लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ असोज । लगानी बोर्ड र नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको छ ।
    लामो समयदेखिको विवाद र विरोधबीच शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितीमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली तथा उप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री वामदेव गौतमसहित अन्य मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, भारतीय राजदूत लगायत हस्ताक्षर कार्यक्रमका सहभागी थिए ।
 कार्यक्रममा बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र जीएमआर गु्रपका हाइड्रो इनर्जी बिजिनेश युनिटका अध्यक्ष आरभी शेसनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएकोमा सन् २०१० मा पीडीएका लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो भने सन् २०१२ देखि निरन्तर रुपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै आएको थियो । बुधबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पीडीए गर्ने निर्णय गरेको थियो भने बिहीबारको मन्त्री परिषदले लगानी बोर्डलाई पीडीए गर्न अख्तियारी दिएको थियो ।
बोर्डले सम्भवत नेपालमा पहिलोपटक सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी अर्थात झण्डै १ खर्ब ५० अर्बको लागतमा बन्न लागेको आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग पीडीए गरेको हो ।     पीडीए हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि बोल्दै गृहमन्त्री गौतमले आयोजनाको कार्यावन्यनबाट आर्थिक सामाजिक प्रभाव ठूलो पर्ने बताए । ‘हस्ताक्षर भएपछि जनता र राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्नका लागि बाटो खुलेको छ ।’–उनले भने–‘यसले देशको समृद्धिका लागि बाटो खुलेको छ ।’
भारतीय गृहमन्त्री सिंहले माथिल्लो कर्णालीको सम्झौताबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिने बताउँदै समयभित्र आयोजना बनाउनका लागि दुवै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने र नभएमा विश्वसनियता गुम्ने भएकोले सजग हुन आग्रह गरे ।
दुई बर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरी त्यसको पाँच बर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाईसक्ने लक्ष्य जीएमआरको छ । ‘दुई बर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेर पाँच बर्षभित्र उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’–उनले हस्ताक्षरपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने–‘२५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) र ७५ प्रतिशत विभिन्न बैकहरुबाट ऋणमा बनाउँदैछौ, लगानीका लागि समस्या छैन ।’ उनले आयोजनाले १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा र २७ प्रतिशत इक्वेटीको अलावा स्थानीय क्षेत्रमा रोजारीको अवसर पाउने बताए । नेपालले चाहेमा १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जाबाहेकको ८८ प्रतिशत किन्न सक्ने उल्लेख गर्दै बाँकी विजुलीको बजारको रुपमा नेपाल, भारत र वंगलादेशलाई लिएको बताए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जलविद्युतको लगानीबारे धेरै गफ भएपनि यथार्थतामा पीडीए हस्ताक्षरसँगै बाटो खुलेको बताए । ‘पीडीएको अलि अलि विरोध भईरहेको छ तर जलविद्युतमा राजनीतिमा मात्र गरिरहने हो भने त समस्या उही रहन्छ ।’–उनले भने–‘२५ बर्षपछि नेपालकै हुने र झण्डै यस आयोजनाबाट ४ खर्ब ३० अर्ब बराबर फाइदा हुन्छ ।’ उनका अनुसार, पीडीए कार्यावन्यनको अनुगमन गर्न प्रोजेक्ट मोनिटरिङ युनिटका साथै तीन महिनाभित्र प्रोजेक्ट रिभ्यू प्यानल गठन हुनेछ ।’ पीडीए कार्यावन्यनका लागि मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय योजना उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरेको छ ।