‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रम अलपत्र

अर्थले गर्यो उर्जाको प्रस्तावभन्दा विल्कुलै  फरक बजेटको व्यवस्था
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १५ भदौ । ‘उर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको ‘जनताको जलविद्युत, जनताकै लगानी’ मा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
जनताको लगानीमा तीन बर्षभित्र तीन सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको सो कार्यक्रमको बजेट अर्थ मन्त्रालयले गलत तरिकाले विनियोजन गरेपछि कार्यक्रम अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । पहिलो बर्ष उर्जा मन्त्रालयले  सार्वजनिक–नीजि–जनताको साझेदारी (पीपीपीपी) मोडल अन्तर्गत २५ मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन बजेट प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रस्तावित ताप्लेजुङको १३ दशमलब ५ मेगावाट र १२ दशमलब २ मेगावाटको रोप्पाको मादी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि ५÷५ करोड बजेट छुट्याएपनि सरकारले वित्तिय लगानी लगानी गर्ने गरी ५०१ शीर्षक बजेटमा राखिएपछि आयोजना अघि बढाउने अन्योलतासँगै कार्यक्रमनै अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । विद्युत विकास विभागले उर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको सो कार्यक्रम ३०८ बजेट शीर्षमा राख्नुपर्नेमा ५०१ मा राखेपछि आयोजना कार्यावन्यन गर्ने प्रकृया अन्योलमा परेको छ । जसको कारण यी दुवै आयोजनालाई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन सकेको छैन । ‘कस्ले आयोजना अघि बढाउने भन्ने उल्लेख छैन, विभागले कार्यक्रम अघि सारेपनि बजेट शीर्षक अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाउने जस्तो देखिन्छ ।’–उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘अब उर्जा मन्त्रालयले आयोजना कसरी अघि बढाउने हो भनेर विशेष निर्णय गर्नुपर्ने वा बजेटमा उल्लेखित प्रावधान हटाए मात्र कार्यक्रम अघि बढ्छ ।’
जनताको जलविद्युत कार्यक्रमबारे उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पटक पटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई मोडलबारे जानकारी गराएका थिए तर बजेट भिन्न तरिकाले आएपछि उर्जाका अधिकारीहरु समेत आश्चर्यचकित परेका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पटक पटकको बजेट छलफलमा कार्यक्रमको मोडलबारे बताउँदा बताउँदै भिन्न तरिकाले आउँदा आश्चर्य चकित परेका छौ ।’–उर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता संजीव बरालले भने । कार्यक्रम अन्तर्गत ७० प्रतिशत ऋणमा ५० प्रतिशत जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत सहुलियत दरमा ऋण तथा ५० प्रतिशत व्यापारिक बैकहरुबाट तथा ३० प्रतिशत इक्वेटी शेयरमध्ये ३० प्रतिशत सरकार र जिल्ल्ला विकास समिति लगायतका स्थानीय सरकारी निकायहरुलाई र बाँकी ७० प्रतिशत स्थानीय जनता, विभिन्न नीजि क्षेत्र, सहकारी, संघसंस्था आदिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको थियो तर बजेट भिन्नै आएपछि सो मोडेल अघि बढाउन समस्या परेको छ ।
    नीजि र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा विजुली उत्पादन हुन नसकेपछि मन्त्रालयले दुई महिना अघि उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो बर्ष २५ मेगावाट, दोस्रो बर्ष १२५ मेगावाट तथा तेस्रो बर्ष १५० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सो मोडल अनुसार अघि बढ्नलाई समस्या पर्ने गरी भिन्न रुपमा बजेटमा आएपछि अहिले उर्जा मन्त्रालय समस्यामा परेको छ । विद्युत ऐन २०४९ पछि नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर्न खुल्ला गरेपछि सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा वेवास्ता गर्दा र नीजि क्षेत्रत्रले समेत अपे क्षाकृत उत्पादन गर्न नसकेपछि नेपालमा लोडसेडिङ समस्या बढेको छ । लोडसेडिङ बढेपछि बल्ल सरकारले २०६० पछि विद्युत उत्पादनलाई बढी जोड दिएको थियो ।