अरुण तेस्रोद्वारा वित्तीय व्यवस्थापनको अवधि एक वर्ष थप्न माग

२० भाद्र, २०७३    भीम गौतम   

लगानी बोर्डको कार्यालय । तस्विर : कारोबार

काठमाडौं : ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एसजेभीएन पावर डेभ्लप्मेन्ट कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद एक वर्ष थप्न माग गरेको छ । 

२५ नोभेम्बर २०१६ भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको एसजेभीएनले एक वर्ष थप वित्तीय व्यवस्थापनको समयावधि थप्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि अर्को भारतीय कम्पनी जीएमआरले समेत नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद एक वर्ष थप्न माग गरिसकेको छ ।

पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन आगामी १९ सेप्टेम्बर २०१६ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

पीडीएअनुसारको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्न अरुण तेस्रोलाई साढे दुई महिना र माथिल्लो कर्णालीको दुई हप्ता मात्र बाँकी छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले अरुण तेस्रोले एक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । “एक वर्ष म्याद थप्न माग गरेपछि अरुण तेस्रोको प्रगति धेरै राम्रो छ, तोकिएको समयमै परियोजना सुरु हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं,” उनले भने । 

दुई हप्ताभित्र वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद सकिन लागे पनि माथिल्लो कर्णालीको समय थप गर्ने नगर्नेबारे बोर्डले निर्णय गरिसकेको छैन ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले स्पष्ट समयतालिका अनुसारको योजना ल्याउन पत्र पठाएको र औचित्यको आधारमा निर्णय गरिने जानकारी दिए । अरुण तेस्रोबारे समेत बोर्डले आन्तरिक रूपमा छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । 

२ मार्च २००८ मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गरेको एसजेभीएनले दुई वर्षअघि मात्र पीडीए सम्झौता गरेको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापन नहुनुको कारण भूकम्प, नाकाबन्दी, सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइजस्ता कारण दुवै परियोजनाले देखाएका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले नेपालको तर्फबाट समेत वन र वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुका साथै जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भएको स्वीकारे । 

भारत निर्यात हुनेगरी निर्माण अघि बढाउन लागेका दुवै परियोजनाले अहिले लगानीकर्ता खोजिरहेका छन् । अरुण तेस्रोमा एसजेभीएनले भारत सरकारको पावर फाइनान्स कर्पोरेसन र अन्य सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा माथिल्लो कर्णालीले अन्तरराष्ट्रिय बैक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतमा बिजुलीको माग कमजोर रहेकाले माथिल्लो कर्णालीलाई विद्युत् बिक्रीको समस्या हुनसक्ने अधिकारी बताउँछन् । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सरकारी भएकाले विद्युत बिक्रीको समस्या खासै देखिएको छैन तर दुवैले वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरिरहेका छन् । 

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%A3-%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%C2%A0%E0%A4%A5%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A8%C2%A0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%86%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%9B%E0%A4%B2%E0%A4%AB%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A4%BE