लक्ष्य ५७ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने, तयारी भने शून्य

भीम गौतम
काठमाडौं, २ साउन

भारतबाट ३ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको सरकारले ५ वर्षभित्र उसैलाई ५ हजार ७ सय मेगावाट बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको तयारी र मुलुकमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा सरकारको योजना ‘हावादारी’ सावित हुने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।

नेपालले सन् २०२१/०२२ देखि ५ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको हो । सन् १९९७ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरेर भारतलाई बिजुली बेच्ने सपना देख्दै आएको नेपालले अबको २० वर्षभित्र २ सय ८२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी २४ हजार ९ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको हालै सम्पन्न बैठकबाट स्वीकृत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन (क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन) गुरुयोजनाका अनुसार विद्युत् व्यापारको लक्ष्य तोकिएको हो । जसअनुसार, ५ वर्षपछिको वर्षाको ‘अफपिक आवर’ (राति १२ बजेपछि) नेपालले आफूलाई बढी भएको ५ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्नेछ भने वर्षाकै पिक आवरमा ४ हजार ५ सय र हिउँदको पिक आवरमा ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्नेछ । यस अवधिमा १ सय ६८ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको विद्युत् उत्पादन ७ सय ८० मेगावाटमात्र छ । हाल विद्युत्को माग भने १४ सय मेगावाट पुगेको छ । गुरुयोजनामा भने २०२५ भित्र थप ६१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १३ हजार २ सय मेगावाट तथा सन् २०३५ भित्र थप ५३ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई २४ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्ने उल्लेख छ । यो लक्ष्यभित्र नेपालका ठूला आयोजनाको रूपमा लिइने १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी र ३२ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना भने समावेश छैनन् । तर, भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका साथै ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दीलगायतका आयोजना आयोजना समावेश छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने विद्युत बिक्री गर्ने योजना हावादारी नभएको टिप्पणी गर्छन् । निर्यातमूलक तथा निर्माणाधीन आयोजनाको विश्लेषण गरेरै सन् २०२१ देखि बिजुली बेच्ने योजना बनाएको उनको दाबी छ । “नेपालको जलविद्युत् उत्पादन अवस्थालाई विश्लेषण गरेर गुरुयोजनामा भारतलाई बिजुली बेच्ने योजना उल्लेख गरेका हौं, हामी बेच्न सक्छौं,” उनले भने । घिमिरेका अनुसार नेपाल–भारत ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिसकेको नेपालले सन् २०१८ भित्र न्यु गोरखपुर–बुटबल दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरेर निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

२९२० मेगावाटको पीपीए

विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म २९ सय २० मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । विद्युत् विकास विभागमा ६१ सय २२ मेगावाटबराबरका ७५ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिएकोमा अभैm ५ हजार ६ सय मेगावाटले पीपीए गर्नै बाँकी छ । “प्रत्येक वर्ष झण्डै दुई सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् माग बढिरहेको छ । तर, उत्पादन हेर्ने हो भने वर्षको ३०/४० मेगावाट पनि बढेको छैन,” पूर्व जलस्रोतसचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “वर्षामा समेत ७/८ घण्टा लोडसेडिङ र हिउँदमा १३/१४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको बेला कसरी बिजुली बेच्न सकिएला ?”

एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसमेत नपुगेको नेपालमा आगामी पाँच वर्षभित्र ६ हजार ९ सय मेगावाट पु¥याउनुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । “नेपालले फाइदा लिन सक्ने बिजुली बेच्नका लागि धेरै कठिनाइ छ । आश्वासन त भारतले धेरै दिन्छ तर व्यवहारमा बिजुली बेच्ने अवस्था छैन,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन् ।

नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि हालसम्म कुनै व्यावसायिक रणनीति नै बनाएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरे पनि व्यावसायिक रणनीति नबनाएको स्वीकार्छन् । “अहिले हामी दुई देशबीचमा प्राविधिक विषय सल्टाउन लागेका छौं । व्यावसायिक रणनीति बनाएका छैनौं, अब त्यसतिर पनि मन्त्रालयले ध्यान दिन्छ,” उनले भने ।

निकासीको तयारी शून्य

धेरै विज्ञहरूले भने भारतमा बिजुली बेच्नका लागि हालसम्म तयारी शून्यजस्तै छ । भारतसँग बिजुली व्यापार गर्नका लागि विद्युत् व्यापार कम्पनी (पावर टे«डिङ) स्थापना गरिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले भने यसका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरिसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी बिजुली बेच्नका लागि नेपाल र भारतबीच अत्यावश्यक पर्ने क्रसबोर्डर ट्रेडिङ रेगुलेसन मेकानिज्म, ट्रान्समिसन संरचना, क्रस बोर्डर इन्भेस्टमेन्ट मोडालिटी, क्रस बोर्डर क्यापासिटी बुकिङ, बिजुलीको बजार र मूल्यलगायतबारे अझै अनिश्चितता छ । दुई देशबीच विद्युत् प्रणाली सिंक्रोनाइज (ग्रिड आबद्धता) समेत नभएकोले समस्या छ ।

सन् १९९७ मा नेपाल र भारतबीच पीटीए भएकोमा संसदले अनुमोदन नगरेपछि सन् २०१४ मा फेरि पीटीए भएको थियो । यसपछि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको छ ।

बिजुली बिक्रीका लागि अभाव/अवरोधक

विद्युत् व्यापार कम्पनी
क्रसबोर्डर ट्रेडिङ रेगुलेसन मेकानिज्म
ट्रान्समिसन संरचना
क्रसबोर्डर इन्भेस्टमेन्ट मोडालिटी
क्रसबोर्डर क्यापासिटी बुकिङ
बिजुलीको बजार र मूल्य
विद्युत् प्रणाली सिंक्रोनाइज
बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने अभियान

एक वर्षमा ३१ मेगावाट

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३१ मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । प्रत्येक वर्ष १ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् माग बढिरहेको भए पनि एक वर्षभित्र ३०.९७८ मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, गत वर्ष ८.५ मेगावाटको नौगाढ, ९९८ किलोवाटको सुष्पा बुखरी, २ मेगावाटको चण्डी र २.५ मेगावाटको दरमखोला ए निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा ७ मेगावाटको माईक्यासेट र ९.९८ मेगावाटको अपर माईखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार, गत वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी ए, ४.९५ मेगावाटको फावा खोला, २ मेगावाटको खानी खोला, ४.३६० मेगावाटको टुंगुन–ठोस्ने, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला ए, ४ मेगावाटको सार्दी खोला, २ मेगावाटको ज्याम्दी खोला, ६ सय किलोवाटको ढुंगे–जिरी र ६ मेगावाटको दरौदी खोला ए भने सम्पन्न हुन सेकनन् ।

http://np.karobardaily.com/2016/07/92863/

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/07/92863/#sthash.WcMl5LUn.dpuf