बूढीगण्डकीमा तल्लो बाँध बनाउन सरकारकै बेवास्ता

भीम गौतम    + -

फाइल स्केच

काठमाडौंः बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको तल्लो बाँध (रि–रेगुलेटेड ड्याम) बनाउन सरकारले बेवास्ता गर्दा हिउँदयामको बहुमूल्य पानी त्यसै खेर जाने अवस्था देखिएको छ ।  

१२ सय मेगावाटको यो आयोजनाको रि–रेगुलेटेड ड्याम नबनाए सुख्यायाममा खोलामा पानी प्रवाह बढेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असुरक्षाको खतरासमेत बढ्न जान्छ । तर, यो ड्याम बनाए सुख्खायाममा नेपालको जमिन सिँचाइ गर्नसमेत सहज हुनेछ ।

वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रियामा अनिवार्य सर्तको रूपमा रि–रेगुलेटेड ड्याम ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको छ । 

तर, परामर्शदाताले समेत सुझाव दिएको ड्याम बनाउन सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेमा यसको अध्ययनका लागि मात्र एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने हुनाले यही कारण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार रि–रेगुलेटेड ड्याम बूढीगण्डकी तिरनै बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएमा ड्याममा असर पर्ने र त्रिशूलीमा बनाउँदा समेत यसको असर क्षेत्र अन्य जिल्लासमेत पर्ने भएकाले यो पूरा नगरी परियोजना अघि बढाउन समस्या पर्ने उनको तर्क छ ।  

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे समानान्तर रूपमा रि–रेगुलेटेड ड्यामबारे अध्ययन गर्न सकिने भएकाले असर नपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार परामर्शदाताले दिएको डीपीआरबारे पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेकाले यसक्रममा रि–रेगुलेटेड ड्यामबारे समेत अध्ययन हुनेछ । 

“यसकै कारण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदैन, समानान्तर रूपमा गर्न सकिन्छ,” उनले भने । पूर्वजलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भने सुख्या रहेको क्षेत्रमा एकैपटक ठूला पानी प्रवाह हुने र यसको कारण तल्लो क्षेत्रमा धेरै दुर्घटना हुनसक्ने कारण रि–रेगुलेटेड ड्याम आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । 

कुल २ खर्ब ५९ अर्बको लागतमा गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने बूढीगण्डकी आयोजना हाल विकास समितिको मोडेलमा रहेकाले कम्पनी मोडेलमा लानेबारे ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाए पनि हालसम्म यसबारे अन्योल छ । 

अरु समयमा सुख्खाजस्तै रहने नदीमा बिजुली उत्पादन गरेको ८ देखि १२ घण्टासम्म झण्डै ६ सय ८३ क्यूमेक्स पानी एकैपटक बग्नेछ । सुख्खा देखेर तल्लो क्षेत्रका बासिन्दा नदीमा गएमा एकैपटक यति धेरै पानी आउँदा ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने उनको तर्क छ । 

बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको फ्रान्सको ट्रœाकवेल कम्पनीसँग सरकारले प्रस्ताव मागेकोमा आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । परामर्शदताको कार्यादेश (टीओआर) मा रि–रेगुलेटेड ड्यामबारे उल्लेख नभए पनि सरकारले यसबारे प्रस्ताव मागेको थियो । 

परियोजना अघि बढाउन सरकारद्वारा गठित बूढीगण्डकी विकास समितिसमेत यसबारे जानकार छ तर सुझावको आधारमा समिति र ऊर्जा मन्त्रालय दुवैले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । 

गत अक्टोबरमा परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआर प्रतिवेदन दिएपछि डीपीआर पुनरावलोकनको काम अघि बढेको छैन । प्रवक्ता घिमिरे अन्तरराष्टिय विज्ञहरूको संलग्नतामा डीपीआर पुनरावलोकनका लागि टीओआर बनाउन सुरु गरिएको बताउँछन् । 

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा रि–रेगुलेटेड ड्याम बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला बूढीगण्डकीमा बनाउने ड्यामबारे बेवास्ता गर्नुले परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने आशंका बढेको छ । 

स्रोतका अनुसार बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतबीचको द्वन्द्वका कारण ड्याम अध्ययनका साथै पुनरावलोकनका लागि टीओआर निर्माणलगायतका कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । 

कुल २ खर्ब ५९ अर्बको लागतमा गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने बूढीगण्डकी आयोजना हाल विकास समितिको मोडेलमा रहेकाले कम्पनी मोडेलमा लानेबारे ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाए पनि हालसम्म यसबारे अन्योल छ । 

महँगो परियोजना भए पनि हालसम्म डीपीआर भएको एक मात्र आयोजना बूढीगण्डकीलाई नेपालकै विद्युत् उत्पादनको आधारमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने परियोजनाको रूपमा लिइएको छ तर सरकारले अझै मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AC%E0%A5%82%E0%A4%A2%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%8B-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%A7-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%88-%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE