एक वर्षमै १ हजार मेगावाट विद्युत् थप्ने मन्त्रीको योजना

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २४ माघ

उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एक वर्षभित्र थप ११ सय मेगावाट विद्युत् थपिने दाबी गरेका छन् ।एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा जनताले महसुस गर्ने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बताउँदै त्यसको स्पष्ट भिजन आफूसँग भएको दाबी गरे । आइतबार ऊर्जा, वन तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा जलस्रोत तथा ऊर्जा पत्रकार समाज (वारेज) नेपाल र ऊर्जा विकास परिषद्ले संयुक्त रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रका तीन समस्याबारे छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा उनले एक वर्षभित्र भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त १ सय १० मेगावाटलाई पुनर्निर्माण गरिसक्ने, यस अवधिमा २ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण भइसक्ने, १ सय ५० मेगावाट विद्युत् पिक आयोजनाबाट कभर गरिने, भारतबाट थप ४ सय मेगावाट आयात गरिने तथा ३ सय मेगावाटसम्म सोलारबाट थप विद्युत् आयात गर्ने दाबी गरे ।

‘दुई वर्षभित्र जलविद्युत्मार्फत नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ, अब लोडसेडिङ घटेपछि कहिल्यै बढ्दैन, घट्दै जान्छ ।’ उनले भने, ‘१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन थप्ने लक्ष्यसहित संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको छ, यसमा एक र दुई वर्षभित्र उत्पादन गर्ने तथा बाँकी समयमा उत्पादन गर्ने गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउँदै छाँै ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ऊर्जा संकटकालको अवधारणाबारे छिट्टै ब्रिफिङ गरेर आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताउँदै उनले भारतसँग जोडिने तिन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अघि बढाइने बताए । ‘चीन र बंगलादेश जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि अघि बढाउन लागेका छौँ,’ उनले भने ।

जल विद्युत्को उत्पादन, ट्रान्समिसन लाइन र वितरण प्रणालीको ठोस गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न लागेको भन्दै उनले संकटकाल दमनका लागि नभई जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बढाउन सहजीकरणका लागि अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले जलविद्युत्मा रहेको जग्गाको हदबन्दी अन्त्य गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षणका लागि पे प्याक पिरियडका लागि डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने बताउँदै संकटकालको अवधारणामा वन र वातावरणलगायतका प्रक्रियागत सुधारमा ध्यान दिइने बताए ।

कार्यक्रममा भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, वन मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण आचार्य, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायतले सन्तुलन मिल्ने गरी जलविद्युत्को विकास अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा विकास परिषद्का अध्यक्ष सुजित आचार्यले पीपीए, वन, वातावरण र भूमिसुधारलगायतका क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन कठिन भएको बताएका थिए । 

http://rajdhani.com.np/article/0802537001454904451