August 3, 2016 Categories ताजा समाचार, देश, विकास, समाज
भीम गौतम
काठमाडौं, १९ साउन
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले जाँदाजाँदै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले २४ पृष्ठ लामो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै पुनर्निर्माणमा नीति र योजना धेरै भए पनि उपलब्धि शून्य रहेको देखाएका छन् । हालसम्म भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाको विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणबाट ५ लाख ३३ हजार ४५४ घरहरू पूर्ण क्षति भएको, हालसम्म २ लाख ८० हजारसँग अनुदान सम्झौता गरेको र ४० हजार भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उपलब्धि भने उल्लेख छैन । प्रगति प्रतिवेदनमा तीव्र गतिमा निजी घर निर्माण अघि बढेको उल्लेख छ । प्राधिकरणको सहजीकरणमा भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकम दिए पनि हालसम्म अनुदानमा एउटा घरसमेत निर्माण भएको छैन । प्राधिकरणले भने प्रभावित जिल्लाका करिब ५ हजारले घर निर्माण सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रगति प्रतिवेदनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नीति, नियमावली, कार्यविधि निर्माणमा भने धनी देखिएको छ । प्राधिकरणको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन गोरखा, नुवाकोट, काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे र दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै विभिन्न दातृ निकाय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट नेपालको भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यका लागि भएको दाता सम्मेलनमा ३५० अर्ब रुपैयाँ मात्र वास्तविक प्रतिबद्धता आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म ४१० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गर्दै ७ खर्ब पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रहेकोमा थपिएर ८३८ अर्ब पुगेको उल्लेख छ । प्रगति प्रतिवेदन अनुसार, हालसम्म विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायहरूबाट १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने थप ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसरी भारत, चीनलगायतका दातृ निकायबाट भएको प्रतिबद्धता मध्येको कूल रकमको तीन चौथाइ सहयोग रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित भइसकेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुरुप भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नसक्ने दक्ष डकर्मी, सिकर्मीलगायतका निर्माणकर्मीहरूको उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक तालिमसम्बन्धी रणनीति सहितको कार्य योजना तयार पारिएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब १ लाख ५० हजार दक्ष सिकर्मी तथा डकर्मीहरूको उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आगामी कार्तिक महिनाभित्रै करिब ३० हजार दक्ष निर्माणकर्मीहरूको उत्पादन गर्नेगरी आवश्यक कार्य अघि बढाइसकिएको तथा आगामी चार महिनाभित्रमा केन्द्रीय तहमा सञ्चालन गरिने तालिममार्फत करिब ४ सय जना मास्टर्स प्रशिक्षक उत्पादन गरिने लक्ष्य छ । जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित हुन पुगेका र हालसम्म पनि टेन्ट एवं पालमा बसिरहेका भूकम्प प्रभावित घरपरिवारहरूलाई स्थायी आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म सामूहिक आवासमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको बजेटबाट नेपाली सेनाद्वारा ३६ वटा र सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा ४६ वटा सामूहिक आवासको निर्माण कार्य गरिएको उल्लेख छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा रहेको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यको स्पष्ट मार्गचित्रसहित कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारशीला तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत १२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि ६ असारमा ल्याएको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अध्यादेश समयमै पारित नभएर निष्क्रिय हुनु तथा नयाँ ऐन ल्याउनमा पनि राजनीतिक स्वार्थले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा अहिले भने द्रुतगतिमा काम अघि बढेको छ ।
काठमाडौं, १९ साउन
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले जाँदाजाँदै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले २४ पृष्ठ लामो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै पुनर्निर्माणमा नीति र योजना धेरै भए पनि उपलब्धि शून्य रहेको देखाएका छन् । हालसम्म भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाको विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणबाट ५ लाख ३३ हजार ४५४ घरहरू पूर्ण क्षति भएको, हालसम्म २ लाख ८० हजारसँग अनुदान सम्झौता गरेको र ४० हजार भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उपलब्धि भने उल्लेख छैन । प्रगति प्रतिवेदनमा तीव्र गतिमा निजी घर निर्माण अघि बढेको उल्लेख छ । प्राधिकरणको सहजीकरणमा भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकम दिए पनि हालसम्म अनुदानमा एउटा घरसमेत निर्माण भएको छैन । प्राधिकरणले भने प्रभावित जिल्लाका करिब ५ हजारले घर निर्माण सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रगति प्रतिवेदनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नीति, नियमावली, कार्यविधि निर्माणमा भने धनी देखिएको छ । प्राधिकरणको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन गोरखा, नुवाकोट, काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे र दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै विभिन्न दातृ निकाय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट नेपालको भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यका लागि भएको दाता सम्मेलनमा ३५० अर्ब रुपैयाँ मात्र वास्तविक प्रतिबद्धता आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म ४१० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गर्दै ७ खर्ब पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रहेकोमा थपिएर ८३८ अर्ब पुगेको उल्लेख छ । प्रगति प्रतिवेदन अनुसार, हालसम्म विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायहरूबाट १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने थप ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसरी भारत, चीनलगायतका दातृ निकायबाट भएको प्रतिबद्धता मध्येको कूल रकमको तीन चौथाइ सहयोग रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित भइसकेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुरुप भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नसक्ने दक्ष डकर्मी, सिकर्मीलगायतका निर्माणकर्मीहरूको उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक तालिमसम्बन्धी रणनीति सहितको कार्य योजना तयार पारिएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब १ लाख ५० हजार दक्ष सिकर्मी तथा डकर्मीहरूको उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आगामी कार्तिक महिनाभित्रै करिब ३० हजार दक्ष निर्माणकर्मीहरूको उत्पादन गर्नेगरी आवश्यक कार्य अघि बढाइसकिएको तथा आगामी चार महिनाभित्रमा केन्द्रीय तहमा सञ्चालन गरिने तालिममार्फत करिब ४ सय जना मास्टर्स प्रशिक्षक उत्पादन गरिने लक्ष्य छ । जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित हुन पुगेका र हालसम्म पनि टेन्ट एवं पालमा बसिरहेका भूकम्प प्रभावित घरपरिवारहरूलाई स्थायी आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म सामूहिक आवासमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको बजेटबाट नेपाली सेनाद्वारा ३६ वटा र सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा ४६ वटा सामूहिक आवासको निर्माण कार्य गरिएको उल्लेख छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा रहेको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यको स्पष्ट मार्गचित्रसहित कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारशीला तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत १२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि ६ असारमा ल्याएको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अध्यादेश समयमै पारित नभएर निष्क्रिय हुनु तथा नयाँ ऐन ल्याउनमा पनि राजनीतिक स्वार्थले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा अहिले भने द्रुतगतिमा काम अघि बढेको छ ।
No comments:
Post a Comment