जलविद्युत्मा सर्वसाधारणले गरेको लगानी डुब्दैन

२२ भाद्र, २०७३    

जलविद्युत् प्रबद्र्धक गुरुप्रसाद न्यौपाने । तस्विर : दिपक गाउँले

गुरुप्रसाद न्यौपाने
जलविद्युत् प्रवद्र्धक

३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरी अनुभव सम्हालेका भोजपुरका गुरुप्रसाद न्यौपाने विगत २० वर्षदेखि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगका सल्लाहकारसमेत भइसकेका ६५ वर्षीय न्यौपानेले नेतृत्व गरेको अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले ३ मेगावाटको पिलुवा खोला, ५ सय किलोवाटको राइराङ, २.४ मेगावाटको रिडी खोला र ८.४ मेगावाटको नौगडगाढ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।

यस्तै न्यौपानेले नेतृत्व गरिरहेको कम्पनी र यसका सहायक कम्पनीहरूमार्फत ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी, ४० मेगावाटको अपरचमेलिया र ८ मेगावाटको अपर नौगडगाढ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको छ ।

निजी क्षेत्रले हजारौं मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना अनुमति पत्र लिएर नबनाएको आरोप लागिरहेका बेला सन् १९७४ मा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र सन् १९८६ मा थाइल्यान्डको थामासाट विश्वविद्यालयबाट वित्तीय अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि गरेका न्यौपाने जलविद्युत् सम्पन्न गर्न सफल थोरै जलविद्युत् प्रवद्र्धकमध्ये एक मानिन्छन् । आफ्ना जलविद्युत् आयोजनामार्फत एक हजारभन्दा बढीलाई रोजगार दिइरहेको बताउने न्यौपानेसँग नेपालको जलविद्युत्को अवस्था, निजी क्षेत्र असफल हुनुको कारण र यस क्षेत्रका समग्र समस्या र समाधानबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

सर्वसाधारणले लोडसेडिङको पीडा भोगिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्छ भनेर भर पर्दा लोडसेडिङ बढेको भनेर सरकारले पनि आरोप लगाइरहेको छ । अनुभवीको हिसाबले हेर्दा के यसमा सत्यता छ ?

यो कुरामा आंशिक सत्यता  छ । निजी क्षेत्रमा एउटा समयमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र लिनेको बाढी नै चल्यो । धेरै आयोजनाले अनुमति लिए पनि । सरकार पनि त्यसबाट आशावादी हुनु स्वाभाविक थियो । जतिबेला विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीबाट हात झिकेको अवस्था पनि थियो ।

अनुमति पत्र पाएपछि बल्ल सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भयो । यो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि अनेकौं समस्या रहेको प्रवद्र्धकहरूले थाहा पाए । यसपछि क्रमशः हात झिक्दै गए । लगानी गर्न सकेनन् ।

नेपालमा जलविद्युत् विकास नहुनुको प्रमुख कारण चाहिँ जलविद्युत् उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, उत्पादित बिजुली माग भएको ठाउँमा पुग्नका लागि चाहिने प्रसारण लाइन नै छैन । सरकारले चाहेअनुसार निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्नुको कारण यही नै हो । अर्को कुरा विद्युत्को प्राविधिक अवस्था र प्रविधिको आधारमा नेपालले एक्लै विकास गरेर हुँदैन ।

नेपालको बिजुलीलाई भारतको प्रणालीसँग आवद्ध गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँ बढी भए भारतलाई पठाउनुपर्ने र आवश्यकता पर्दा नेपालमा झिकाउनुपर्ने गरी विद्युत् आदानप्रदानको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो अहिलेसम्म भएको छैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा कि बिजुली बढी हुन्छ, कि कम हुन्छ, सन्तुलित हुनै सक्दैन ।

अनुमतिपत्र लिएर निजी क्षेत्रले बनाउन नसकेको कुरामा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ, यसले त निजी क्षेत्रभित्र पनि विकृृति छ भन्ने देखियो नि ? 

विकृतिको कुरा त मलाई थाहा छैन । तर, मैले जानेको कुरा के हो भने विद्युत् उत्पादन गर्नु भनेको व्यवसाय हो । यो चल्ने भनेको नाफा र नोक्सानकै सिद्धान्तका आधारमा हो ।

जबसम्म प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता हुँदैन, सरकारले बोलेको कुरा पु¥याउँदैन, तबसम्म अन्धाधुन्ध आएर निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गर्दैन । नेपालमा आजको दिनमा जसलाई ठूलो व्यापारिक घराना भन्छौं, उनीहरूको लगानी जलविद्युत्मा छैन ।

ठूला व्यापारिक घरानाको लगानी किन हुन सकेन त ?

जलविद्युत्मा लगानी गरेर फाइदा नै छैन । देश र राष्ट्रको सेवा गर्छु भनेर लाग्नेहरूका लागि मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाऔं भन्ने भावना छ । बिजुलीको माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण भएको छैन । अहिलेको दरले बिजुलीमा मुनाफा हुँदैन । सुरु गरिसकेकाले मात्र अघि जानुपर्ने अवस्था छ ।

उत्साहका साथ नेपालको निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा आइरहेको छैन । मैले आउने अवस्था पनि देखेको छैन । स्वदेशी लगानीकर्ता कुनै जलविद्युत्को अनुमति पत्र लिएर त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गरेर थाकेको अवस्था छ ।

तपाईंले त निरन्तर बनाइरहनु भएको छ र अरु निजी क्षेत्र आउँदैनन् भनेर किन भन्दै हुनुहुन्छ ?

म त लिप्त भएर लागें । खासै ठूलो मुनाफाको हिसाबले पनि यो काम गरेको होइन । मैले त देशको सेवा गर्न खोजेको हो । अहिले गरेको लगानीको १० वर्ष प्रतिफल आउँदैन ।

तर यो बनाउनका लागि एउटा निर्माण, व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापनको समूह चाहिने रहेछ । त्यो छ तर मैले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट बन्न सक्ने अवस्था देखेको छैन ।

कुनै जलविद्युत् आयोजनाको सेयर खुल्दा त धेरै सर्वसाधारणको भीड लागिरहेको छ, यो किन भइरहेको छ ?

देशको दुर्भाग्य । अहिले नेपाल देश गरिब हो तर व्यक्ति धनी छन् । दोस्रो कुरा लगानीको अवसरै छैन । यो देशमा उद्योगधन्दाको विकास नै भएन । बन्द व्यापारको विकास नै भएन । अहिले बचत रहेको रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने समस्या छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा २ हजारदेखि १० लाखसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसकारण थोरै लगानी गरौं भनेर इच्छा आकांक्ष राख्नुभएको छ । यसमा धेरै फाइदा छैन भनेर पनि भनिरहेका छौं । जलविद्युत् समयमै निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न कठिन छ । बने पनि प्रसारण लाइन छैन ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाको अनावश्यक लागत बढाउँछन् र अनावश्यक हल्ला गरेर सर्वसाधारणको सेयर आकर्षित गर्छन् भन्ने आरोप छ नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । जलविद्युत्मा लगानी गर्दा के–केमा भइरहेको हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मेसिन, सडक, विद्युत् गृह, प्रसारण लाइनको लागतसँग यो कुरा जोडिन्छ । अर्को कुरा १ सय रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लाग्छ भने त्यसको ६० प्रतिशत त एलसी खोलेर जान्छ ।

उपकरणहरू त मगाउनै प¥यो । बाँकीमध्ये १२/१३ प्रतिशत बैंकको साँवा ब्याजमा जान्छ । सिभिल संरचनामा पनि खर्च हुन्छ । यस दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त देशको आर्थिक विकासमा यसले धेरै सहयोग पु¥याएको छ ।

दुरदराजमा सडकलगायतका संरचना बनेका छन् । जहाँसम्म सेयरधनीले कराइरहेको कुरा छ, यसमा एउटा जलविद्युत् आयोजनाको लागत एक सय रुपैयाँ हो भने ७० रुपैयाँ बैंकको पैसा हुन्छ । ३० रुपैयाँ सेयरकर्ताको पैसा हो । त्यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत संस्थापकको हो । ३० प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको हो ।

कुल लागतमा नौ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको पैसा हुन्छ । बाँकी ९१ प्रतिशतको साँचो बैंकसँग छ । बैंकले पैसा नदिई जलविद्युत् आयोजना बन्दैन । बैंकहरूले लगानी गरिरहेकै छन् ।

जलविद्युत्मा लगानी गरेको रकम डुब्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

अहिले अरुण भ्यालीको सेयर बजारमा लिस्टिङ भएर चलेको १० वर्ष भयो । कुनै पनि वर्ष हामीले सेयर धनीलाई हात खाली गरेको छैन । सर्वसाधारणको सेयरको पैसा जोखिममा छैन ।

जलविद्युत्मा सर्वसाधारणले गरेको लगानी डुब्दैन । डुब्यो भने त बैंकदेखि संस्थापक सेयर कर्तासमेत डुुब्छन् । दीर्घकालीन हिसाबले जसले जलविद्युत्मा सेयर लगानी गरेका छन्, यसको सेयर डुब्दै डुब्दैन । किनकि जलविद्युत् आयोजनाको सम्पत्ति छ ।

आयोजनामा सबै संरचनाहरू छन् । खोलामा पानी भएकाले विद्युत् उत्पादन भएर विद्युत् प्राधिकरणले किन्छ ।

पछिल्लो समयमा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी लगानी नै गर्ने कुरा आएको छ । यो कति सम्भव छ ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे सबैभन्दा पहिलो बुझ्नु जरुरी छ । यसका एउटा प्रावधान छ, सन् २०२२÷२३ देखि टेक अर पे लागू हुँदैन । प्राधिकरणले प्रणालीमा बिजुली बढी भयो भने म तपाईंको बिजुली किन्दिन भनिसक्यो । तर पनि हामी बाध्य भएर सम्झौता गरिरहेका छौं । मैले पनि गरेको छु ।

प्राधिकरणको अवस्था सुध्रिएन, नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापार खुलेन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेन भने जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी खतरामा छ । अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना भएकाले हिउँदमा अझै बिक्ला तर वर्षाका तीन महिना बिजुली लिएन भने कसको विद्युत् गृह बन्द गर्ने, यो गम्भीर र पेचिलो छ ।

यदि नेपाल र भारतबीच एकीकृत प्रणाली भएन भने कि त नेपालमा लोडसेडिङ भइरहन्छ, कि त नेपालमा पानी बढी भएर विद्युत् गृह बन्द भइरहन्छन् । यो एकदम सत्य हो । तत्काल नेपाल र भारतको प्रणालीबीचमा लिने/दिने काम भइरहनु प¥यो । 

अहिले त नेपालसँग बढी बिजुली नै छैन, कसरी दिने त ? 

अहिले पनि रातिको चार घण्टा बिजुली छ । जगेडा छ, त्यो खेर गएको छ । हामी राति सुतेपछिको समयमा बिजुली त सुत्दैन । बिहान र बेलुका बढी माग छ, त्यसबाहेकको समयमा त बिजुली खपत कम छ नि । त्यतिबेला उद्योग धन्दा चले एउटा कुरा, नत्र बिजुली जगेडा हुन्छ ।

त्यसकारण ४५६ मेगावाटको तामाकोसी आएको भोलिपल्टबाट त्यो रुवाइ सुरु हुन्छ । यो आएपछि प्रणालीमा कतै बिजुली फालाफाल र कतै नपुगेर हाहाकार भइरहेको हुन्छ । 

विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई यसबारे थाहा छैन र ?

छ, तर कोही बताउन चाहिरहेका छैनन् । तामाकोसी आएपछि राति १२ बजेपछि माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली के गर्नुहुन्छ भनेर प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई सोधे थाहा भइहाल्छ ।

यो बिजुलीको उपयोगका लागि उद्योगधन्दा चल्नुपर्ने हो तर खुलेनन् । नखोल्नुको कारण श्रम कानुन हो । जसमा युनियनहरूले काम नगरी पैसा पाउने व्यवस्था छ । अर्को अनावश्यक दादागिरी पनि छ । यो अन्त्य नभएसम्म नयाँ उद्योग त आउँदैनन् ।

पछिल्लो समयको प्रवृत्तिले त उत्पादनभन्दा पनि ईजी मनी कमाउनतिर व्यवसायीहरू लागेको देखिन्छ । के सेयर हाल्नु पनि ईजी मनी हो ?

त्यही भइरहेको छ । सेयर पनि त्यही हो । जानेर भन्दा पनि अन्त लगानी गर्ने नभएर जलविद्युत्मा लगानी भइरहेको हो । सेयर आयो भनेर हल्ला गर्दा दरखास्त हाल्ने भीड बढेको छ ।

दिनभरि लाइन बसेर १० कित्ता सेयर पर्छ । यसको प्रतिफल लिन कहिले जाने, अहिले त डिम्याटलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने ? यी सब गर्नुपर्ने बाबजुद पनि मान्छे धाइरहेको छ किनकि मान्छेलाई फुर्सद छ । अहिलेको अवस्थामा ठूला परियोजना निर्माण गरेर जाने हो भने त्यो पनि सम्भव छैन । बजार सानो छ । एउटै पैसा विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेको छ ।

अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेर अर्बौं रुपैयाँ जम्मा गरी ठूला जलविद्युत्मा लगानी गर्छु भनिरहनुभएको छ ? के यो सम्भव छ ? 

यो सम्भव छैन, ऊर्जामन्त्रीको यो गफ मात्र हो । यो मन्त्रीले नबुझेर भनेको कुरा हो । सरकारले यस्तो काम गर्ने नै होइन । सरकारले यो कुरा कुन नियम, कानुन र नियमावलीमा बसेर गर्ने ? भोलि बनाएर गर्दा त होला तर यसरी पैसा जम्मा गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा सम्भव छैन । यो देख्दिन । सरकारले त लगानी गर्नेलाई उचित वातावरण बनाइदिने हो ।

सजिला कानुन बनाइदिने  र उनीहरूबाट कर उठाउने काम पो गर्ने हो त । यो कर जनकल्याणका अन्य काममा लगानी गर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतका काम गर्ने सरकारको दायित्व हो । सरकारले व्यवसाय गरेर अहिलेसम्म सफल भएको उदाहरण नै छैन ।

चुनढुंगा हुँदा त उदयपुरमा सरकारले सिमेन्ट कारखाना चलाउन सकेन । यसको पुष्टि त हाम्रो आँखा अगाडि भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योग खोलेर धेरै नेपालीलाई रोजगार दिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार लाग्ने हो । सरकारले सब थोक गर्छु भन्ने नै होइन । यसका लागि सरकारसँग कहाँ पैसा छ र ?

बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना त स्वदेशी लगानीमै बनाउने कुरा आइरहेको छ, के यो असम्भव कुरा हो ?

यो सबै अलमलाउने कुरा मात्र हो । यो सम्भव छैन । विद्युत् प्राधिकरणले १२ वर्षदेखि एउटा चमेलिया, १० वर्षदेखि कुलेखानी तेस्रो त बनाउन सकेन भने अब पनि भ्रम पालेर बसेर हुन्छ र ? अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले २२ मेगावाटको बूढीगंगा बनाउँछु भनेर लागेको छ ।

रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको पानीबाट ३/४ मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव छ । हामीले माग्दा सरकारले नै बनाउने भनियो तर खोइ बनेन । सरकारका हरेक मन्त्रालय, विभागले परियोजना बनाउने भनेर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने कुरा आइरहेको छ । योभन्दा अन्यथा नहोला ।

जलाशययुक्त आयोजना बनाएर बिहान बेलुकाको माग पूरा गर्ने तथा बाँकी अर्को देशलाई बेच्नुका साथै आवश्यक बिजुलीको माग र आपूर्तिका लागि मिक्स प्रणाली नबनाएसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढ्न सक्दैनन् । 

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई नकारात्मक रूपमा लिइन्छ, यसको कारण के हो ?

यो एकदम स्वाभाविक हो । नेपाली मुद्रा हाम्रो खल्तीमा छ । यो पैसा डलर, पाउन्ड, युरोसँग अवमूल्यन भइरहेको छ । अहिले खिम्ती र भोटेकोसी बनाउँदा लाग्दा सटही दर ४९ रुपैयाँ थियो । आज १०७ रुपैयाँ भएको छ । विदेशी मुद्रा स्थिर गर्न नसक्नेले लगानीका लागि ल्याउनु हुँदैन ।

दोस्रो विदेशी लगानीमा आयोजना बनेर विद्युत् प्राधिकरणले किन्यो र उसलाई भुक्तानी गर्न नसके के हुन्छ ? नेपालमा डलर त छापिँदैन होला ? अहिले यात्रा गर्नेहरूलाई खर्चका लागि दिने डलर छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्राको ठूलो जोखिम मोल्न गाह्रो हुन्छ ।

तर विदेशी र स्वदेशीको संगम गरेर विदेशी लगानी आउँदा साह्रै समस्या हुँदैन । स्वदेशी सामग्री र जनशक्तिको कामका लागि किन विदेशी लगानी चाहियो । विदेशी मुद्रा उपकरण खरिदका लागि चाहिन्छ । विदेशबाट ल्याउने उपकरणहरूमा विदेशी मुद्रा आउनु स्वाभाविक छ । शतप्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउनु हुँदैन ।

एउटै कामको पारिश्रमिक धेरै फरक छ । नेपालीले काम गर्दा दिनको ५ हजार पाउँछ भने विदेशीलाई ५ लाख दिनुपर्छ । अत्यावश्यक पर्ने जनशक्ति मात्र विदेशी भित्र्याउनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा सबै विदेशी ल्याउँदा आयोजना अति महंगा हुन्छन् । त्यो जोखिम राज्यले बहन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

पहिला विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरणका लागि भित्रिएको थियो तर अहिले धेरै ठाउँमा भित्र्न थालेको छ । स्वदेशी पैसा देशभित्रै घुम्छ, विदेशीले लगेपछि त नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव त पार्दैन ।

उसो भए नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका प्रमुख समस्या के हुन त ?

पहिलो त नेपालमा जलविद्युत् अनुमति पत्र प्राप्तिदेखि अघि बढाउँदा लाग्ने प्रक्रिया अति झन्झटिला छन् । दोस्रो समस्या भनेको गाडी किन्नका लागि ६/७ प्रतिशतमा ऋण पाइने तर जलविद्युत् आयोजना बनाउँछु भन्दा १२ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् क्षेत्रलाई बढी ब्याज लिन पाउने क्षेत्रको रूपमा लिइएको छ ।

तेस्रोमा दादागिरी, कुन्डले मुण्डले । साइटमा गरेर काम गर्दादेखि जग्गा प्राप्तिसम्ममा यस्तो झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । एक लाख पर्ने जग्गालाई १० लाख माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा धेरै खर्च भइरहेको छ । अर्को समस्या सरकारले बोलेको पूरा नगर्ने । भ्याट छुटवापत प्रतिमेगावाट ५० लाख दिन्छु भनेको थियो तर अझै दिएको छैन ।

अर्को समस्या प्राधिकरणभित्र छ । उत्पादित बिजुली प्रसारण अभावले समस्या छ । जलवायु परिवर्तनका कारण प्रक्षेपण गरेजति विद्युत् उत्पादन नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा जलविद्युत् उत्पादन गरेवापत उठेको राजस्व सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च नभइदिने अवस्था छ । यो भएको भए जलविद्युत्बारे सकारात्मक धारणा बन्थ्यो ।

जलविद्युत्मा राम्रा कुरा पनि त होलान् नि ? 

जलविद्युत् उत्पादन गर्न अरु उद्योगजस्तो कच्चा पदार्थ चाहिँदैन । दोस्रो पीपीए भएपछि कहाँ लगेर बेचुँला भन्ने समस्या छैन । तेस्रो तपाईंले उत्पादन गरेको विद्युत्बाट देश उज्यालो हुन्छ । यो गर्व गर्न लायक विषय हो ।

इमान्दार साथ काम गर्ने हो भने १ सय रुपैयाँको आयोजना बनाउन ३० रुपैयाँ मात्र प्रबन्ध गरे पुग्छ । ७० रुपैयाँ बैंकले दिन्छ । पछि ७० तिर्दै गएर त्यो शून्य हुन्छ, ३० बढेर एक सय पुग्छ ।

जलविद्युत् आयोजना बनिसक्दा जलविद्युत् गृह, बाँध, सडक, बिजुली लाइन, विभिन्न मेसिनलगायत राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना हुन्छ । यसले त्यो क्षेत्रको जीवनस्तर उकासिन्छ । यो सबैका लागि गौरव गर्न लायक हुन्छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या समाधानका उपाय पनि त होलान् नि ?

जलविद्युत्को विकासका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँगै समानान्तर अन्य संस्थाहरू बनाउनुप¥यो । विद्युत् व्यापार, प्रसारणलगायतका कम्पनी बनाउनुप¥यो । उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा निजी र सरकारी दुवै हुनुप¥यो । बिजुलीको किनबेच बजारको आधारमा हुने अवस्था सिर्जना हुनुप¥यो ।

भारतसँगको बजार खोल्नुप¥यो । देशभित्र लोडसेडिङ छ भनेर बाहिर बेच्नु हुन्न भन्ने होइन । आदानप्रदान हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले प्रशस्त गृहकार्य गर्न बाँकी छ ।

तपाईंले ३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा बिताउनुभएको छ भने २० वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ, यी दुई क्षेत्रको यात्रालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

दुवैलाई तुलना त गरेको छैन । दुवै देशकै सेवाका लागि हो । उता बौद्धिक काम गरिथ्यो । अहिले जलविद्युत्मा स्थानीय जनतासँग विकास निर्माणका काम गरिन्छ । उता जनतासँग कम सम्पर्क थियो । यता ताली र गाली दुवै पाइरहेको छु । जलविद्युत्मा गाली गर्ने, हप्काउने, तँलाई मार्छु भन्ने फोन त बाक्लै आउँछन् ।

नेपालमा जति काम गरे पनि जस पाउने ठाउँ होइन । यो आफैंले आत्मसन्तुष्टि लिने विषय हो । अहिले निजी क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै विष्मात छैन । तर काम गरेर खान सजिलो छैन ।

निजी क्षेत्र र जलविद्युत्

विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न खुल्ला गरियो । १९६८ सालमै ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएर सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा निजी क्षेत्रलाई भने बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि मात्र लगानी गर्ने बाटो खोलिएको थियो ।

निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणले हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नेपाल दक्षिण एसियाकै अगुवा राष्ट्रमा पर्छ । अहिले पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी प्रतिशतका आधारमा नेपालकै निजी क्षेत्रले उत्पादन बढी गरेका छन् ।

नेपालको हाल विद्युत्को जडित क्षमता ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । त्योमध्ये ५० वटा आयोजनामार्फत् ३२४ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रबाटै भएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा झन्डै ४० प्रतिशत पुग्न लागेको छ ।

सरकारी क्षेत्रबाट कम जलविद्युत् आयोजना अघि बढिरहेको र निजी क्षेत्रबाट १५ सय मेगावाट बराबर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेकाले निजी क्षेत्रको प्रतिशत अझै बढ्ने निश्चित छ ।

वैदेशिक लगानीमा बनेका खिम्ती र भोटेकोसी अनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत बनेका चिलिमे र निजी क्षेत्रको मात्र सहभागितामा बनेको इन्द्रावती तेस्रोदेखि भर्खर निर्माण सम्पन्न सानिमामाई जलविद्युत् आयोजनासम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रको उत्पादनको अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्छ ।

तर २०५१ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा सहभागिता गराएपछि सरकारी निकाय ढुक्कले निजी क्षेत्रकै भर प¥यो । निजी क्षेत्रले सरकारले दिएको त्यो अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न सकेन । २०६० सालसम्म आइपुग्दा सरकार निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन गरिहाल्छ भन्ने पक्षमा देखिन्थ्यो तर निजी क्षेत्रले धेरै लाइसेन्स लिएर यसको तुलनामा कम उत्पादन गरे ।

त्यसपछि मात्र प्राधिकरणले विद्युत् आयोजना सुरु भयो भने ऊर्जा मन्त्रालयले पनि विकास समितिमार्फत जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउन लागेको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा धेरै उत्पादन गर्न नसक्नुमा उनीहरू मात्र कारक छैनन्, देशको राजनीतिक वातावरण र सरकारी निकायबाट उनीहरूले पाउने सहजीकरण र सहयोग पनि सबैभन्दा ठूलो कारक बनेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रले सकारात्मक पाएनन् भने निजी क्षेत्रका कतिपय प्रवद्र्धक पनि जलविद्युत् आयोजना बनाएर कमाउनुभन्दा झन्झट छोडेर पैसा कमाउने छोटो बाटोको खोजीमा लागे । अर्थात् जलविद्युत् लाइसेन्स बेचबिखनले समेत प्रश्रय पायो । 

आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रले भोगेको झन्झट

जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिनदेखि ऊर्जा, अर्थ, रक्षा, वन, वातावरणलगायतका मन्त्रालय तथा तिअन्तर्गतका निकायमा हुने गरेका प्रक्रियागत झन्झट पार गर्न पनि निजी क्षेत्रले ठूलै जोखिमै मोल्नु पर्ने अवस्था छ ।

जलविद्युत् आयोजनालाई दुहुनो गाई जस्तै सम्झिएर हुने गरेका बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंकलगायतले निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । निजी क्षेत्रलाई उत्साह बढाउन सरकारले बेला बेलामा सहुलियत, भ्याट छुटलगायतका निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नुले निजी क्षेत्र त्यति उत्साहित देखिएको छैन ।

अहिले पनि निजी र सरकारी निकायबीच ‘झोलामा खोला र खोलामा झोला’ लाई लिएर द्वन्द्व छ । सरकारी निकायका अधिकारीले धेरै निजी प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स ओगटेर बसेको आरोप लगाउँदै झोलामा खोला राखेको बताइरहेका छन् । लाइसेन्स लिएका आधारमा विद्युत् उत्पादन अति कमजोर हुनुले यो आरोप पूर्णतया गलत छ भन्ने अवस्था पनि छैन ।

तर, जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि सरकारी निकायबाट प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधलाई हेरेर समयमै  आयोजना बनाउन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ पनि पूर्ण नाजायज छैन ।

उचित वातावरण नभएका कारण धेरै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले खोलामा झोला (पैसा) फसेको बताइरहेका छन् । हुन पनि निजी प्रवद्र्धकका लागि जलविद्युत् बनाउनका लागि ठूलो चुनौतीको पहाड नै छ ।

लाइसेन्स लिएपछि आयोजना प्रवद्र्धकले पु¥याउनु पर्ने प्रक्रिया धेरै हुन्छन् । थप अध्ययनका लागि फिल्डमा जाँदा स्थानीयवासीले धेरै माग राखेर आयोजनामा अवरोध पु¥याएका घटना प्रशस्त छन् । चन्दा, बन्द, हड्ताल र अवरोध त उनीहरूले भोग्नैपर्छ ।

त्यसको अलावा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रियामा गर्ने ढिलाइ पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या परेको छ । विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन्छ तर प्राधिकरणले समयमै खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिदिँदैन ।

निजी क्षेत्रले भोगेको अर्को समस्याको रूपमा प्रसारण लाइनको अभाव छ । प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छैन । यसमा स्थानीयवासीको अवरोध पनि एउटा कारण बनेको छ ।

वन मन्त्रालयको स्वीकृति, वातावरण मन्त्रालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा हुने ढिलाइ,  वैदेशिक ऋण लिने हकमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने ढिलाइ, सरकारले जलविद्युत्मा दिने भनेको सहुलियत र भ्याट छुट निर्णय कार्यान्वयन नहुनेलगायतका थुपै्र समस्या निजी क्षेत्रले भोगेका छन् ।

यति धेरै चुनौतीका पहाड हुँदाहुँदै पनि नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो अवसर पनि पाएका छन् र सम्भावना पनि अझै धेरै छन् ।

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%88%E0%A4%A8