नेपाल–भारतबीच पीटीए सम्झौता

–नीजि क्षेत्रद्धारा सम्झौताको स्वागत
–जलविद्युत विकासको ढोका खुलेको टिप्पणी
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १७ भदौ । लामो समयदेखिको विवाद र अन्योलबीच हुन नसकेको बहुचर्चित नेपाल र भारतबीचको उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको छ ।
२० बर्षअघिदेखि दुई देशबीच पीटीएको लागि सरकारी क्षेत्रबाट लामो प्रयास भएपनि बिहीबार बल्ल सफल भएको हो । बिहीबार भारतमा नेपालका उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतको विद्युत मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार सिन्हाले पीटीएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका छन् । व्यापारसँगै प्रशारण लाइन र ग्रीड कनेक्टीभीटीबारे समेत सम्झौता भएको छ ।
 भारतले नेपालको मस्यौदालाई वेवास्ता गरेर पीटीएमै हस्ताक्षर नहुने एक थरी जलस्रोत विज्ञहरुको टिप्पणी र नेपालले भारतसमक्ष ‘आत्मसमर्पण’ गरेर पीटीए सम्झौता गर्ने अर्कोथरी आलोचकहरुको टिप्पणीबीच भएको यो नेपाल अनुकुलको हस्ताक्षरले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारको संकेत समेत गरेको छ । ‘लामो समयदेखि पीटीएबारे द्धन्द्ध थियो, धेरै विरोध समेत भएको थियो, पीटीए हस्ताक्षरसँगै जलविद्युत विकासका लागि ढोका खुलेको छ ।’–उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले भनिन् ।
सन् १९९७ मा दुई देशबीच पीटीए भएपनि संसदबाट पारित नभएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । त्यसको झण्डै १३ बर्षपछि सन् २०१० मा नेपालले भारत समक्ष पीटीएका लागि प्रस्ताव गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तर बल्ल सन् २०१४ मा नेपालले पाएको थियो । भारतले विद्युत उत्पादनसहितको पीटीए मस्यौदा पठाएपनि गत १६ साउनमा नेपालले भारत समक्ष उर्जा व्यापार सम्झौताका लागि मात्र भन्दै अन्तिम मस्यौदा पठाएको थियो । भारतले पठाएको मस्यौदाबारे नेपालमा व्यापार आलोचना भएपछि यो मस्यौदा विवादमा समेत तानिएको थियो । नेकपा–माओवादीसहित साना १० दल अझै पीटीएको विरोध गरिरहेका छन् तर मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी भने पीटीएको पक्षमा उभिएका थिए । १६ साउनमा यी तीन दलीय संयन्त्रले पठाएको मस्यौदालाई नेपालले भारत समक्ष पठाएको थियो ।
भारतले विद्युत उत्पादन समेत सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मस्यौदाको स्वागत गरेर वार्ताका लागि पठाएपछि बुधबारदेखि क्षेत्री र सिन्हा नेतृत्वको टोलीबीच पीटीए वार्ता भएको थियो । ‘भारतले पठाएको मस्यौदा विद्युत उत्पादनसहित व्यापार पनि उल्लेख थियो, अहिले हामीले भारतसँग उर्जा व्यापार सम्झौता मात्र गरेका छौ, यो पूर्ण रुपमा नेपाल अनुकुलको छ  ।’–उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले पीटीए हस्ताक्षर भएपछि त्यसको स्वागत गर्दै भनिन्–‘ सम्झौताले जलविद्युत उत्पादनका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई बाटो खोलेको छ र जलविद्युत बजार सुनिश्चित भएको छ ।’
सचिवस्तरीय सो सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि अब दुवै देशबीचको सहमतिमा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर समेत हुनेछ । प्रारम्भिक हस्ताक्षरसहितको सम्झौतालाई मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर तय अनुसार दुवै देशका मन्त्रीहरुबीच पूर्ण रुपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छ । हस्ताक्षर पीटीए विवरण आज शुक्रबार उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाई बुझाएपछि आगामी मन्त्री परिषदमा सो पेश हुने छ । हस्ताक्षरित सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्नुपर्ने नपर्नेबारे भने मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्ने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । ‘सम्झौताले भारतसँग मात्र होइन, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय रुपमा समेत उर्जा व्यापारका लागि सहज भएको छ ।’–उनले भनिन्–‘विद्युत बेच्नका लागि अब नेपालसँग उत्पादन बढाउने चुनौती बाँकी छ ।’

यसैबीच नेपाल र भारतबीच भएको पीटीए हस्ताक्षरलाई नेपालको नीजि क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले हस्ताक्षर स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘यो सम्झौताको हामी हार्दिक स्वागत गछौ, सम्झौतासँगै फ्रेम बनेको छ, अब यसलाई कार्यावन्यनमा लैजानुपर्छ ।’
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले पनि सम्झौताको स्वागत गर्दै अब नेपालले बिजुली बेच्नेकिन्ने कार्यका लागि पावर ट्रेड कम्पनी बनाउनुपर्ने बताए । ‘विद्यत आदानप्रदान गर्न बाटो खुल्यो तर यसलाई कार्यावन्यनका लागि पावर कम्पनी खोल्नुपर्छ ।’–उनले भने–‘अब बजार प्रशस्त भयो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अब विद्युत खरिद सम्झौता (पीटीए) का लागि लचिलो बन्छ ।’
सम्झौतामा दुई देशबीचमा साझा विद्युत बजारका लागि उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय तहमा समेत अघि बढ्ने सम्झौता भएको छ । दुई देशीबीचको सरकारी, सार्वजनिक र निजी व्यापारलाई  सहज गरी  इन्टरकनेक्सन योजना र निर्माणलाई द्रूत गति दिन दवै पक्षले आवश्यक उपाय अबलम्बन गर्ने, उर्जा व्यापारका लागि विशेष अन्तरसिमा प्रसारण परियोजनालाई सम्बन्धित पक्षको छुट्टै सम्झौताद्धारा नियन्त्रण हुने लगायत समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।  सम्झौताले उर्जा क्षेत्रमा सहयोग बढाउनुका साथै प्रसारण इन्टरकनेक्सन, ग्रिड कनेक्टीभिटी, उर्जा आदान प्रदान गर्नुका साथै  दुई देशबीचको पारस्पिरिक स्वीकार गरिएको मान्यताका आधारमा  सार्वजनिक र निजी व्याापर क्षेत्रमा सहकार्य र  समझधारी बढाउने,
अन्तर सिमा इन्टर कनेक्स्नमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड इन्टर कनेक्सनको भरपर्दो र सुरक्षा सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले पारस्पिरिक रुपमा संयोजित बिधिको तय गर्ने र अन्तर सिमा उर्जा व्यापरको लागि तालिका र उर्जा लेखाको तय गरिने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।
 साझा विद्युत बजारमा सम्पूर्ण लाइसेन्स प्राप्त आधिकारिक सहभागितमा अन्तरसिमा इन्टर कनेक्सनका लागि दुवै पक्षले गैरविभेदकारी पहँुचलाई अनुमति दिने, अन्तर सिमा इन्टरकनेक्सन, ग्रिड कनेक्टिभिटि र उर्जा व्यापारका लागि नीतिका विभिन्न पक्षमा दुवै पक्ष सहयोग आदान प्रदान गर्ने तथा महशुल, लेभी, कर लगायतका विषयलाई समाधान गर्न दुवै पक्ष सहकार्य गर्ने लगायत समेत उल्लेख छ ।
विद्युतको उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना र विद्युतको मागको आधारमा सम्बन्धित देशमा दुवै पक्षले उर्जा व्यापारको क्रय बिक्रयमा सहजता प्रदान गर्ने, एप्लिेकसन मापदण्ड सुरक्षित, स्थिर र भरपर्दो उर्जाको निर्वाध प्रबाहका लागि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्ने लगायत समेत सम्झौतामा उल्लेख छन् ।