काठमाडौं : दुई दशकअघि टुंगो लगाइसक्नुपर्ने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदा पुनरावलोकन गर्न नेपाल र भारत सरकारले ढिलाइ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्न लागेको भारत भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनेबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहे पनि डीपीआर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दुवै देशका सरकारले ढिलाइ गरेका छन् ।
झन्डै १५ महिना ढिलो गरी भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले गत वैशाखमा डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर त्यसबारे सुझावसहित पुनरावलोकनका लागि नेपालको ऊर्जा र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयलाई पठाएकोमा अझै पुनरावलोकन गरेर पठाएका छैनन् ।
भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले आफ्नै देशले बनाएको डीपीआरबारे के सुझाव दिने भन्दै तथा नेपालको मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा डीपीआरको मस्यौदा पुनरावलोकनमै ढिलाइ भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीका क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो ।
डीपीआर अद्यावधिक गर्ने काम आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । परियोजना अघि बढाउन पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरेर अघि बढे पनि पञ्चेश्वरले अझै गति पाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले प्राधिकरणले परामर्शदातालाई सुझाव दिइसकेको तथा दुई देशका मन्त्रालयले दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म दिइ नसकेको बताए ।
“दुई देशले जति छिटो डीपीआरको मस्यौदा पुनरावलोकन गरेर दिन्छन्, त्यति छिटो डीपीआरले अन्तिम रूप पाउँछ,” उनले भने, “पुनरावलोकनमा ढिलाइ भएको छ, ४/५ महिना बितिसकेको छ ।”
डीपीआर पुनरावलोकनका लागि गत वैशाखमा बसेको ऊर्जा सचिवसहितको बैठकले पुनरावलोकन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।
सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्जुन श्रेष्ठ, श्रीरञ्जन लाकौल, लेखमानसिंह भण्डारी, सोमनाथ पौडेल, शिवकुमार शर्मा र सुवर्णलाल श्रेष्ठ सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिलाई हाइड्रोलोजी र बेनिफिट एसिसमेन्ट एन्ड प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसनबारे मात्र सुझाव दिने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
सचिवालयले पुनरावलोकनका लागि दु्रत गतिमा काम अघि नबढाएपछि मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग समन्वयका लागि भन्दै १० साउनमा विद्युत् विकास विभागअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनालाई समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्न दिएको थियो ।
आयोजनाले १५ भदौमा १५ दिनभित्र पुनरावलोकन गर्नका लागि सम्बन्धित विज्ञहरुलाई मस्यौदा पठाइसकेको छ । “परामर्शदाताले दिएको मस्यौदाका आधारमा पुनरावलोकनका लागि विज्ञहरूको समिति गठन गरिएको छ र उनीहरुको धारणा आएपछि मात्र प्रतिक्रियासहित पठाउँछौं,” आयोजना प्रमुख नवीनराज सिंहले भने ।
ंप्रस्तावित मस्यौदामा भारतले आफ्नो देशलाई फाइदा हुने गरी पानीको बाँडफाँड गरेको र २० प्रतिशत पानीमात्र नेपालले पाउने गरी प्रस्तावित गरेको भन्दै जलस्रोत विज्ञहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङ महाकाली सन्धिअनुसार नै पानी बाँडफाँड हुने भएकाले यसमा अनावश्यक विवाद गर्न नहुने बताउँछन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत मस्यौदा पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह बनाएर अघि बढेकाले उनीहरुले दिने प्रतिक्रियाको आधारमा मस्यौदा परिमार्जन हुने भएकाले तत्काल अनावश्यक विवाद गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन् ।
पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने गरी पहिला अघि बढे पनि डीपीआरको मस्यौदामा ४ हजार ८ सय मेगावाटमात्रै उत्पादन हुने उल्लेख छ ।
मस्यौदाअनुसार पहिलेको तुलनामा १ हजार ४ सय ४० मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुनेछ । सन् १९९५ मा नेपालले तयार गरेको डीपीआरमा पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख थियो ।
२००३ मा भारतले गरेको अध्ययनमा ५ हजार ४ सय मेगावाटमात्र उत्पादन उल्लेख छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङ भने जडित क्षमता घटे पनि ऊर्जा उत्पादन भने धेरै नघट्ने दाबी गर्छन् ।
विज्ञहरुले भने पहिला १० हजार गिगावाट आवर वार्षिक रूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा घटाएर ८ हजार गिगावाट आवर कायम गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
परियोजना अघि बढाउँदा कुन देशको मान्यता तथा आर्थिक÷वित्तीय विश्लेषण र तथ्यांकहरुको आधारमा बनाउने भन्दै परामर्शदाताले प्रश्नसमेत उठाएको छ । डीपीआरको मस्यौदामा परियोजनाको लागत ५ खर्ब रहेको र १२ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ ।
परियोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १० करोडमात्र पर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । नेपालतर्फ १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने परियोजनाको जलाशययुक्त क्षेत्रमात्रै १ सय ४० वर्गकिलोमिटर छ ।
पञ्चेश्वरको विद्युत् उत्पादन क्षमता अध्ययन (मेगावाटमा)
सन् विद्युत् क्षमता
१९९५ ६४८०
२००३ ५४००
२०१६ ४८००
१९९५ ६४८०
२००३ ५४००
२०१६ ४८००
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AA%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A2%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87
No comments:
Post a Comment