August 1, 2016 Categories अर्थ, ताजा समाचार, प्रमुख समाचार
भीम गौतम
काठमाडौं, १७ साउन । पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको नयाँ दिल्लीमा स्विच थिचेर ८० मेगावाटको विद्युत् आयातको शुभारम्भ गरे ।
काठमाडौं, १७ साउन । पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको नयाँ दिल्लीमा स्विच थिचेर ८० मेगावाटको विद्युत् आयातको शुभारम्भ गरे ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल ल्याइने यो बिजुली आयातको खबरले लोडसेडिङ घट्ने भयो भनेर काठमाडौंवासी धेरै खुसी भए पनि अझै यो बिजुली काठमाडौं आइपुगेको छैन । आगामी हिउँददेखि २ सय मेगावाट र दुई वर्षभित्र ६ सय मेगावाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ घटाउने सरकारी योजना छ, तर त्यो बिजुली काठमाडांै ल्याउन अझै प्रसारण लाइन भने बनिसकेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार, काठमाडौंसम्म बिजुली ल्याउन द्विपक्षीय प्रणालीको सिंक्रोनाइज र व्यावसायिक सम्झौताभन्दा पनि ठूलो समस्याको रूपमा प्रसारणलाइन निर्माण देखिएको छ ।
ढल्केवर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला ढल्केबर सवस्टेसन निर्माण हुनुपर्छ तर त्यो अझै निर्माण भइसकेको छैन । आगामी डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि प्राधिकरणका अधिकारीहरू पूरा हुन कठिन रहेको बताउँछन् ।
हाल १ सय ३२ केभीको अस्थायी ट्रान्सफर्मर राखेर ८० मेगावाट नेपालले आयात गरिरहेको छ । “समयमै ढल्केबर सवस्टेसन बन्नेछ भन्ने नै छ तर नबनेमा अर्को अस्थायी १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन बनाएरै भए पनि ल्याउँछौं,” प्राधिकरण अधिकारीहरू भन्छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, भारतबाट ल्याएको बिजुली काठमाडौं ल्याउनका लागि बन्नुपर्ने कुनै पनि प्रसारण लाइन पूर्ण तयार छैनन् । ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै भक्तपुर जोड्ने तथा ढल्केबर–हेटौंडा–कुलेखानी स्युचाटार प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली काठमाडौं ल्याउन सक्ने अवस्था छ ।
विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धर जतिसक्दो छिटो सवस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर भारतबाट ल्याएको बिजुली काठमाडौं ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।
“अहिलेसम्म भारतबाट आएको बिजुली काठमाडौं आएको छैन, अब ल्याउन लागेका छौं,” उनले भने, “काठमाडौंसम्म ल्याउन समस्यै समस्या छन्, आगोको भुँग्रोमा पस्नु जस्तै छ ।”
सन् २००९ मा मै सम्पन्न हुनुपर्ने २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम अहिले दु्रतगतिमा अघि बढेको छ । दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना बने पनि त्यसपछि खिम्तीबाट काठमाडौं ल्याउने प्रसारण लाइनको खिम्ती–लामोसाँघु–भक्तपुरको प्रसारण लाइनमा विशेष कन्डक्टर एचटीएलएस परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले अध्ययन मात्र अघि बढाएको छ, काम सुरु भएको छैन ।
हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० केभीको प्रसारण लाइन हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण नभएसम्म २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली हेटौंडासम्म ल्याउनसक्ने अवस्था छैन । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत बन्नुपर्ने २२० केभीका ढल्केवरसहित हेटौंडा र इनरुवाको सवस्टेसनको कामको प्रगति पनि १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
हाल भारतबाट आयात भएको बिजुली मुजफ्फपुर–ढल्केबर–पतलैया–परवानीपुर हुँदै वीरगन्ज आयात भइरहेको छ । अहिले पनि पथलैयामार्फत हेटौंडासम्म २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिन्छ तर हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटारसम्म थप एक सय मेगावाटभन्दा बढी आउने अवस्था छैन ।
हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटारको दोस्रो सर्किटको अधिकांश काम सकिएको छ तर स्थानीयलाई मुआब्जा दिन नसक्दा प्रसारण लाइन चार्ज हुन सकेको छैन । यो चार्ज भएमा यसमार्फत थप एक सय मेगावाट मात्र ल्याउन सकिन्छ । “अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा तय गरिरहेको छ, छिट्टै समस्या टुंगिन्छ,” मानन्धरले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार, विशेष कन्डक्टर फेर्न ५ महिना लाग्ने भए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा अन्य निर्णय गरेर अघि बढाउन एक वर्षभन्दा बढी लाग्छ । अधिकांश आयोजना निर्माणाधीन रहेको तथा निर्माण सम्पन्न भएका प्रसारण लाइनमा समेत विशेष कन्डक्टर परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएकोले युद्धस्तरमा काम भएमा मात्र आगामी हिउँदमा भारतबाट आयातीत बिजुली काठमाडौं आउने सम्भावना रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हाल विभिन्न टुक्रे प्रसारण लाइनमार्फत ८० मेगावाटसहित ३ सय मेगावाट आयात भइरहे पनि दुई देशबीचमा भारतसँग प्राविधिक रूपमा सिक्रोनाइज हुनका लागि धेरै समस्या छन् ।
यस्ता छन् प्राविधिक समस्या
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि प्रणालीमा सिंक्रोनाइज हुनुपर्नेमा हालसम्म भएको छैन । सिक्रोनाइज हुनका लागि ५० हर्जको फ्रिक्वेन्सी र फेज एंगल ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ ।
लोड तलमाथि हुने कारण फेज एंगल पनि तलमाथि हुने भएकाले यो मिलाउन गाह्रो छ । प्राविधिक रूपमा सिंक्रोनाइज गर्न प्रत्येक आयोजनामा एउटा स्टेफलाइजर राख्नुपर्छ तर नेपालमा छैन ।
यो राखेपछि नेपाल र भारतबीचमा जुनसुकै ठाउँको बिजुली नेपाल र भारतका जुनसुकै ठाउँमा आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि २२० केभी र ४०० केभीको प्रसारण लाइन आवश्यक छ तर नेपालका अधिकांश प्रसारणलाइन १३२ केभीका छन् ।
No comments:
Post a Comment