अर्थको अवरोधले पुनर्निर्माण अवरुद्ध

बजेट नपाएपछि रोकियो पूर्वघोषित कार्यक्रम

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १३ फागुन

अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काम रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएकै कारण बुधबार (१२ फागुन) बाट दोखलाको सिँगटीमा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम वितरण सुरु गर्ने कार्य रोकिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले दोलखा नै पुगेर घोषणा गरेका थिए । ‘१२ फागुनदेखि सिँगटीमा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने र पहिलो चरणको अनुदानबापतको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो तर रोकिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘बजेट पनि आइसकेको छैन, सीईओ पनि भारत भ्रमणका क्रममा जानुपरेकाले नभएको हो ।’

प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले बिहीबारको संसद्को सामाजिक तथा मानव अधिकार समितिमा २० फागुनभित्रै दोलखाबाट स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने र अनुदान वितरण सुरु गरिने बताएका थिए । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित ७४ अर्ब रुपैया“बराबरको बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । तर, अझसम्म पाएको छैन । ‘अर्थमन्त्री भारत भ्रमणमा गएकाले नआएको हुन सक्छ । अब छिट्टै पाउन आशा गरेका छौं,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्राधिकरणले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी बजेट माग गरेकाले नदिएको बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले प्राधिकरणले सल्लाह नगरी बजेट मागेकाले यसबारे छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए ।

गत २ माघदेखि पुनर्निर्माण महाअभियान सुरुआत गरिसकेको प्राधिकरणले आगामी १२ वैशाखभित्र १ सय ५० ओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका वास्तविक भूकम्पपीडित पहिचानका लागि सर्भे (लगत संकलन) अघि बढाइएको छ ।

१४ जिल्लामा १ हजार ४ सय इन्जिनियर परिचालन गरिएका छन् । १२ वैशाखअघि नै सर्भे सकेर पुनर्निर्माण अघि बढाउने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । भूकम्पबाट ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागमार्फत गरिएको सर्भेले हालसम्म १ लाख ४४ हजार घरको डाटा प्रमाणीकरण गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीति २०७२ निर्देशक समितिबाट पारित गरिसकेको छ भने यसका लागि कार्ययोजनासमेत तयार भइसकेको छ । सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बस्ती तथा समृद्ध समाजको स्थापना गर्ने दूरदृष्टि राखेर बनाऔं, राम्रो बलियो भन्ने अवधारणाका साथ पुनर्निर्माण अघि बढाइएको छ ।

बिहीबार समितिमा सीईओ ज्ञवालीले केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रमको अवधारणा अवलम्बन गरी स्थानीय सामग्री, ज्ञान, सिप, श्रम र वास्तुकलाको उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको जानकारी दिए । जनताको स्वामित्व, सहभागिता र नेतृत्वमा आवासीय भवन निर्माण हुने, स्वनिर्माणको अवधारणाअनुसार निजी आवासीय घर सम्बन्धित घरधनीले निर्माण गर्ने, सरकारले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र सरकारी भवन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले निर्माण गर्ने नीति प्राधिकरणको छ । सरकारले घोषणा गरेको २ लाख अनुदान बैंकमार्फत तिन किस्तामा दिने निर्णय गरेकोमा पहिलो चरणमा ५० हजार, दोस्रोमा ८० हजार र तेस्रोमा ७० हजार उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । सहरी क्षेत्रमा आवास निर्माणका लागि २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीतिसमेत सरकारको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि अनुदान वितरण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । बिहीबारको समिति बैठकमा सभासद् पाँच कर्ण (पीके) राई, ओङदी शेर्पा, तेजकुमारी पौडेललगायतले विशेष प्रभावितबाहेकका जिल्लामा पनि पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताउँदै छिटो र निष्पक्ष रूपमा काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माण अघि बढाउन विशेष प्रभावित १४ जिल्लाका लागि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर तथा मकवानपुरका लागि ललितपुर, गोर्खा र धादिङका लागि गोरखा, नुवाकोट र रसुवाका लागि नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका लागि काभ्रेको धुलिखेल, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगाका लागि दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0463462001456452040