मन्त्रीपरिषदद्धारा पीटीए र पीडीए गर्न स्वीकृत

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २ असोज । मन्त्री परिषदले बहुचर्चित उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न स्वीकृत दिएको छ । 
लामो समयदेखिको विवाद र विरोधका बीच बिहीबार भएको मन्त्री परिषद बैठकले पीटीए र पीडीए गर्ने निर्णय गर्दै स्वीकृति दिएको हो । १७ भदौमा भारत गएर उर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले पीटीएको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने भने बुधबार मात्र पीडीएबारे लगानी बोर्डले निर्णय गरेको थियो । दुवै प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्री परिषदमा पेश भएकोमा निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । ‘पीटीए गर्न उर्जा मन्त्रालय र पीडीए गर्न लगानी बोर्डलाई अख्तियारीनामा समेत दिएका छौ ।’–उनले भने ।
२० बर्षअघिदेखि नेपाल र भारतबीच पीटीएको लागि सरकारी क्षेत्रबाट लामो प्रयास भएपनि र नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरले सन् २०१० मा निवेदन दिएपनि हालसम्म दुवै हुन सकेको थिएन । मन्त्री परिषदको बैठकसँगै छिट्टै पीटीए र पीडीए गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । अब उर्जा मन्त्रीले भारतको विद्युत मन्त्रालय तथा बोर्डले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग मिति तय गरेर पीटीए र पीडीएमा हस्ताक्षर गर्नेछ ।
सन् १९९७ मा दुई देशबीच पीटीए भएपनि संसदबाट पारित नभएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको झण्डै १३ बर्षपछि सन् २०१० मा नेपालले भारत समक्ष पीटीएका लागि प्रस्ताव गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तर बल्ल सन् २०१४ मा नेपालले पाएको थियो । भारतले विद्युत उत्पादनसहितको पीटीए मस्यौदा पठाएपनि गत १६ साउनमा नेपालले भारत समक्ष उर्जा व्यापार सम्झौताका लागि मात्र भन्दै अन्तिम मस्यौदा पठाएको थियो । भारतले पठाएको मस्यौदाबारे नेपालमा व्यापार आलोचना भएपछि यो मस्यौदा विवादमा समेत तानिएको थियो । नेकपा–माओवादीसहित साना १० दल अझै पीटीएको विरोध गरिरहेका छन् तर मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी भने पीटीएको पक्षमा उभिएका थिए । १६ साउनमा यी तीन दलीय संयन्त्रले पठाएको मस्यौदालाई नेपालले भारत समक्ष पठाएको थियो । सोही आधारमा वार्ता भई तयार भएको अन्तिम मस्यौदा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि १७ भदौमा उर्जा सचिव क्षेत्रीले भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव पीके सिन्हाबीच प्रारम्भिक सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो । पीटीएपछि नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातमा सहज हुनेछ ।
त्यसैगरी सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएकोमा सन् २०१० मा पीडीएका लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो भने सन् २०१२ देखि निरन्तर रुपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै आएको थियो । बुधबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पीडीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडीए गरेपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैयाँ छ । जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स दिँदा निःशुल्क २७ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्वेटी) र १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा दिने उल्लेख छ ।  लगानी बोर्डका अनुसार,  २५ बर्षको अवधिमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनेपछि रोयल्टी, फ्रि इनर्जी, भ्याट लगायतमार्फत झण्डै ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ । जीमएआरसँग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रो, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनासँग पनि बाटो खुल्ने छ भने पीडीएबाट लगानीको सुरक्षा ग्यारेण्टी गरेपछि ठूला लगानीकर्ताको आकषंण पनि नेपालमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच सरकारमा सहभागी नेकपा माले तथा नेकपा माओवादी, एकीकृत लगायतका ३९ दलले बिहीबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी पीडीएको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले पीडीए राष्ट्रहित विपरित भएको दाबी समेत गरेका छन् ।
त्यसैगरी बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकले संसदीय समितिको सिफारिस बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा अटोमेटिक प्राइज सिष्टम लागु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग नियोगको ४ सय २ मिलियन डलर सहयोग लिने, २१ देखि ३९ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिका लागि व्यवसायिक कृषि योजना अन्तर्गत ६ प्रतिशतसम्म न्यूनत्तम ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री रिजालले जानकारी दिए ।