विद्युत विकास विभागमा नयाँ संरचना

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ असोज । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत विकास विभागको नया“ संरचना लागु गरिएको छ । 
एक बर्ष अघिदेखि विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेÔण (ओएनएम) का लागि प्रकृया सुरु गरिएकोमा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर कार्यावन्यनमा आएको हो । ‘विभागको पुर्नंसंरचना लागु भएको छ, पारित पुर्नसंरचना अनुसार कर्मचारीको मिलान कार्य अघि बढेको छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने ।
नया“ संरचना अनुसार, विभागमा अब चार महाशाखा र १८ शाखा प्रस्तावित गरिएको छ । पहिला आयोजना अध्ययन, योजना प्रवद्र्धन तथा निजीकरण र निरीÔण महाशाखा रहेकोमा योजना महाशाखा छुट्टै प्रस्ताव गरी चार महाशाखा पुर्याइएको हो ।  पहिला विभागको उपमहानिर्देशक दिनेश घिमिरे र समीररत्न श
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरण्ँराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारी ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेÔण्ँ प्रतिवेदनअनुसार हाल विभागमा १ सय ८ दरबन्दी रहेकोमा १ सय ४९ पु–याइएको छ । ‘नया“ संरचनामा ४१ दरबन्दी थप गरिएको छ, अधिकांश इन्जिनियरहµको दरबन्दी थप गरिएको छ,’ विभागका सुचना अधिकारी गोकणर््ँराज पन्थले भने ।
२०५० सालमा १ सय ३२ दरबन्दीसहित विद्युत् विकास केन्द्रको µपमा स्थापना गरिएकोमा २०५६ मा विभागको µपमा परिण्ँत गरे पनि १ सय २९ दरबन्दीमा सीमित गरिएको थियो । हाल १ सय ८ दरबन्दी कायम रहे पनि विभागमा १ सय ५ दरबन्दी मात्र छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल विभागको वाÈिर्क खर्च २ करोड ९० लाख ३१ हजार रुपैया“ रहेकोमा थप दरबन्दी र शाखाबाट १ करोड ५३ लाख ३० हजार रुपैया“ बढ्नेछ ।
प्रस्तावित संरचना ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई समितिले बुझाइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि ऊर्जाले अर्थमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थबाट सहमतिपछि पुनः ऊर्जा मन्त्रालयले प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएपछि त्यहा“बाट मन्त्रिपरिÈद्मा पेस भएर स्वीकृतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलविद्युत्को नियामक निकाय भए पनि लाइसेन्स वितरण्ँमै बढी सीमित भएको विभागलाई अनुगमन, नियमनका साथै विद्युत् चोरी नियन्त्रण्ँ, चुहावटमा कमी, लोडसेडिङ न्यूनीकरण्ँलगायतमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । निजी Ôेत्रबाट निर्माण्ँ हुने आयोजनाको अनुगमन, नियमनलगायतका कार्य प्रभावकारी µपमा अहिले विभागले अघि बढाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा नया“ संरचनाबाट छिटोछरितो सेवा कार्यसम्पादनका लागि सहयोग पुग्ने अपेÔा गरिएको छ ।
‘नया“ संरचनाले समग्र ऊर्जा Ôेत्रको अनुगमन र नियमनमा जोड दिई सÔम विभाग स्थापनाका लागि सहयोग गर्नेछ,’ समितिका संयोजक शर्माले भने, ‘अब लाइसेन्स अनुगमनलगायतका कार्यका लागि जनशक्तिको अभावको अन्त्य हुनेछ ।’
सूचना अधिकारी पन्थ पनि नया“ संरचना आएपछि विभागको कार्यसम्पादन छिटोछरितो हुने, अनुगमन, मूल्यांकनसहित नियमनका लागि सजिलो पर्ने बताउ“छन् । ‘विभागलाई धेरै सजिलो पर्छ, विभागले अगाडि बढाउन लागेका आयोजनाहµमा जनशक्तिको अभाव छ, त्यहा“ पठाउन पनि सहयोग पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।
विभागमार्फत हाल पञ्चेश्वर, सप्तकोसी, जनताको जलविद्युत् र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण्ँका लागि कार्यहµ भइरहेको छ भने सुनकोसी दोस्रो र तेस्रोको विस्तृत अध्ययनसमेत विभागमार्फत हुन लागेको छ ।
विभागमा हाल ५८ सय मेगावाट Ôमताका ४ सय ९१ विद्युत् उत्पादनको सर्भेÔण्ँ अनुमतिपत्रका दरखास्तहµ छन् भने सर्भेÔण्ँपत्र लिएका ८५ सय १७ मेगावाटको ३ सय ५ आयोजना, विद्युत् अनुमति मागेका ४३ सय ७७ मेगावाटका ८४ आयोजना र विद्युत् अनुमति पाएका २१ सय ५१ मेगावाटका ८७ आयोजना छन् ।
विभागको पुनःसंरचनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले २३ मंसिर २०७० मा शर्माको संयोजकत्वमा पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो । ११आं अन्तरिम योजना, लोडसेडिङ न्यूनीकरण्ँ कार्ययोजना–२०६८ मा विभागको पुनःसंरचना उल्लेख थियो ।
अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लागेको डेढ दशकसम्म निजी Ôेत्रबाट अपेÔित लगानी हुन नसकेको, विभागको कार्यÔेत्र तथा कार्यबोझ वृद्धि भएअनुµप समयानुकूल संस्थागत सुधार हुन नसकेको लगायतका कारण्ँ पुनःसंरचना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पुनःसंरचनाले जलविद्युत्को विकासमा सरकार, निजी Ôेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक संस्था, सरकार–निजी Ôेत्र साझेदारी र स्थानीय निकाय आदिको सक्रिय µपमा संलग्नता सुनिश्चित गर्न र जलविद्युत् विकासमा निजी Ôेत्रको पु“जी आकÈिर्त गर्ने अपेÔा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।