July 21, 2016 Categories देश, प्रमुख समाचार
भीम गौतम
काठमाडौं, ६ साउन
मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०५ वर्षपछि बल्ल कुल उत्पादन क्षमताको पहिचान हुने भएको छ । जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी मुलुक भनिए पनि यसको आधिकारिकता पुष्टिका लागि सरकारी निकायले अध्ययन सुरु गरेको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोग र विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा आयोगले जलविद्युत् क्षमता पहिचानसहितको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (आईडब्लूआरएमपी) ले यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । एउटै सरकारी निकायले दोहोरो अध्ययन गर्नुलाई धेरैले आश्चार्यका रूपमा हेरेका छन् । “एउटै अध्ययन गरेको भए पनि हुने हो तर एउटै प्रकृतिका दुई अध्ययन अघि बढेका छन्,” आयोगका निमित्त सचिव केशवध्वज अधिकारी भन्छन्, “नेपालका जलविद्युत् क्षेत्रबारे पर्याप्त सूचनाको अभाव भएकाले दोहोरो अध्ययनले ठूलै घाटा भने लाग्ने अवस्था छैन ।”
विश्व बैंकको ६० करोड अनुदान सहयोगमा सुरु भएको कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत्सहित समग्र जलस्रोतबारे सन् तीन वर्षभित्र अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य छ । सरकारको २ करोड लागतमा सन् २०१६ देखि सुरु भएको अध्ययनले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदासमेत दिइसकेको छ । यो अध्ययन २०७४ को असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगका सह–सचिव जीवक्ष मण्डलका अनुसार, प्रारम्भिक प्रतिवेदनले १ लाख ६० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता रहेको उल्लेख गरेको छ । परामर्शदाता शिल्ड कन्सर्नले कर्णाली, गण्डकी र कोसी बेसिनको आधारमा अध्ययन अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा नेपाल र भारत दुवैको साझा नदी भएको हुनाले महाकाली नदीको जलविद्युत् क्षमताबारे उल्लेख छैन तर आयोगले दिएको कार्यदेशमा भने महाकाली नदी पनि उल्लेख छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा सुरु हुन लागेको जलविद्युत् आयोजनाको गुरुयोजना निर्माणको क्रममा सिँचाइ, खानेपानी लगायतका बहुउद्देश्यीय उपयोगसहित जलविद्युत्को क्षमता पहिचान गरिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको सहयोगमा सुरु भएको कार्यक्रमले जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता पहिचान गर्नेछ । दुवै कार्यक्रमको उद्देश्य मिल्ने भएकोले एउटै कार्यक्रम अघि बढाएको भए उत्तम हुने भए पनि यसबारे आयोगका अधिकारीहरूको आफ्नो तर्क छ ।
ऊर्जा आयोगमा बारम्बार सचिव परिवर्तन हुने तथा कार्यक्रमहरूबारे एक अर्काको दोहोरोपनताबारे सचेतता नअपनाउँदा कार्यक्रम दोहोरिएको र यसका कारणले राज्यले २ करोडभन्दा बढी अनावश्यक खर्च गर्नुपरेको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बैंकको सहयोगमा गर्न लागेको अध्ययनका लागि भने टेन्डर आह्वान गरेर परामर्शदाता छनोट अघि बढेको छ । निमित्त सचिव अधिकारीका अनुसार, बजार र नेपालको अर्थतन्त्रको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गर्ने उल्लेख छ । उनका अनुसार, जापान सहयोग नियोग (जाईका) ले सन् १९८४, १९९० र १९९८ मा बनाएको कोसी, गण्डकी र कर्णालीको जलविद्युत् गुरुयोजनालाई अध्यावधिक गर्ने योजना छ । जाईकाले पहिचान गरेको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी १२ सय मेगावाट तथा ३ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली ९ सय मेगावाट क्षमता भएकोले अध्यावधिक गर्दा आयोजनाहरूको क्षमता बढ्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको थेसिस लेख्ने क्रममा तत्कालीन सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरेर पत्ता लगाएको ८३ हजार मेगावाटलाई नै नेपालको क्षमताका रूपमा मानिँदै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment