July 26, 2016 Categories अर्थ, प्रमुख समाचार
भीम गौतम
काठमाडौं, ११ साउन ।आउँदो डेढ दशकमा नेपालले विद्युत्को जडित क्षमता साढे १६ हजार मेगावाट पु¥याउनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०३० सम्ममा विद्युत्को माग ९ हजार २६२ मेगावाट पुग्ने र त्यसका लागि १६ हजार ४६५ मेगावाटबराबरको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने अध्ययनको निचोड छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय ऊर्जा माग तथा आपूर्तिका लागि सम्भाव्य विकल्पसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल लगानी बोर्डले गरेको प्रक्षेपणमा १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक प्रणाली चुहावट साविकको २५ प्रतिशत हुँदा यो परिमाणमा उत्पादन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
कुनै जलविद्युत् प्लान्टहरू अस्कमात बिग्रेमा, मर्मत गर्नुपरेमा, माग अप्रत्यासित घटबढ भएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि भण्डारणसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विश्लेषण गरेर यस्तो प्रक्षेपण गरिएको बोर्डले जनाएको छ । १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म विद्युत् भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रक्षेपणमा औंल्याइएको छ ।
हाल मुलुकको जडित विद्युत् क्षमता ७८० मेगावाट छ भने माग १४ सय मेगावाट छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणमा भने आगामी १५ वर्षमा विद्युत्को माग ४ हजार ६१४ मेगावाट पुग्नेछ । हाल घरायसीदेखि उद्योग व्यवसायमा पनि विद्युत् उपयोग भइरहेकोमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गरेर विद्युत्को बहुउपयोगमा अध्ययनले जोड दिएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पूर्ण विद्युत्को उपयोग, मुख्य ढुवानीमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेल, पेट्रोलको विस्थापनका साथै विद्युतीय ठूला यातायात, केबलकार, रेल, ट्रलीलगायत सञ्चालनलाई जोड दिएर प्रक्षेपण गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता रवि भट्टराईले जानकारी दिए । “जीडीपी वृद्धिको आधारमा विद्युत् जडित क्षमता र माग निर्धारण गरिएको हो,” उनले भने ।
लगानी बोर्डले पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । अब विद्युत्को सोही प्रक्षेपणमा आधारित भएर आयोगले नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।
आर्थिक वृद्धिदर ५, ७ र १० प्रतिशतलाई आधार मान्दै तथा प्रणाली चुहावट २५, २० र १६ प्रतिशतलाई आधार मानेर प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार १० प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हुँदा विद्युत्को माग ९ हजार २६२ मेगावाट पुगेर २० प्रतिशत प्रणाली चुहावट हुँदा १५ हजार ५२२ मेगावाटसम्म र १६ प्रतिशत चुहावट हुँदा १४ हजार ७०२ मेगावाटसम्म जडित क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा वास्तविक माग ७ हजार २८९ मेगावाट पुग्नेछ । यसका लागि २५ प्रतिशत चुहावट हुँदा जडित क्षमता १२ हजार ९४७ मेगावाट हुनुपर्नेछ भने २० प्रतिशत चुहावट हुँदा १२ हजार २०६ मेगावाट र १६ प्रतिशत चुहावट हुँदा ११ हजार ५६० मेगावाटसम्म जडित क्षमता पुग्नुपर्ने उल्लेख छ ।
५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा माग ६ हजार ३५८ मेगावाट विद्युत् माग पुगेर २५ प्रतिशत चुहावट हुँदा ११ हजार ३०२ मेगावाट, २० प्रतिशत हुँदा १० हजार ६५५ मेगावाट र १६ प्रतिशत चुहावट हुँदा १० हजार ९२ मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा विद्युत्को उपयोग गरेर नेपालको जीडीपी दर बढाउन सक्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादन र उपयोगमा जोड दिइएको छ । हाल नेपालमा ऊर्जाका लागि भारतबाट मात्र १ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुने गरेको छ । प्रतिवेदनले पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गरेर जलविद्युत् उपयोगमा जोड दिएको छ ।
http://np.karobardaily.com/2016/07/94834/
No comments:
Post a Comment