July 19, 2016 Categories अर्थ, प्रमुख समाचार
भीम गौतम
काठमाडौं, ४ साउन
काठमाडौं, ४ साउन
मुलुकमा विद्युत उत्पादनको योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोग आवधिक योजनाको प्रचलनसँगै सुरु भएको देखिएको छ । आउँदो २० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने योजना बनाइरहेको सरकारको अनुभवलाई हेर्ने हो भने विद्युत् उत्पादनमा सरकारको लक्ष्य कुनै आवधिक योजानमा पनि ५० प्रतिशत पूरा भएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०१३ देखि सुरु गरेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि गत असारमा सकिएको १३ औं योजनासम्म आइपुग्दा सरकार सधंै असफल भएको छ । आयोगका अनुसार, २०१३ देखि २०७३ सम्ममा २६ सय २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६२५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । मुलुकका ६ हजार नदीनालाबाट २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखिएका छन् । आयोगका निमित्त सचिव गोपी मैनाली लक्ष्यअनुसार कुनै पनि योजनाले जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । “पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको ६० वर्ष बित्यो तर कुनै पनि योजनामा लक्ष्य गरिएको विद्युत् उत्पादन भएको छैन,” उनी भन्छन्, “जलविद्युत् उत्पादन हुन नसक्नुमा प्रशासनिक र राजनीतिक उल्झन पनि कारण देखिएको छ ।”
१९६८ मा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भए पनि १०५ वर्षमा ७८० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन समेत नसकेको बेला नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन गुरुयोजनाले अबको २० वर्षभित्र २४ हजार ९ सय मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने उल्लेख गरेको छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछिका ६ वटा पञ्चवर्षीय तथा अन्तरिम योजनाले २१७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि ५२१ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको योजना आयोगले जनाएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुनुमा पर्याप्त पुँजी अभावसहित मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनुलाई कारण मानिन्छ । यस्तै, व्यवस्थापकीय ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता, प्राविधिक जटिलता र प्रशारण लाइनको अभावलाई पनि अवरोधका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै असफल भएको बताउँछन् । “जलविद्युत् उत्पादनमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै असफल देखिएकैले लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन नसकेर ऊर्जा संकट बेहोर्नुपरेको हो,” उनी भन्छन्, “ठेक्कापट्टा दिएर समयमै काम गराउन नसक्नुदेखि निजी क्षेत्रले जलविद्युत्को लाइसेन्स होल्ड गर्नेसम्मका समस्याको शिकार यो क्षेत्र भएको छ ।” उनका अनुसार, ०४६ सालपछि देशमा चर्किएको द्वन्द्व, अनावश्यक चन्दादेखि हालैको नाकाबन्दी र भूकम्पसम्मको प्रत्यक्ष प्रभाव यस क्षेत्रमा परेको छ ।
विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत् उत्पादनका लागि खुला गरेपछि हालसम्म यस क्षेत्रले ३२४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । करिब १५ सय मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, निजी क्षेत्रसँग करिब १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको लाइसेन्स छ । यो अवधिमा सरकारी क्षेत्रको उत्पादनका लागि सक्रिय हुनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादनमा समेत कमजोरी देखिएको छ । ०६५ सालमा ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी आयोजना सम्पन्न भएपछि सरकारीस्तरबाट हालसम्म अर्को कुनै आयोजना बनेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसक्नुमा विद्युत् प्राधिकरणलाई दोष दिएर पन्छन् नमिल्ने बताउँछन् । “जलविद्युत् उत्पादन कमजोर हुनुमा प्राधिकरणलाई दोष दिएर मात्र पुग्दैन, व्यवस्थापकीय चुनौती, ठेक्का सम्झौतामा हुने ढिलाइ, आर्थिक रूपमा कमजोर लगायतमा पनि कारण छन्,” उनले भने ।
No comments:
Post a Comment