थापालाई एन्फा अध्यक्षबाटठ ‘निलम्बन’ गर्न निर्देशन

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ असोज । अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष  एवं सभासद् गणेश थापामाथि अनियमितताको आरोप लगाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फा अध्यक्षको जिम्मेवारी स्थगन (निलम्बन) गर्न निर्देशन दिएको छ ।
५८ करोड १७ लाख १२ हजार रुपीयाँ बराबर अनियमितताको आरोप लगाउँदै समितिले आइतबार एशियाली फुटबल महासंघका (एएफसी)  उपाध्यक्ष समेत रहेका थापालाई छानवीनको अवधिभरका लागि जिम्मेवारी स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो । एन्फा अध्यक्ष थापाले पदीय दुरुपयोग गरेको र एन्फामा अनियमितताबारे लेखा समितिले उजुरीको आधारमा छानवीन गरिरहेको बेला थापा मन्त्री परिषदबाट सभासद्मा मनोनित भएका थिए ।
निर्देशनमा थापासहित सम्बन्धित अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहहरुको पदीय अधिकार प्रयोग गरि गरिने सम्पूर्ण कामहरु स्थगित गर्न तथा सो समयमा संघले गर्नुपर्ने कामका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । ‘लेखा समितिले छानवीनको क्रममा अनियमितताको आशंका गरेकोले एन्फाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई छानवीन अवधिभरका लागि जिम्मेवारी स्थगन गर्न निर्देशन दिन्छौ ।’– समितिका सभापति जर्नाद्धन शर्माले भने ।
आइतबारको बैठकमा सभासद्हरु रामहरि खतिवडा, भानुभक्त ढकाल, धनराज गुरुङ, राधाकृष्ण कँडेल, महेन्द्र राय यादव, उषा गुरुङ लगायतले एन्फामा भएको अनियमितताका आशंकामा गरिएको अध्ययनको आधारमा थापाले एन्फालाई एकलौटी ढंगल चलाएको, आय÷व्यय स्पष्ट नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्ता गरेको लगायतका त्रुटी  देखिएको भन्दै कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थिए । खतिवडा, ढकाल लगायतले अनियमितताको धेरै आधारहरु देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले आफै पद छोड्नुपर्नेमा नछोडिएकोले निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए भने गुरुङ लगायतले थप छानवीनका लागि उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सभासद् दिनेश श्रेष्ठ, एकनाथ ढकाल, भाष्कर भद्रा लगायतले अध्ययनकै आधारमा निलम्बन गर्नु उपयुक्र्त नभएको तर्क गरेका थिए । अधिकांश सभासद्ले सो विषय लामो समयदेखि लेखा समितिको छानवीनमा रहेकोले तुरुन्तै टुग्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सभापति शर्माले सबै सभासद्हरुको प्रश्न र अध्ययनका आधारमा आएका तथ्यहरुलाई आधार मानेर थप छानवीन गरी प्रकृया अघि बढाउन मन्त्रालय लगायतलाई निर्देशन दिने बताएका थिए ।
फूटबल संघसँग सम्बन्धित आय र व्ययका अन्य  पक्षमा समेत अध्ययनका आधारमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै समितिले अनिमितितबाबारे थप अनुसन्धान गरी दुई महिनाभित्र आवश्यक कार्बाही अघि बढाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रको गौरब बढाउने खेलकुद क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको, यस अन्र्तगतका विभिन्न निकायहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको, कानुन र नियमको पालना नभएको, आर्थिक कारोबार अपारदर्शी भएको, लेखा प्रणाली स्पष्ट र पारदर्शी नभएको भन्दै सो व्यवस्थित गर्न समेत सार्वजनिक लेखा समितिले खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खेलाडीहरुमा विभेद भएको, संरक्षण र प्रोत्साहनमा समेत कमी रहेको सन्र्दभमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आजको आवश्यकता अनुसारको कानुन, विधि र समग्र पुर्नसंरचना योजना तयारी गरी कार्यावन्यन गर्न र नगर्नेलाई कार्बाही गर्नुका साथै खेलाडीका समस्यालाई समाधान गरी संरक्षण र प्रोत्साहन  गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
अध्यक्ष थापासहितका एन्फाका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि विभिन्न १६ कार्यहरुमा अनियमितताका आरोपहरु लगाइएको छ । संसदको लेखा समितिमा एन्फाका सम्बन्धित पदाधिकारीबाट प्राप्त जवाफ, एन्फाका विभिन्न आर्थिक बर्षका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरु, सञ्चार माध्यमका सार्वजनिक विषयहरु, खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त छानवीन प्रतिवेदन र समितका सदस्य सभासद्हरुको अध्ययनबाट प्राप्त सुचना तथा वितरण आदिको आधारमा थप अध्ययन÷छानवीन गर्नुपरेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
लेखा समितिले गरेको निर्णय अनुसार, एएफसीका तत्कालीन अध्यक्ष हमामसँग थापाका छोरा गौरव थापाले १ लाख डलर  लिएको, गोल प्रोजेक्टका लागि प्राप्त १७ करोड ४८ लाख ७० हजारको कारोबार, नगरपालिकाबाट प्राप्त २० प्रतिशत रकम वापतको ६४ करोड ६७ लाख  र एएफसीबाट प्रशिक्षकहरुका लागि आएको रकमको अडिट नगराएको, खेलाडी कल्याण कोषको ४० लाखको र त्यसको आम्दानी खर्च लगायतका विषय छानवीन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथी भन्ने गैरसरकारी संस्थालाई विना निर्णय विगत ६ बर्षदेखि प्रति बर्ष २५ सय डलर दिएको, गेट टिकटको रकम लेखापरीक्षणमा नदेखिएको र टिकट विक्री वापतको रकम आयमा समावेश नभएको, भवन निर्माण लगायत सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खरिद कानुन पालना नभएको, सरकारबाट उत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कार वापत प्राप्त रकमको हिसाब किताब नराखेको, एन्फाका नाममा विभिन्न आर्थिक बर्षहरुमा प्राप्त बैक व्याज वापतका रकमहरु, विदेशी प्रशिक्षकहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी नगरेको र नेपाली खेलाडीको टीडीएस राजस्व दाखिल नगरेको, विना भ्याट र प्यान विल सामान खरिद गरेको, पेश्की फट्यौट नगरी सो व्यक्तिलाई थप पेश्की दिएको लगायतका विषय समेत छानवीन गर्नुपर्ने समितिले औल्याएको छ । त्यसैगरी खाता सञ्चालन, खातामा जम्मा गर्ने र निकाल्ने विधि र एन्फाको खाताबाट व्यक्तिगत खातामा रकम सारेको, विभिन्न निकायमा पेश गरिएको एउटै विषयका फरक प्रतिवेदनहरु, अपार्टमेन्ट खरिद गरी रकम भुक्तानी नगरेको विषयहरु र एन्फाको संगठन सञ्चालन, आर्थिक कारोबार, निर्माण लगायतका खरिद कार्य, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरुको पारिश्रमिक आदि सम्बन्धमा नियम र प्रक्रियाहरु पालना नभएको समेत छानवीनको दायरामा आउनुपर्ने  समितिले जनाएको छ ।