जनार्दन शर्मा
मन्त्री, ऊर्जा
रुकुममा जन्मिएका जनार्दन शर्मा अहिले ऊर्जामन्त्री छन् । ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि राजनीतिमा संलग्न रहँदै आएका शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्यसमेत हुन् । माओवादीले विगतमा गरेको सशस्त्र युद्धका क्रममा माओवादी सेनाको नेतृत्वकर्ता मध्येका एक हुन् उनी ।
यसअघि शान्ति मन्त्रीसमेत भइसकेका शर्माले आफूलाई एक्सन ओरियन्टेट बताउने गर्छन् । ५४ वर्षीय ऊर्जा मन्त्री शर्मासँग ऊर्जा क्षेत्रका लागि केही गरौं भन्ने जोश छ । तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना भएर र प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्ने सोच बनाएका मन्त्री शर्मा अहिले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या पहिचान गरिरहेको बताउँछन् ।
माओवादीमा लामो संघर्ष गर्ने व्यक्तिको रूपमा छवि बनाएका उनको जलविद्युत्को विकासमार्फत देशको विकास गर्ने सपना छ । उनी अहिले भोलिलाई कुनै कुरा नसाँची आजै र तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘नो कमिसन, नो भेरियसन’ भन्ने महत्वकांक्षी नारासहित अघि बढेका शर्मासँग जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र अवस्था र उनका योजनाबारे कारोबारकर्मीभीम गौतमले गरेको कुराकानी :
भर्खरै ऊर्जामन्त्री बन्नुभएको छ, छोटो समयमा ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नुभयो ?
ऊर्जामन्त्री भएको एक हप्ता पनि पुगेको छैन । यस अवधिमा मेरो प्रारम्भिक बुझाइ मात्र रह्यो । प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा ऊर्जा र जलस्रोत एउटै मन्त्रालय हुनुपर्नेमा ऊर्जा मात्र रहेछ । समस्या यहीँबाट सुरु भएको देखें । लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकास सुरु भए पनि गुणात्मक रूपमा उपलब्धि हासिल भएको छैन । अहिले पनि लोडसेडिङ छ ।
अझै पनि नेपालका जलस्रोत क्षेत्रका स्रोतको पहिचान भइसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयभित्र जल तथा ऊर्जा आयोग पनि छन् । आयोगको कार्यक्षेत्र ठूलो रहेछ । आयोगको व्यवस्थित परिचालन र योजनाबद्ध काम भएको रहेनछ । जलविद्युत् क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा छ ।
सानो उदाहरण नै हेरौं, विद्युत् उत्पादन भएर पनि काठमाडौं ल्याउन सक्ने प्रसारण लाइन छैन । प्रसारण लाइनमा यस्तो छ कि १४/१५ वर्षदेखिको समस्या थन्किएर बसेका छन् । प्रसारण लाइनको अवस्था अस्तव्यस्त छ । फेरि पनि आफ्नो ठाउँबाट ऊर्जा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ । सकारात्मक, नकारात्मक दुवै पक्ष छन् ।
तपाईंले ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्रालयलाई एउटै बनाउने कुरा गरिरहनुभएको छ, तपाईं पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको जिम्मेवारी र शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ, अब दुवै मन्त्रालय एकीकृत हुन्छन् त ?
यो राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । यसमा राजनीति दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक पर्ला । यसको आवश्यकता के हो, के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरामा म पहल गर्छु ।
जलविद्युत् उत्पादनका ठूला गफ त नेपालीले धेरै सुनेका छन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पनि सुनेकै हुन् । जलविद्युत् उत्पादनमा हामी किन यति कमजोर रहेछौं ?
हाम्रो कार्य प्रणाली मै त्रुटि छन् । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर जाने र लागि पर्ने भन्ने कुराको समस्या छन् । योजनाका समस्या पनि छन् । मैले ढल्केबर गएर पनि हेरें, ४०० केभीको लाइनबाट २२० केभीको लाइनमा हुक हालेर बिजुली ल्याउनु परेको छ ।
४०० केभीको योजना गर्दा यो सँगसँगै गर्नुपथ्र्यो नि । दिन धकेल्ने, काम चलाउने मनोवृत्तिले जलविद्युत् उत्पादन नभएको जस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय राजनीतिले पनि विगतमा विभिन्न समस्या भए ।
मुख्य समस्या राजनीतिक समस्या, दोस्रो कर्मचारीतन्त्रको तर्फबाट पहल कदमी लिने कुरामा त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था । त्रासमा काम गर्दा योजना अघि बढ्न नसक्ने समस्या ।
पछिल्लो समयमा तपाईं एक्सन ओरियन्टेड बन्नुभएको छ, तत्काल निर्णय दिई हाल्ने, अहिलेसम्म के–के गर्नुभयो ?
म बुझ्दै छु, एक्सन त के गरिहाल्ने ? अहिले म समस्याको पहिचान गरिरहेको छु । यसको आधारमा तत्काल समाधान गर्न सकिने रहेछन् भने तत्काल गर्ने । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुपरेमा दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाउने मैले सोचिरहेको छु ।
सामान्य कुरामा निर्देशन त मैले दिइरहेको छु । क्रमशः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि छन् । विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा जाँदा त्यहाँका समस्या सुनियो । आज हुने काम आजै गर्नुस् भनेर मैले निर्देशन पनि दिएँ । प्रसारण लाइनको ठूलो समस्या देखियो, यसमा पनि जोड दिएको छु ।
यसको अनुगमन गर्दै हिँडेको छु । एक्सन गरिहालेको भने छैन । उत्पादनतर्फ जाँदा कुन जलविद्युत् आयोजना कुन समयमा बन्नुपर्ने किन बनेन भनेर त्यसबारे खोज्दैछु । पहिलो कुरा अहिले भएका योजनालाई सुधार गर्ने, यसलाई अलि छिटो अघि बढाउने नै मेरो प्राथमिकता रहनेछ ।
दोस्रो रणनीतिक महत्वका योजनालाई थालनी गर्नेछु । पहिलो हप्तामै भएकाले यसलाई समस्या पहिचानकै हप्ता भनेको छु । समस्या पहिचानकै अवस्थामा रहेकाले मैले यो–यो गरें भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । योपछि तत्कालीन र रणनीतिक रूपमा के गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाउँछु ।
तेस्रो हप्ताबाट कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउँछु । नेपालको जलस्रोतबारे यसलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन के गर्नुपर्छ भनेर सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग बसेर छलफल पनि गर्छु । सहमतिमा लैजान प्रयत्न गर्छु ।
प्राथमिकताका क्षेत्रबारे सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छु । जलविद्युत् प्रवद्र्धक, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरें । उहाँहरूकै सल्लाह र सुझावअनुसार अघि बढ्ने हो ।
यो हप्तामा तपाईं जहाँ–जहाँ पुग्नुभयो, तत्काल काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । अहिले कडा रूपमा निर्देशन दिएको भनेर यसलाई माओवादी शैलीको संज्ञा पनि दिन थालिएको छ । कतिपय कर्मचारी आतंकित भएको चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
काम गर्नु माओवादी शैली हो भने त्यो माओवादी शैली नै भएर जाओस् । माओवादी शैली भनेको नराम्रो हो र ? तत्काल काम गर्नुपर्छ भन्ने शैलीलाई माओवादी शैली भन्छ भने यो राम्रो कुरा हो, धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
विधिसंगत ढंगले छिटो छरितो काम गर्नुपर्छ भनेर मैले निर्देशन दिइन भने म मन्त्री भएर किन बस्नुप¥यो । त्यो काम सम्भव छ र पुरा गराउन सकिँन भने मन्त्रीको के अर्थ रह्यो र ? मन्त्री हुनु भनेको कुनै रहरको कुरा होइन ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका समस्यालाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि हो नि मन्त्रीको काम । जनताप्रति त्यो उत्तरदायित्व हो । यो उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ भनेर अहिले विश्वस्त बनाइरहेको छु । यसो गर्दा यहाँ दुरूपयोग, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यहाँ विधिसंगतले काम हुँदैन भनेर भन्दैमा कोही आतंकित हुन्छ भने त्यो मेरो समस्या होइन ।
त्यसकारण इमान्दार मान्छेहरू आतंकित छैनन् । कर्मचारी या सचिव कोही पनि आतंकित छैनन् । म के कारणले निर्देशन दिँदैछु भने अहिले ऊर्जा संकटकाल घोषणा भएको छ । यसको मतलब विशेष ढंगले काम गर्ने भनेको हो । तीव्र गतिमा जाने भनेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो काम इमान्दारिताका साथ गर्नुपर्छ । मन्त्री परिषद्मा लगेर निर्णय गराउनु परे पनि म तयार छु । एउटा वन क्षेत्रको स्वीकृतिबारेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर तुरुन्तै गराइयो । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर राम्रो काम गर्ने हो । काम गर्ने क्रममा कमीकमजोरी भए, त्यसमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक ऊर्जामन्त्री आएपछि सुरुमा तात्ने र पछि सेलाउँदै जाने प्रवृत्ति छ । यही कुरा तपाईंलाई लागू हुन्छ कि हुन्न ?
म तातेको होइन, कसैले तातेको देखेको छ भने त्यो भ्रममा छ । कसैले सेलाउँला भनेर भनेको भए त्यो पनि भ्रममा छ । तात्ने पनि होइन, सेलाउने पनि होइन, म आफ्नै गतिमा अघि बढ्छु । म शान्ति मन्त्रालयमा हुँदा पनि जहाँ समस्या थिए, त्यहीँ गएर समाधान गरेका थिएँ । त तातेको छु, न सेलाउनेवाला छु ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भइसकेकाले तपाईंलाई जलविद्युत् क्षेत्रका विकृति, विसंगतिबारे राम्रो थाहा छ, तपाईं आएपछि यस्ता कुरा हट्छन् भनेर कसरी पत्याउने ?
काम गर्दा अख्तियारले दुःख दिन्छ भनेर भन्नु भनेको त कहीँ गल्ती गरेर त्यस्तो भएको हो नि । सही काम गरे त अख्तियारले केही गर्दैन । काम गर्ने मान्छेलाई विश्वस्त बनाउने, प्रोत्साहित गर्ने कुरा हो, सचिवदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई कामका लागि प्रोत्साहित गर्ने हो । आफू पनि राम्रो काममा र अरुलाई पनि राम्रो काममा लगाउन सकियो भने यसले सुधार ल्याउँछ ।
‘नो कमिसन, नो भेरियसन’ भन्ने नारा दिएर दिएर अघि बढ्न लाग्नुभएको छ, यो कसरी सम्भव होला र ?
म जलविद्युत् क्षेत्रमा कमिसनलाई छिर्न दिन्न । अनुमानित लागत निकाल्दा नै वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपथ्र्यो । यो गर्दै कमिसन खाइदियो भने त बिग्र्रियो नि । समयमै काम सकियो भने त भेरियसन चाहिएन नि । मेरो जोड समयमै काम सकाउनेतिर नै छ ।
भूकम्प आउँदा ढिलाइ भएका कुरा अर्कै हुन्, सधै भूकम्प आउँदैन । सही रूपमा योजना बनाएर, अनुमानित लागत निकालेर अघि बढ्यौं भने भेरियसनको समस्या आउँदैन । सामान्य कुरा त होलान् तर यसको अर्थ छैन । त्यो संकट नआउने गरी सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिरहेको छु । कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई उत्साहित बनाउन सकियो भने कमिसन, भेरियसन स्वतः घटेर जान्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्र वा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरू बढी लोभी–पापी भएकै कारण समस्या आएको भनिन्छ । उसो भए, त्यो आरोप तपाईंको कार्यकालमा सुन्नु पर्दैन होइन ?
कसलाई लोभी–पापी भनौं ? म भन्न चाहन्न । कहीँ योजनाका समस्या छन्, कहीँ हाम्रा काम गर्ने तौर तरिकाका समस्या छन्, केही मनोविज्ञानका कुरा छन् । यी कुराले काम गरिरहेको छ ।
राजनीतिक जस्तै कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । राम्रा काम गर्नेलाई प्रोसात्हित गर्दै जाने हो भने नराम्रा काम गर्नेहरू पाखा लाग्दै जान्छन्, राम्रा काम गर्नेहरू अघि बढ्छन् ।
कतिपयले कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध मन्त्रीहरू अनुदार हुन्छन् भनिरहेका छन् । स्वदेशी, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्नेदेखि बिजुली बेच्नेसम्मका कुरा पनि छन् । यस्तो अनुदारको आरोपबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रलाई बेफाइदा नहुने गरी, देशलाई हित हुनेगरी र जनतालाई घाटा नहुने गरी लगानी भित्र्याउने कुरा, राष्ट्रको विकास गर्ने कुरा उदार र अनुदारको कुरा होइन । राष्ट्रलाई यसले फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो । राष्ट्रलाई फाइदा हुने हरेक कुरा गर्न तयार छु ।
बिजुली बेच्नु हुन्छ कि हुँदैन, विदेशी लगानी भित्र्याउनु हुन्छ कि हुँदैन ?
बिजुली बेच्ने कुरा मुख्य होइन । नेपालमै जलविद्युत्लाई बढी उपयोग गर्ने कुरा धेरै छन् । हजारौं मेगावाट बिजुली नेपालमै उपयोग गर्न सक्छौं । बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुग्न हामीले ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ ।
पहिला स्वदेशमै बिजुली छैन, बिजुली बेच्ने कुरा के गर्नु ? पहिला स्वदेशमै उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । बढी भयो भने बिजुली बिक्री हुन्छ । अर्को बजारले माग गरिरहेको छ भने स्वतः बिक्री हुन्छ ।
मन्त्री हुने बित्तिक्कै विगतका योजनालाई बिर्सने चलन छ । हालै ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना आएको छ । तपाईं यसलाई बिर्सनु हुन्छ कि यसकै आधारमा अघि बढ्नुहुन्छ ?
म बिर्सन्न । ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले लागू गर्ने निर्णय ग¥यो । तर कार्यान्वयन त्यति भएन । मैले त्यतिबेला पनि यो महत्वपूर्ण घोषणा हो भनेर भनेको थिएँ । यो योजना निर्माण गर्ने सवालमा पनि कतै त कतै म पनि थिएँ ।
यो महत्वपूर्ण कार्य त हो, तर यसलाई ठोस कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । बिर्सने कुरा होइन । ऊर्जा संकटकाललाई समस्या होइन, समाधान भनेको छु । मैले यसको विरोध गरेको होइन, समाधानको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर त्यसलाई थन्क्याएर राख्ने हो भने के काम ?
त्यसो भए अझै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबीच समन्वय छैन ? कार्यान्वयनमा त समस्या पर्ला नि ?
म समन्वय नै छैन त भन्दिन, तर यसमा समस्या कहाँ–कहाँ छन्, गर्न नहुने विषय र क्षेत्र के हुन् ? यसको पहिचान गरेर समस्या सल्टाउँछु । एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन पहल गर्छु ।
विद्युत् प्राधिकरणले काम गर्न नसक्नुको कारणको रूपमा अनावश्यक मन्त्रीहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर आरोप पनि लगाउने गरिन्छ । कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?
मलाई त लाग्छ, विद्युत् प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप नपुगेको हो । हस्तक्षेप भनेको कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्ने होइन । यसमा लाग्ने पनि होइन । हस्तक्षेप भनेको योजना र कार्यान्वयनबाट गर्ने हो । यस्तो हस्तक्षेप प्राधिकरणलाई चाहिएको छ । तर आफ्नो मान्छेको सरुवा, बढुवामा हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यो गलत हो ।
तपाईंले विद्युत् प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विज्ञ हुनुपर्नेलगायतका सुधारका कुरा ल्याउनुभएको छ । प्राधिकरणमा कस्तो संरचना आवश्यक पर्ला ?
विद्युत् प्राधिकरण गठन भएकै लामो समय भइसक्यो । परम्परादेखि उही गतिमा चलिरहेको छ । आजको आवश्यकता, प्रविधि अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो । यो पुनर्संरचना आवश्यक छ । यसको कार्यक्षेत्रलाई व्यापक, प्रभावकारी र सुदृढ गर्ने कुरा हो ।
तपाई जति समय मन्त्री भएर बस्नुहुन्छ, त्यो बेला जनताले अनुभूति पाउने गरी के गर्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले म जनतालाई झुठो प्रतिबद्धता दिन चाहन्न । १५÷२० दिनभित्र तपाईंहरूले म के गर्न सक्छु भनेर स्पष्ट दिन सक्छु । अहिले जथाभावी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर मैले गर्न सकिने भने त्यो गलत हुनेछ । योजना बनाएर तपाईंहरूलाई बताउनेछु ।
यति समयमा यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धतासहित म अघि बढ्न चाहन्छु । म जनतालाई निरास बन्न पनि दिन्न । मैले सकेजति गर्नेछु, यसले केही न केही भयो भनेर जनताले विश्वास गर्नेछ ।
जलविद्युत् क्षेत्रले तपाईंको नामलाई भविष्यसम्म सम्झिरहने बनाउन के गर्नुहुन्छ ?
मेरो नाम ठूलो कुरा होइन । नाम रहला÷नरहला त्यो मेरो महत्वको विषय पनि होइन । महत्वको विषय के हो भने हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्र अथाह छ । यसैबाट हामी विश्वको धनी देश बन्न सक्छौं । ५० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन् ।
यसको सही ढंगले अघि बढ्ने योजना तयार ग¥यौं भने केही वर्षमा नेपाली जनता मात्र होइन, हामी सबै खुसी हुने दिन आउनेछ । हामीले वरदान पाएका छौं, यसलाई उपयोग ग¥यौं, सबै लागेर र जनतालाई उत्साहित बनाएर अघि बढ्न सक्यौं भने नेपाल र नेपाली जनताको नाम विश्वमा रहनेछ । यसबाट नेपालका सबै क्षेत्रको प्रगति र विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक छ, यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सक्यौं देश धेरै माथि पुग्छ ।
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%9B%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8
