ठूला बाँधयुक्त जलविद्युत् रोक्न अमेरिकी लबिङ

प्रभावमा पार्न जलविद्युत्का १० ‘हेभिवेट’ लगिँदै

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २२ असार

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बाँधको खतराका साथै यसले परिस्थितिकीय (इको) प्रणालीमा पार्ने असर बुझाउन अमेरिकी सरकारले नेपालको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विशेष व्यक्तित्वहरूलाई अमेरिका लैजान लागेको छ । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जस्ता उच्च बाँध बनाइने ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन लागिरहेको बेला बाँधको प्रभाव, असर र खतरा देखाउन अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी) ले उनीहरूलाई अमेरिका लैजान लागेको हो ।

९२ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएको तथा जलाशययुक्त आयोजनाकै अभावमा ऊर्जा संकट चुलिरहेका बेला विश्वभर बाँधविरुद्ध (एन्टी ड्याम) अभियान सञ्चालन गरिरहेको अमेरिकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘हेभिवेट’ का रूपमा चिनिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सांसद, नेपाल सरकारका सचिवदेखि निजी क्षेत्रका विशेष व्यक्तिलाई समेत बाँधको असर देखाउन लैजानुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यूएसए–नेपाल हाइड्रोपावर कोलाब्रेटिभ लर्निङ टुर फर पोलिसी मेकर भन्दै भोलि (शुक्रबार) देखि २ साउनसम्म १० जना अमेरिका जान लागेका छन् ।

सार्वजनिक कार्यक्रम भए पनि यसलाई अमेरिका जान लागेका सहभागीहरूले सकेसम्म गोप्य राख्न खोजेको स्रोतले जनाएको छ । सन् १९८० सम्ममा अधिकांश सडक, बिजुली, एयरपोर्टलगायतका ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले वातावरण र इको सिस्टमको कुरा उठाउँदै एन्टी ड्याम, श्रमजस्ता मुद्दाहरूलाई लिएर विश्वभरि अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सन् १९९० सम्म भारत, चीनजस्ता मुलुकहरूले यसको असरबारे अध्ययन अघि बढाए पनि त्यसपछि भने ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् भने नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यसको असर र प्रभाव अझै ठूलो छ । ‘सन् १९८० सम्ममा अधिकांश ठूला पूर्वाधार विकासहरू बनाइसकेका पश्चिमा मुलुकहरूले विश्वभर डर्टी डेभलपमेन्ट, दास, श्रम, वातावरणीय र इको सिस्टम असर भन्दै अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन््, यसको असर र प्रभाव नेपालमा ठूलो छ,’ पूर्वजलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मीले राजधानीसँग भने, ‘यसकै कारण नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा विरोध गर्नेहरूको आवाज ठूलो छ, नेपालमा जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन ।’

स्रोतका अनुसार अमेरिका लैजान लागेका विशेष व्यक्तिहरूमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, व्यवस्थापिका संसद् कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति गगन थापा, ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव धनबहादुर तामाङ र वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुर छन् ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टलगायतका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको अझै जाने नजाने टुंगो लागेको छैन भने सांसद थापा अर्कै कामको सिलसिलामा अमेरिकामै छन् ।

उनीहरूलाई अमेरिको कोलम्बिया नदीमा बनाइएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाँधबाट परेको प्रभाव र असर तथा आगामी सन् २०२० पछि भत्काउन लागेको एक बाँधको भ्रमणसमेत गराउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । एउटा बाँधको १ सय वर्ष मात्र आयु हुने भएकाले अधिकांश पुराना बाँधहरू भत्काएर बाँधको असर र प्रभाव देखाउन अमेरिकाले यस्तो टुरको आयोजना गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सो कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव शर्माले नेपालको जलविद्युत्को अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरणसमेत गर्न लागेका छन् ।

ऊर्जा सचिव शर्माले कोलम्बिया रिभरको इकोलोजिक सिस्टमको प्रभाव र असरबारे जानकारी दिनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको अमेरिका जान लागेको बताए । ‘बाँधको असर र प्रभावबारे बुझ्न जान लागेको हो, यसले नेपालले बनाउन लागेका जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘मैले नेपालको जलविद्युत्को अवस्थाबारे जानकारी दिएर लगानीका लागि समेत आह्वान गर्नेछु ।’ इप्पान अध्यक्ष विष्टले भने अमेरिकाको कोलम्बिया नदी बेसिन र इकोसिस्टम डाइभर्सिटीबारे अध्ययनका लागि जान लागेको बताए । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५३ सय मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यी सबै आयोजनामा बाँध बनाउनुको विकल्प छैन ।

पछिल्लो समयमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो बाँध बनाउन नहुने, यो बनाउँदा तल्लो तटीय फाइदा सबै छिमेकी मुलुक भारतले लिनेलगायतका नारा दिँदै विरोध हुन थालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अमेरिकाले समेत नेपालका नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यक्तित्वलाई ११ दिन घुमाउन लगेपछि यसलाई नेपालको ठूला पूर्वाधार बनाउन नसक्नुको कारणको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ‘नदीको पानीलाई विविधीकरण गरेर खानेपानी, सिँचाइ, ¥याफ्टिङलगायतमा असर नपर्ने गरी सन्तुलित रूपमा जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ, जलाशययुक्त आयोजनामा सन्तुलनको पर्याप्त सम्भावना हुन्छ,’ सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘ठूला ठूला बाँध बनाएर जलविद्युत् संकट हटाउनको लागि सरकारले सबै प्रयास अघि बढिरहेका बेला बाँधका अवगुणहरू बताउन यसरी भ्रमण गर्नु र उच्च व्यक्तिहरू सहभागी हुनु रहस्यमय छ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0756929001467856765