बजेट ४८ अर्ब खर्च १७ अर्ब
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १२ भदौ । आर्थिक बर्ष २०७२÷२०७३ मा उर्जा मन्त्रालयले एक तिहाई मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
कमजोर विद्युत उत्पादनको कारण लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेपनि एकतिहाई जति मात्र खर्च भएको हो । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, शंसोधितसहित ४८ अर्ब ५१ करोड ३५ लाख बजेट रहेकोमा १७ अर्ब २८ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । गत बर्षमा पहिलो प्राथमिकतामा ३०, दोस्रोका २ र तेस्रो प्राथमिकता ३ गरी ३५ कार्यक्रम रहेको उर्जा मन्त्रालयको जनताको जलविद्युतको लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा खर्च हुन सकेन भने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख बजेट छुट्याइएकोमा १७ करोड अर्थात ५ दशमलब ११ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो । त्यसैगरी ६८ करोड ७२ लाख बजेट रहेको उर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ८२ दशमलब २५, जल तथा उर्जा आयोगको बजेट १० करोड ४७ लाख रहेकोमा ६९ दशमलब २२ प्रतिशत तथा विद्युत विकास विभागको २ अर्ब ५० करोड ३९ लाख बजेट रहेकोमा ४६ दशमलब ९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्यसैगरी नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनाको ४७ करोड ५२ लाख रहेकोमा ८१ दशमलब ८५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८ अर्ब ३७ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ३९ दशमलब ४३ प्रतिशत तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमीटेड (एचआईडीसीएल) को लागि ६० करोड बजेट रहेकोमा काबेलीको लागि विनियोजन गरिएकोले शत प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक बर्षमा १ सय ८३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३१ मेगावाट थप भएको, २५ मेगावाट सौर्य (सोलार) उर्जामार्फत थप गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा प्रगति शुन्य रहेको, ४ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय १८ किलोमिटर मात्र बन्न सम्पन्न भएको, चुहावट नियन्त्रण ० दशमलब ९६ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ दशमलब ३४ प्रतिशत बढेको तथा १ लाख ५० हजार विजुलीका उपभोक्ता बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा २ लाख ८३ हजार बढेका छन् ।
बक्समा
नाम भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
एचआईडीसीएल १००
उर्जा मन्त्रालय ८२.२५
नलसिंहगाढ ८१.८५
जल तथा उर्जा आयोग ६९.२२
विद्युत विकास विभाग ४६.९
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ३९.४३
बुढीगण्डकी ५.११
स्रोतः उर्जा मन्त्रालयष्
कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १२ भदौ । आर्थिक बर्ष २०७२÷२०७३ मा उर्जा मन्त्रालयले एक तिहाई मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
कमजोर विद्युत उत्पादनको कारण लोडसेडिङको समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेपनि एकतिहाई जति मात्र खर्च भएको हो । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार, शंसोधितसहित ४८ अर्ब ५१ करोड ३५ लाख बजेट रहेकोमा १७ अर्ब २८ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । गत बर्षमा पहिलो प्राथमिकतामा ३०, दोस्रोका २ र तेस्रो प्राथमिकता ३ गरी ३५ कार्यक्रम रहेको उर्जा मन्त्रालयको जनताको जलविद्युतको लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा खर्च हुन सकेन भने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख बजेट छुट्याइएकोमा १७ करोड अर्थात ५ दशमलब ११ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो । त्यसैगरी ६८ करोड ७२ लाख बजेट रहेको उर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ८२ दशमलब २५, जल तथा उर्जा आयोगको बजेट १० करोड ४७ लाख रहेकोमा ६९ दशमलब २२ प्रतिशत तथा विद्युत विकास विभागको २ अर्ब ५० करोड ३९ लाख बजेट रहेकोमा ४६ दशमलब ९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्यसैगरी नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनाको ४७ करोड ५२ लाख रहेकोमा ८१ दशमलब ८५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८ अर्ब ३७ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ३९ दशमलब ४३ प्रतिशत तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमीटेड (एचआईडीसीएल) को लागि ६० करोड बजेट रहेकोमा काबेलीको लागि विनियोजन गरिएकोले शत प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक बर्षमा १ सय ८३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३१ मेगावाट थप भएको, २५ मेगावाट सौर्य (सोलार) उर्जामार्फत थप गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा प्रगति शुन्य रहेको, ४ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय १८ किलोमिटर मात्र बन्न सम्पन्न भएको, चुहावट नियन्त्रण ० दशमलब ९६ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ दशमलब ३४ प्रतिशत बढेको तथा १ लाख ५० हजार विजुलीका उपभोक्ता बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा २ लाख ८३ हजार बढेका छन् ।
बक्समा
नाम भौतिक प्रगति (प्रतिशत)
एचआईडीसीएल १००
उर्जा मन्त्रालय ८२.२५
नलसिंहगाढ ८१.८५
जल तथा उर्जा आयोग ६९.२२
विद्युत विकास विभाग ४६.९
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ३९.४३
बुढीगण्डकी ५.११
स्रोतः उर्जा मन्त्रालयष्
No comments:
Post a Comment