August 9, 2016 Categories ताजा समाचार, सम्पादकीय
भारत नेपाललाई बिजुली दिन तयार छ, तत्कालका लागि भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ घटाउनेबाहेक अन्य विश्वासिलो विकल्प नेपालसँग पनि छैन । गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आगामी डिसेम्बरदेखि हाल आयात भइरहेको ८० मेगावाटमा पनि थप गरेर २ सय मेगावाट पु¥याउने सम्झौता छ ।
यो सम्झौताअनुसार बिजुली ल्याउन २ सय २० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन बन्नैपर्छ, तर डिसेम्बरअघि बन्न कठिन देखिएको छ । विकल्पका रूपमा अघि सारिएको मोबाइल सबस्टेसन तत्काल नबनाउने हो भने आगामी हिउँदमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बने पनि ढल्केबर सबस्टेसन नबन्दाको परिणाम भारतका सामु हामी निरीह बन्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यति मात्र होइन, स्वदेशमै निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्याङ्दी ‘ए’ को बिजुली पनि प्रसारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।
यतिमात्र होइन, भारतबाट आएको बिजुली काठमाडौं ल्याउन तथा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर जानबाट जोगिने एक महत्वपूर्ण खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन ७ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर निर्माण पूरा भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएकामध्ये अधिकांश प्रसारणलाइन आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । यसले गर्दा एकातिर जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारणलाइनको अभावमा बिजुली खेर जाने अवस्था बन्दैछ ।
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन हेर्ने हो भने १ सय ३२ केभीको झन्डै ८ सय किलोमिटर, २ सय २० केभीको ५ सय किलोमिटर र ४ सय केभीको ६ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणको चरणमा छन् । विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइनको गुरुयोजना पनि बनाइसकेको छ भने नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन गुरुयोजना पनि बनिसकेको छ ।
गुरुयोजनामा ८ हजार किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना पनि छ, तर विगत १५ वर्षको प्रसारणलाइनको गति हेर्ने हो भने दयनीय छ । ३ सय किलोमिटर पनि प्रसारणलाइन बनेको छैन । सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने लक्ष्य सरकारको भए पनि पूरा हुने सम्भावना अहिलेको निर्माणको गतिले देखिँदैन ।
सरकारको यो असफलताले जलविद्युत् उत्पादन भएर पनि अर्बौंको बिजुली खेर जाने, सर्वसाधारणले बढी लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने तथा उद्योग व्यवसायमा गम्भीर घाटा बेहोर्नुपर्ने जस्ता परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पानीको अधिकतम उपयोग गर्दा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने देशका लागि यो उत्पादनसँगै प्रसारणलाइन समयमै बनाउन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
प्रसारणलाइन समयमै निर्माण नहुनुमा सरकारी निकायको गलत प्रक्रियासँगै हरेक प्रसारणलाइनमा हुने स्थानीयवासीको अवरोध पनि देखिनेछ ।
अहिलेकै प्राधिकरणको प्रक्रियाअनुसार हेर्ने हो भने पनि सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक सर्भे, वातावरण प्रभाव अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन (डीआईडी), टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिनुका साथै त्यसपछि कम्तीमा डिटेल सर्भे, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्ने, टावर डिजाइन, त्यसको स्वीकृति, ठेकेदारले नमुना टावर निर्माण, कर्मचारीद्वारा टावर टेस्टिङ, टावर निर्माणलगायतका कार्य गर्नका लागि कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
यसका साथै घरमा कहिल्यै बिजुली नटुटोस्, तर घरअगाडि कुनै पोल, टावर नठडिओस् र सकेसम्म जग्गा दिनु नपरोस् भन्ने स्थानीय प्रवृत्तिसमेत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठूलो बाधकका रूपमा देखिएको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माण नहुनुमा विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्र दोष दिएर सरकार उम्कन मिल्दैन, यसमा सरकारका वन, वातावरणलगायतका मन्त्रालयमा देखिएको प्रक्रियागत झन्झट पनि कारण देखिएका छन् ।
यसको समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयदेखि सबै सरोकारवाला निकायदेखि राजनीतिक दल र स्थानीय सचेत नागरिकसम्म गम्भीर बने अवरोधकहरू पन्छाएर अघि बढ्नु आवश्यक भइसकेको छ । बिजुली भएर पनि प्रसारणलाइनको अभावमा सर्वसाधारण अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment