विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । फाइल फोटो
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारले प्रक्रिया मिचेर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकको तर्फबाट मंगलबार मुद्दा दायर भएको हो ।
मुद्दा दायर गर्नेमा शेरसिंह भाट, कन्हैया मानन्धर र सुरेन्द्रराज राजभण्डारी छन् ।
घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक बहाल रहेकै अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सुविधा नियमावली २०६२ अनुसार कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्न नपाइने तथा ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि गलत गरिएको जिकिर गर्दै मुद्दामा प्रक्रिया रद्द गर्न, गराउन अन्तरिम आदेश मागिएको छ । मुद्दाको बुधबार नै पेशी राखिएको छ ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले २४ भदौमा राजीनामा दिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले २६ भदौमा स्वीकृति गरेको थियो भने सोही दिन कार्यकारी निर्देशक सिफारिसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका निर्देशक दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
ऊर्जा संकटकालको कारण देखाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलविद्युत् विकास समितिका साथै जल तथा ऊर्जा आयोगका उच्च कर्मचारीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२६ भदौमै तीन दिनभित्र जलविद्युत् क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा बढीको अनुभवीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिइएको थियो । २८ भदौभित्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था गरिए पनि विद्युत् प्राधिकरणमा २९ भदौमा मात्र दर्ता भएको र उपकार्यकारी निर्देशकहरूले समेत भाग लिन नपाएको उल्लेख छ ।
विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि उपकार्यकारी निर्देशक हुनुपर्ने कर्मचारी नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि प्रतिस्पर्धामा प्राधिकरणमा ११ तह अर्थात् निर्देशकलाई समेत सहभागी हुन दिएको भन्दै उपकार्यकारी निर्देशकले समेत यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।
http://bit.ly/2d9BPzo
No comments:
Post a Comment