बन्यो भूकम्पपीडितको गुनासो सुन्ने कार्यविधि

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १९ असार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बल्ल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएको छ । भूकम्पबारे पीडितले अझै अनुदान, सामूहिक जमानीमा र सहुलियत ऋण लगायतका साथै अनुदान पाउनेबारे अन्योलता रहिरहेका बेला बल्ल प्राधिकरण पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ बनाएको हो । हालसम्म प्राधिकरणमा यसबारे भूकम्प प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लामा मात्र ९० हजारभन्दा बढी गुनासो दर्ता भए पनि हालसम्म एउटा गुनासोको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

कार्यविधिको अभावमा गुनासो सुनुवाइ हुन नसकिरहेका बेला प्राधिकरणले अब भने उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने बताएको छ । ‘कार्यविधि तयार भएपछि अब गुनासो कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ,’ प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया भने, ‘सुनुवाइ सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने निकायको व्यवस्था गरिएकाले अब सुनुवाइ हुन्छ र समस्याको समाधान पनि हुन्छ ।’

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित कार्यविधिमा गुनासो व्यवस्थापनका लागि गाविस, नगरपालिका र वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति, जिल्ला गुनासो सुनुवाइ समिति, प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय गुनासो सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरिएको छ । गाविस अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख (प्रमुखको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति) संयोजक रहने गाविस र नगरपालिका गुनासो व्यवस्थापन समित गठन हुनेछ भने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा वडासचिवले समितिको संयोजक भई काम गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार गाविस, नगरपालिका र वडास्तरबाट आएका गुनासाको फछ्र्योट गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार, जिल्ला गुनासो सुनुवाइ समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला समन्वय उपसमितिको सदस्य सचिव गुनासो सुनुवाइ समितिको पनि सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । गाविस र नगरपालिकाका साथै जिल्लामा पनि गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था हुने भएकाले अब धेरै गुनासाको सुनुवाइ जिल्ला तहमै र जिल्लाबाट समेत सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो मात्र केन्द्रीय तहबाट गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्लास्तरीय गुनासो सुनुवाइ समिति तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयबाट राय प्रतिवेदनसहित प्राधिकरणमा आएका र प्राधिकरणमा दर्ता भएका गुनासो सुनुवाइ गर्न कार्यकारी समितिले तोकेको कार्यकारी समिति सदस्य संयोजक रहने गरी केन्द्रीय गुनासो सुनुवाइ समितिबाट फछ्र्योट गरिने प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा गुनासोकर्ताले सर्वेक्षण छुटेको, सर्वेक्षण गरिएको विवरण त्रुटीपूर्ण रहेको, एकभन्दा बढी व्यक्ति घरधनीको रूपमा रहेको, आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकिएको, भत्केको घर रहेको जग्गा आºनो नाममा नरहेको, जग्गासम्बन्धी अन्य समस्या बस्ती स्थानान्तरण वा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने लगायतमा गुनासो दर्ता मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बैंकले खाता खोल्न समस्या भएको, बैंक खातामा रकम जम्मा नभएको, खातामा पर्याप्त रकम जम्मा नभएको, बनिरहेको घरको जाँचपास गर्न समस्या भएको, आवास अनुदान लिनुभन्दा पहिले नै घर बनाएको र जाँचपासमा समस्या भएको लगायतबारे गुनासो दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।

गुनासो दर्ता गराउँदा गुनासो फाराम भर्नुका साथै निजी आवास बारेको गुनासोमा सर्वेक्षण निस्सा, लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएको विवरण र अन्य गुनासोको हकमा निवेदन मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणमा गुनासो गर्ने संख्या बढ्दै गएपछि यसबारे सुनुवाइ र समस्या सम्बोधन भए पनि धेरै भूकम्पपीडित समस्यामा थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0372546001467600594