ऊर्जा मन्त्रालयका तिन प्रस्ताव अस्वीकार

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ९ फागुन

डिजेल प्लान्ट, ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको अधिकार र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे ऊर्जा मन्त्रालयले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको सो प्रस्तावलाई तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अघि बढाएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयले तिन प्रस्ताव पठाएको थियो । दुई वर्षसम्म डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, ५ सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाउने बाहेकको कार्य मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने तथा बुढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनीमार्फत अघि बढाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव संशोधन गरेको छ ।

सो प्रस्ताव उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको बैठकबाट समेत पारित भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि यसबारे विवाद भएको हो ।

उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीबिच संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा विवादसमेत भएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री रायमाझीले मन्त्रालय र समितिबाट पारित प्रस्तावमा संशोधन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए भने मुख्यसचिव सुवेदीले केही संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । सुवेदीलाई केही मन्त्रीले साथ समेत दिएका थिए । ऊर्जामन्त्री रायमाझीले ऊर्जा संकटकालको अवधारणा र कार्ययोजना पारित गर्न धेरै कठिनाइ परेको स्वीकारेका छन् । ‘प्राविधिक भाषा हुनाले यसबारे बुझाउन धेरै गाह्रो प¥यो, जलविद्युत्बारे बुझाउन कठिनाइ भयो,’ रायमाझीले राजधानीसँग भने, ‘धेरै संघर्ष र कठिनाइका साथ केही संशोधनसहित अवधारणा र कार्ययोजना पारित भएको छ, कार्ययोजनाअनुसार तत्काल काम अघि बढ्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रवद्र्धकले थर्मल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्न चाहेमा विद्युत् संकट निवारणका लागि खरिद मूल्यभन्दा कम नहुने गरी विशेष महसुल शुल्क तथा अन्य सम्भाव्यताका आधारमा बढीमा दुई वर्षसम्म खरिद गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै डिजेल पावर प्लान्टलाई लोडसेडिङ अन्त्य नहुन्जेलसम्म लागि उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित उद्योगपतिले त्यस्तो प्लान्ट राख्न चाहेमा अनुमति दिइने तर सरकार स्वयंले डिजेल प्लान्टमा लगानी नगर्ने र त्यस्तो प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने गरी संशोधन गरेको छ । बढी विद्युत् माग भएको क्षेत्रमा भाडामा डिजेल प्लान्ट पावर ल्याएर लोडसेडिङ हटाउन सकिने नसकिनेबारे ऊर्जा मन्त्रालयभित्र छलफल भएपछि सो प्रस्ताव लगिएको थियो । नाकाबन्दीपछि चुलिएको इन्धन संकटसँगै डिजेल प्लान्ट ल्याउने सरकारी योजना आलोचित बनेको थियो ।

त्यसैगरी ५ सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका विद्युत् आयोजनाको विकास तथा अनुगमनका विषयहरू ऊर्जा मन्त्रालयले नै सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरी निजी वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने यस्ता आयोजनामा लगानी बोर्डको भूमिकालाई लगानी व्यवस्थापनका पक्षमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी र लगानीमैत्री बनाइने प्रस्ताव लगिएको थियो । तर, परिषद्ले संशोधन गरेर आयोजनाको विकास तथा अनुगमनका विषयमा लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिकालाई लगानी व्यवस्थापनका पक्ष एवं कार्यान्वयन प्रभावकारिताका आधारमा पुनरावलोकन गरिने निर्णय गरेको छ । ५ सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्ने गरी बोर्ड खडा गरेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

आपूर्ति, वैकल्पिक ऊर्जालगायतका सबै ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायलाई एकीकृत गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने तर्क ऊर्जा विज्ञहरूले गरिरहेका बेला ५ सय मेगावाट माथिका आयोजना बोर्डलाई दिएपछि यो मन्त्रालयले ऊर्जा नभई मझौला ऊर्जा मन्त्रालय बनाएको र यसले ऊर्जाको एकीकृत विकास हुन नसक्ने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, बुढीगण्डकी तथा नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनाको विकास र निर्माणका लागि तिन महिनाभित्र सरकारी कम्पनी खडा गरिने प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको विकास र निर्माणको कार्य प्रगति, प्रभावकारिता र उपयुक्तताको आधारमा क्रमशः सरकारी कम्पनी खडा गर्दै लगिने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका साथै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अधिकारीले समेत हाल विकास समितिको मोडेलमा अघि बढेको सो आयोजना कम्पनी मोडेलमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

तत्काल अघि बढाउन सक्ने तथा नेपालकै उत्पादनको आधारमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आयोजनाका रूपमा लिइएको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगे पनि हालसम्म कुन मोडेलबाट बनाउने भन्ने टुंगो सरकारले लगाउन सकेको छैन । मन्त्रालयकै केही अधिकारी भने जग्गाको प्राप्ति र पुनर्वास तथा सिंचाइ, कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटनजस्ता गैरविद्युतीय फाइदाका लागि बहुउद्देश्यीय काम सरकारमार्फत नै गरेपछि कम्पनी बनाएमा आयोजना अघि बढ्ने तथा जनताले सेयरसमेत हाल्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् ।

चिनियाँ कम्पनीद्वारा निर्माण अघि बढाइएको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई भने निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा दु्रतगतिमा अघि बढाइने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । हाल चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने मन्त्रालय र कम्पनीको सम्झौतामा उल्लेख भए पनि कसरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भन्ने खाका पारित कार्ययोजनामा उल्लेख छैन ।

अस्वीकृत भएका प्रस्ताव

डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् खरिद

बुढीगण्डकी र नलसिंहगाढ कम्पनीमा लैजाने

५ सय मेगावाटमाथिका आयोजना मन्त्रालय ल्याउने

http://rajdhani.com.np/article/0275378001456103130