रौतहटमा
जन्मिएका लालबाबु यादवसँग २८ वर्ष प्राध्यापन गरेको अनुभव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, समसामयिक राजनीति, संघीयता, समावेशिता लगायतका
विषयका विज्ञका रूपमा समेत परिचित ५४ वर्षीय यादव संविधानसभाका सभासद् पनि
हुन् । उनीसँग हालै प्रस्तावित ६ प्रदेश, सीमांकनबारे देखिएका विवाद,
संघीयता, नयाँ संविधानलगायत विषयमा राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानीको मूल अंश :
० अहिले प्रस्तावित ६ प्रदेशबारे तपाईंको के विश्लेषण छ ?
समयमै
देशले नयाँ संविधान पाउनुपर्ने थियो तर पाएन । ढिलो भयो । यसको मूल कारण
सीमांकनसहितको संघीयता हो । पहिलाको संविधानसभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टीले
एकल पहिचानसहितको संघीयता कुरा उठायो भने अर्कोतिर एक मधेस एक प्रदेशको
कुरा उठ्यो । अर्को साझा पहिचान र बहुपहिचानको कुरा पनि उठेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जनताले एकल जातिको पहिचानसहितको संघीयता र एक
मधेस एक प्रदेशको मुद्दालाई अस्वीकृत गरिदिए । संघीयताको कुरा हुँदा पहिला
यसका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा भएको थियो । हुनुपर्ने पनि त्यही थियो ।
विश्वका संघीयता भएका २८ ओटा देशमा आयोगमार्फत संघीयताको सीमांकन गरिएको छ ।
तर, नेपालमा के कारण वा के खेलले हो, सीमांकनसहितको संघीयताको कुरा आयो ।
यसका आधारमा मोटामोटी रूपमा खाका तयार गरियो । यो अन्तिम त होइन, यसैलाई
संविधानसभामा छलफलका लागि लैजाने कुरा आयो । अहिले जुन ६ प्रदेशको कुरा
आएको छ, यो व्यावहारिक र वैज्ञानिक दुवै भएन ।
० किन ?
यदि
वैज्ञानिक भइदिएको भए यो ६ प्रदेशविरुद्ध किन यति धेरै आन्दोलन उठ्थे ? आज
किन मधेसका जनताले पहाड हामीलाई चाहिन्छ किन भन्थे ? केही नेताले कर्णाली
चाहिन्छ, केही नेताले अखण्ड चाहिन्छ किन भन्थे ? अखण्ड बाग्मती, जनकपुर,
सुदूरपश्चिम किन भन्थे ? दबाबमा मोटामोटी रुपमा यो ६ प्रदेशको खाका बनाइएको
हो । विवाद भएपछि सीमांकनसहितको संघीयता त आयोगमार्फत नै बनाउनुपर्छ ।
० चार दलका शीर्ष नेताहरूले ६ प्रदेशको खाका कोरिसके, अब पनि आयोगको आवश्यकता छ र ?
आयोगविना
त संघीयता असम्भव छ । पहिला पनि यसबारे मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको छु ।
यसबारे ४० भन्दा बढी विभिन्न फोरममा प्रस्तुतीकरण गरें पनि । राजनीतिक
दलहरू, संविधानसभा सबैसामु बारम्बार भनेकै हुँ । उहाँहरूलाई मैले
आयोगविनाको संघीयता बनेको विश्वको कुनै देश देखाइदिनोस् भनेर भनेकै हुँ ।
जबसम्म तपार्इंहरू आयोग बनाउनुहुन्न, तबसम्म संघीयता बन्दैन । आज पनि म
त्यही भन्दै छु ।
६ प्रदेशसहित संघीयताको खाका नै सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा आयोग–आयोग भनिरहनु उचित होला र ?
सबै
जनताले ६ प्रदेशलाई किन स्वीकार गरेनन् ? किन विरोध भइरहेको छ त ? पहिला
१४ प्रदेशको प्रस्ताव गर्दा मैले विरोध गरेकै हुँ । त्यहाँ दलित, मुस्लिम
आदिको समुचित प्रतिनिधित्व भएको थिएन । एक समुदायका लागि अर्काको पहिचान
खत्तम हुन्छ भने कोही चुप लागेर त बस्दैनन् नि † ती समुदाय उत्रिहाल्छन् नि
† आयोग भए त सबैलाई विश्लेषण गरेर गर्छ नि † अर्को कुरा, कुनै एउटा
विज्ञले संघीयता बनाउन सक्दैन । यसमा राजनीतिदेखि अर्थ, पूर्वाधार, इतिहास,
मानव शास्त्र, कानुन, स्रोतसाधन, भूगोललगायत सबै क्षेत्रका विज्ञ आवश्यक
पर्छन् । आवश्यक परे विदेशी विज्ञसमेत ल्याएर बहुपक्षीय विश्लेषणमा आधारित
भएर संघीयताका सीमांकन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतमा ब्रिटिस आएर
संघीयतामा सहयोग गरेकै हो । यसमा सहयोग लिन किन लाज मान्ने ? जापानको
संविधान त उसैको शत्रु मानिने अमेरिकाका विज्ञले बनाइदिएका हुन् ।
० उसो भए पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको मान्यता हो ?
मैले
पहिचानका आधारमा संघीयतामा जाने अवस्था मैले देखेको छैन । साझा पहिचानमा
मात्र जान सकिन्छ । एकल र बहुजातीय पहिचानमा जान सकिँदैन । एकल जातीय
पहिचान विष हो भने बहुजातीय पहिचान पानीविनाको विष हो । एकल र बहुजातीय
पहिचान विष नै हुन् । साझा जातीय पहिचानका अन्य विकल्प छन् । अहिले ६
प्रदेशको नामकरण नगरी सीमांकन मात्र गरिएको हो । पहिला एक मधेस एक प्रदेशको
कुरा गर्नेहरूले आज किन हामीलाई पहाड चाहिन्छ भनिरहेका छन् ? हिजो
संघीयताको कुरा गर्नेहरूले किन अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरा उठाइरहनुभएको छ ?
यसबारे विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
० सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्दा संघीयतामा जाने कुरा पनि गर्ने अनि अखण्डता पनि भन्ने, यो कत्तिको जायज छ ?
यो
अचम्मको कुरा छ । एकातिर संघीयताको कुरा पनि गर्ने, अर्कोतिर अखण्डता पनि
खोज्ने । संघीयताको कुरा गर्दा त राज्य बाँडिन्छ पनि । पहिला अध्ययन नै
नगरी कुरा ग¥यांै तर अहिले अध्ययन गरेर व्यवहारमा जाँदाखेरि अन्योल बढेको छ
। राजनीतिक दल र जनता दुवै अन्योलमा छन् । संघीयता देशका लागि हो । कुनै
नेताको स्वार्थका लागि होइन । कुनै
दल
वा समूहका लागि होइन । जहाँसम्म अखण्ड जायज वा नाजायज भन्ने छ, म त अखण्डको
आवाजलाई जायज मान्छु । अहिले आएर जनकपुरमा मान्छेहरूले चितवन, मकवानपुर
अर्थात् पहाड, हिमाल सबै चाहिन्छ भनेर मागिरहेका छन् । यसलाई राष्ट्रियताको
प्रतीकका रूपमा लिनुपर्छ ।
० आयोग गठन गर्नतिर लाग्दा त नयाँ संविधान त झन् टाढिदै जाँदैन र ?
संविधान
त छिट्टै बनाउनुपर्छ । नत्र, यसले ठुलो अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ ।
संघीयताबारे पछि आयोगमार्फत गर्ने हो । अहिले जम्बो संविधानसभा सदस्य लिएर
संघीयता नमिलेको भन्दै देशको बजेट खर्च गरिरहने ? संविधान त छिट्टै जारी
गर्नुपर्छ । संघीयताबारे भने अध्ययन गरेर विज्ञहरूलाई दिने हो । विज्ञलाई
दिन किन डराउने ? विज्ञहरूले निर्णय गर्ने होइन नि, निर्णय त राजनीतिक
दलहरू, सरकारले हो । अहिले तत्काल संघीयतासहितको संविधान मैले सम्भव देखेको
छैन ।
० तपाईंले तत्काल संघीयता नै चाहिँदैन भनेर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो कि ?
संघीयता
नै चाहिँदैन त नभनौं, सबै यसमा सहमत छन् तर स्पष्ट कुरा के हो भने
संघीयताले सबैलाई टुक्र्याउँछ कि भन्ने हो । उदाहरणका लागि संघीयता भएको
५०÷६० वर्षपछि हामी यो राज्यका भन्दा पनि भारतीयहरूमा हामी भारतका हौं
भन्ने कुरामा गर्व गर्न थालेका छन् । उहाँहरूले हामी उत्तर प्रदेशी,
बिहारी, गुजारातीभन्दा पनि भारतीय हौं भन्न थाल्नुभएको छ । नेपालमा पाँच
वर्षमै के देखिसक्यो भने हामीलाई मधेस होइन, नेपाल चाहिन्छ भन्ने भावना
बढ्न थालेको छ । हामीलाई जनजाति वा कुनै ठाउँ विशेष होइन, अखण्ड चाहिन्छ
भन्न थाल्नुभएको छ । यो एकदम सकारात्मक कुरा हो । संघीयताको कुरा गर्दा
जातीय हुँदैन । यो त ऐतिहासिक, भौगोलिकलगायतका धेरै क्षेत्रलाई विश्लेषण
गरेर बनाउनुपर्छ । पहिला तराईका नेताहरूलाई हामीलाई एक मधेस एक प्रदेश
चाहिन्छ भन्थे तर अहिले हामीलाई स्रोत साधनका लागि तराई चाहिन्छ भन्न
थालेका छन् । तराईलाई पहाडको जलविद्युत् र हिमालको पर्यटनको सेयर चाहिन्छ
भने पहाड र हिमाललाई तराईको कृषि उद्योगको सेयर पनि चाहिन्छ ।
विश्वका
संघीयता भएका २८ देशमा आयोगमार्फत संघीयताको सीमांकन गरिएको छ। तर,
नेपालमा के कारण वा के खेलले हो, सीमांकनसहितको संघीयताको कुरा आयो। यसका
आधारमा मोटामोटी रुपमा खाका तयार गरियो।
मैले आयोगविनाको संघीयता
बनेको विश्वको कुनै देश देखाइदिनोस् भनेर भनेकै हु“ । जबसम्म तपाईंहरू आयोग
बनाउनुहुन्न, तबसम्म संघीयता बन्दैन। आज पनि म त्यही भन्दै छु।
भारतमा
ब्रिटिस आएर संघीयतामा सहयोग गरेकै हो। यसमा सहयोग लिन किन लाज मान्ने?
जापानको संविधान त उसैको शत्रु मानिने अमेरिकाका विज्ञले बनाइदिएका हुन् ।
एकल
जातीय पहिचान विष हो भने बहुजातीय पहिचान पानीविनाको विष हो। एकल र
बहुजातीय पहिचान विष नैहुन् । साझा जातीय पहिचानका अन्य विकल्प छन्।
जहा“सम्म
अखण्ड जायज वा नाजायज भन्ने छ, म त अखण्डको आवाजलाई जायज मान्छु। अहिले
आएर जनकपुरमा मान्छेहरूले चितवन, मकवानपुर अर्थात् पहाड, हिमाल सबै चाहिन्छ
भनेर मागिरहेका छन्। यसलाई राष्ट्रियताको प्रतीककारुपमा लिनुपर्छ ।
के
खराबी छ र पा“च विकास क्षेत्रमा ? यो त वीरेन्द्र, महेन्द्र वा
सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनीधि विष्ट, पशुपति शमशेरले बनाएका होइनन् नि, यो त
विज्ञहरूले बनाएका हुन् । हर्कबहादुर गुरुº संयोजक रहेको विज्ञ समूहले
बनाएको हो ।
० उसो भए पहिला नै रहेका पाँच विकास क्षेत्रलाई संघीयताको आधार मान्दा पनि हुने रहेछ त ?
हो,
एकदम राम्रो हो । के खराबी छ र पाँच विकास क्षेत्रमा ? यो त वीरेन्द्र,
महेन्द्र वा सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, पशुपति शमशेरले पनि
बनाएका होइनन् नि ? यो त विज्ञहरूले बनाएका हुन् । हर्कबहादुर गुरुङ संयोजक
रहेको विज्ञ समूहले बनाएको हो । यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर संघीयतामा जान
सकिन्छ । कतिले मलाई मधेस विरोधी भन्छन् । के कारणले यादवको छोरा मधेस
विरोधी भयो र ? मधेस मेरो आमा हो तर नेपाल मेरो आमाको पनि आमा हो । पहिला म
नेपाली हुँ, त्यसपछि मधेसी र यादव हुँ । कुनै दिन एक मधेस एक प्रदेशभन्दा
मधेसलाई घाटा हुन्छ भन्दा सबैले विरोध गरे तिनै नेताहरूले एक मधेस एक
प्रदेश छाडिसके । मधेस मात्र राख्दा मात्र विकास हुन्छ भन्ने कुरा
सेन्टिमेन्टल हो तर मधेस डेभलपमेन्टमा जानुपर्छ । कुनै मधेस नेताहरूले
मधेसले मात्र विकास हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ ? उहाँहरू नेपाली टोपी, दौरा
सुरुवाल लगाएर मन्त्रीको शपथ खाने । आफ्नो अफिस मधेसमा होइन, काठमाडांैमा
राख्ने । घर काठमाडौंमा बनाउने, पहाडीयासँग विवाह गर्ने अनि छोराछोरी
काठमाडौंमा पढाउने, संविधानसभामा नियुक्त गर्दा पहाडी मूलका बाबुराम
पोखरेल, गीता राणाहरूलाई गर्ने । राज्य पुनःसंरचना आयोगमा काठमाडौंका कृष्ण
हाछेथूलाई पठाउने अनि कुराचाहिँ मधेसको गर्ने ? यस्ता दुईजिब्रे कुरा
गर्नुहुन्न । बाहिर र भित्र एउटै कुरा गर्नुपर्छ ।
० संघीयताको नाममा विवाद त देखिरहेको छ, यसको अन्त्यका लागि अब के हुनुपर्छ ?
सबै
नेपाली दाजुभाइले आफ्नो देशको संस्कृति, इतिहास, संस्कारबारे अध्ययन
गर्नुपर्छ । हाम्रो संस्कार शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको संस्कार हो । नेपाल
इतिहासदेखि अहिलेसम्म स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र अखण्ड राज्य हो
। अहिलेसम्म नेपालमा कुनै ठुलो जातीय, धार्मिक र भौगोलिक द्वन्द्व भएको
छैन । २०६२ सालपछि केही कुरा आए, त्यो जायज पनि थिए । हामीले के सोच्यौं
भने तोडफोड, आगजनी, तराई–पहाडबिचको झगडा हाम्रो संस्कार र संस्कृति होइन ।
यो प्रजातन्त्र होइन । हामीले के सोच्नुप¥यो भने देशको सम्पत्ति एउटा सियो
पनि भाँच्नुहुन्न । दोस्रो कुरा, हामीले आन्दोलन गर्दा अहिंसात्मक आन्दोलन
गरौं । अहिंसात्मक आन्दोलन विश्वका धेरै देशमा सफल भएका छन् तर हिंसात्मक
आन्दोलन असफल भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी बुद्धका देशका बासिन्दाले त
अरूलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सफल हुने उदाहरण विश्वमा दिनुपर्छ । अहिले
हिमाल, पहाड, तराईमा मान्छेहरू बसिरहेका छन्, सबै स्वतन्त्रपूवर्क बस्न
पाउनुपर्छ । म मधेसबाट आएको हुँ, मेरो र मेरा छोराछोरीको सुरक्षा
काठमाडौं÷पहाडमा हुनुपर्छ । यसको जिम्मा राज्य वा नागरिक समाजले जिम्मा
लिनुपर्छ ।
० संघीयता नभए पनि हुन्छ भन्ने तपाईंंको धारणा हो ?
के
संघीयता नभएका मुलुक असफल मात्र भएका छन् र ? सफल पनि भएका छन् । जापानमा
संघीयता छैन तर विकासमा धेरै सफल छ । चीनमा संघीयता छैन, विश्वमै चर्चित छ ।
तर, नेपालमा संघीयता चाहिँदैन भनेर त नजाऔं, हामीले सहमति गरिसक्यौ ।
पछाडि गयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । अहिलेको संघीयता नेपाल र नेपालीको बनाऔं
। कुनै राजनीति दलको नबनाऔं । यसका लागि आयोगमार्फत संघीयता बनाउनुको
विकल्प छैन ।
० अहिले प्रदेश नम्बर २ र ६ मा बढी विवाद देखिएको छ, किन यस्तो भयो त ?
म
प्रदेश नम्बर २ को हुँ । न्यायसंगत नभएपछि विरोध भइहाल्छ नि । त्यहाँ
जलविद्युत्, पर्यटकीय क्षेत्र छैन अनि हामीले के विकास गर्ने ? एउटा विकसित
राज्यले अर्को अविकसित राज्यलाई पैसा दिँदैन ? यो विश्वका धेरै संघीय
राज्यमा देखिएको छ । पहिला अध्ययनको कमीको आधारमा तत्कालीन फाइदा हेरेर
नाराहरू बनायौं । यसले समस्या पा¥यो । आठ महिनाअघि मैले कांग्रेस, एमाले र
मधेस दलका नेताहरूकै सामु मैले एक मधेस एक प्रदेश घाटा हुन्छ भनेर
प्रस्तुतीकरण दिएँ । मैले सबै वृत्तान्त बताएपछि उहाँहरू विश्वस्त हुनुभयो ।
मैले पढेको हुनाले यसको विश्लेषण गर्न सकें । प्रदेश नं. २ को सीमांकन
हेर्दा सेन्टिमेन्टल देखियो, डेभलपमेन्ट त देखिएन । केही छैन यो प्रदेशमा ।
किन मान्ने ? हाम्रो राज्यले अब अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो नि,
अफिकाको कुनै अविकसित देशसँग होइन नि । रुवान्डा बन्ने होइन, विकासमै जाने
हो ।
० तपाईंजस्ता जानकार विज्ञहरूले आफ्ना नेताहरूलाई यसबारे बुझाउन नसक्नुभएकै हो ? यसमा तपाईको पनि गल्ती देखिन्छ नि †
हाम्रो
यो गल्ती कमजोरी हो । हामीले यसबारे स्पष्ट बुझाउन नसकेकै हौं । मैले
मेची–महाकाली पुग्दा बारम्बार भनेकै हुँ, जातीय, क्षेत्रीय छोड्नोस्,
नेपाली बन्नोस्, नागरिक बन्नोस् । मलाई सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटमा तपाईं
मधेसी छोड्नुहुन्छ भनेर भने तर मैले कहाँ मधेसी छोडेको छु र, पहिला त
नेपाली हुँ, त्यसपछि मधेसी हुँ भने । मैले कुनै क्षेत्रीय र जातीय
पार्टीबाट राजनीति गर्दिनँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाएँ ।
० अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ त ?
हिमाल,
पहाड, तराई मिलेर जानुपर्छ । यसका विकल्प छैन । आर्थिक स्रोतसाधनमा सबैको
पहुँच हुनुपर्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नागरिकलाई सुरक्षा चाहिन्छ,
स्वतन्त्रता चाहिन्छ । यसको जिम्मा केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्छ । हालैको
भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले जातीय र क्षेत्रीयता
हाम्रा लागि विष भन्नुभएको छ । जातीय र क्षेत्रीयतालाई नेपालबाट निर्मूल
पारौं । यसलाई निर्मूल पार्ने विकास मात्र हो ।
http://www.erajdhani.com/article/0354327001440037416
