July 29, 2016 Categories अर्थ, प्रमुख समाचार
भीम गौतम
काठमाडौं, १४ साउन
काठमाडौं, १४ साउन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लमजुङको उदिपुरमा रहेको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा भोगचलन गर्न २ करोड ३७ लाख बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । २२० केभीको मस्र्याङ्दी करिडोर सवस्टेसन बनाउन आफ्नै नाममा रहेको जग्गा सेनाबाट फिर्ता पाउन यो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यो रकम खर्चने निर्णय गरिसकेको छ । ७० मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि खरिद गरेको जग्गामा नेपाली सेनाले खेलकुद मैदान बनाएको छ । सोही जग्गा सवस्टेसनका लागि आवश्यक परेपछि विकल्पमा अर्कै स्थानमा खेल मैदान बनाइदिन २ करोड ३७ लाख बजेट छुट्याइएको हो ।
प्राधिकरणको बुधबार बसेको ७ सय ३४ औं बैठकले अर्को खेलकुद मैदानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सेनाले खेलमैदानको रूपमा उपयोग गरेको जग्गा सवस्टेसन बनाउनका लागि दिन तयार भएपछि विकल्पमा खेलमैदान निर्माणका लागि बजेट प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए । सेनाले सो क्षेत्रको करिब १३ रोपनी जग्गामा खेलकुद मैदान बनाएको छ । हाल सो क्षेत्रमा नेपाली सेनाको पशुपतिप्रसाद गुल्म रहेको छ ।
मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका लागि समेत खटिएको नेपाली सेनाले बनाएको खेलमैदान सवस्टेसन बनाउनका लागि उपयुक्त देखिएपछि प्राधिकरणका अधिकारी र सेनाबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो । प्राधिकरणकै नाममा रहेको नजिकको अर्को जग्गा र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन प्राधिकरण तयार भएपछि उनीहरू पनि खेल मैदान दिन तयार भएका थिए । सवस्टेसन निर्माणबारे आफ्नै जग्गा उपयोगमा समस्या देखिएपछि हालैको बजेटमा समेत विकल्पमा जग्गा दिनका लागि बजेटमै रकम उल्लेख भएर आएपछि थप सहज भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् । मस्र्याङ्दी करीडोर २२० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत सो सवस्टेसनको सर्भे कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चालू वर्षमै टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै आयोगले २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउँदै आयोगले विद्युत् प्राधिकरण सुधारका लागि ६ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । बुधबारको बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोगको निर्देशन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । निर्देशनमा विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण लगायतका आन्तरिक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बैठकले बढेको विद्युत् महसुलका लागि आधार बनाएर विनियमावली संशोधनका लागि सञ्चालक सदस्य मनोज मिश्रको संयोकजत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
http://np.karobardaily.com/2016/07/95832/
No comments:
Post a Comment