लगानी बोर्डद्धारा माथिल्लो कर्णालीसँग पीडीए गर्ने निर्णय

नयाँ युगको सुरुवातः प्रधानमन्त्री
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १ असोज । लगानी बोर्डले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरस“ग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निवेदन दिएको झण्डै ५ बर्षपछि बुधबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जीएमआरसँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेको हो । जीएमआरसँग पीडीएमा हस्ताक्षर हुने अन्तिम अवस्थामा आएर चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि नहुने होकि भन्ने अन्योलता बढीरहेको बेला निर्णय भएपछि नेपालको जलविद्युत विकासको पक्षमा रहेका सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधिहरु उत्साहित भएका छन् ।  निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पीडीए निर्णयसँगै नयाँ युगेको सुरुवात भएको प्रतिकृया दिए । ‘पीडीए गर्ने निर्णय नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवातको उद्घोष हो, अब भावी पुस्ताले नेपाल समृद्ध मुलुक भएको देख्न पाउनेछन् ।’–उनले भने ।
सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएकोमा सन् २०१० मा पीडीएका लागि निवेदन दिएको थियो भने सन् २०१२ देखि निरन्तर रुपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै आएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा १८ साउनमा ४५ दिनभित्र पीडीए गर्ने समझदारी भएपनि सो समयसीमा सकिएको भोलिपल्ट बुधबार लगानी बोर्डले बल्ल पीडीए गर्ने निर्णय गरेको छ । लगानी बोर्डबाट पारित सो निर्णय आज बिहीबार बस्ने मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि मात्र जीएमआरसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले केही बुँदामा शंसोधन गरेर पीडीए गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै बिहीबारको मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णयको आधारमा बोर्डले जीएमआरसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिइन् । तर केही बुँदामा गरिएको शसोधनबारे जीएमआरसँग पुनः वार्ता गरेर मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अवस्था सिर्जना भएको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
 राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले बोर्डले केही बुँदामा थप स्पष्ट पारेर जीएमआरसँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘यो निर्णयले नेपाल लगानीमैत्र देशी हो भनेर सन्देश दिएको छ, यसले नेपालमा वैदेशिक लगानीको बाटो खुलेको छ ।’–उनले भने–‘नेपालमा जलविद्युत विकाससँगै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ भने अन्य आयोजनामा लगानीकर्ता आएर नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’
बोर्डको सोमबार बस्ने बैठकबाट पीडीए पारित गर्ने लक्ष्य राखिएपनि एमालेले केही बुँदाहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेपछि बोर्डको बैठक लम्बिएको थियो भने निर्धारित समयसीमाभित्र पीडीएमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । एमालेले अघि सारेको २९ वटा असहमति बुँदामध्ये केही बुँदालाई शंसोधन गरेर पीडीएको अन्तिम मस्यौदा पारित गरिएको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, प्रशारण लाइनको लाइसेन्स २५ बर्ष कायम गर्ने, सिञ्चाईमा असर नपर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने, त्यसका लागि रिरेगुलेटेड बाँध जीएमआरले बनाउने, आयोजना निर्माणको क्रममा बन्द, हड्ताल (मेजर फोर्स) लगायतका  कारणले ढिलाई भएमा ढिलाईको आधारमा क्षतिपुर्तिको सट्टा समय थप्न सकिने लगायतका केही बुँदामा परिवर्तन गरी पीडीए पारित गरिएको छ । ‘एमालेले पुरानो मस्यौदा रहेर धेरै  असहमतिका बुँदा राखेको रहेछ, अधिकांश त स्पष्ट पारिएको थियो तर केही बुँदालाई थप स्पष्ट पारेर पीडीए मस्यौदा पारित भएको छ ।’–ती सदस्यले भने ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि भ्याट छुट वापत दिइने भनिएको प्रति मेगावाट ५० लाख, भन्सार, कर छुट लगायतलाई भने यथावत राखिएको छ । योजना आयोगका उपाध्यÔ पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदालाई आधार बनाएर पारित गरिएको सो निर्णयमा स्वँपुजीका साथै स्थानीयबासीले पाउने फाइदाबारे समेत थप स्पष्ट पारिएको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आयोजनाले असर गर्ने भनिएका रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सुर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिञ्चाई आयोजनाबारे पीडएिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र एक प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको आधारमा प्रभावित देखिएमा निराकरणका लागि समेत जीएमआरले आवश्यक प्राविधिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले मस्यौदामा उल्लेखित रोजगारीको अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावबारे एशियाली विकास बैक, आइएफसी लगायतले निर्माण गरेको अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैयाँ छ । सन् २००८ मा प्रतिष्पर्धाबाट जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स दिँदा निःशुल्क २७ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) र १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा दिने उल्लेख छ ।  लगानी बोर्डका अनुसार,  २५ बर्षको अवधिमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनेपछि रोयल्टी, फ्रि इनर्जी, भ्याट लगायतमार्फत झण्डै ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ ।
जीमएआरसँग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रो, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनासँग पनि बाटो खुल्ने छ भने पीडीएबाट लगानीको सुरक्षा ग्यारेण्टी गरेपछि ठूला लगानीकर्ताको आकषंण पनि नेपालमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।