भारतीय कम्पनी जीएमआर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असफल,

म्याद थपबारे निर्णय हुन सकेन

०४ आश्विन, २०७३    भीम गौतम  

माथिल्लो कर्णाली । फाइल फोटो

काठमाडौं : भारतीय कम्पनी जीएमआर निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ । लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सोमबार अर्थात् १९ सेक्टेम्बर २०१६ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेमा कम्पनी असफल भएको हो ।

दुई वर्षअघि असोजमा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २००८ मा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको जीएमआरसँग ढिलो गरी पीडीए भएकोमा अहिले वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत ढिलाइ भएको हो । 

वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यसअघि नै जीएमआरले एक वर्ष म्याद थप्नका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन भने दिइसकेको छ । पीडीएमा समेत एक वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ ।

पीडीएमा ढिलाइ गरेको जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत ढिलाइ गरेपछि यसलाई लिएर म्याद थप गर्न हुने/नहुनेबारे विवादसमेत देखिएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने मिति सकिएको र समयमै गर्न नसकेको बताउँदै यसबारे थप निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।

“माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको समय सकिएको छ, समयमा गर्न सकेन,” उनले भने, “म्याद थपका लागि आवेदन पनि दिएको छ, तर यसबारे केही थप विवरण मागेका छौ । यसको आधारमा थप्ने/नथप्ने निर्णय हुन्छ ।” 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा म्याद थपबारे निर्णय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिन पुग्न लाग्दा समेत दाहालले बोर्डको बैठक राख्ने रुची देखाएका छैनन् । यसको म्याद थप नगर्न दबाब पनि छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को आयोजना भएको तथा भूकम्प, नाकाबन्दी तथा  निर्माणमा अवरोधलगायतका कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोले म्याद थप गर्नुपर्ने विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । 

१ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा २५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ७५ प्रतिशत विभिन्न बैंकहरूबाट ऋण लिएर आयोजना बनाउने लक्ष्य जीएमआरको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले लगानी जुटाउनेबारे सहमति जनाइसकेको आयोजनामा अन्य बैकहरुसँग समेत लगानीका लागि छलफल अघि बढाइरहेको छ । भारत निर्यात गर्ने लाइसेन्स लिएको जीएमआरबाट सरकारले २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने सम्झौता छ ।    

https://bitly.com/