पूर्वस्वीकृतिविना घर बनाउन रोक

भूकम्पपीडितको पीडा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १५ फागुन

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवास (घर) निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रोक लगाएको छ । आफ्नो पूर्वस्वीकृतिविना व्यक्तिगत घर बनाउन र त्यसका लागि गैरसरकारी संघसंस्था (एनजीओे) ले रकम वितरण गर्न नपाउने भन्दै प्राधिकरणले रोक लगाएको हो । भूकम्पपछि वर्षाको झरी र हिउँदको कठ्यांग्रिदो चिसो अत्यन्त कष्टका साथ गुजारे पनि सरकारबाट छिट्टै राहत पाउने आशामा भूकम्पपीडित कुरिरहेका छन् । तर, घर बनाउनका लागि सरकारले हालसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

भूकम्पपीडितहरूले आफ्नो आवास निर्माणका लागि सरकारले काठमाडांैभित्र २५ लाख तथा बाहिर १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरे पनि यसप्रति बैंकहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । भूकम्प गएको ११ महिना नाघिसक्दा पनि व्यक्तिगत आवासको निर्माण सुरु नभएर भूकम्प पीडितहरू थप पीडामा बाँचिरहेका बेला शुक्रबार प्राधिकरणले सार्वजनिक रूपमै स्वीकृतिविना घर बनाउनु र रकम वितरण गर्नु गैरकानुनी भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।

‘व्यक्तिगत आवासका लागि २० फागुनदेखि दोलखाको सिंगटीबाट अनुदान वितरण सुरु गर्न लागेका छौं,’ प्राधिकरणका कायममुकायम सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ, विभिन्न प्रक्रिया र विधि पूरा गर्दा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो, अब चाँडै अघि बढ्छ ।’ हाल विभिन्न एनजीओले भूकम्प प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग परिचालन गर्नेसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तयार गरिरहेको समेत उल्लेख गर्दै पूर्वस्वीकृतिविना व्यक्तिगत घर निर्माण र रकम वितरण गर्नु प्रचलिन कानुन र नीतिविपरीतसमेत हुने भएकाले यस्तो कार्य रोकी प्राधिकरणमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिएको छ । ‘आवासीय भवन निर्माण कार्यमा प्राधिकरणमा समन्वय गर्न र एकरूपता कायम गर्न तथा भवनहरूको प्राविधिक पक्षलाई समेत सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका हौं,’ प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘सधैंलाई रोक्ने प्राधिकरणको मनसाय होइन ।’

प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउँदा १२ फागुनमै दोलखाको सिंगटीमा स्रोत केन्द्र स्थापना गरेर अनुदान वितरण रोकिएको थियो । प्राधिकरणले अझै बजेट पाएको छैन । तथ्यांक विभागले सुरु गरेको डिजिटल सर्भे सकाएर पुनर्निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ तर त्यो सम्पन्न गर्न कम्तीमा चैतको दोस्रो साता बित्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘इन्टरनेटको समस्यालगायतका प्राविधिक जटिलताका कारण सर्भेमा केही ढिलो भएको छ तर चैतको दोस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,’ कामु सचिव अधिकारीले भने ।

सरकारले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ गरेपछि भूकम्पपीडित भने आक्रोशित बनेका छन् । ‘बल्लबल्ल वर्षा र हिउँद कटायौं, फेरि वर्षा आउने बेला भइसक्यो,’ भूकम्पले घर भत्केर कटेरोमा बसिरहेका सोलुखुम्बु चौलाखर्कका युक्तबहादुर कार्कीले भने, ‘सरकारले घर बनाउन के–के दिन्छ भन्छन्, खोई कु¥याकुरै छांै, कतिन्जेल कुर्ने हो, बिजोग नै बनाउने भए ।’

सरकारले कहिले अनुदान दिने, कहिले नक्सा ल्याउने, आफूखुसी बनाउँदा कारबाही हुने भनेर हल्ला मात्र चलेको र यसबारे स्पष्ट जानकारी नपाउँदा धेरै पीडा खेप्नुपरेको अनुभव उनको छ । प्राधिकरणले भने महाभूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयन प्रक्रिया, संस्थागत संरचना एवं कार्यविधि तर्जुमा गरी आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । भूकम्पबाट ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी घर पूर्णरूपमा क्षति भए पनि र चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।

http://rajdhani.com.np/article/0635504001456624166