July 22, 2016 Categories अर्थ, प्रमुख समाचार
भीम गौतम
काठमाडौं, ७ साउन
काठमाडौं, ७ साउन
भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्र तथा निकायले आफूखुसी खर्च गर्ने भएका छन् । सरकारले पुनर्निमाणका लागि एकद्वार नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठन गरे पनि दाताले सोझै खर्च गर्ने तयारी गरेका हुन् । अनुदान र सहुलियत ऋण गरी सम्झौता भएको १ खर्ब ८३ अर्बमध्ये २२ प्रतिशत दातालाई आफूखुसी खर्च गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म भएको सम्झौताअनुसार ४१ अर्ब ८१ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको सहयोग विभिन्न दातृ निकायले सोझै कार्यान्वयन गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणले दातृ निकाय तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायको दबाब थेग्न नसकेर प्रत्यक्ष कार्यान्वयनका लागि यस्तो छुट दिइएको हो । “यसरी दातृ निकायलाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न भरसक नदिनु राम्रो हो, यसमा उनीहरूको स्वार्थ पूर्तिका कार्यक्रममा जोड दिइन्छ र आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले भने । प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेकोले आफूहरूले यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिए । यस्ता रकम राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत नजाने हुनाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका रहेको उनीहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार यसरी आफैं खर्चको अनुमति लिनेमा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसहित अमेरिका, जर्मनी र बेलायत तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) पनि छ ।
बल्ल पौने दुई खर्बको सम्झौता
भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायसँग बल्ल पौने दुई अर्बबराबरको मात्रै सम्झौता भएको छ । विनाशकारी भूकम्प गएको तीन महिनापछि १० असार २०७२ मा सरकारले गरेको अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धताभन्दा धेरै कम रकमका सम्झौता भएको हो । दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएकोमा हालसम्म १ खर्ब ८३ अर्बबराबर मात्र सम्झौता भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले जानकारी दिए ।
पुनर्निर्माणमा सरकारको दातृ निकायप्रतिको बढ्दो भरोसा रहेको बेला हालसम्म यति थोरै रकम मात्र आउनुले भविष्यमा पुनर्निर्माणको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका डा. पोखरेल एक वर्ष नाघिसक्दा सबै कार्यक्रमहरू तयार गरेर दाताको प्रतिवद्धताको आधारमा सम्झौता गरिसक्नु भए पनि हालसम्म ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् ।
पुनर्निर्माणमा सरकारको दातृ निकायप्रतिको बढ्दो भरोसा रहेको बेला हालसम्म यति थोरै रकम मात्र आउनुले भविष्यमा पुनर्निर्माणको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका डा. पोखरेल एक वर्ष नाघिसक्दा सबै कार्यक्रमहरू तयार गरेर दाताको प्रतिवद्धताको आधारमा सम्झौता गरिसक्नु भए पनि हालसम्म ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् ।
सहायक प्रवक्ता भुसालका अनुसार, भारतले दिने भएको १ खर्बमध्येको ७५ अर्ब सहुलियत ऋण सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, अन्य निकायसँग प्रतिवद्धता अनुसारको रकम लिनका लागि प्रयास भइरहेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारी भने अर्थ मन्त्रालयको निष्क्रियता र दातृ निकायको आफूखुसी कार्यक्रम गर्न नपाउने कारण प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको रकम आउने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । हालसम्म चीनले ४८ अर्ब ९६ करोडको प्रतिबद्धता जनाएकोमा ५ अर्ब ८० करोड सम्झौता गरेको छ भने भारतले २५ अर्बबराबरको सम्झौता गरेको छ ।
जापानले २६ अर्बको प्रतिबद्धता जनाएकोमा २४ अर्ब ७० करोडको सम्झौता गरिसकेको छ । युरोपियन युनियन (ईयू), अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमई) र जर्मनीले मात्र हालसम्म सतप्रतिशत प्रतिबद्धता अनुसारको रकम सम्झौता गरेका छन् । प्राविधिक सहयोगसहित ईयूले ११ अर्ब ७४ करोडको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आईएफएमले ५ अर्ब र जर्मनीले ३ अर्ब ३५ करोड प्रतिबद्धता जनाएको थियो । प्रतिबद्धता जनाए पनि हालदसम्म अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउदी अरब, नेदरल्याण्डलगायतका ११ देशसँग हालसम्म सम्झौता भएको छैन ।
No comments:
Post a Comment