समयसीमाभित्र पीडीए नहुने संकेत

–समयसीमा एक दिन मात्र बाँकी
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २९ भदौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा ४५ दिनभित्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनासँग हुने भनिएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) समयसीमाभित्र नहुने संकेत देखिएको छ ।
१८ साउनमा मोदीको भ्रमणको अवसर पारेर भएको समझदारी अनुसार भोलि ३१ भदौभित्र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग लगानी बोर्डले सम्झौता गर्नुपर्ने भएपनि नहुने सकेत देखिएको छ । आइतबार बस्ने बोर्डले पीडीए गर्ने निर्णय गरेर सोमबार मन्त्री परिषदबाट पारित गरी समयसीमाभित्रै गर्ने सरकारको योजना थियो तर आइतबार बोर्डले स्पष्ट निर्णय लिन सकेन । आइतबारनै बोर्डले निर्णय गरेपछि मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर मंगलबारसम्म पीडीए हुने सम्भावना न्यून रहेको बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पनि छलफल चलिरहेकोले केही समय लाग्ने बताए । ‘जीएमआरसँग भएको कुराकानी, बोर्डले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे सबै सदस्यहरुलाई विस्तृत जानकारी दियौ ।’–उनले भने–‘विफ्रिङ जारी छ, बोर्डबाट पारित भएर जीएमआरसँग सम्झौता हुन केही समय लाग्न सक्छ ।’
बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, पीडीए गर्ने अन्तिम समय आईसकेको र जीएमआरसँगको समझदारी अन्तिम चरणमा पुगेपनि यसबारे बोर्डमा रहेका मन्त्रीहरुले साना–तिना कुराहरुमा अल्झेर प्रश्नमाथि प्रश्न गरेपछि आइतबारको बोर्ड बैठकले स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको हो । उनका अनुसार, पीडीएबारे मन्त्रीहरु अनभिज्ञ जसरी बैठकमा प्रश्तुत भएपछि आइतबार गर्ने भनिएको पीडीएबारेको निर्णय पछि सरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने पीडीएबारे सबै मन्त्रीहरु सकारात्मक रहेको र दफाबार छलफल नसकेकोले आईतबार निर्णय हुन नसकेपनि सोमबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ‘बुँदागत रुपमा छलफल भयो, सम्भवत सोमबार बैठक बसेर स्पष्ट निर्णय गर्छौ ।’–उनले भने–‘गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सकारात्मक छन् ।’
आयोगका उपाध्यÔ पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पीडीएबारे दुई साता अघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको थियो । त्यस खाकाकै आधारमा लगानी बोर्डले वार्ता गरी पीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रतिवेदनले फोर्स मेजरमेन्ट (जोखिमता) बारे थप स्पष्ट पार्दै सात दिनसम्म बन्द, हड्ताल लगायतका कारण नेपाल पुरै ठप्प तथा जीएमआरकै कर्मचारीले ठप्प परेको अवस्थामा Ôतिपुति दिर्न नसकिने तथा सात दिनभन्दा बढी भएको हकमा यथोचित कारण देखिएमा मात्र Ôतिपुति दिर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । बोर्डले जीएमआरसँग गरेको वार्ताको क्रममा भने १४ दिनसम्म बन्द, हड्ताल भएमा क्षतिपुर्ति दिन नपर्ने प्रावधान राख्न लागेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रको सुचीमा पुर्याउनका लागि ६७ खर्बको बजेट आवश्यक रहेकोमा माथिल्लो कर्णालीस“ग पीडीए भएपछि यसबाट विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि ढोका खुल्ने आशा गरिएपनि ढिलाई हुँदा सरकारका अधिकारीहरुनै चिन्तित बनेका छन् ।
प्रतिष्पर्धाद्धारा जलविद्युत अनुमतिपत्र लिएको जीएमआर र  सरकारबीच सन् २००८ मा आयोजना अघि बढाउन सहमति भएको थियो भने तीन बर्Èअघि आयोजनामा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पीडीएको लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो । वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैया“ छ । जीमएआरस“ग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रोे, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनास“ग पनि बाटो खुल्ने छ ।
असोजदेखि विद्युत महशुल वृद्धि
विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले आगामी असोजदेखि लागु हुने गरी १३ दशमलब ७० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० प्रतिशत विद्युत महशुल बढाउनका लागि माग गरेपनि आयोगको आइतबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले सर्वसाधारणको हकमा भने २५ प्रतिशत महशुल बढाउने निर्णय गरेको छ । २० युनिटसम्म विजुली उपयोग गर्ने ग्राहकले हाल ८० रुपैयाँ तिर्ने गरेकोमा एक  सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
आयोगले गरेको वृद्धि अनुसार, प्रति युनिट अब घरायसी ग्राहकको ५ देखि १२ दशमलब ५० रुपैयाँ, औद्योगिक ग्राहकको ७ दशमलब १० देखि ७ दशमलब ४० रुपैयाँ, व्यापारिक ग्राहकको १० दशमलब २५ देखि १० दशमलब ६५ रुपैयाँ तथा गैर व्यापारिक ग्राहकको १० दशमलब ८० देखि ११ दशमलब ४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
आयोगले प्राधिकरणको घाटालाई आधार बनाएर महशुल वृद्धिको प्रतिशत तय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कर्मचारीले बर्षको निःशुल्क विजुली वापत पाउने ६ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली तथा ५ बर्षभित्र २० प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्यका आधारमा दुई बर्षमा झर्नुपर्ने चुहावटलाई  २३ प्रतिशत मानेर घाटाको आकलन गरेको छ । उनका अनुसार, प्राधिकरणले घाटाको कारण कर्मचारीले पाउने निःशुल्क विजुलीलाई लिएपनि त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगले सरकारले प्राधिकरणलाई ब्याजमा ऋण दिँदा ५ प्रतिशत भन्दा बढाउन नपाउने र भारतबाट आयात विजुलीको मुल्यान्तर रकम सरकारले दिनुपर्ने भन्दै निर्देशन समेत दिएको छ । आयोगले चुहावट नियन्त्रण, खर्च न्यूनीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न १० सर्त समेत राखेको छ ।
१३ प्रतिशत बराबर महशुल वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको हालको आम्दानीमा साढे तीन अर्बदेखि चार अर्ब बढ्ने अनुमान आयोगको छ । गत बर्ष ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको प्राधिकरणमा विगत तीन बर्ष यता मात्र १९ करोड बराबरको घाटा छ ।