July 20, 2016 Categories अर्थ, प्रमुख समाचार
भीम गौतम
काठमाडौं, ५ साउन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये करिब ३ प्रतिशत मात्र आयोजना निर्माणमा खर्चने भएको छ । प्राधिकरणको ६० अर्ब २३ करोड बजेटमध्ये आयोजनामा लगानीका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको एक मात्र जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण गर्ने निकाय प्राधिकरणले लगानीका लागि यति थोरै रकम प्रस्ताव गरेको हो । सञ्चालक समितिबाट पारित भइनसकेको बजेट योजनामा ५५ अर्ब ४४ करोड सञ्चालन सम्भार खर्च छ भने पुँजीगत शीर्षकमा ३ अर्ब ५० करोड छ । हालसम्म नेपालमा उत्पादित ७८० मेगावाट विद्युत्मध्ये ५५० मेगावाट आफैंले निर्माण गरेको प्राधिकरणले आगामी वर्षका लागि न्यून रकम प्रस्ताव गर्नाले नयाँ आयोजना निर्माण नहुने अवस्था देखिएको छ । “पहिलाको तुलनामा विद्युत् प्राधिकरणमा लगानी गर्ने रकम घट्दै गएको हो,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, “हाम्रो बढी खर्च विद्युत् आयातमै हुन थालेको छ ।”
प्राधिकरणले ५६ अर्ब बजेटमध्ये करिब ४० अर्ब विद्युत् खरिदका लागि मात्र खर्च गर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकबाहेक भारतबाट पनि प्राधिकरणले आगामी वर्ष २१ अर्ब बराबरको २ अर्ब २५ करोड युनिट विद्युत् खरिद गर्न लागेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयातीत बिजुली र निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिदमै अधिकांश रकम खर्च गर्ने हुनाले लगानी ओझेलमा परेको बताउँछन् ।
प्राधिकरणले पहिला ठूला जलविद्युत् आयोजना आफैं निर्माण गथ्र्यो । हाल भने ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेको छ । सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण हुन लागेका ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, भोटेकोसीलगायत आयोजनामा पनि सेयर लगानी गरिरहेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा २४ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको प्राधिकरणको चालू र प्रशासनिक खर्च बढेर लगानी घट्दै गएपछि भविष्य नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । २७ अर्बभन्दा बढी घाटामा गइसकेको प्राधिकरणले ५१ अर्ब २३ करोडको विद्युत् बिक्री गर्छ । आम्दानीको ८० प्रतिशत विद्युत् खरिदमै उपयोग गर्नुपरेपछि प्राधिकरणको आर्थिक सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा २७ अर्ब घाटा अपलेखन गरेकोमा त्यसको पाँच वर्षपछि नै यति धेरै घाटामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment