विद्युत्-नियमावली-संशोधन-गरिंदै-संशोधन-प्रस्ताव-मन्त्रिपरिषद्मा-लाने-उर्जामन्त्रीको-निर्णय

०८ भाद्र, २०७३     भीम गौतम    + -

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्युत् नियमावली २०५० लाई चौंथो संशोधन गर्र्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि २०६८, २०६९ र २०७२ मा समेत जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रको संशोधन गरेको थियो । मन्त्री शर्माले आफूले प्रक्रियागत झन्झट हटाउन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मंगलबार स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

अघिल्ला मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । ३१ साउनमा कानुन मन्त्रालयले समेत संशोधनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त बाहेक एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् लाइसेन्स दिने अधिकार विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्सका लागि मात्र ऊर्जा सचिवस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

आयोजना वातावरण अध्ययन, रुख कटानलगायतका प्रक्रियाका लागि भने ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै वातावरण र वन मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् विभागमा लाइसेन्सका लागि कुनै प्रवद्र्धकले निवेदन दिएपछि त्यहाँ विभिन्न शाखा हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा, सहसचिव, ऊर्जासचिव, कानुन उपसचिव र सहसचिव हुँदै फेरि ऊर्जासचिवकहाँ फाइल पुगेर सदर भई पुनः विद्युत् विभाग पुग्नुपर्ने लामो प्रक्रियागत झन्झट थियो ।

“लामो प्रक्रिया र प्रवद्र्धकले समेत सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले भने, “विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मा दिएपछि अब छिटो र छरितो रूपमा लाइसेन्स वितरणदेखि खारेजीको समेत काम हुनेछ ।”

उनका अनुसार लाइसेन्सको संशोधनपछि अन्य महत्वपूर्ण काममा सहभागी हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यबोझ धेरै घट्ने अनुमान छ । हाल १ सय २० दिनभित्र पाउनुपर्ने लाइसेन्सका लागि ४/५ वर्षसम्म लागेको उदाहरण धेरै आयोजनाको छ । 

संशोधनपछि लाइसेन्स लिनका लागि मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने र विभिन्न व्यक्तिलाई खुसी बनाउनुर्ने अवस्थाबाट जलविद्युत् प्रवद्र्धकले मुक्ति पाएका छन् ।

तर विद्युत् विभागका अधिकारीहरु विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारेको हालको व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् ।

“लाइसेन्स छिटो पाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, पीपीए गरिदिने ग्यारेन्टी पनि प्रवद्र्धकले खोज्छन्, यो स्वाभाविक हो ।”

विभागका एक अधिकारीले भने, “लाइसेन्समै बढी कमिसनको चलखेल हुने भएकाले मन्त्री र सोभन्दा माथिबाट दबाब आउने र महानिर्देशकले दबाब थेग्न नसक्दा अझ समस्या हुनसक्छ ।”

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%88-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF