सर्वोच्चले भन्यो–तत्काल विद्युत महशुल नबढाऊ

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० भदौ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल विद्युत महशुल नबढाउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारद्धारा विद्युत महशुल समायोजन गर्न गठित विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले असोजदेखि लागु हुने गरी १३ दशमलब ७० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको माइनुटमा हस्ताक्षरबाहेक आयोगका पदाधिकारीहरुबीच बढाउने निर्णय भने भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलाशले महशुल बढाएको भए कार्यावन्यन नगर्न र बढाउन लागेको भएपनि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उपभोक्ता मञ्चका विष्णु तिमल्सिनाले महशुल वृद्धिविरुद्धको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले विद्युत महशुल निर्धारण आयोग, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा दिएको अन्तरिम आदेशसँगै तत्काल विजुलीको भाऊ बढाउने बाटोमा तगारो लागेको छ ।
प्राधिकरणले २० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउनका लागि माग गरेपनि आयोगको आइतबारको बैठकले १३ दशमलब ७० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले सर्वसाधारणको हकमा भने २५ प्रतिशत महशुल बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले प्राधिकरणको घाटालाई आधार बनाएर महशुल वृद्धिको प्रतिशत तय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कर्मचारीले बर्षको निःशुल्क विजुली वापत पाउने ६ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली तथा ५ बर्षभित्र २० प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्यका आधारमा दुई बर्षमा झर्नुपर्ने चुहावटलाई  २३ प्रतिशत मानेर घाटाको आकलन गरेको छ ।
१३ प्रतिशत बराबर महशुल वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको हालको आम्दानीमा साढे तीन अर्बदेखि चार अर्ब बढ्ने अनुमान आयोगको छ । गत बर्ष ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको प्राधिकरणमा विगत तीन बर्ष यता मात्र १९ करोड बराबरको घाटा छ ।