प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २८ माघ ।
    १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकको अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।
    उपप्रधानमन्त्री एवं उर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितको उर्जा मन्त्रालयको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार बुझाएको हो । बुझाएपछि उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकको अवधारणासहितको कार्ययोजनाबारे उर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र अवधारणा निर्माण कार्यदल संयोजक एवं सह–सचिव दिनेश घिमिरेले बिफ्रिङ गरेका थिए ।  सो बिफ्रिङमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरुसहित सबै मन्त्रीहरु सहभागी थिए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरुसहित सबै मन्त्रीहरुको सामु अवधारणा र कार्ययोजनाबारे जानकारी दियौ ।’–उर्जा सचिव शर्माले भने–‘प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँदै एक बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी गति अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
    बिफ्रिङपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उर्जा संकट हटाउनका लागि जलविद्युतसँगै वायु,सोलार, वायोमास लगायतका  वैकल्पिक उपायहरुबारे समेत अवधारणामा समेट्न आग्रह गरेका थिए । उपप्रधान एवं भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजय गच्छदारको संयोजकत्वमा भएको पुर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
    प्रधानमन्त्री ओलीले एक बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने घोषणा गरेपछि यसको कार्यावन्यनार्थ भन्दै विद्युत उत्पादन बढाउन सरकारले उर्जा संकटकाल लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोको लागि उर्जा मन्त्रालयले अवधारणा तयार गरको हो । उच्चस्तरीय समितिमा थप छलफल भएपछि अवधारणा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।    
  कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्र वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र विद्युत क्षेत्रलाई समेटेर विद्युत संकटकाल ऐन तथा यसका लागि आवश्यक सबै कार्यविधि तयार पार्ने तथा ६ महिनभित्र विद्युत विद्येयक तथा नियमन आयोग विद्येयक संसदमा प्रश्तुत गरिसक्ने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार गरेको प्रशारण लाइन गुरुयोजनाको आधारमा पहिचान भएका छिमेकी राष्ट्र भारततर्फका ६ अन्तदेशीय प्रशारण लाइनहरु निर्माण अघि बढाउने तथा अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग जोड्ने केरुङ र किमांथांगा हुँदै जाने अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण कार्ययोजनामा उल्लेख छ । भारतले थप दिन लागेको ८० मेगावाट विद्युतलाई काठमाडौसम्म ल्याउनका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माणबारे समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
उत्पादन र इन्जिनियरिङ कम्पनी खडा गर्ने उल्लेख गर्दै कार्ययोजनामा तत्काल बुढीगण्डकी, नलसिंह गाढ लगायतका आयोजनाहरु अघि बढाउन छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढ्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।     एक बर्षभित्र २ हजार, २ बर्षभित्र थप ८ सय तथा तीन बर्षभित्र थप एक हजार मेगावाट तथा बाँकी ७ बर्षभित्र ७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्ययोजनामा तत्काल बुढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, उत्तरगंगा, सुनकोशी तेस्रो लगायतका आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । नेपालको हाल ७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादनको कुल क्षमतामध्ये ९२ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेकोमा १० बर्षभित्र कुल हिस्साको ५० प्रतिशत विद्युत उत्पादन जलाशययुक्त आयोजनामार्फत मात्र गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
अवधारणाकै आधारमा आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई समेत मुल्य वृद्धिकर वापत दिइने प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिइने, विद्यमान जलविद्युत आयोजनाको लागि लागि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिगतसरह मान्ने व्यवस्थालाई हटाउने, चिनी उद्योगबाट उत्पादित विद्युतलाई पोष्टपेड रेट दिने, सोलारमा प्रति युनिट ९ दशमलब ६१ र प्रिमियर कष्ट थप दिएर खरिद गर्ने, हाल कृषि र विद्युतमा १२ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा संकटकालभरि बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने लगायत कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनासँग पे प्याक पेरियडसम्मका लागि डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, वन क्षेत्रमा जग्गा लिजमा लिने क्रममा अन्त दिनुपर्ने तथा जलविद्युत आयोजनामा लगाइएको एक प्रतिशत वातावरण कर हटाउने लगायत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।