ठूला आयोजनाको अवरोध हटाऊ

२१ भाद्र, २०७३    

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने बेलासम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेर निर्माण सुरु गर्ने भनिएको बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कसरी बनाउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । परामर्शदाताले डीपीआर दिएको ६ महिना नाघिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यसको पुनरावलोकन गर्ने बताइरहे पनि हालसम्म सरकारले बूढीगण्डकी कुन मोडालिटीमा बनाउने भनेर स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । नेपालको एक मात्र डीपीआर भएको जलविद्युत् आयोजना भए पनि यसको अवरोधक सरकार नै बनेको छ ।

सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दा बूढीगण्डकी जलाशय बनाएर नेपालकै उत्पादनमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सपना परपर धकेलिँदै गएको छ । अर्कोतर्फ, १६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्मेकले ओगटेर ५ वर्षअघि मात्र चीनको एउटा कम्पनीलाई दिइएको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

एक वर्षभित्र थप अध्ययन गरेर संयुक्त कम्पनी बनाइसक्ने भने पनि हालसम्म बन्न सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत सेयर हाल्ने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेमा पहिला विद्युत् प्राधिकरणले हाल्ने सेयरबारेको विवाद र पछिल्लो समयमा विदेशमा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनीले संयुक्त रूपमा अघि बढ्न नमिल्ने नीतिको सिकार पश्चिम सेती बनेको छ ।

यसमा पनि सरकारले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा धेरै समस्या निम्तिएका छन् । भारत निर्यात हुने गरी सम्झौता गरिएका ९–९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । दुवैले वित्तीय व्यवस्थापनको समय एक वर्ष थप्न माग गरिसकेका छन् ।

भूकम्प, नाकाबन्दीसँगै वित्तीय व्यवस्थापनको समय थप माग गर्नुमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार समयमै जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको आरोप दुवै आयोजनाको छ ।

अर्को ठूलो आयोजनाका रूपमा ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोको प्रवद्र्धक नर्वेजियन कम्पनीले बिजुली बजार व्यवस्थापनको समस्यालगायतका कारण देखाउँदै आयोजनाबाट हात झिकिसकेको छ । 

यी केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा देखिएका अवरोधका उदाहरण भए । नेपालमा निर्माण हुन लागेका अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूले केही न केही अवरोध झेलिरहेका छन् । स्थानीय वासीदेखि सिंहदरबारसम्मको अवरोध ती जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएका छन् ।

विडम्बना के छ भने प्रक्रियामा लम्बेतान गर्ने सिंहदरबारका पात्रहरू सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै बनाउनुपर्छ र अवरोध गर्नु हुँदैन भनेर कराइरहेका छन् । यसरी कराउनेमा मन्त्रीहरूदेखि कर्मचारीतन्त्रका उच्च व्यक्तिहरू छन् ।

तर वन, वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, उद्योगलगायतका मन्त्रालयहरूमा ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउन लागेको समय हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । पछिल्लो समयमा सेयरको आशाको कारणले हुन सक्छ, उनीहरू पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कुनै अवरोध गर्नु हुँदैन भनेर दबाबमा उत्रेको पनि देखिन्छ ।

तर व्यवहारमा धेरै अवरोध भोगिरहेका छन् । गुन्डागर्दी, चन्दाआतंक त धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूले भोगेका साझा समस्या हुन् । त्यसकारण ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा देखिएको अवरोध नहटाउने हो भने यसले नेपालको विकास प्रक्रियामा ठूलो असर देखिने निश्चित छ ।

प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध हटाउनैपर्छ । यसका लागि सरकारको प्रक्रियागत झन्झटका अवरोधदेखि चेतनाको अभावले गरेका अवरोधहरू नहटाएसम्म ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न सक्दैनन् । ठूला आयोजनाहरू नबनाउनका लागि बौद्धिक भनिने बर्गबाट समेत चलखेल हुने गरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

यसकारण सबै किसिमको चलखेल र अवरोध हटाउँदै कम्तीमा एउटा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन सके पनि त्यसले लोडसेडिङ मात्र होइन, बिग्रँदो नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले ठूला आयोजनाहरूमा देखिने गरेका र देखिन सक्ने अवरोध, त्यसका कारण र कारक तत्वहरूको पहिचान गर्नका लागि सरकार र यसमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्र सक्रिय हुनैपर्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई भीरको मौरीजस्तै अवस्थामा रहने परिस्थिति निर्माण गर्न दिनु हुँदैन । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%A0%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%B9%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%8A