नेपाल
र भारतबिच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को कार्यान्वयन प्रयोजनका
लागि गठित सचिवस्तरीय र सह–सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक हालै काठमाडौंमा
सम्पन्न भएको छ । नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएकाले भारतबाट अर्बौं
रुपैयाँको बिजुली बेच्न सकिने अनि अहिलेको लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट ९ सय
मेगावाट विद्युत्् आयात गर्ने यी र यस्ता दुवै तर्क जलविद्युत् क्षेत्रमा
निरन्तर रूपमा उठिरहेका छन् । बिजुली बेच्ने सपनालाई गाली गर्ने र
आत्मनिर्भर नभई भारतको परनिर्भरता बढाउँदै लैजाने प्रवृत्तिको आलोचना गर्ने
धेरै पात्रहरू नेपालमा भेटिन्छन् । सरकारी अधिकारीहरू भने लोडसेडिङ अन्त्य
नभएसम्मका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर गर्ने र बढी भएपछि बिजुली
बेच्ने योजना रहेको सुनाउँछन् । सचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व गरेका ऊर्जा
मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र सह–सचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व गरेका
मन्त्रालयका सह–सचिव डा. सञ्जय शर्मासँग विद्युत् व्यापार र लोडसेडिङ
समस्यालगायतबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः
सचिव सुमनप्रसाद शर्मा
०
नेपाल र भारतबिच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि
गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकबाट व्यापार वृद्धिका लागि केही आशा लाग्दो
काम ग¥यो र ?
विद्युत्
व्यापारको सम्भावना प्रशस्त छ । भारतले पनि आफूलाई उत्पादनशील क्षेत्रका
रूपमा अघि बढाएको छ । नेपालले पनि सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित
राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा पु¥याउने योजना बनाएको छ । यसलाई सफल बनाउनका
लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका ऊर्जाकै छ नि । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतले समग्र
देशको विकास र सम्पन्नता पनि देखाउँछ । विकसित देशहरूमा ऊर्जा खपत बढी छ,
नेपालमा एकदम कम छ । यो पनि प्रमुख सूचक भएकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकास त
सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नै प¥यो नि । भारतमा अहिले पनि चाहेजति ऊर्जा
छैन, समस्या नै छ । पुग्दो उत्पादन छैन । नेपालमा त अहिले हामी सबैभन्दा
गम्भीर संकटमा छौं । यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापारको
सम्भावना प्रशस्त छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना र
भारतमा राम्रो बजार छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा संकट परेका बेला भारतबाट लिने र
बढी भएको बेलामा भारतलाई बेच्ने भन्ने कुरा छ ।
० भारतबाट विद्युत् आयात मात्र गरिरहेका छौं, बेच्ने दिन कहिले आउला ?
तत्काल
हामीसँग जलाशययुक्त आयोजना नभएको र अधिकांश जलविद्युत् नदी प्रवाहमा
आधारित (आरओआर) भएकाले नेपालमा ऊर्जा संकट भएको हो तर निकट समयमै वर्षामा
बेच्ने र हिउँदमा किन्ने अवस्था आउन सक्छ । आन्तरिक रूपमा पूरै खपत भएन र
भएका आयोजनासमेत समयमै सम्पन्न भए भने वर्षामा भए पनि विद्युत् बेच्ने दिन
आउँछ । आन्तरिक रूपमा खपत गर्न सके झन राम्रो । अझै ३÷४ वर्षसम्म हिउँदमा
भारतबाट आयात र वर्षामा बेच्न सकिने अवस्था आउँछ । ठूला परियोजनाको कुरा
गर्दा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजना त निर्यातमूलक आयोजनाकै
रूपमा अघि बढ्न लागेका छन् ।
० व्यापार प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू केके छन्, यसका लागि के तयारी गर्दै छांै ?
पहिला
त नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनुप¥यो । आत्मनिर्भर भएपछि मात्र
विद्युत् बिक्रीको कुरा आउँछ । पहिला नेपालमा आवश्यक विद्युत् उत्पादन
गर्नुप¥यो र त्यसलाई भ्यालु एड गरेर उत्पादन क्षमता बढाउनुप¥यो । नीति त
खास यस्तै हुनुपर्छ तर बेच्दा सबैभन्दा ठूलो कुरा मूल्य नै हुन्छ । हामीले
कति रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने हुन्छ त्यो मूल्यको फाइदा नेपालले लिनुपर्छ ।
भारतमा विद्युत्को अत्यधिक माग भएका बेला र समयमा विद्युत् बेच्ने गरी
उत्पादन गर्नुपर्छ ।
० नेपाल विद्युत् उत्पादनको लागत किन बढी देखिन्छ ?
यसका
आर्थिक र प्राविधिक पाटाहरू धेरै छन् । एउटा भूभागको कठिनाइ छ । धेरै
पूर्वाधारहरू विकास भएका छैनन् । यो भएको भए सायद आयोजना सस्ता पनि हुन
सक्थे होलान् । दोस्रो त वित्तीय व्यवस्थापनकै कुरा हो । लगानी अवसरका
कुराहरू भए । यी कुराहरूले गर्दा विद्युत् सस्तो, महँगो हुने हो । यसमा
जोखिमका कुरा पनि आउँछन् । आयोजना लागतको गाइड गर्ने कुरा भएको वित्तीय
व्यवस्थापन, आयोजनाको आयु, पेब्याक पिरियड कति हो ? राज्यले विद्युत्
उत्पादनका लागि केके सुविधा दिएको छ ? हाम्रो भूगोल भौगर्भिक अवस्था आदिले
यसको महँगो, सस्तो निर्धारण गर्छ ।
० पीटीए कार्यावन्यनका लागि विद्युत् व्यापार कम्पनीलगायतका संरचना बनाउनुपर्ने थियो तर नेपालले ध्यान दिएन भनिन्छ नि ?
ध्यान
दिएन त नभनौं, ध्यान दिएको छ । विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्ने कुरामा
गम्भीरताका साथ लागेका छौं । हामीकहाँ कसरी अघि बढ्ने र के गर्ने भन्ने
संस्थागत मेमोरीको अभाव छ । कुन अवस्थामा कस्ता खालका तालिम गरिए,
नेगोसिएसन भयो ? अब कर्जा के होला ? यसमा विशेष ध्यान दिएर त्यसलाई निरन्तर
रूपमा अनुगमन गरिरहने र आफ्नो फाइदालाई कसरी प्राप्ति गर्ने भन्नेतर्फ
लाग्नु आवश्यक छ । भारतीय निजी कम्पनीलाई नेपालमा खुला गर्ने र नेपाली निजी
कम्पनीका प्रवद्र्धकलाई भारतमा खुला गर्नेबारे पनि दुई देशबिच छलफल
भइरहेको छ ।
० एकातिर
विद्युत् व्यापारको कुरा गरिरहेका छौं, अर्कोतिर विद्युत्मा नेपाल
परनिर्भतातर्फ उन्मुख छ । जलविद्युत् उत्पादनमा हामी कहाँनेर चुक्यौं र
आजको यो अवस्था आयो ?
विगतको
अवस्था त अब परिवर्तन हुन सक्दैन । भोलिलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छांै ।
त्यो इतिहास हो, यसबाट पाठ सिक्ने मात्र हो । आज के छ भने अवस्था हामीसँग
पर्याप्त पावर छैन । दैनिक २ हजार मेगावाटसम्मको माग छ भन्छौ तर उत्पादन त ३
सय मेगावाट जति मात्र छ । अवस्था त यो हो नि । किन भएन ? भन्ने विषयमा
थुप्रै कारण होलान् । सरकारको नीतिदेखि स्थिरता, कर्मचारीको दक्षता,
योजनाको अभाव, स्थानीय निकायमा भएका बाधाअवरोध, जलविद्युत् उत्पादन कसरी
गर्नुपर्छ भन्नेमा नीतिगत अस्पष्टता, विद्युत् खरिद गर्ने नगर्नेबारेको
तर्कहीन बहसलगायत यी सबै कुरा र कारण विद्युत् उत्पादन हुन नसक्नाका कारण
होलान् । पुँजीको अभाव, कार्यक्षमताको अभाव पनि कारक होलान् । यी सबैले
उत्पादन कमजोर भएको हो ।
० विगतको यो पाठ सिकेर वर्तमानमा चाहिँ के गरिँदै छ त ?
ऊर्जा
उपलब्धताका लागि कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लागेका छांै । जलविद्युत्मा
आत्मनिर्भर हुन सबैभन्दा पहिलो कुरा जलाशययुक्त आयोजना हुनुपर्छ । सिजनल
स्टोरेजका आयोजनाहरू ४०÷५० प्रतिशत धान्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । यस्ता
जलाशययुक्त आयोजनाहरू तुरुन्तै निर्माण सुरु गर्नुप¥यो ता कि हिउँदमा बढी
ऊर्जा संकट बेहोर्नुनपरोस् । हामी त्यसपछि डेल्ली पिकिङका आयोजना निर्माण
गर्न सक्छौं । त्यसपछि आरओआर र वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिहरूसमेत प्रयोग
गर्न सक्छौं जुन अहिले नयाँ प्रविधिका साथ आइरहेका छन् । यसअनुसार इनर्जी
मिक्सको कुरा आएको छ । सोलार, वायुबाट हुन सक्ने ऊर्जा उत्पादनको
अवस्थालाईसमेत विश्लेषण गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्छ । ऊर्जा संकट
निवारण घोषणाका लागि तयार गर्न लागिएको कार्ययोजना मस्यौदाको परिमार्जन र
सुधारको क्रममा छौं । जलविद्युत् उत्पादनलाई बढी प्रोत्साहन र बढी
प्राथमिकीकरण गर्नु जरुरी छ । यससँगै प्रवद्र्धकहरूलाई बजारको सुनिश्चितता र
सरकारका तर्फबाट आत्मविश्वासको वातावरण निर्माण, प्रक्रियाको सहजीकरण र
सरलीकरणजस्ता विषय महŒवपूर्ण छन्, यसतर्फ हामी लागेका छांै ।
०
ऊर्जा संकट विगतमा पनि लगाइएको थियो तर कार्यान्वयन भएन । अब लगाउन लागेको
संकटकाल कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छ र ?
आपूर्तिका
अन्य संकटसँगै ऊर्जा अभावको कुरा पनि आयो । त्यसै पनि संकटग्रस्त ऊर्जा
क्षेत्रमा आपूर्ति संकट आएर झन् संकट थपियो । त्यसकारण ऊर्जा विकासप्रति
सबैको चासो त जागेको छ तर यसलाई निरन्तर कायम राख्नुपर्छ भन्ने हो । एकछिन
चासो भएर फेरि बिर्सिहाल्नुभएन । अलि बढी छलफल गरेर तुरुन्तै आयोजनाहरू अघि
बढाउन सक्यांै भने अहिलेको ऊर्जा संकट हट्दै जान्छ नि । कतिपय प्रक्रिया
सहजीकरण गर्नेबित्तिक्कै काम त अघि बढ्छ नि । यसबाट निजी क्षेत्र पनि
उत्साहित हुन्छ । अहिले भनेको त बाटो चौडा पारिदिनुपर्ने हो, त्यो भए पनि
गाडी त गुड्छ नि । विद्युत्मा पनि यस्तो गर्नुपर्ने न हो ।
० कार्यान्वयनयोग्य संकटकाल कसरी बनाउनुहुन्छ ?
कार्यान्वयनयोग्य
संकटकाल बनाउनकै हामीले यस्तो मेहनत गरेका हौं । हामीले कहाँ समस्या छ
भनेर ठ्याक्कै खोजेका छौं । वन वातावरणमा समस्या छन् भनेर भएन । आखिर
नेपालमा वन पनि जोगाउनुप¥यो, वातावरण पनि जोगाउनुप¥यो नि । यो पनि उत्तिकै
महŒवपूर्ण छ तर ऊर्जाको विकास गर्नुपर्नेछ । यसको सन्तुलनको कुरा मात्र हो ।
अहिले कार्ययोजना बनाउँदा कहाँ र कसरी प्रक्रियालाई छोटो र सरलीकरण गर्न
सकिन्छ भनेर खोजेका छौं । अहिले जलाशययुक्त आयोजना सँगसँगै प्रसारण लाइनको
पनि मुख्य समस्या छ । प्रसारण लाइन समयमै बनाउन सकिएको छैन, यसका स्थानीय
कारणहरू छन् । यसमा अनुमतिपत्रका कुरा जटिल छन् भनेर कुरा आएको छ ।
विद्युत् आदानप्रदानको अवधारणालाई बढाउनुपर्छ
डा. सञ्जय शर्मा, सह–सचिव ऊर्जा मन्त्रालय
० नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय वार्ताले विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
नेपाल
र भारतबिच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयनका क्रममा
निरन्तर बैठक भइर¥यो भने निश्चित रूपमा सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग
पु¥याउँछ । त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि यो बैठक बसेको हो । भर्खर भर्खर
सुरु भएको छ । एउटै बैठकबाट सबै कुरा आशा गर्नु उचित थिएन तर यो बैठक जेजे
विषयमा छलफल भयो, त्यसका आधारमा यो बैठक सफल भएको मान्नुपर्छ । यस बैठकमा
विशेष गरी ध्यान नै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा केन्द्रित थियो ।
सकभर बढी बिजुली ल्याउने, त्यसको योजना बनाउने, भविष्यमा अरू प्रसारण लाइन
बनाउनेलगायतमा केन्द्रित थियो । त्यो हदसम्म हामीले जुन एजेन्डा बनाएका
थियौं त्यसमा सफल भयौं । यी कामलाई निरन्तरता दिएर अर्को बैठकमा थप व्यापार
सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न बलियो पार्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ ।
० विद्युत् दिन वा किन्नका लागि व्यापार भारतीय पक्ष कतिको सकारात्मक पाउनुभयो ?
उहाँहरू
सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । हरेक तहबाट आइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको
भ्रमणदेखि नै व्यापारको कुरा आइरहेकै छ । भारतीय राजदूतहरूले पनि बेला
बेलामा भन्नुभएको छ । हामी सामान्यतया के कुरामा सहमत छांै भने तत्काल र
मध्यकालका लागि भारतबाट बिजुली ल्याउने र बिजुली खेर जान थालेपछि भारतमा
निकासी गर्ने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धी हुनुप¥यो, हाम्रो बिजुलीलाई सस्तो
गर्नुप¥यो र निर्माणको लागतलाई घटाउनुप¥यो भन्नेमा हामीले जोड दिनुपर्छ ।
०
धेरैलाई नेपालको बिजुली भारतलाई बेचेर अर्बौं कमाउन सकिन्छ भनेर सपना
देखाइएको छ । तर बैठकमा उल्टो ८÷९ सय मेगावाट ल्याउने पो कुरा भइरहेको छ ?
यस्तो किन भइरहेको छ ?
अहिलेको
लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । विद्युत्मा निर्भरता अलि बढेकै छ । यसलाई
धेरै नकारात्मक रूपमा लिनु पनि पर्दैन । अरू देशमा पनि एकतर्फीभन्दा पनि
पावर आदानप्रदानको अवधारणा धेरैले अघि बढाएका छन् । भविष्यमा समेत नेपालले
यो अवधारणालाई अघि बढाउनु जरुरी छ । अहिले पहिला नेपाल र भारतबिच
आदानप्रदान भएकै हो तर निर्भरता बढेर हामीले बढी परिणाममा बिजुली
ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो ।
यो अवस्था
अझै केही वर्ष रहने देखिन्छ । देशमा आन्तरिक रूपमा विद्युत् उत्पादन बढाएर
लगी परनिर्भरता घटाउनमा हामी केन्द्रित हुनैपर्छ । तत्कालीन र मध्यकालीन
समस्या समाधानका लागि यो बाटोमा जानुपर्छ तर यही अवधिमा पनि विद्युत्
आदानप्रदानको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्छ । भविष्यमा विद्युत् निर्यात गर्ने
कुरा त छँदै छ । यो अवधारणालाई द्विपक्षीयबाट त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय पनि
बनाउन सक्ने सम्भावनालाई अध्ययन गर्नुपर्छ ।
० भारतले बिजुली दिन्छुभन्दा पनि ल्याउन सक्ने सामथ्र्य भएन भन्छन् नि ?
यो
भनेको त नेगोसिएसनको कुरा हो । हामीले हाम्रो प्राविधिक क्षमता बढाउनुप¥यो
। यसका लागि कूटनीतिक चरणबाट वार्ता अघि बढाउनुप¥यो । प्राविधिक रूपमा अघि
बढाउने पनि विभिन्न संयन्त्र छन् । विभिन्न शंकाउपशंकाभन्दा पनि यसलाई
निवारण गरेर विद्युत् आदानप्रदानमा अघि बढ्नैपर्छ । यो सम्बन्धलाई बलियो
बनाएर जानुपर्छ ।
० नेपाल र
भारतका निजी प्रवद्र्धकहरूलाई एकअर्को देशमा विद्युत् व्यापारका लागि खुला
गर्ने भन्ने बैठकको एजेन्डा थियो, के यसमा खास प्रगति नभएको हो ?
प्रगति
नभएको भन्न त मिलेन । भारतीय पक्षले यसका लागि आन्तरिक रूपमा नीति नै
बनाएर जान तयारी गरिरहेका छांै भनेको छ । नेपाली पक्षले यसमा जोड दिएको
थियो, छिटो गरिदिनुप¥यो भनेर हामीले अनुरोध पनि ग¥यांै । चारदेखि ६
महिनाभित्र त्यो नीति टुंग्याउने कुरा गरिएको छ । सम्झौतामा भने ६ देखि ८
महिना भनिएको छ तर मौखिक रूपमा त्यसभन्दा अगाडि नै भारतीय पक्षले स्पष्ट
नीति बनाउने बताएको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0059925001454814889
