भूकम्पप्रभावित जिल्लामै दोहोरो मापदण्ड

२० जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण नहुने

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २३ असार

सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित २० जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण नगर्ने भएको छ । विशेष प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेको सरकारले बाँकी जिल्लामा भने नगर्ने भएको हो ।

विस्तृत सर्वेक्षण गर्दा पीडितहरूले अनुदान पाउन ढिलो हुने भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बाँकी जिल्लामा भेरिफिकेसन मात्र गर्ने भएको हो । प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले विगतमा सरकारले उद्धारको बेला परिचयपत्र लिएका भूकम्पपीडितहरूलाई मान्यता दिँदै भेरीफिकेसन (प्रमाणीकरण) मात्र गर्ने जानकारी दिए ।

‘विशेष प्रभावित तीनसहित विस्तृत सर्वेक्षण हुन बाँकी २० जिल्लामा भूकम्पपीडितहरूले पाएको राहत कार्डका आधारमा भेरिफिकेसन गरेर अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका छौं,’ प्रवक्ता थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘विस्तृत सर्वेक्षण गर्दा समय लाग्ने भएकाले यस्तो बाटो अपनाउन लागेका हौं ।’ काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडांै, भक्तपुर र ललितपुरका सबै ठाउँमा पहिला राहत पाउनेको नामवली सार्वजनिक गरिसकिएको र छुट भएका भए निवेदन दिनसमेत आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पहिला राहत लिनेहरूको भेरिफिकेसन र छुट दिएको निवेदनउपर थप अध्ययन गरेर छिटो सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । विशेष प्रभावित तीन जिल्लामा साउनदेखि नै भेरिफिकेसन सुरु गरिने र अन्य जिल्लामा क्रमशः गर्ने प्रवक्ता थपलियाको भनाइ छ । विशेष प्रभावित १४ जिल्लामध्ये काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको छैन । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको दोलखा, गोर्खा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, ओखलढुंगा, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, मकवानपुर र सिन्धुलीमा भने घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । ११ जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार भूकम्पपीडितको डिजिटल सर्भे गरी पीडित पहिचान गरेको टोलीले झन्डै १ लाख २३ हजारबराबर नक्कली पीडित भेट्टाएको जनाएको थियो । यी जिल्लामा डिजिटल सर्भेका नाममा धेरै घर छुटेको भन्दै प्राधिकरणको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो । घरधुरी सर्वेक्षणमा विदेश र रोजगारीका सिलसिलामा अन्यत्र रहेका कतिपय पीडित छुटे पनि प्राधिकरणले वास्ता गरेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार, भूकम्पबाट प्रभावित लमजुङ, चितवन, तनहुँ, खोटाङ, स्याङजा, पाल्पा, बागलुङ, गुल्मी, सोलुखुम्बु, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, भोजपुर, धनकुटा र संखुवासभामा विस्तृत सर्वेक्षणको सट्टामा भेरिफिकेसन मात्र गरिनेछ । विस्तृत सर्वेक्षण नगरे वास्तविक पीडित पत्ता नलाग्ने र नक्कलीले समेत अनुदानलगायतका सहुलियत पाउने भन्दै विस्तृत सर्वेक्षणमा जोड दिँदै आएको प्राधिकरणले अहिले आएर बाँकी जिल्लामा विस्तृत अध्ययन नगर्ने भएपछि विशेष प्रभावित क्षेत्रका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु गलत भएको र यसले विशेष प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई पीडा मात्रै दिएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘छुटेकालाई फेरि समावेश गर्ने अवसर दिनुपर्छ तर विशेष प्रभावित जिल्लामा एउटा मापदण्ड अपनाएको सरकारले बाँकी क्षेत्रमा समेत त्यही मापदण्ड अपनाउनुपर्छ,’ ओखलढुंगाका सांसद रामहरि खतिवडाले राजधानीसँग भने, ‘भेदभाव गर्न पाइँदैन, छिटो प्रक्रिया पूरा गरेर अनुदान दिनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो ।’ काभ्रेका सांसद विदुर सापकोटाले पनि पीडितलाई गुनासो फाराम भर्न दिने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भए पनि दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु गलत हुने बताए । ‘सबै पीडित उस्तै हुन्, उनीहरूलाई सरकारले समान व्यवहार देखाउनुपर्छ, दोहोरो मापदण्ड देखाउनुहुँदैन,’ सापकोटाले भने । प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने पहिले दाताहरूको सर्तको आधारमा विस्तृत सर्वेक्षण गरे पनि फेरि गर्दा ढिलाइ हुने देखिएकाले बाँकी जिल्लामा विस्तृत सर्वेक्षण नगरी भेरिफिकेसन र छुटेकालाई अवसर दिन लागेको बताउँछन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0018577001467938815