधार बनाउँदा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई जानकारी दिन भनिएको छ ।’–उनले भने ।
आधिकारिक अध्ययन नभएपनि नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना छ भने भारतीय जलस्रोत विज्ञहरुले गरेको अध्ययनले नेपालमा दुई लाख मेगावाटसम्म जलविद्युत सम्भावना रहेको सार्वजनिक गरेका छन् । तर सरकारी निकायबीच समन्वय नभएर जथाभावी रुपमा पुर्वाधारहरु बन्दै जाँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठूला ठूला चुनौती थपिएर उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ ।
No comments:
Post a Comment