सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न तयार

सकियो नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह बैठक

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २१ असार

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० पछि भएका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनका लागि दुवै पक्ष तयार भएका छन् ।नेपाल–भारतबीच गठित प्रबुद्ध समूहको मंगलबार सकिएको पहिलो बैठकमा दुवै देशका विज्ञहरू हालसम्म भएका सबैसन्धि–सम्झौता लगायतमा थप अध्ययन गरी यसबारे पुनरावलोकन गर्न तयार भएका हुन् । ‘नेपाल र भारतबाट चार÷चारजना भए पनि एउटै समूह हो, दुवै पक्ष दुई देशका सम्बन्धहरूलाई सुधार्न एक भएर अघि बढ्न तयार भएका छौं,’ प्रबुद्ध समूहअन्तर्गत नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले भने, ‘दुई देशबीच अझ सम्बन्ध सुधारका लागि कहिलेकाहीँ देखिने मतभेत र बीचबीचमा देखिएका विसंगति गर्ने भनेर गम्भीर छलफल भयो ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै थापाले आगामी तीन महिनाभित्र हुने दोस्रो बैठकमा सन् १९५० देखि अहिलेसम्मका सबै सन्धिदेखि प्रावधानबारे सरोकार र विज्ञहरूसँग छलफलका आधारमा कार्यपत्रहरू तयार गरेर प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘पहिलो बैठक भएकाले गहिरो अध्ययन गरिएन, तर दुई वर्षभित्र गरिने कार्यहरूको कार्यविधि र योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रबुद्ध समूह नेपाल र भारतबीचका सबै सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र मजबुत पार्न खुला रूपमा छलफल, अध्ययन र पुनरावलोकन गर्न तयार भएको छ ।’

उनले बैठकले सम्बन्ध सुधारका लागि मजबुत आधार तयार गरेको र खुला दिलले सबै क्षेत्रबारे छलफल भएको बताए । बैठकपछि भारतको प्रबुद्ध समूहका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले समूहको छलफल दुवै मुुलुकको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित रहेको बताउँदै आफूहरू आशावादी सन्देश बोकेर फर्कन लागेको बताए । ‘भारत भुटानभन्दा नेपाल खुसी देख्न चाहन्छ, हालसम्म नेपालले सन्धि–सम्झौताबारे ठोस प्रस्ताव गरेको थिएन, अब छलफल अघि बढ्छ, यसले मित्रता झन् गाढा बनाउँछ,’ उनले भने ।

समूहमा नेपालका तर्फबाट डा. थापाको संयोजकत्वमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र डा. राजन भट्टराईका साथै भारतका तर्फबाट कोसियारीको संयोजकत्वमा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सहभागी थिए । प्रबुद्ध समूहले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई भेटेर बैठकबारे जानकारी गराएका थिए । सन् १९५० को समान सन्धि खारेजी वा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग बारम्बार उठ्दै आएको थियो । तर पनि यसबारे नेपाल र भारतबीच औपचारिक रूपमा छलफल हुने सकेको थिएन । दुई वर्षभित्र प्रबुद्ध समूहले यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिने र त्यसका आधारमा सन्धि–सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0222396001467769248