जलविद्युत् बुझाउन स्थानीय प्रशासनलाई तालिम

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २७ माघ

सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई जलविद्युत् आयोजनाबारे बुझाउन स्टाफ कलेजसँग मिलेर लगानी बोर्डले तालिम दिने भएको छ । उचित सूचनाको अभाव तथा जलविद्युत् आयोजनाबारे थाहा नहुँदा स्थानीय प्रशासनबाट समेत प्रक्रियामा ढिलाइ भएर जलविद्युत् आयोजनामा ढिलाइ भइरहेका बेला बोर्डले पहिलो पटक यस्तो तालिम दिन लागेको हो । सर्वसाधारण तथा सरकारी निकायलाई जलविद्युत्बारे जनचेतना जगाउनका लागि सरकारसँग स्पष्ट जलविद्युत् सञ्चारको नीति तथा ऐनको अभाव छ भने सरकारले यसतर्फ चासो दिएको छैन ।

आगामी आइतबारदेखि पाँच दिनसम्म आयोजना हुने तालिममा ९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने चार जिल्लाका २५ सहभागी हुने बोर्डका सञ्चार तथा राजनीतिक परामर्शदाता घनश्याम ओझाले जानकारी दिए । ‘जलविद्युत् आयोजनबारे बुझाउनका लागि सरकारका स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई राखेर तालिम आयोजना गर्न लागेका छौ, हालसम्म सरकारले यस्तो तालिम दिइएको थिएन, पहिलो पटक गर्न लागिएको हो ।’

परामर्शदाता ओझाले भने, ‘यसले जलविद्युत् आयोजना सहजीकरणका लागि र समयमै प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुनेछ ।’ आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) कार्यान्वयनका लागि भन्दै स्थानीय सरकारी निकायका अधिकृतहरूलाई दिन लागेको सो तालिमको आइतबार स्टाफ कलेज जावलाखेलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । तालिममा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत, दैलेख र अछामका साथै अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र शंखुवासभा जिल्लाका सरकारी प्रतिनिधि सहभागी छन् । तालिममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), स्थानीय विकास अधिकारी (एडीओ), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख, वन अधिकृत (डीएफओ) र जिल्लास्थित भूमिसुधार मन्त्रालयका स्थानीय प्रमुख सहभागी हुनेछन् । तालिममा स्थानीय सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई जलविद्युत् आयोजनाका विविध पक्षबारे जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

तालिममा जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, जलविद्युत्सँग सम्बन्धित कानुनहरू, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीले पाउने फाइदा, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा गरिएको पीडीए र यसका प्रावधानलगायतबारे तालिम दिने कार्यक्रम छ । तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत एक दिन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर सरकारी निकायले गर्ने प्रक्रिया र त्यसमा सरकारी निकायको भूमिका, यसमा केन्द्र र जिल्लाबिचको काम बाँडफाँटलगायतबारे समेत अन्तरक्रिया कार्यक्रम रहेको छ । तालिममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वमन्त्री माधव पौडेल, सरकारका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, विज्ञहरू सूर्यमान शाक्य, सुमन बस्नेतलगायतले तालिम दिने कार्यक्रम छ ।

सञ्चार अभावको कारणले जलविद्युत् आयोजनामा असहज अवस्था आएपछि बोर्डले सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर तालिम दिन लागेको र तालिम सफल भएमा क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूमा समेत तालिम अघि बढाउने परामर्शदाता ओझाले बताए । ‘सञ्चार ग्याँसका कारण जलविद्युत् आयोजनामा समस्या आएपछि सहज रूपमा अघि बढाउन यस्तो तालिम गरिएको हो, यो पहिलो तालिम सफल भएमा अन्य क्षेत्रमा समेत तालिम अघि बढाउने योजना छ,’ उनले भने ।

जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि स्थानीयवासीदेखि सरकारी निकायका पक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपरेपछि बोर्डले सरकारी निकायमा हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउन समितिसमेत गठन गरेको छ तर हालसम्म सरकारले स्थानीयवासीलाई जलविद्युत् आयोजनाबारे बुझाउन सरकारले कुनै कार्यक्रम अघि बढाएको छैन । जसको कारणले धेरै जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध सिर्जना हुन गरेको छ ।

एक अध्ययनले जलविद्युत् आयोजनाबारे ८० प्रतिशतलाई जानकारी नहुने गरेको तथा आयोजना सुचारु गर्न, गलत सोचाइ र धारणा हटाउन, समयमै आयोजनाको निर्माण गर्न तथा आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबिच सम्बन्ध सुधारका लागि जलविद्युत् सञ्चारको आवश्यकता रहेको औंल्याएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0625606001455160284