मुकेशराज काफ्ले
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्यसमेत हुन् । रामेछापमा जन्मिएर हाल महोत्तरीमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका काफ्ले इन्जिनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा समेत अध्यापन गर्छन् । ४१ वर्षीय काफ्ले लक्ष्यअनुसार जलविद्युत् उत्पादन हुन नसक्नुमा विद्युत् प्राधिकरण मात्र नभई राज्यको समेत दोष रहेको बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरण हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताउने कार्यकारी निर्देशक काफ्ले आगामी हिउँदमा ५/७ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नहुने दाबी गर्छन । सुख्खायाममा लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट विद्युत् आयातको विकल्प नरहेको बताउने उनी ठूला–ठूला जलाशययुक्त आयोजना नबनुन्जेल लोडसेडिङ हट्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । भविष्यमा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने सोचाइमा विद्युत् प्राधिकरण रहेको उनले बताए । काफ्लेसँग विद्युत् उत्पादनको कमजोरी, लोडसेडिङको अवस्था, प्रसारण लाइन र वितरणमा देखिएको समस्यालगायतमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :
धेरै वर्षदेखि लोडसेडिङ घटाउने योजना आइरहेका छन् तर अहिले वर्षामा दैनिक ७ घण्टा लोडसेडिङ छ, हिउँदमा कति हुन्छ अन्योल छ । अब नेपालीले लोडसेडिङ कहिलेसम्म भोग्नुपर्ला ?
अहिले तालिकामा सात घण्टा लोडसेडिङ हुने भनिए पनि पाँच घण्टाभन्दा बढी छैन । हामीले लोडसेडिङ घटाउनका लागि एउटा योजना बनायौं, तर कुनै न कुनै कारणले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेर उत्पादन बढ्न सकेन । पहिला जुरे पहिरो र पछिल्लो समयमा भूकम्पको विपत्ति भोग्नुप¥यो । हाम्रो उत्पादन बढ्ने अवस्थामा पुगेको थियो । हाल फेरि भोटेकोसीमा बाढीले क्षति ग¥यो । यही जुलाईभित्र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी प्लान्ट पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको थियो । फेरि भोटेकोसीको बाढीले क्षति पु¥यायो । १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको एउटा युनिट अहिले मर्मतमा छ । सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनामा पनि भोटेकोसीको बाढीका कारण समस्यामा छ । अहिले एक सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रणालीबाट बाहिर छ । यस कारणले केही बढी लोडसेडिङ देखिएको हो । भोटेकोसी आउन त केही समय लाग्छ तर कालीगण्डकीको त चाँडै युनिट मर्मत भैसक्छ । आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ ५/६ घण्टामा कसरी सीमित गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौं ।
गएको हिउँदमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको थियो । आगामी हिउँदमा ५/६ घण्टामै झर्छ भन्ने के आधार छ ?
सधैं १२ घण्टा नै बेहोरिरहनुपर्ने हो भने त हामीले गरेको कामको परिणाम पनि देखिँदैन । अहिले आन्तरिक उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । आगामी एक÷दुई महिनाभित्र ५० मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङ्दीबाहेक तत्काल अन्य ठूला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अवस्था पनि छैन । सुख्यायामका लागि अहिले हामीले भारतबाटै बिजुली आयात गर्ने हो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत २ सय ५० मेगावाट बराबर बिजुली आयात गर्न नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा सम्झौता भैसकेको छ । २२० केभीएको सबस्टेसन निर्माण समयमै बन्छ कि बन्दैन भनेर चिन्ता छ । त्यसलाई अस्थायी रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी लागेका छौं । २ सय ५० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सक्यौं भने त्यो भनेको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको १ हजार मेगावाट बराबरको हो ।
जलविद्युत् उत्पादन नबढ्नुमा विद्युत् प्राधिकरणले केही न केही बहानाबाजी बनाइरहेको हुन्छ भनिन्छ, अहिले पनि उत्पादन नबढ्नुमा एक वर्षअघि मात्र गएको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीलाई देखाइएको छ । किन प्राधिकरणले यस्तो बढी बहानाबाजी गरिरहेको हो ?
भोटेकोसीको हेडवर्कस बाढीले बगायो, के यो बहानाबाजी हो र ? प्राधिकरणले आउने जलविद्युत् आयोजनाको आधारमा योजना बनाउने हो नि । जुलाईदेखि भोटेकोसी आउँछ भनेर दसैं तिहार मनाइने अक्टोबरमा अन्तरदेसीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपदैन भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । तर बाढीले क्षति पु¥याएर नआउने भयो । यस्ता घटना भइरहेका छन् । यो त दुर्भाग्य हो नि ।
जलविद्युत् उत्पादनका लागि सरकारको भरोसा केन्द्रको रूपमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका कुनै पनि आयोजना २०६५ सालपछि सम्पन्न भएका छैनन् । यसले त प्राधिकरण असफल भएको देखाउँदैन र ?
खाली चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो योजनाको कुरा मात्र गरेर भएन नि । ति योजनाको उत्पादन त धेरै छैन नि । यी आयोजनाबाट सुख्खायाममा त धेरै योगदान हुँदैन । हामीले नेपालको ऊर्जा संकट समाधान गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएका योजना भनेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जस्ता आयोजना हुन्, यद्यपि हिउँदमा यसको योगदान पनि धेरै हुँदैन । ऊर्जा संकट समाधानका लागि बन्नुपर्ने आयोजनाहरू त बूढीगण्डकी, नलसिंहगाढजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुन् । हाम्रो व्यवस्थापन कमजोरीका कारणले यी आयोजना अघि नबढेका होइनन् । चमेलिया, कुलेखानीमा आएका समस्यालाई मात्र देखाएर प्राधिकरण असफल भयो भनेर भन्न त धेरै हतार हुन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन त अहिलेसम्म ५ सय ८० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ, जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्राधिकरण त असफल देखिएको हो नि ?
समग्र देशको कुरा गर्दा त प्राधिकरण जन्मेको कति भयो र ? भर्खर ३० वर्ष न भयो । जलविद्युत्को इतिहास त एक सय वर्षभन्दा बढीको छ । यसमा त समग्र राज्य नै असफल हो नि, प्राधिकरण मात्र हो र ? जति क्षमता थियो, त्यही आधारमा मात्र उत्पादन गर्न सकियो यो तीतो यथार्थता हो नि । यो सम्झेर मात्र त काम छैन । अहिले जुन १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना ल्याएका छौं, त्यसतर्फ पो बढी सोच्नुपर्छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक विद्युत् प्राधिकरण रहेको आरोप ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले लगाइरहेका छन् । के यो आरोपमा सत्यता छ ?
खै कसले आरोप लगायो मलाई थाहा छैन । अहिलेको ऊर्जा संकट समाधान गर्ने हो भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउनुप¥यो । नलसिंहगाढ बनाउनुप¥यो । यी आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ र ? बनाउनेले बनाउनु प¥यो नि । उत्पादनमा अब विद्युत् प्राधिकरणले सीमित आयोजनामा मात्र हात हाल्छ । जुन पायो, त्यही आयोजनामा जाने हाम्रो लक्ष्य छैन । ३÷४ वटा आयोजना छानेका छौं । ति आयोजनामा मात्र हात हाल्छौं । ठूला जलाशययुक्त आयोजना त सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको पनि छैन । तनहुँ सेतीमा हामीले काम सुरु गरेका छौं । त्यो अघि बढेकै छ । दोष लगाएर मात्र के हुन्छ र ?
उसो भए अब जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था कस्तो हुन्छ त ?
दुई वर्षमा थप एक हजार मेगावाट जलविद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ । बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना सुरु हुनै सक्या छैनन् । अहिलेदेखि नै दु्रतगतिमा काम ग¥यौं भने पनि सुख्खा यामका निम्ति अर्को ५÷७ वर्ष भारतको बिजुलीमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि अरु विकल्पहरू वैकल्पिक ऊर्जातर्फ पनि हामी अघि बढेका छौं । तर हामीसँग जलविद्युत्को विकल्प छैन, जुन अहिले आरओआर आयोजना अघि बढाएका छौं, यसले वर्षा याममा योगदान दिन्छ । हिउँदमा समाधान गर्न त ठूला जलाशययुक्त आयोजना बन्नैपर्छ । त्यो बेलासम्म भारतबाट बिजुली आयात गर्नुको विकल्प छैन ।
लोडसेडिङ हुनुको कारण अर्को कारणको रूपमा चुहावटलाई लिइन्छ । किन यति धेरै चुहावट भएको हो ?
धेरै भन्दा पनि २४/२५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष योजना बनाएका छौं । यो समग्र पक्षसँग जोडिएको छ । चुहावट बढेको छैन तर अपेक्षाकृत घटाउन नसकिएको हो ।
हामी अहिले पनि भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ घटाउने कुरा गरिरहेका छौं, यस्तो परनिर्भता कहिलेसम्म रहन्छ ?
जहिलेसम्म ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू बन्दैनन्, त्यतबेलासम्म भारतबाट विद्युत् आयातबाहेकको अर्को भरपर्दो उपाय देखिँदैन । वर्षा याममा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी जस्ता आयोजना बनेपछि लोडसेडिङ धेरै घट्छ ।
एकातिर भारतलाई बिजुली बेच्ने कुरा गरिरहेका छौं, तर अर्कोतिर आयात बढ्दो छ । के यो मिल्दोजुल्दो कुरा हो र ?
भविष्यमा वर्षा याममा बढी भएको बिजुली पो बेच्ने भनेको हो त । सुख्या याममा त आयात गर्नै प¥यो नि । यो बेलामा बेच्ने कहाँ भनेको छ र ? परनिर्भरता घटाउने हो भने ठूला आयोजना बनाउनुप¥यो, यसको विकल्प छैन । ठूला आयोजना अघि नबढ्नुमा राजनीतिक कारण पनि हुनसक्छ ।
उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको समस्या झन् जल्दोबल्दो देखिएको छ । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
अहिले सबैभन्दा राम्रो प्रसारण लाइन आयोजनाहरू छन् । दुई वर्षपछि कसैले प्रसारण लाइनको अभावका कारणले विद्युत् खेर गएको भनेर सुन्नुपर्ने छैन ।
यो पक्का हो कि, सपना देखाएको मात्र हो ?
यो पक्का हो । म आधारसहित बोलेको छु । अधिकांश प्रसारण लाइनको ठेक्का व्यवस्थापन गरेर ठेकेदारले काम सुरु गरेका छन् । ५/६ महिना ढिलो होला, अब बन्ने त भयो नि । उदाहरण नै हेर्नुस, कोसी, सोलु, कालीगण्डकी, हेटौंडा–इनरुवा–ढल्केबर, हेटौंडा–भरतपुर, भरतपुर–वर्दघाटलगायतका प्रसारण आयोजनाहरू सुरु भएका छन् । केही ढिला भएका छन् तर कति न ढिलो होलान र ? केही ढिला भए पनि सकिन्छ नै । यी आयोजनाहरू खिम्ती–ढल्केबर, थानकोट–चापागाउँ प्रसारण लाइन जस्तो अनन्तकालसम्म जाने योजना पनि होइनन् । अधिकांश प्रसारण लाइनको निर्माणमा केही ढिला भएकै हो तर साह्रै ढिला हुन्न ।
उसो भए, अब प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गयो भनेर सुन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन लागेको हो ?
दुई वर्षपछि प्रसारण लाइनको अभावमा विजुली खेर गयो भनेर सुन्नु पर्दैन । अहिले पनि माथिल्लो मस्याङ्दीका लागि वैकल्पिक प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्दैछौं भने सानिमा माईको उत्पादन गर्ने बेलामा वैकल्पिक व्यवस्था गरेका थियौं । केही समस्या थियो तर बनिसकेका आयोजनाले प्रसारण लाइन अभावले बिजुली खेर गएको अहिले पनि छैन । चिलिमे हबमा केही ढिलाइ भएकोमा चिन्तित छौं, तर परामर्शदाता सक्रिय भइसकेको छ । पाइप लाइनमा आयोजनाहरूमा प्रसारण लाइनको कारणले समस्या हुँदैन ।
अहिले त प्रसारण लाइनको अभावमा भारतले बिजुली दिए पनि काठमाडौं त आइपुग्दैन भन्छन् नि ?
काठमाडौंमा समस्या छ । खिम्ती–ढल्केबरमा केही समस्या भएकाले यस्तो भएको हो । यो भदौमा यो प्रसारण लाइन बनिसक्छ । यसो भयो भने सुख्खायाममा १ सय ५० मेगावाट बिजुली ल्याउन सक्छौं । काठमाडौ ल्याउनका लागि खिम्ती–लामोसाँघु, लामोसाँघु–काठमाडौं प्रसारण लाइन र हेटौंडा–मातातीर्थ लाइन बनाइरहेका छौं ।
जलविद्युतमा त समस्यै समस्या छ भनिन्छ, तर तपाईं त सबै ठीकठाक छ भनिरहनुभएको छ ? केही समस्या छैनन् र ?
केही समस्या अवश्य छन् । कहीँ ठेकेदार व्यवस्थापनको समस्या छ । कतै ठेकेदारको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेकाले काम गर्न सकिएको छैन । कहीँ स्थानीय, कहीँ वनमा समस्या छन् । समस्याको प्रकृति फरक छ । समस्याका रूपमा देखिएको थानकोट–चापागाउँ प्रसारण लाइनतर्फ भक्तपुरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, ललितपुरमा काम गर्दैछौं । यो आयोजनामा स्थानीय समस्या छ तर कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणमा वितरणको समस्या पनि देखिएको छ । एउटा मिटर र ट्रान्सफर्मर पाउनका लागि शक्ति लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यति अभावको अवस्था किन आयो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणका धेरै कर्मचारी साथीमाथि ट्रान्सफर्मरको विषयमा कारबाही गरेपछि बीचमा ट्रान्सफर्मर, मिटरको खरिद प्रक्रिया रोकियो । दुई वर्षसम्म यस्तो भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविकै हो । अहिले ५ लाख मिटर आउने क्रममा छन् । थप नयाँ १५ सय ट्रान्सफर्मर ल्याउन टेन्डर भएको छ । यी आएपछि यो ठूलो समस्याको रूपमा रहँदैन । वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । वितरण प्रणाली कति कमजोर रहेछ भनेर त विगतको भूकम्पको बेला पनि देखियो नि । यसकारण यसको सुधार गर्नुपर्ने छ ।
जलविद्युत् धेरै उत्पादन गर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्को प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा अंकुश लगाएर हिउँदका लागि मात्र गर्ने कुरा गरिरहेको छ, यो परस्पर विरोधी कुरा भएन र ?
हामीले डलरबाहेकको पीपीएमा अंकुश लगाएका छैनौं । पीपीए खुल्ला छ । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए अहिलेसम्म गरेका छैनौं । पिकिङ आवरको पीपीए पनि गरेका छैनौं । अन्य पीपीए भइरहेका छन् । ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाले ३३ प्रतिशत आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्ने भनेको छ । अहिले लगभग त्यति भइसक्यो । तैपनि थप पीपीए गर्न कुनै समस्या छैन । नेपाल थप १ हजार÷१५ सय मेगावाटसम्म बिजुली बढी उत्पादन भएर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
अहिले लगानी बोर्डले गरेको विद्युत् मागको प्रक्षेपण विद्युत प्राधिकरणको भन्दा धेरै छ । अब कुन कार्यान्वयनमा आउँछ त ?
विद्युत माग प्रक्षेपण नै गलत छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण आफ्नो व्यावसायिक योजनाका आधारमा गरेको हो । लगानी बोर्डले समग्र राज्य पक्षलाई हेरेर गरेको हो । सरकारले भन्छ भने हामी सरकारको संस्थान भएकाले जति पनि पीपीए गर्न सक्छौं ।
विद्युत् प्राधिकरणले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको आरोप लाग्छ, के त्यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप छ र ?
प्राधिकरणले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको हो । यसमा मेरो व्यक्तिगत अनुभव के छ भने विद्युत् प्राधिकरणलाई व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने हो भने यसलाई स्वतन्त्रता दिनैपर्छ । मेरो पनि तीतो अनुभव रह्यो । राजनीति धेरै ठाउँमा सहयोगी पनि हुन्छ, यो आवश्यक पनि हुन्छ । नीति निर्माण तहमा यो नभै हुँदैन । नेपालमा मुख्यतया कर्मचारीको विषयलाई लिएर राजनीतिज्ञले चासो लिइदिँदा समस्या हुन्छ । जहाँसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा छ, यसबारे सबैलाई थाहा नै छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न नपाएपछि समस्या त सुरु भैहाल्छ । तर सबै बिग्रिएको राजनीति हस्तक्षेपले पनि होइन । यो व्यक्ति विशेषमा भरपर्ने कुरा हो । राजनीतिक हस्तक्षेप सकारात्मक पक्षमा भयो भने त अति राम्रो हो नि । उदाहरणका लागि विद्युत् महसुल बढाउन राजनीतिक हस्तक्षेप नभै हुँदैन । आयात बिजुलीको मूल्यान्तर अर्थ मन्त्रालयबाट लिन राजनीतिक सहयोग आवश्यक पर्छ । तर व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक रूपमा चलाउने कुरामा मात्र राजनीतिक हस्तक्षेपको विकृति देखेको छु मैले ।
विगत २० महिनादेखि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, यस दौरानमा तीतामीठा कस्ता अनुभवहरू रहे ?
तीता अनुभव भन्नु पर्दा त केही समय मन्त्रालयसँग द्वन्द्व भयो । यो देखिएको कुरा हो । प्राधिकरणभित्रबाट सबैले सहयोग गर्नुभयो । हालसम्म एक दिन पनि मेरा विरुद्ध नारा जुलुस, घेराऊ गर्ने अवस्था आएन । मैले गरेका निर्णय बदर पनि गर्नुपरेन । प्रशासनिक रूपमा केही सुधारका काम पनि भए । विद्युत् महसुल पनि बढ्यो । प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा यस्तो राम्रो काम भयो कि निर्माणका लागि आधार भएको छ ।
सबै राम्रो काम भएको कुरा गरिरहनुभएको छ तर ऊर्जा मन्त्रालयले त तपाईंलाई कार्य सम्पादनमा असफल बनायो नि ?
त्यो त पूर्वाग्रहीपूर्ण कार्य सम्पादन नै हो । यो सार्वजनिक संस्था हो । मेरा कामको सार्वजनिक लेखा परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । कागजी मूल्यांकनले मात्र केही हुँदैन । म के भन्न चाहान्छु भने जुनसुकै आस्था राख्ने कर्मचारीहरू हुन्, यहाँ रहेका ११ हजार कर्मचारीमध्ये ४४ जनाले आएर तपाईंको कारणले संस्थालाई हानी भयो भने भनें म राजीनामा दिन तयार छु तर पूर्वाग्रही ढंगले मूल्यांकनको के अर्थ भयो र ?
लोडसेडिङको रेखाचित्र बढ्नुको कारण
१४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बन्न लागेका बेलामा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीले नेपालको पातपातमा करेन्ट हुन्छ भनेर सार्वजनिक भाषण नै गरेका थिए । तर त्यसको लगत्तैका वर्षदेखि लोडसेडिङ सुरु मात्र भएन, यसको रेखाचित्र पनि बढ्दै गयो । आगामी हिउँदमा विद्युत् प्राधिकरणले ५/७ घण्टामा लोडसेडिङ झार्ने योजना बनाएको छ । अहिले वर्षामै दैनिक ७ घण्टा लोडसेडिङ भोग्नु परिरहेका बेला हिउँदमा यति मात्र हुन्छ भन्ने स्पष्ट आधार विद्युत् प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । तर उत्पादन नै कमजोर भएपछि हिउँद पर्खनु र प्राधिकरणको लोडसेडिङको तालिका अनुसार जीवन चलाउनुको विकल्प उपभोक्तासँग छैन । कि आकाश, कि भारतले हाम्रो लोडसेडिङ तालिका निर्धारण गरिरहेको छ, बूढीगण्डकी, नलसिंहगाढजस्ता जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म यही अवस्था रहिरहन्छ ।
अचम्मको कुरा त कालीगण्डकी बनेपछि भारतलाई बिजुली बेच्न टोलीसमेत पठाएको नेपालका लागि लोडसेडिङ न्यूनीकरणको एक मात्र माध्यम भारतबाट विद्युत् आयात बनेको छ । पछिल्लो १० वर्षको भारतबाट मात्र ६० अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भइसकेको छ । अहिले ३ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले आगामी वर्षमा एक हजार मेगावाटसम्म आयात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष एक सय मेगावाटको दरले विद्युत्को माग बढे पनि उत्पादनको अवस्था भने विगत १० वर्षमा २ सय ५० मेगावाट नाघेको छैन । यसले जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखाउँछ । यसरी लोडसेडिङ बढ्दै जानुको कारण चिहाउँदै जाँदा धेरै पक्ष र प्रवृत्ति भेटिन्छन् ।
लोडसेडिङ बढाउनका लागि सहयोगी पात्रहरूमा सरकार, कर्मचारीतन्त्रदेखि जनतासम्म छन् । सबै सक्रिय भएको भए १०५ वर्षमा जम्मा ७ सय ८० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने थिएन । लोडसेडिङ बढ्दै जानुमा मुख्य त सरकारको नीति र योजनामै खोट देखिन्छ । धेरैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दोष दिन्छन् । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणलाई दोष दिनु अस्वाभाविक होइन तर यसमा प्राधिकरणको मात्र दोष छैन । प्राधिकरण त सरकारले बनाएको योजना तथा कार्यक्रमको कार्यावन्यन गर्ने निकाय हो । सरकारले जलविद्युत् उत्पादनका लागि ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले प्राधिकरणसँगै सरकारको नीतिमा पनि खराबी छ । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ ल्याएर निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् लगानीमा खुल्ला गरिदियो । त्यसपछि सरकार बढी निजी क्षेत्रको भर प¥यो । निजी क्षेत्रका धेरै प्रवद्र्धकले लाइसेन्स पनि लिए तर तुलनात्मक रूपमा धेरै विद्युत् उत्पादन हुन सकेन । जब २०६० सालमा आएर लोडसेडिङ सुरु भयो, त्यसपछि मात्र सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु ग¥यो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेका चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट र त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था दयनीय छ । यी सबै आयोजनाको समय त दोब्बर भयो भयो, लागत पनि दोब्बरभन्दा बढी हुने अवस्था छ ।
यसरी हेर्दा सरकारी निकायको जलविद्युत् उत्पादनमा बेवास्ता, निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति, सरकारले अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न नसक्नु, आयोजनास्थलका जनतामा आयोजना भनेका ‘दुहुनो गाई’ हुन् भन्ने मानसिकताको विकासलगायतका कारण जलविद्युत् उत्पादन कमजोर बनेको हो । यही प्रवृत्ति लोडसेडिङको साथी बनेको छ भने उत्पादन, प्रसारण र वितरणको शत्रु ।
लोडसेडिङ घटाउन योजनाको बाढी
लोडसेडिङ घटाउनका लागि सरकारले ल्याएका योजना हेर्ने हो भने यसको पनि बाढी नै लाग्ने अवस्था छ । तर, कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएदेखि पछिल्लो ऊर्जा संकटकाल कार्य योजनासम्म हेर्ने हो भने लोडसेडिङ घटाउने योजना प्रत्येक वर्ष अगाडि सारिएका छन् । उत्पादनको लक्ष्य पनि धेरै मेगावाट छ । तर, उत्पादन अत्यन्तै कमजोर छ । २०६४ सालमा प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोईराला र जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुँदा १० वर्षमा ५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । त्यसपछि २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा फेरि १० वर्षभित्र १० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री भएका बेला २० वर्षमा २५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा उपप्रधानमन्त्री, अर्थ एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारी भएका बेला वर्तमान ऊर्जा संकटको समाधान गर्ने भन्दै देशमा साढे चार वर्ष ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै नयाँ योजना आयो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधामन्त्री र स्व. पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री भएपछि पुनः लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याइयो । स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली भएका बेला तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना ल्याइयो । ५ महिनाअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा संकटकालकाल कार्ययोजना ल्याइएको छ । समय तालिका तोकेर ल्याइएका ९९ वटा कार्ययोजना अहिले हेर्ने हो भने दयालाग्दो अवस्था छ । अब फेरि केही समयपछि सरकार परिवर्तन हुँदैछ । फेरि नयाँ ऊर्जामन्त्री आउनेछन् र फेरि नयाँ लोडसेडिङ न्यूनीकरणको कार्ययोजना ल्याउनेछन् ।
अहिले पनि वर्षामा दैनिक ७ घण्टा र हिउँदमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्थामा रहेका उपभोक्ता भने यति भाग्यमानी छन् कि प्रत्येक वर्ष धेरै लोकप्रिय लाग्ने लोडसेडिङ कार्ययोजना सुन्न पाउँछन् तर बिजुली कम देख्न पाउँछन् ।
लोडसेडिङ बढ्नुको कारण सरकारको गलत प्रक्रिया, निजी क्षेत्रको भर, प्राधिकरणभित्र रहेको चुहावट, प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजनामा रहेको अनावश्यक हस्तक्षेप, नीति तथा नियममा रहेको अस्थिरता, प्राधिकरणभित्रको भ्रष्टाचारलगायतका कारण देखाइन्छ । यी मात्र होइन, विद्युत् विकासले जथाभावी लाइसेन्स दिने, निजी क्षेत्रले पनि लाइसेन्स लिएर नबनाउने, जलविद्युत्का प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्ने अर्थ, ऊर्जा, रक्षा, गृह, वन, वातावरणलगायतका मन्त्रालयले हरेक काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजनामा अनावश्यक माग राखेर बन्द, हड्ताल, अवरोध गर्नेलगायतका धेरै कारण जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन बन्न नसक्नुका कारण देखाउने गरिन्छ । १० वर्ष अघिदेखिका यी समस्या आज पनि उस्तै छन् । सरकारी, निजी वा अरु कसैको यस्तो चक्रब्यूहमा फसेको छ कि जलविद्युत् गफ ठूलै छन्, उत्पादन कमजोर छ । यही कारण जति जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनमा ढिलाइ भएर तेल माफियाहरू खुसी छन्, हाम्रो आयात पनि बढेको छ । अहिले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढाउने र लोडसेडिङ घटाउने योजनाका बाढी होइन, निस्वार्थी ढंगले आयोजना अघि बढाउने सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ । तर, हालसम्म भाषणमा मात्र जलविद्युत् प्राथमिकतामा प¥यो, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/07/95204/#sthash.GgHW56tE.dpuf
