ऊर्जा संकटकाल विधेयक तीन महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो

 ०५ आश्विन, २०७३    भीम गौतम   -

तस्विर : कारोबार

काठमाडौं : १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि ल्याउनुपर्ने ऊर्जा संकटकाल विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ । 
८ फागुन २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्य योजनाले तीन महिनाभित्र ऊर्जा संकटकाल विधेयक ल्याउने घोषणा गरेकोमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कार्य योजना पारित गरेको ७ महिना बितिसकेको छ तर हालसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा समेत पुगेको छैन । ढिलो गरी गत असारमा मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि फेरि रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएकाले ऊर्जा संकटकाल विधेयक संसद्मा पेश भएर पारित हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव गोपालचन्द्र सुवेदी गत असारमा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोमा आउने क्रममा रहेको बताउँछन् ।

“ऊर्जा संकटकाल विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौ, त्यहाँबाट आएपछि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ ।” उनले भने, “त्यसपछि मात्र परिषद्बाट पारित भएपछि संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ ।”

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले भने ऊर्जा संकटकालसम्बन्धी फाइल अघि बढाइसकेको दाबी गरे । 

विद्यमान ऐन, कानुन र प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत् आयोजना निर्माण समयमै बन्न नसकेको भन्दै द्रुतमार्गबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले ऊर्जा संकटकालसहितको कार्ययोजना पारित गरेको थियो ।

ऊर्जा संकटकाल विधेयक संसद्बाट पारित नभएसम्म पुरानै प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने र विगतका झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने कारण विधेयकलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् १० वर्षभित्र उत्पादन गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ तर विधेयक ल्याउन सरकारले ढिला गरेको छ ।

वर्तमान ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि कानुनी व्यवधान फुकाउन तथा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका सुधारका कदमहरूलाई मध्यनजर गरी ऊर्जा संकट विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने गरी यसको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिइएको थियो तर यसको प्रक्रिया सुस्त छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हटेर नयाँ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आएर ऊर्जाका लागि ३७ बुँदे ऊर्जा विकासका कार्य योजना सार्वजनिक गरेपनि यसको विकासका लागि आधार मानिएको विधेयकमा ढिलाइ भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् वर्षा लागेसँगै लोडसेडिङ कम हुँदै गएको तथा नयाँ सरकार आएपछि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।

“तीन महिनाभित्र संसद्बाटै पारित गराउने भनिएको ऊर्जा संकटकाल विधेयकको अवस्था त यस्तो छ भने यही तालमा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन खोई कसरी होला,” उनले भने । 

ऊर्जा संकटकाल विद्युत्मा समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने, १० मेगावाटभन्दा माथिका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउने, जग्गा हदबन्दी हटाउने, वनको रुख काटेपछि यसको सट्टामा नगदसमेत दिन सक्नेलगायतका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू समेटिएको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परिवर्तन गरी पहिला प्राविधिक प्रस्ताव खोलेर त्यसमा योग्य हुनेलाई पनि आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

पहिला आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि मात्र प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने हुनाले प्राविधिक रूपमा कमजोरले समेत पाउने र समयमै आयोजनाहरू नबन्ने भन्दै नयाँ प्रस्ताव गरिएको सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । 

http://bit.ly/2cSSX7i