–दुई हप्ताभित्र पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १६ भदौ । लगानी बोर्ड र नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक जिएमआर कम्पनीस“ग अन्तिम र निर्णायक परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) वार्ता सुरु भएको छ ।
दुई हप्ताभित्र पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने उद्देश्यसहित बोर्ड र कम्पनीबीच सोमबारदेखि वार्ता सुरु भएको हो । ‘हामीले जिएमआरका प्रतिनीधिहरुसँग वार्ता सुरु गरेका छौ ।’–बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यÔ डा. गोविन्दराज पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले माथिल्लो कर्णालीसँग हुन लागेको पीडीएबारे शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा दुई पक्षबीच छलफल हुनेछ । बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच विभिन्न २४ बुँदामा कुरा मिल्न नसकेपछि सो बारे स्पष्ट निर्णय गर्न १७ साउनमा बोर्डले उपाध्यक्ष पोखरेलको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव, गर्भनरका साथै उर्जा, अर्थ लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधि रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले विवादित बुँदाहरुलाई सम्बोधन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही आधारमा बोर्डले वार्ता सुरु गरेको हो । बिहानदेखि सुरु भएको वार्तामा बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त तथा जीएमआरको तर्फबाट आशिष बासुसहितको टोली सहभागी छन् । वार्तामा उपाध्यक्ष पोखरेलले दिएको सुझावका आधारमा भारतीय कम्पनीका प्रतिनीधिहरुसँग नेगोशेसन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले एक हप्ताभित्र पीडीए वार्ता सुरु गरी दुई हप्ताभित्र पीडीएमा हस्ताक्षर गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ तर प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ जलविद्युत आयोजना दिने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि बजेट पारित नभएकोले यस बुँदाको कारण भने पीडीएलाई अन्तिम रुप दिन समस्या परेको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
पीडीएबारे सबैबीच साझा सहमति बनाउन तथा अधिकत्तम राष्ट्रिय हितको उपयोगका लागि भन्दै बोर्डले शनिबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनीधिका साथै आइतबार सरकारी सेवामा रहेका पुर्व प्रशासकहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । १९ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा ४५ दिनभित्र पीडीए गर्ने समझदारी भएकोमा सो समयभित्रै गर्ने गरी छलफललाई अघि बढाएको बोर्डले जनाएको छ ।
डा. पोखरेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट असर पर्ने भनिएका तीन सिञ्चाई आयोजनालाई असर नगर्ने गरी अघि बढाउने उल्लेख छ । आयोजनाले असर गर्ने भनिएका रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सुर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिञ्चाई आयोजनाबारे पीडएिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र एक प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको आधारमा प्रभावित देखिएमा निराकरणका लागि समेत जीएमआरले आवश्यक प्राविधिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदन दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले मस्यौदामा उल्लेखित रोजगारीको अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावबारे एशियाली विकास बैक, आइएफसी लगायतले निर्माण गरेको अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनमा दुइ देशको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट (पीएमयु) ले स्थानीयबासीलाई अधिकत्तम प्राथमिकताको आधारमा रोजगारी दिनुपर्ने, वित्तिय क्रियाकलापमा यथासम्भव स्थानीय विमा कम्पनीलाई उपयोग गर्नुपर्ने, आवश्यक सामग्री नेपालमै उपलब्ध भएको खण्डमा नेपालकै उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानलाई समेत थप स्पष्ट पारिएको छ । समितिले पिडिए गर्दा स्थानीयबासीका लागि दुई वा त्यो बढी मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिदिन, जीएमआरले नेपाललाई उपलब्ध गराउने १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जाको वाक्यांशमा परिवर्तन गरी नेपालको प्रणालीसँग जोडिने गरी उर्जा प्लस विद्युतको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सरकारले हालै बजेटमा सार्वजनिक गरेको स्वदेशी तथा निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन सुरु भएपछि भ्याट छुट वापत प्रति मेगावाट दिइने भनिएको ५० लाख रुपैयाँ दिन समेत सिफारिस गरेको छ । सोबारे बजेट पारित नभैसकेकाले के गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको छ । प्रतिवेदनले फोर्स मेजरमेन्ट (जोखिमता) बारे थप स्पष्ट पार्दै सात दिनसम्म बन्द, हड्ताल लगायतका कारण नेपाल पुरै ठप्प तथा जीएमआरकै कर्मचारीले ठप्प परेको अवस्थामा क्षतिपुर्ति दिन नसकिने तथा सात दिनभन्दा बढी भएको हकमा यथोचित कारण देखिएमा मात्र क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ जीएमआरले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा प्रशारण लाइन बनाउदा समेत वातावरणीय असर नपर्ने गरी अघि बढाउन भनिएको छ ।
प्रतिष्पर्धाद्धारा जलविद्युत अनुमतिपत्र लिएको जीएमआर र सरकारबीच सन् २००८ मा आयोजना अघि बढाउन सहमति भएको थियो भने तीन बर्षअघि आयोजनामा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पीडीएको लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो । वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैयाँ छ । जीमएआरसँग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रो, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनासँग पनि बाटो खुल्ने छ ।
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १६ भदौ । लगानी बोर्ड र नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक जिएमआर कम्पनीस“ग अन्तिम र निर्णायक परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) वार्ता सुरु भएको छ ।
दुई हप्ताभित्र पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने उद्देश्यसहित बोर्ड र कम्पनीबीच सोमबारदेखि वार्ता सुरु भएको हो । ‘हामीले जिएमआरका प्रतिनीधिहरुसँग वार्ता सुरु गरेका छौ ।’–बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यÔ डा. गोविन्दराज पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले माथिल्लो कर्णालीसँग हुन लागेको पीडीएबारे शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा दुई पक्षबीच छलफल हुनेछ । बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच विभिन्न २४ बुँदामा कुरा मिल्न नसकेपछि सो बारे स्पष्ट निर्णय गर्न १७ साउनमा बोर्डले उपाध्यक्ष पोखरेलको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव, गर्भनरका साथै उर्जा, अर्थ लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधि रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले विवादित बुँदाहरुलाई सम्बोधन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही आधारमा बोर्डले वार्ता सुरु गरेको हो । बिहानदेखि सुरु भएको वार्तामा बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त तथा जीएमआरको तर्फबाट आशिष बासुसहितको टोली सहभागी छन् । वार्तामा उपाध्यक्ष पोखरेलले दिएको सुझावका आधारमा भारतीय कम्पनीका प्रतिनीधिहरुसँग नेगोशेसन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले एक हप्ताभित्र पीडीए वार्ता सुरु गरी दुई हप्ताभित्र पीडीएमा हस्ताक्षर गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ तर प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ जलविद्युत आयोजना दिने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि बजेट पारित नभएकोले यस बुँदाको कारण भने पीडीएलाई अन्तिम रुप दिन समस्या परेको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
पीडीएबारे सबैबीच साझा सहमति बनाउन तथा अधिकत्तम राष्ट्रिय हितको उपयोगका लागि भन्दै बोर्डले शनिबार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनीधिका साथै आइतबार सरकारी सेवामा रहेका पुर्व प्रशासकहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । १९ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा ४५ दिनभित्र पीडीए गर्ने समझदारी भएकोमा सो समयभित्रै गर्ने गरी छलफललाई अघि बढाएको बोर्डले जनाएको छ ।
डा. पोखरेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट असर पर्ने भनिएका तीन सिञ्चाई आयोजनालाई असर नगर्ने गरी अघि बढाउने उल्लेख छ । आयोजनाले असर गर्ने भनिएका रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सुर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिञ्चाई आयोजनाबारे पीडएिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र एक प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको आधारमा प्रभावित देखिएमा निराकरणका लागि समेत जीएमआरले आवश्यक प्राविधिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदन दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले मस्यौदामा उल्लेखित रोजगारीको अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावबारे एशियाली विकास बैक, आइएफसी लगायतले निर्माण गरेको अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनमा दुइ देशको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट (पीएमयु) ले स्थानीयबासीलाई अधिकत्तम प्राथमिकताको आधारमा रोजगारी दिनुपर्ने, वित्तिय क्रियाकलापमा यथासम्भव स्थानीय विमा कम्पनीलाई उपयोग गर्नुपर्ने, आवश्यक सामग्री नेपालमै उपलब्ध भएको खण्डमा नेपालकै उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानलाई समेत थप स्पष्ट पारिएको छ । समितिले पिडिए गर्दा स्थानीयबासीका लागि दुई वा त्यो बढी मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिदिन, जीएमआरले नेपाललाई उपलब्ध गराउने १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जाको वाक्यांशमा परिवर्तन गरी नेपालको प्रणालीसँग जोडिने गरी उर्जा प्लस विद्युतको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सरकारले हालै बजेटमा सार्वजनिक गरेको स्वदेशी तथा निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन सुरु भएपछि भ्याट छुट वापत प्रति मेगावाट दिइने भनिएको ५० लाख रुपैयाँ दिन समेत सिफारिस गरेको छ । सोबारे बजेट पारित नभैसकेकाले के गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको छ । प्रतिवेदनले फोर्स मेजरमेन्ट (जोखिमता) बारे थप स्पष्ट पार्दै सात दिनसम्म बन्द, हड्ताल लगायतका कारण नेपाल पुरै ठप्प तथा जीएमआरकै कर्मचारीले ठप्प परेको अवस्थामा क्षतिपुर्ति दिन नसकिने तथा सात दिनभन्दा बढी भएको हकमा यथोचित कारण देखिएमा मात्र क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ जीएमआरले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा प्रशारण लाइन बनाउदा समेत वातावरणीय असर नपर्ने गरी अघि बढाउन भनिएको छ ।
प्रतिष्पर्धाद्धारा जलविद्युत अनुमतिपत्र लिएको जीएमआर र सरकारबीच सन् २००८ मा आयोजना अघि बढाउन सहमति भएको थियो भने तीन बर्षअघि आयोजनामा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पीडीएको लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो । वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैयाँ छ । जीमएआरसँग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रो, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनासँग पनि बाटो खुल्ने छ ।
No comments:
Post a Comment